लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कात्तिक २२, २०८०
२०७२ सालमा आएको शक्तिशाली भूकम्पले संविधान निर्माणमा आ–आफ्नो डम्फु बजाइरहेका दलहरुलाई एकठाउँमा ल्याइदियो ।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो शक्तिबाट तेस्रो पार्टीमा झरेपछि तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) विभिन्न साना दलहरुसँग संयुक्त मोर्चा बनाएर अघि बढिरहेको थियो । यसले संविधान निर्माणको कामलाई समेत प्रभावित बनाइरहेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए, नेपाली काँग्रेसका सभापति स्व.सुशील कोइराला ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको शक्तिशाली भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गर्यो । यो भूकम्पले जनतालाई ठूलो क्षति र पीडा दियो । यही मौकामा दलहरु भने एकजुट भए र संविधान निर्माण कार्यले पूर्णता पायो । यतिबेला जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले ठूलो क्षति गरेको छ । यही मौकामा ७२ सालको झझल्को दिनेगरी दलहरु भने एक भएको देखाउने अभियानमा जुटेका छन् । पछिल्लो समयमा दलहरुले गरेका सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि चियापानसम्म पनि नयाँ र पुराना राजनीतिक दलहरूबीचको बहसले तीव्रता पाएसँगै दलहरु आफ्नो अस्तित्व रक्षाको निर्णायक संघर्षमा जुट्ने तयारीमा देखिन्छन् ।
भूकम्पअघि नै कुनै न कुनै विषयमा सहमति गरी एक ठाउँमा उभिएको सन्देश दिने तयारी गरिरहेका दलहरुलाई भूकम्पले सहज पारिदिएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको मोर्चालाई छाडेर ठूला दलसँग २०७२ सालको भूकम्प पछि मिल्न गए जस्तै गरी मंगलबार १२ बुँदे समझदारीका पक्षधर दलहरुको भन्दै बैठक बोलाए । जुन बैठकमा नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरु सहभागी थिए । नेकपा एमाले विभाजित भएपछि सर्वदलीय बैठकका रुपमा पहिलो पटक माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली पनि एउटै बैठकमा सामेल भए । जुन बैठकमा गत निर्वाचनबाट उदाएका रास्वपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्तिलगायत पार्टीहरुलाई बोलाइएको थिएन भने पुरानै शक्ति भए पनि राजतन्त्रवादी पार्टी राप्रपालाई निम्ता परिएको थिएन ।
भूकम्पपछि काँग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिए । यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गणतन्त्र र संघीयताको पक्षमै नभएको बताउने गरेका प्रचण्डले गणतन्त्र ल्याउन सबैको सामूहिक भूमिका रहेको बताए । उनले परिवर्तन उल्ट्याउन प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा कोशिस भइरहेको भन्दै राष्ट्रिय शक्तिहरु एकजुट रहेको सन्देश दिनुपर्ने बताए ।
बैठकमा प्रचण्डले स्पष्ट रुपमा पुराना राजनीतिक दलहरूबीचको नयाँ ध्रुवीकरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । मंगलबार बिहानमात्रै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरुको समूहले प्रधानमन्त्रीलाई भूकम्प पीडितको सहयोगका लागि पार्टीका तर्फबाट ५० लाख सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यस लगत्तैको बैठकमा प्रचण्डले २०७२ सालको भूकम्प पछि आफूले ३० दलीय मोर्चा त्यागेर संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिका स्मरण गरे ।
भूकम्पपछि काँग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिए । यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गणतन्त्र र संघीयताको पक्षमै नभएको बताउने गरेका प्रचण्डले गणतन्त्र ल्याउन सबैको सामूहिक भूमिका रहेको बताए । उनले परिवर्तन उल्ट्याउन प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा कोशिस भइरहेको भन्दै राष्ट्रिय शक्तिहरु एकजुट रहेको सन्देश दिनुपर्ने बताए ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दुर्गा प्रसाईले पछिल्लो समयमा विभिन्न आक्षेपहरू लगाइरहेका छन् । यसैलाई लक्षित गर्दै उनले व्यक्तिगत रुपमा हिलो छ्याप्ने कोशिस भइरहँदा सरकारले प्रभावकारी रुपमा अग्रसरता लिन नसकेको बताए । यसअघिको भेटमा पनि ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रसाईंका आरोपबारे कुरा राखेका थिए । प्रचण्डले विगतमा आफूमाथि प्रसाईले अनेकौं आरोप लगाउँदा बेवास्ता गरेको ओलीलाई नै स्मरण गराएको स्रोत बताएको छ ।
यो बैठकप्रति व्यंग्य गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले फेसबुकमै आक्रोस पोखे । उनले लेखेका छन्, ‘आदरणीय ‘सर्वदलीय हेड सर’ हरु यता सुन्नुस् है, बैठक गर्ने सबै पार्टी मिलेर भूकम्प पीडितका घरमा पाल र ब्लान्केट पुर्याउनुहोस् र यो चिसोमा जनता जोगाउनुस् । व्यवस्था आफै जोगिन्छ, परिवर्तन आफै जोगिन्छ ।’
उनले थप लेखेका छन्, ‘सुत्केरीहरूको जिउ सुन्निएको छ, अस्थाई शौचालय छैन, पुरिएका चौपायाका कारण महामारी फैलने डर छ । जुटाइदिएको पाल, चामल, दाल समयमै बाँड्न नसक्ने अनि चिन्ता व्यवस्थाको, परिवर्तनको ? तपाईंहरुले सक्नु हुन्न भने भन्नुस्, रास्वपाले सक्छ र रास्वपा तयार छ त्यो पनि पुनर्निर्माणसम्मको जिम्मा लिन तयार छ । फेरि पनि भन्छु, व्यवस्थामा खतरा छैन, भए पनि जोगाउने जनता छन् । तिनको जीवन रक्षा गरिदिनुस् । परिवर्तनका लागि तातो गोली खान पछि नहटेका जाजरकोट, रुकुम, बझाङका जनतालाई यो चिसोमा आकाशमुनि सुत्न बाध्य पारेर परिवर्तन जोगाउने बैठकको दृश्यले मेरा आँखा नराम्ररी बिझाए ।’
नेपाली राजनीतिमा अब नयाँ र पुराना राजनीतिक दलको भाष्य जबर्जस्ती रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । नयाँ र पुरानोको द्वन्द्वमा जनताले नयाँ रोज्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यो कुरा राम्रोसँग बुझेका दलहरुले नयाँ शक्तिलाई निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ । तर नयाँलाई बिस्थापित गर्न पुराना शक्तिले के कुरामा बढी ध्यान र जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरामा भने ढंग पुर्याएको देखिदैन ।
सत्ता र शक्तिलाई आफ्नो हितमा बढी प्रयोग गर्न खोज्दा दलहरु जनताबाट एक्लिने खतरा बढ्दै गएको छ । एकातिर नयाँ राजनीतिक दलहरुको दबाब र अर्कोतिर पूर्व राजावादी शक्तिहरुको बढ्दो शक्तिले राजनीतिक दलहरुलाई चिन्तित बनाएको देखिन्छ । भूकम्पअघि नै कुनै न कुनै बहानामा एकजुट बन्ने सन्देश दिन खोजिरहेका दलहरुलाई भूकम्पले राम्रो अवसर जुटाइदिएको छ । यसलाई उनीहरुले कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने कुराले उनीहरुको भविष्य निर्धारित गर्नेछ ।