लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | जेठ २३, २०७६
रोहन गुरुङ
रोहन गुरुङ नेपाल वैदेशिक व्यवसायी संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । संघले अहिलो आन्दोलन गरेर ७ दिनसम्म वैदेशिक रोजगारीका काम ठप्प पारिरहेको छ । सरदर दैनिक १३ सयको हाराहारी नेपाली श्रमिक खाडी मुलक गइरहेको सन्दर्भमा गत वर्ष सरकारले नेपाली कामदारलाई मलेसिया जान रोक लगायो । त्यसको करिब ५ महिनापछि नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौतामा मलेसिया रोक्का फुकुवा गर्ने सहमति भयो । तर, त्यसबारे नेपाल सरकारले चासो नदेखाएपछि पाँच बुँदे माग राखेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । व्यवसायीले २०७६ जेठ १७ देखि २३ सम्म सम्पूर्ण कामकाजलाई ठप्प गरेका छन् । २०७६ साउन १५ भित्र सरकारले सबै समस्याको समाधान नगरे कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले सरकारले तोकेको धरौटी नबुझाउने र अपमानित भएर यो पेसा नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको सन्दर्भलाई लिएर लोकसंवाद डटकमले नेपाल वैदेशिक व्यावसायी संघको अध्यक्ष रोहन गुरुङसँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ उक्त अन्तर्मन्थनको मूल अंशः
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघले आन्दोलन गरिरहेको छ, त्यसको खास कारण के हो ?
हामीले अहिले पाँच बुँदे विषय वस्तुलाई अगाडि बढाएका छौं । पहिलो, हामीले करोडांै रकम धरौटी राख्न पर्ने व्यवस्था गरिएकोे छ । यो २०७६ भदौ १८ गतेसम्म हामीले नगद धरौटी न्यूूनतम ५० लाख रूपैयाँ एउटा म्यानपावर कम्पनीले राख्नु पर्ने भनिएको छ । अरु जतिसुकै निजी क्षेत्र स्कुल, बिमा समितिलगायत विभिन्न कम्पनीलाई नगद धरौटीको ब्याज दिने व्यवस्था गरेको देखियो । तर, म्यानपावर कम्पनीलाई धरौटीको ब्याज दिन सरकारले मानेन । हामीले पटक–पटक मन्त्रालयमा कुरा राख्यौं । तर, सुनुवाइ भएन ।
दोस्रो, व्यवसायी मर्जरमा जान सक्ने एउटा व्यवस्था पनि गरिएको छ । मर्जरमा जाने व्यवसायीलाई के सहुलियत दिने त राज्यले ? त्यो प्रष्ट छैन ।
तेस्रो, मलेसियाको रोजगारी नै हो । २०७५ जेठ २ गते के–कति कारणले रोकियो ? नेपाल सरकारको माग के थियो ? मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकलाई विभिन्न ठाउँमा मलेसिया सरकारले राखेका कार्यालयले आर्थिक भार पार्यो भनियो । त्यो आर्थिक भार पार्नु भएन भनेर त्यो संस्थाको खारेजी नेपाल सरकारले जेठ २ गते गरेको थियो ।
२०७५ कात्तिक १२ गते मलेसिया सरकारसँग श्रम सम्झौता भयो । त्यो श्रम सम्झौतामा के भयो भने नेपाली श्रमिकलाई आर्थिक व्ययभार पर्यो भनेर जुन नेपाल सरकारले उठाएको विषयवस्तु हामीले सुन्यौ । अब उपरान्त ती संस्थामा कही कतै कुनै पनि रकम तिर्नु पर्दैन भनेर मलेसिया सरकारले लिखितम गरिसकेपछि अब रोक्नु पर्ने कारण के हो त ? सरकारले हामीलाई भनिदिनु पयो । एमओयुमा भएका केही बँुदाको अध्ययन गर्दा यो–यो आधारमा नेपाली श्रमिकलाई पठाउँदाखेरि त अप्ठेरो पर्ने देखियो भनेर कि भन्नुपर्यो । त्यहाँनिर हाम्रो कमीकमजोरी देखियो अथवा हामी चुक्यौ भन्न सक्नुपर्यो । यो परिमार्जन गर्न अनुरोध गर्नु पर्ने देखियो भनेर अथवा स्पष्टसँग भन्न सक्नु पर्यो । त्यो पनि भनिँदैन । खाली हुँदैछ, प्रयास हुँदैछ, त्यो मलेसिया सरकारले रोकेको हो भनिन्छ । मलेसिया सरकारले बारम्बार भनिसक्यो कि, हामीले रोकेको होइनौ, हामी पर्खिराखेका छौं । लिखितरूपमा कति पटक पठाइसक्यो भनेपछि यहाँभित्र के स्वार्थ लुकेको छ सरकारमा बसेकाको भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
म बारम्बार भन्ने गर्छु भने गाईका दुध मिठो, घ्यू पनि मिठो पवित्र, गौंत पवित्र, गोवर पनि शुद्ध तर गोठालोचाहिँ खराब ?
राज्य सञ्चालकमा केही नियत लुकेको छ भन्ने यहाँहरूको ठम्याइ हो ?
त्यो त मैले भनिराख्नु पर्दैन होला । व्यवहारले देखाउने कुरा हो । लगभग यो पुष्टि भइसकेको अवस्था छ । राज्य सञ्चालनमा रहेका व्यक्तिको अझै पनि बुद्धि पलाउँदैन भने अब स्पष्ट भाषामा बोल्नुपर्ने स्थिति आउँछ । 
राज्य सञ्चालकको नियतमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । खासगरि रेमिट्यान्सबाट देश चलाउँछौ भनेर उहाँहरूले शब्दमा भन्ने तर राज्यले व्यवसायीलाई अथवा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सहजीकरण गर्नमा किन कन्जुस्याइ हुने गर्छ पटक–पटक ?
तपाईंले उठाउनुभएको विषय वस्तुको उत्तरचाहिँ अबको तीन महिना अर्थात् साउनको १५ गतेभित्र हामीलाई राज्यले जवाफ दिनुपर्यो । हामीले यो समस्यालाई टुंगोमा पुर्याउन भनेर नै सांकेतिक रूपमा आन्दोलन गरेका हौं । वैदेशिक रोजगार राज्यलाई आवश्यक छ भने यसमा कहाँ के समस्या छन् त्यो समाधान गर्दै जाऊ ।
हाम्रा कमी–कमजोरी कहाँ छन् ? कहाँनिर सुधार्नु पर्ने हो ? त्यो पनि हामीलाई भन्दिनुस् । हामी पनि सुधार गर्न तयार छौं ।
होइन, वैदेशिक रोजगार राज्यलाई आवश्यकता छैन भन्ने लागेको हो भने पनि भनिदिए हुन्छ । यदि आवश्यकता छैन भन्छ भने करोडौं लगानी गरेर व्यवसाय गर्नलाई किन लाइसेन्स दिएको त ? करोडांै धरौटी लगाएर पेसा, व्यवसाय गर्न नसक्ने नीति नियम बनाएर राखेर, लाइसेन्स दिएर फेरि प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा कामदार पठाउन बन्द गराएर अनि करोडौ करोड धरौटी राखेर लाइसेन्स दिन आवश्यक किन प¥यो ?
राज्य वैदेशिक रोजगारीको व्यवसायलाई धरासायी बनाउन लागि रहेकाे छ भन्न खाेज्नु भएको हो ?
त्यो कुरालाई अब टुंगोमा पुर्याउनु पर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका हौं । सरकारी पक्षले स्पष्ट बोलेको छैन । व्यवहार त्योतर्फ उन्मुख छ । त्यही कारणले स्पष्ट भाषामा भनिदिनुपर्यो कि अब उपरान्त वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक जाँदैनन् । यसबारे राज्यले सूचना जारी गरिदियोस् ।
अहिलेसम्म यी म्यानपावर व्यवसायीले पठाएका नेपाली कामदारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिइदेओस् । ती कामदारको करार नसकिएसम्म हामीले जवाफ दिएर बसिरहेका छौं । हामीले पठाएका कामदारको केही करार अवधि समाप्त नभएका युवामाथि भैपरी आउने विदेशी समस्या त्यसको जवाफी राज्यले जिम्मा लिनुस् । हामीसँग हाम्रो कार्यालयमा कार्यरत रहेका ६०/७० हजारलाई रोजगारी दिइरहेका छौं । हाम्रा कर्मचारीको हिसाबले यिनीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुस् । हामीले राखेको धरौटी फिर्ता गरिदिनुस् । हामी छोडिदिन तयार छौं । यो अपहेलित भएर हामीले गरेको योगदानको कुनै पनि मूल्यांकन हुँदैन । बेरोजगारी समस्याको समाधान गरिदिनुपर्ने यी व्यवसायले, वर्षको ७ खर्ब रेमिट्यान्स ल्याउने बाटो बनाइदिने पुलको काम गरिदिने यी व्यवसाय, ५६ प्रतिशत घरधुरीको चुलो यही पेसा व्यवसायबाट रोजगारी प्राप्त गरेर आएको रेमिट्यान्सबाट चलेको छ । यी व्यवसायीको मागको कुनै सुनुवाइ हुँदैन । यी व्यवसायीले उठाएका जायज कुराको पनि सुनुवाइ हुने कि नहुने भने कुरा साउन १५ गतेभित्र टुंग्याउनुपर्यो ।
राज्य सञ्चालक तपाईंहरूका माग नसुन्ने अवस्थामा पुग्नको लागि व्यवसायी कति जिम्मेवार छन् जस्तो लाग्छ ?
व्यवसायीका पनि कमी कमजोरी होलान् । तर, एउटा कुरा म के भन्न चाहान्छु भने हामीले २०७२ सालमा १० हजार सेवा शुल्क तोकिँदादेखि नै आन्दोलन गरिरहेका छौं । दुई पटक आन्दोलन गर्यौ । कार्यदल गठन भयो । विभिन्न ३१ बुँदे सहमति भयो । व्यवसायलाई विभिन्न आश्वासन दिइए । तर, ती कुनै कार्यन्वयन भएनन् । हामीले त्यही दिनदेखि भनिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई एक रूपैयाँ नलिएर पठाउन हामी पनि तयार छौं । तर, त्यो चिज प्राप्त गर्न कहाँ चुनौती छ त ? त्यो चुनौतीलाई अध्ययन गरेर कसरी त्यो चिज प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल हुनु पर्यो, तयारी हुनु पर्यो, अध्ययन हुनु पर्यो ।
बिना अध्ययन सिंहदरवारमा बसेर निर्णय गरिदिने । रोजगार तथा गन्तव्य मुलुकको नीति नियम के छ त ? नेपालबाट मात्रै जान्छन् वैदेशिक रोजगारमा कामदार ?
लगभग १२/१५ मुलुकबाट मानिस वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा पुगिरहेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगार कसैले रोकेर रोकिने विषय होइन । एउटा कुरा गरौं न । यहाँचाहिँ २५ हजार तलब पाएर काम गरिरहेको कुनै युवाले दुबईमा तथा साउदीमा गएर त्यहाँ ६० हजार तलब पायो भने ऊ त्यहि जान्छ । कसैले रोकेर रोकिन्छ ? यो विदेश पनि तपाईंको खाडीमा अहिले विभिन्न विकसित मुलुकमा लाखौ नागरिक त्यहाँ कार्यरत छन् । हो, हामी तल्लो दर्जाको लेवरको काममा गए होला अथवा हाम्रा मानिस लेबर तहका उनीहरू कन्सल्टेन भएका होलान् । ठूलो प्रोजेक्ट म्यानेजरमा होलान् । उनीहरू पनि त्यहाँ आएका छन् । किन आए त भन्दा आर्कषक तलव पाएर आको त हो । नत्र खाडीको त्यो ५० डिग्री घाममा किन आए त युकेबाट, किन आए अमेरिकाबाट, किन आए जापानबाट, किन कोरियाबाट त्यहाँ पुगे । स्पष्ट छ– आर्कषक तलव र सेवा सुविधा पाएर गएका त हुन् नि ।
नेपालमा पनि जबसम्म एउटा कुरा के छ भने रोजगारीको अवसर यही सृजना गर्नलाई सरकार प्रयत्नशील छ, त्यसलाई आम नागरिकको हिसाबमा हामीले साथ सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत नै छैन । तर, वैदेशिक रोजगारलाई पनि जोगाऊ है । हामीसँग विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अर्को भरपर्दो स्रोत साधन राज्यसँग छैन । कुनै वस्तु उत्पादन गरेर पैठारी गरेर विदेशी मुद्रा कमाउने अवस्था छैन । विस्तारै गर्दै बनाउँदै जाऊ, गर्दै जाऊ, टुरिजम लाइनका कुरालाई विकसित गर्दै जाऊ । पर्यटक भित्रायाएर पर्यटन व्यवसाय फस्टाएपछि डलर प्राप्त होला । तर, सँगसँगै के भने वैदेशिक रोजगारी जोगाऊ । देशप्रतिको चिन्ता हामीलाई पनि छ । तर, कुनै व्यक्तिको सनकको भरमा उसले भन्दैमा जे–जे भन्छ त्यो हुनुहुँदैन । हामीले समयमा कोट्याउनु पर्ने कुरा के हो भन्दिनुहोस भनेर र वारम्बार भन्दै आउदा पनि सुनुवाइ नभएपछि अहिले अब अन्तिम टुङगोमा पुर्याउनको लागि यो पहिलो सांकेतिक ध्यानार्कषण गर्ने कार्यक्रम हो । साउन १५ गतेसम्म हामी टुंग्याउँछौं भनेर लागेका छौं ।
यो अन्तिम आन्दोलन हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
साउन १५ गतेभित्र हामी टुंग्याउँछौ । बीचमा केही छलफल र बहसका कुरा होलान् । नभएको खण्डमा पनि साउन १५ गतेसम्ममा टुंग्याउँछौ ।
टुंग्याउने भनेको तपाईंहरू सबैखाले काम बन्द गर्नुहुन्छ ?
यो कुरा मैले अघि नै भनिसके दोहोर्याइरहनुु आवश्यकता छैन होला ।
सरकारले केही पनि गरेन, के तपाईंहरूले अहिलेजस्तै श्रमिक पठाउने काम बन्द गछौं भन्ने हो ?
हामी कोही व्यवसायीले पनि धरौटीको रकम राख्दैनौ । यो करोडौं धरौटी रकम राखेर अपहेलित भएर हामी यो काम गर्ने पक्षमा छैनौं ।
वैदेशिक रोजगारीमा जनस्तरमा आकर्षण पनि भइरहेको देखिन्छ । जो–जो गइरहेका छन् ऊ अथवा उसका परिवारका सदस्यले म्यानपावर व्यवसायीलाई नै नकरात्मक ढंगले लिने र बुझ्ने गरिरहेको र राज्य सञ्चालक जसले व्यवसायी सहजीकरण गर्नुपथ्र्याे, नगर्नुमा वा नकारात्मक रूपमा बुझ्नमा चाहिँ व्यावसायीको भूमिका जिम्मेवार छ कि छैन ? जस्तैः जुन परिवारको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा छ, त्यो पनि व्यवसायलाई अथवा म्यानपावर कम्पनीकै कडा आलोचना गरिरहेको भेटिन्छ । आम जनमानसदेखि राज्यको व्यवहारले नै त्यस्तो देखाइरहेको छ, त्यसमा संघको के बुुझाइ छ ?
म बारम्बार भन्ने गर्छु भने गाईका दुध मिठो, घ्यू पनि मिठो पवित्र, गौंत पवित्र, गोवर पनि शुद्ध तर गोठालोचाहिँ खराब ? म के भन्न चाहान्छु भने अहिले बेलाबेला विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा विदेशमा कार्यरत रहेका युवाले धेरै कमेन्ट लेख्ने गरेको देख्छु । विदेशमा नआऊ, विदेशमा आएर केही काम छैन, यो वा त्यो म्यानपावर दलाल फटाहा छन् लगायतक लेखेको पाइन्छ ।
म्यानपावर व्यवसाय तपाईंहरूका लागि दलाल रहेछ । यही दलालले खोजेको जागिर खाएर किन बस्नुहुन्छ त ? त्यहाँबाट फर्केर आउनुस् न । दलालले ठगे वा भनेको तलब पाएन भने किन बस्नुहुन्छ त त्यहाँ ? आउनुस फर्केर । त्यो मलेसिया देश खराब छ, साउदी खराब छ, खाडी मुलुक सबै खराब छ भनेर तपाईंचाहिँ किन बस्नु हुन्छ त्यहाँ फेरि । यहाँ नआउनुस् भनेर किन लेख्नुहुन्छ । तपाईंचाहिँ त्यहाँ खुरुखुरु कमाएर आफ्नो परिवार पाल्न, बालबच्चालाई राम्रो स्कुलमा पढाउने, सम्पत्तिचाहिँ जोड्ने अनि अरुलाई चाहिँ यहाँ नआउनुस्, यो खत्तम ठाउँ छ भन्ने तपाईं किन फर्किनु हुन्न त ?
म्यानपावर व्यवसायीले घरघरमा गएर विदेश जान्छौं भनेर खोज्न गएको हो ? तपाईलाई जागिरको आवश्यकता थियो, हामीसँग जागिर थियो हामीले जागिर दिलाएबापत त्यसको मूल्य तपाईंलाई इच्छा भएर तिरेर जानुभएको हो, होइन र ? त्यो चिज पाउनु भएन भने हामी व्यावसायलाई भन्नुुस् यदि त्यो चिज पाउनुभएको छ भने फाल्तुमा पछि गएर यो वा त्यो भनेर किन चोर औंला ठड्याउनुपर्यो हामीप्रति ।
तर, कतिपय श्रमिक सम्झौता अनुसारको सेवा सुविधा नपाएको अवस्था पनि छ नि ?
नपाएको छ भने भन्नुस् । भनेको तलब, सेवा, सुविधा पाएन भने जुन म्यानपावरले पठाएको हो त्यसलाई भन्नुस् । फोन गर्नुस् । अहिलेको जमानामा विभिन्न माध्यम छन्, सजिलो छ । यदि कुनै रेस्पोन्स गरेन भने सरकारलाई भन्नुस् । अझै पनि सरकार वा म्यानपावर कम्पनीले रेस्पोन्स गरेन भने मलाई फोन गर्नुस् । तर, एग्रिमेन्टमा भनेको तलव तथा सेवा सुविधा पाउनुपर्छ ।
यहाँ एक खलाको सम्झौता गर्ने त्यहाँ गएर अर्को र ठूलो अपेक्षा राख्दा समस्या भएको त होइन ?
समस्या यही हुन्छ । यहाँ त्यतिसम्म भए हुन्छ भनेर जाने अनि त्यहाँ पुुगेपछि पुरानो साथीहरुले बढी बढी तलब पाएको देखेर त्यति नै चाहियो भनेर त पाइँदैन नि । उसले त वर्षौ काम गरेर बढी तलब पाएको हो । तपाई पनि वर्षौ काम गर्नु न तपाईंको पनि तलब बढ्छ नि । पहिलेदेखि त्यहाँ काम गरिरहेका साथी उच्च ओहदामा पुुगेका पनि होलान् । सुकिला–मुकिला भएर काम गरेको देखेर डाह लागेर मेरोचाहिँ भएन मेहेनत गरन फल तपाईंले पनि पाउनु हुन्छ ।
अहिले जुन आन्दोलन गरिरहनुभएको छ खासगरि आन्दोलनमा यहाँहरूको तर्फबाट जस्तै श्रमिक नपठाएर त समस्याको समाधान हुँदैन, यहाँहरूले स्टेप त अगाडि बढाइसक्नु भएको छ । अब यहाँहरूको तर्फबाट यो बाटो फुकाउनलाई के पहल गरिरहनु भएको छ त ?
हामीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूलाई हाम्रो मागको विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौ । उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गरिसकेका छौ । जेठ १७ गतेदेखि जेठ २३ गतेसम्म सबै उडान बन्दको आज छैटौं दिन हो । अब हप्ता वा १० दिनमा हाम्रो फेरि उडानको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । यो बीचमा पनि कुनै सकारात्मक कुरा हुँदैन भने फेरि हामी काम बन्द गर्छौ । र, साउन १५ गतेसम्म टुंग्याऊ भन्ने हिसाबमा हामी लागिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगार आवश्यकता हो भने गाँठो फुकाउदै जाऊ । कहाँ–कहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो ? कहाँ–कहाँ जिम्मेवार बन्नु पर्ने हो, हामी तयार छौं । कहाँ–कहाँ समस्या छन्, राज्यले पनि फुकाइदिनु प¥यो होइन आवश्यकता छैन भने मैले अघि नै पनि भने फेरि दोहो¥याएर भन्छुु साउन १५ गतेसम्म तपाईंहरूले चासो दिनुहुन्न भने हामी धरौटी राख्दैनौ र त्यो व्यवसाय पनि बन्द गर्छौं । त्यो पछि हेरौं न त टेस्ट गरौं न त ! यी फटाहा, दलालहरूले ठगे, हामीले गरेको योगदानको कुनै मूल्यांकन हुँदैन । यो वा त्यो खालको कुरा आइरहेको अवस्थामा टेस्टमा गरौं न, ठिक छ । हामी पनि अरु नै पेशा गरौंला ।