लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कात्तिक १६, २०८०
गम्भीर फौजदारी मुद्दामा पनि राजनीतिक शक्तिको आडमा निर्णय हुन थालेपछि यसले पीडितलाई झनै पिडा दिएको छ । फौजदारी कानुन नै पीडकमुखी भएपछि पीडितको हित संरक्षणका लागि आधुनिक कानुनी अवधारणामा पीडित शास्त्रको विकास भएको हो । तर पीडितलाई झनै पीडा दिने र पीडकलाई थप उन्मुक्ति दिँदै जाने पद्धती कम भएको छैन ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिक शक्तिका भरमा गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेकाको पनि मुद्दा फिर्ता भइरहेका छन् । यसै क्रममा संविधान दिवसमा कैद सजाय मिनाहा पाएका काँग्रेस निकट गुण्डा नाइके आरोपित रिगल भनिने योगराज ढकालको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निर्णय सुनाउँदै छ ।
बुधबार सुनुवाई सकिएपछि बिहीबार निर्णय सुनाइने भएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा.कुमार चुडालको इजलासले बिहीबार निर्णय सुनाउने आदेश दिएको हो ।
बाँकेका योगराज ढकाल रिगलको कैद सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध हत्या गरिएका चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारती शेर्पाले दिएको रिट निवेदनमाथि मंगलबार र बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको थियो ।
उनले आफ्ना पति चेतन मानन्धरको जघन्य हत्या गर्नेलाई कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद र मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजी गर्न उनले माग गरेकी छन् । अब यो मुद्दामा सर्वोच्चले के निर्णय दिन्छ त्यसले फौजदारी कानुन र सरकारले दिने आममाफीका सन्दर्भमा नयाँ नजीर स्थापित गर्नेछ ।
गम्भीर किसिमको फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखले कैद मिनाहा गरेको भन्दै आलोचना तीव्र भएको थियो । त्यसमाथि पनि माफी पाएका केही व्यक्ति पुनः अपराधमा संलग्न भएको पाइएपछि सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठेका छन् । कतिपयले संविधान र कानुनमा रहेको आममाफी दिने प्रावधान नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका दुई जना व्यक्तिहरु पुनः अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । सरकारले गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस र प्रजातन्त्र दिवसका दिन ठूलो संख्यामा कैदीहरूको सजाय मिनाहा गर्दै आममाफी दिँदै आएको छ । तर सजाय मिनाहा पाएर कैदमुक्त भएका कतिपय व्यक्तिहरू फेरि अपराधमा संलग्न भएको पाइएको हो । गत सोमबार मात्र चितवनमा ५५ वर्षीय रामचन्द्र थापा पक्राउ परेका छन् ।
उता रुकुम पश्चिममा बहुविवाहको अभियोगमा जेल परेका व्यक्ति सजाय मिनाहा पाएर छुटेपछि हत्या आरोपमा पक्राउ परेका छन् । सानोभेरी गाउँपालिकाका ३३ वर्षका लोकबहादुर विक हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका हुन् । उनलाई संविधान दिवसको अवसरमा गत असोज ३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माफी दिएका थिए । उनले एक महिलाको हत्या गरेको आरोप लागेको छ ।
उनी गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन आममाफी पाएर जेलमुक्त भएका हुन् । दुईवटा डाँका र चोरी एवं लागुऔषधसम्बन्धी एक–एक गरी कुल चार मुद्दामा उनले नौ वर्षको जेल सजाय पाएका थिए । तर सजया पूरा नहुँदै उनलाई माफी दिएर कैद मुक्त गरिएको थियो ।
चितवनका एक व्यवसायीलाई पटकपटक फोन गरेर रकम नदिए छोराको अपहरण गर्ने धम्की दिएको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन् । उनलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उता रुकुम पश्चिममा बहुविवाहको अभियोगमा जेल परेका व्यक्ति सजाय मिनाहा पाएर छुटेपछि हत्या आरोपमा पक्राउ परेका छन् । सानोभेरी गाउँपालिकाका ३३ वर्षका लोकबहादुर विक हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका हुन् । उनलाई संविधान दिवसको अवसरमा गत असोज ३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माफी दिएका थिए । उनले एक महिलाको हत्या गरेको आरोप लागेको छ ।
सरकारले जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरूलाई आममाफी दिन थालेपछि संविधान तथा कानुनमा राखिएको उक्त प्रावधानमाथि नै विचार गर्नुपर्ने अवस्था बनेको कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् । राजनीतिक शक्तिका आडमा गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई छुटाउँदा संविधानमा राष्ट्रप्रमुखलाई दिइएको माफी दिन पाउने व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको हो ।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कैलालीको टीकापुरमा प्रहरी अधिकारीसहित ८ जनाको हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरी रिहा भएका थिए । यो विवाद सेलाउन नपाउँदै संविधान दिवसमा काँग्रेस निकट गुण्डा नाइकेले आम माफी पाए । सर्वोच्चले हत्या आरोपी गुण्डा नाइके ढकालको कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गर्नुको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । ढकालले हत्या गरेका चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारती आममाफीको विरोधमा माइतीघरमा धर्नामा छिन् ।
संविधानको धारा २७६ मा कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेका सजायलाई राष्ट्रपतिले कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने विषयमा कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा ७ मा पूरै वा आंशिक सजाय माफ वा कैद कम गर्ने प्रयोजनका लागि कारण र आधार खुलाएर नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा कैद कट्टा गर्न सकिने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलालाई देखाउँदै संविधान दिवसका दिन ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका बन्दीहरूको कैद मिनाहा गरिएको थियो ।
तर जन्मकैद तोकिएका व्यक्ति, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ वा अन्य घातक रसायन प्रयोग गरी हत्या वा अङ्ग भङ्ग गरेको वा क्षति पुर्याएको कसुरमा, जबरजस्ती करणी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिका हकमा कैद कट्टा मिनाहा नहुने प्रावधान छ ।
त्यसबाहेक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागुऔषध ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, यातना तथा क्रूर व्यवहार, मानवताविरुद्ध कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिका हकमा पनि सजाय मिनाहा नहुने प्रावधान छ । तर सरकारको सिफारिसमा आम माफी पाएका रेशम चौधरी र रिगल दुवै हत्या आरोपमा जेल बसिरहेका थिए । त्यसैले उनीहरुको कैद मिनाहाको निर्णय विवादमा परेको थियो ।