लोकसंवाद संवाददाता | विदेश | कार्तिक १३, २०८०
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपालको चार दिने भ्रमणका क्रममा काठमाडौंमा छन् । उनले यो भ्रमणमा सगरमाथाको आधार शिविरदेखि अन्नपूर्ण आधार शिविर, पोखरा र लुम्बिनीको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । भ्रमणको पहिलो दिन नेपाल र राष्ट्रसंघका महासचिवबीच आफ्नै चासो तथा सरोकारका विषयमा कुराकानी भयो ।
महासचिव गुटेरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन सरकार र राजनीतिक दललाई कूटनीतिक दबाब दिएका छन् । नेपाल आएदेखि नै उनी उच्चस्तरीय भेटघाटमा व्यस्त भए ।
आइतबार नै उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतसँग भेट गरी संक्रमणकालीन न्याय र नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सुझाव दिए ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हतियार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको स्थापना गरिएको थियो । तर समयमै शान्ति प्रक्रियाका कार्य पूरा नहुँदा अनमिन टोली फर्कियो । अझैसम्म पनि शान्ति प्रक्रियाका कार्यहरु बाँकी नै छन् ।
भेटका क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आन्तरिक राजनीतिको तुष राष्ट्रसंघका महासचिवलाई समेत सुनाए । उनले शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुनुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दोषी रहेको आरोप लगाए । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि माओवादीका हतियार व्यवस्थापन र सेनाको समायोजनको काम पूरा भए पनि द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका तथा हत्या गरिएका घटनाको छानबिन र न्याय निरुपणको काम हुन सकेको छैन ।
अहिलेको सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । तर विधेयकका तिनै विवादित प्रावधानमा दलहरूबीच सहमति भएको छैन । जुन विधेयक संसदीय समितिमा विधेयक विचाराधीन छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन भएका छन् । तर सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडितका सरोकार र मानव अधिकारवादी समुदायको चासो अनुुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण नगर्दा समस्या ज्युँका त्यूँ छ । यसअघि दुई–दुईपटक गठन गरिएका आयोगहरू असफल भए भने गत वर्ष भदौमा कुनै समय संक्रमणकालीन न्यायका पैरवीकर्ता समेत रहेका तत्कालीन सरकारका कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले संसदमा विधेयक दर्ता गराए ।
फास्ट ट्रयाकबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्ने भनेर ल्याएको विधेयकमा अपराधलाई गम्भीर र सामान्य गरी दुई प्रकारमा विभाजित गरेको, पीडितको सहमतिबिना पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै विरोध भयो भने विभिन्न देशका राजदूतहरुको चासो पनि बढ्यो । कतिपय राजनीतिक दलका नेताका घरघरै राजदूतहरूको समूह पुगेर त्यसको विरोध गरेको थियो ।
अहिलेको सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । तर विधेयकका तिनै विवादित प्रावधानमा दलहरूबीच सहमति भएको छैन । जुन विधेयक संसदीय समितिमा विधेयक विचाराधीन छ ।
नेपाल भ्रमणमा आएका राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वाेच्च अदालतको आदेश र पीडितका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोगका लागि राष्ट्रसंघ तयार रहेको बताए ।
राष्ट्रसंघका महासचिवसँगको भेटमा नेपालका हरेक नेताले नेपाली मौलिकता र विष्टितासहित शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए । जुन कुरा नेताहरुले डेढ दशकदेखि भन्दै आएका छन् । बाहिर सबैले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन चाहेको बताए पनि दलहरुका व्यवहारले आ–आफ्ना स्वार्थ प्रकट भएका देखिन्छन् ।
सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव बान कि मुनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसको १५ वर्षपछि गुटेरेसको भ्रमण भएको हो । त्यसबेला पनि प्रचण्डकै निमन्त्रणामा मुनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
यतिबेला राष्ट्रसंघका महासचिवको भ्रमणका क्रममा नेपालको भने शान्ति प्रक्रियासँगै अर्को चासो छ । त्यो भनेको जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षित गर्नु । महासचिव अन्नपूर्ण आधार शिविरमा समेत पुगेर जलवायु परिवर्तनको असरबारे स्थानीयवासीसँग पनि कुराकानी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेपालले पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरको सामना गरिरहेको छ । महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमणमा शान्ति प्रक्रियाबारे चासो राखेजस्तै नेपालले पनि यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बलियो भरोसा र सहयोग चाहेको छ ।