लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कात्तिक १७, २०८०
सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय पाएका नेपालगञ्जका रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चले कानुन अनुसार बाँकी कैद कट्टा गर्नका लागि पनि अपराध पीडितसँग अनिवार्य रुपमा सहमति लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको यो व्याख्याले अपराध पीडितको हक अनुसार पीडित मुखी विधि शास्त्रको पनि उदय भएको छ । नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या आरोपमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका रिगललाई पूरै समय कैदमा राखी सजाय भुक्तान गराउन माग गर्दै भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले बिहीबार संक्षिप्त फैसला दिँदै कानुनले तोकेअनुसार कुनै व्यक्तिको कैद कट्टा गर्नुपर्ने भएमा पनि अपराध पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने नजीर स्थापित गरेको हो ।
सर्वोच्चले कैद कट्टाको निर्णय संविधानमा उल्लेखित अपराध पीडितको हक प्रतिकुल भएको, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र आदेश अनुकूल पनि नभएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको त्रुटिपूर्ण प्रयोग भएको ठहर गर्दै रिगलको कैद कट्टा गर्ने गरी भएका सबै काम कारबाही र राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहर गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ३ असोजमा संविधान दिवसका अवसरमा उनको कैद मिनाहा गरेका गरेका थिए । उनले चेतन मानन्धर हत्याको मुद्दामा करिब ९ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेका थिए । तरुण दलका पूर्व नेता समेत रहेका उनको कैद मिनाहा गराउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र गृहसचिव दिनेश भट्टराईको दबाब रहेको बताइन्छ । उनले अब मिनाहा पाएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिनको कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ वा कारागार नियमावली २०२० अथवा अन्य प्रचलित कानुनले राज्यका कुनै पनि तहका पदाधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट निर्णय गर्ने अनुमति दिएको छैन । माफी मिनाहा, सजाय मुलतवी राख्ने वा सजाय घटाउने वा कट्टा गर्ने निर्णय गर्दा वस्तुगत आधार र कारण खुलाउनुपर्छ । रिगलको कैद कट्टा गर्ने निर्णय गर्दा कैदीहरुको नाम–नामेसी विवरण खुलाइएको तालिकामा कैद कट्टा गर्न उपयुक्त छ÷छैन भन्ने प्रश्नको जवाफमा छ भन्ने एउटा अक्षर मात्र उल्लेख गरेर अन्य कुनै आधार वा कारण उल्लेख गरिएको थिएन । यसैगरी कैदी बन्दीमा सुधार आएको कुनै अभिलेख पनि पेश भएको थिएन ।
‘संविधानमा यो प्रावधान कुनै अलङ्कारका लागि समावेश गरिएको होइन । संविधान वा कानुनमा हक लेखिने, तर व्यवहारमा त्यसको लाभ लिन वा उपभोग गर्न नपाउने हो भने त्यस्तो हकको कुनै अर्थ रहँदैन ।’
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ–अपराध पीडितलाई संविधानले प्रदान गरेको ‘आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक’ तथा ‘कानुन बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक’ केवल प्रक्रियागत विषय मात्रै होइन । पीडितको रुपमा रिट निवेदन लिएर यस अदालतमा प्रवेश गरेकी भारती शेर्पा वा तथा मृतकका अन्य आश्रित परिवारजनलाई राज्यको तर्फबाट सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि के व्यवस्था भयो ?
प्रत्यार्थी मध्येका रिगल ढकाललाई भएको सजाय कट्टा सम्बन्धी निर्णय गर्नुपूर्व सो कारबाही सम्बन्धी जानकारी पीडितलाई दिइयो वा दिइएन साथै, कैद कट्टा गर्ने विषयमा पीडितको मञ्जुरी वा सहमति लिइयो वा लिइँन ? भन्ने प्रश्नहरु सम्पूर्ण रुपमा अनुत्तरित रहेको देखियो । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा समेत अपराध पीडितका कतिपय हक अधिकारहरुको व्यवस्था सहित संरक्षणका लागि व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रावधानहरु रहेका छन् ।
वस्तुतः ‘न्याय पाउने हक’ फैसलाको कुरासम्ममा मात्र सीमित रहँदैन; सो फैसला अनुसारको परिणाम उपभोग गर्ने वा लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि ‘न्याय पाउने हक’मा अन्तर्निहित रहन्छ । अपराध पीडितको हक फैसलाको परिणामसम्म नै विस्तारित रहने भएकाले पीडकलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मञ्जुरी लिनु अनिवार्य बन्दछ र निज पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिनु पर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७६ वा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानुनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा संविधानको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकलाई अनदेखा गर्न वा कम महत्त्वको ठान्न मिल्दैन । यस दृष्टिले हेर्दा पीडकको रुपमा रहेका प्रत्यार्थी मध्येका रिगल ढकाललाई भएको कैद सजाय घटाउने गरी भएका काम कारबाही तथा निर्णय नेपालको संविधानको धारा २१ अनुकूल हुनेगरी भए गरिएको देखिएन । संविधानको धारा २१ प्रतिकूल भए गरिएका काम कारबाही र निर्णयलाई यस अदालतले न्यायिक मान्यता प्रदान गर्न सक्तैन ।’
‘अतः प्रत्यार्थी मध्येका रिगल ढकाललाई बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासबाट भएको फैसला अनुसारको जन्मकैद (अर्थात बीस वर्ष कैद सजाय मध्ये एघार वर्ष, एघार महिना पाँच दिन (५९.६६ प्रतिशत) सजाय कट्टा वा कम गरी निजलाई कारागारबाट थुनामुक्त गर्ने सन्दर्भमा भएका प्रत्यार्थीहरुका काम कारवाही तथा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०८० साल असोज ३ गतेको संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर निज रिगल ढकाललाई बाँकी कैद सजाय कम गर्ने वा कट्टा गर्नेगरी भएको निर्णय समेत नेपालको संविधानको धारा २१ ले प्रदान गरेको अपराध पीडितको हक प्रतिकूल रहेको पाइयो ।
प्रत्यार्थीले यस अदालतबाट मुद्दाको रोहमा प्रतिपादित सिद्धान्त र दिइएको आदेश अनुकूल काम कारबाही गरेको नदेखिएकाले संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) प्रतिकूल काम कारवाही भएको समेत देखियो । यसका अतिरिक्त, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (५), फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ को त्रुटिपूर्ण रुपमा प्रयोग गरेको पाइयो । साथै, कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा रहेका प्रावधानहरूलाई यस अदालतबाट भएको व्याख्या अनुकूल हुनेगरी प्रयोग गरिएको देखिएन । तसर्थ, यसमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम देहाय बमोजिमको रिट आदेश जारी गरिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।’
नेपालको संविधानमा अपराध पीडितको हकलाई राखिएको भए पनि रिगलको कैद मिनाहाको निर्णय गर्दा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको अदालतको ठहर छ । ‘संविधानमा यो प्रावधान कुनै अलङ्कारका लागि समावेश गरिएको होइन । संविधान वा कानुनमा हक लेखिने, तर व्यवहारमा त्यसको लाभ लिन वा उपभोग गर्न नपाउने हो भने त्यस्तो हकको कुनै अर्थ रहँदैन ।’