नवीन विश्वकर्मा | समाचार | मंसिर १४, २०८०
देश संघीयतामा गएसँगै राज्यका हरेक निकायमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास भइरहेको छ । सोही सिलसिलामा समाजको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, सभ्यता तथा इतिहाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्राज्ञिक निकायमा पनि विकेन्द्रीकरणको अभ्यास भइरहेको छ ।
विगतमा एक मात्र नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान रहेकामा हाल सबैजसो प्रदेशहरू प्रादेशिक प्रज्ञाप्रतिष्ठान निर्माणमा सक्रिय देखिएका छन् । गण्डकी प्रदेश र मधेस प्रदेशमा प्रतिष्ठान गठन भएर नियमित काम गरिरहेका छन् । लुम्बिनी, कर्णाली र बाग्मती प्रदेशमा प्रतिष्ठान ऐन निर्माणको चरणमा छन् ।
नामको विवाद चलिरहेको कोशी प्रदेशमा प्रज्ञाप्रतिष्ठान ऐन पुरातनवादी र सर्जकहरूको हितविपरीत भएको भन्दै सर्जकहरूले विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेपछि गठन प्रक्रिया स्थगित भएको छ । उता, सुदूरपश्चिममा भने यस विषयमा लज्जास्पद रमिता चलिरहेको छ ।
२०७६ सालमा सुदूरपश्चिम प्रज्ञाप्रतिष्ठान ऐन निर्माण भएको थियो । कुलपति मुख्यमन्त्री, सहकुलपति सामाजिक विकासमन्त्री बन्ने, सदस्य सचिव कार्यालयको वरिष्ठ निजामती कर्मचारी बन्ने, उपकुलपतिले कुलपतिको निर्देशन बमोजिम काम गर्नुपर्ने, प्राज्ञ नियुक्तिका लागि ४० वर्षदेखि ६५ वर्ष उमेर हद, स्नातकोत्तर तह शैक्षिक योग्यता लगायतका ऐनका केही प्रावधानहरू गणतन्त्रको मर्मविपरीत तथा सर्जकहरूको अपमान र उपेक्षा गर्ने खालका भएका भन्दै सर्जकहरूले ऐन संशोधनको आवाज उठाउँदै असहमति जनाएका थिए ।
ऐन संशोधनको आवाज उठाएको थियो । केही सीमित कर्मचारीको स्वार्थ र केही राजनीतिक व्यक्तिहरूको गलत नियतका कारण यस्तो ऐन बनाइएको सर्जकहरूको आरोप छ । ऐन निर्माण गरेको दुई वर्षसम्म प्रदेश सरकारले न ऐन संशोधनबारे सर्जकहरूका आवाज सुन्यो, न त गठन नै गर्यो । तर, आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा एक उपकुलपति मात्र नियुक्ति गरयो । तत्पश्चात् हालसम्म सुदूरपश्मिचम प्रज्ञाप्रतिष्ठान एक उपकुलपति र एक कर्मचारीले हाँकिरहेका छन् ।
उसो त स्थानीय सर्जकहरू ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेर संघर्षमा नै उत्रिएका छन् । उनीहरूले विभिन्न प्रकारले दबाबमूलक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । ऐन संशोधनका लागि प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सभासद्हरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल चलाएका छन् । अधिकांश सर्जक र संघसंस्थाहरूले ऐन संशोधन नगर्दा सम्मका लागि वर्तमान उपकुलपतिलाई बहिष्कारको घोषणासमेत गरेका छन् । तर, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले ऐन संशोधन गर्न असहमति जनाइरहेका बुझिएको छ ।
जसरी सर्जकहरू र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको सल्लाहविपरीत २०७६ सालमा सुदूरपश्चिम प्रज्ञाप्रतिष्ठान ऐन निर्माण भयो, त्यसरी नै सर्जकहरूसँग बिना कुनै छलफल र बिना कुनै जानकारी २०७९ असोज ६ गते बेलुकी एक उपकुलपति नियुक्ति गरियो जबकि असोज १२ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको थियो ।
स्मरण रहोस्, २०६२/०६३ सालको जन आन्दोलनताका संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिद्वारा प्रकाशित जनआन्दोलन विरोधी तथा तत्कालीन राजावादीको सूचीमा वर्तमान उपकुलपति टी.एन. जोशीको नाम प्रकाशित थियो । तर, आफूलाई जनयुद्धका योद्धा बताउने संघीय गणतन्त्रका प्रथम मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उनै राजावादी भनिएका व्यक्तिलाई प्राज्ञिक निकायको नेतृत्व सुम्पिएको भन्दै ठुलै विरोध भएकाे थियो ।
विचारणीय विषय के छ भने, प्रज्ञाप्रतिष्ठान आकस्मिक रूपमा तथा हतारमा बलजफ्ती गरेर एक व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ति दिइ हाल्नुपर्ने निकाय होइन । त्यस प्रकारको नियुक्ति त्यति जरुरी थिएन । तर, तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले अन्तिम अवस्थामा कुन स्वार्थ र कुन बाध्यताले त्यस्तो आश्चर्यजनक नियुक्ति गरे ? यसबारे स्थानीय स्तरमा संगीन आरोपसहित विभिन्न टीका टिप्पणी हुने गरेका छन् । कारण जेसुकै भए पनि आज एक वर्ष एक महिना पूरा हुँदासम्म असंगत नियुक्तिको औचित्य सावित हुन सकेको छैन । आजका दिनसम्म प्रतिष्ठानबाट न कुनै प्रभावकारी काम भएको छ, न त कुनै योजना नै सार्वजनिक भएको छ ।
उपकुलपतिका चर्तिकला
टीकापुर साहित्य महोत्सवमा वक्ताको रूपमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपतिले आफ्नो योगदानको बखान गर्ने क्रममा दुईवटा संवेदनशील झुट बोले । पहिलो, आफूले तीस वर्षदेखि विभिन्न संस्थाको नेतृत्व गरेर सुदूरपश्चिममा हजारौँ सशक्त सर्जकहरू उत्पादन गरेर स्थापित गराएको र दोस्रो, आफ्ना पुस्तक तथा अनुसन्धानका विषयहरू विद्यालय, विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने ।
पछि बुझ्दा उनले बोलेका सफेद झुटहरूको पर्दाफास उक्त सेसनमा नै भयो । आफ्नो सहयोगबाट माथि उठेका कुनै तीन जना सर्जकहरूको नाम बताउन फ्लोरबाट पटक–पटक आवाज उठ्दा उनले एक जनाको पनि नाम बताउन सकेनन् । वास्तवमा सुदूरपश्चिमका हजारौँ सर्जकहरू राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित छन् भन्नु नै हास्यास्पद छ । अझ त्यसमा उपकुलपति या कुनै संस्थाको पहलमा कोही राष्ट्रिय मूलधारमा स्थापित भयो भन्ने दाबी लज्जास्पद छ ।
दोस्रो, उनका सिर्जना या लेखहरू कुनै पनि विद्यालय, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश छैनन् । पाठ्यक्रममा समावेश गरिने स्तरका लेख रचना या सामग्री उनले केही प्रकाशन गरेकै छैनन् ।
बुझ्दै जाँदा ऐन निर्माण भएदेखि हालसम्म प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिको चर्तिकला गजबकै देखिने गरेका छन् ।
०००
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन निर्माण भएदेखि नै मापदण्ड पुगेका सुदूरपश्चिमका दर्जनभन्दा बढी सर्जकहरू नियुक्तिका लागि लविइङमा लागेका थिए तर अन्तिमसम्म दौडधुपमा दत्तचित्त भएका वर्तमान उपकुलपतिले भने सबैलाई उछिनेर नियुक्ति पाए । जानकारहरूका अनुसार नियुक्ति पाउनका लागि उनले सबै दलका प्रदेशका शीर्ष तहका सबै नेताहरूसँग हारगुहार गरे ।
प्रदेश सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरूका निवास धाएको धायै गरे । प्रभावशाली नेताहरूलाई आफ्ना संस्थाका कार्यक्रमा बोलाएर सम्मान गर्ने, पुरस्कार दिनेदेखि नेताहरूका चुनाव क्षेत्रमा समेत पुग्ने काम गरेका थिए । अछाम, डोटी, डडेल्धुरा र कैलालीका प्रभावशाली नेताहरूसँग क्षेत्रीयताको साइनो जोडेर सहयोगको याचना गरेका थिए । सरकार चलाइरहेका दलसम्बद्ध सांस्कृतिक संगठन आवद्ध सर्जकहरूसँग हारगुहार गरे ।
उपकुलपतिले प्रदेश सरकारका एघारौँ तहको अधिकारी सरह तलब भत्ता, बिदा, यातायात, सवारी, इन्धन, भत्ता, भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण, चाडपर्व खर्चलगायत सेवा सुविधा पाउने तर अन्य परिषद् तथा सभा सदस्यहरूले बैठक भत्ता मात्र पाउने प्रावधान राखिएको छ ।
तत्कालीन माओवादी निकट मानिने केही प्रभावशाली नेता तथा सर्जकहरूसँग त उनले भविष्यमा आफूलाई उनीहरूले अह्राएको सबै कुरा मान्ने शर्तसमेत पेस गरको बताइन्छ । सो समयमा सरकार निकट मानिने केही सर्जकहरूले द्वैध चरित्र देखाएको आरोप पनि स्थानीय सर्जकहरूले लगाउने गरेका छन् ।
उपमाहरूको खात
उपकुलपतिको एक व्यक्तिगत स्वभावबारे सुदूरपश्चिमका सर्जक माझ विगतदेखि नै रोचक चर्चा हुने गरेको रहेछ । कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुँदा उनी कार्यक्रम सञ्चालकलाई आफुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उपमाहरूको सूची नै उपलव्ध गराउँछन् । उनी आफूलाई प्राध्यापक, वरिष्ठ पत्रकार, संस्कृतिविद्, लोकसाहित्यका अध्येता, वरिष्ठ साहित्यकारलगायतका उपमाले पुकार्न लगाउँछन् । तर, उनको व्यक्तित्वको यथार्थ त्यस्तो नभएको सर्जकहरू बताउँछन् ।
उनी पेसाले एक माध्यमिक विद्यालयमा निजी स्रोत शिक्षकको रूपमा र केही निजी कलेजहरूमा आंशिक अध्यापकको रूपमा कार्यरत थिए । पत्रकारको रूपमा उनले केही समय केही मिडियामा पार्ट टाइम रिपोर्टर तथा समाचार वाचकको रूपमा काम गरेका थिए । उनले गौरा पर्वबारे विद्यावारिधि गरेका छन् र सोही शोधका केही अंशहरू एकाध पत्रिकामा प्रकाशित छन् । त्यसबाहेक आजसम्म उनका सँस्कृति सम्बन्धि खोजमूलक लेखरचनाहरू न कतै प्रकाशित भएका छन्, न त उनले आजसम्म सांस्कृतिक विषयमा कतै कार्यपत्र नै प्रस्तुत गरेका छन् ।
दुई दशकअघि निम्न कोटिको एक लघु गजल संग्रह प्रकाशन गरेका थिए । त्यसबाहेक उनका थप प्रकाशित पुस्तक तथा फुटकर साहित्यिक लेख, रचना, आख्यान, गैरआख्यान केही कतै देखिँदैनन् ।
प्रज्ञाको बजेटमा एक्लै रजाईं
सुदूरपश्चिम प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा न परिषद् र सभा गठन भएको छ, न कार्यविधि बनेको छ, न वार्षिक योजना बनेको छ, न त अन्य कुनै ठोस योजना नै सार्वजनिक गरिएको छ । उपकुलपतिले प्रदेश सरकारको एघारौँ तहको अधिकारी सरह तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा लिइरहेका छन् । तर, सरकारले भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति क्षेत्रमा खर्च गर्ने सम्पूर्ण बजेट एकद्वार प्रणालीबाट खर्च गर्ने भनेर प्रज्ञा-प्रतिष्ठनको नाममा विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयका केही कर्मचारी र उपकुलपतिको चलाखीबाट यसो भएको एक अधिकारीले बताएका छन् । अहिले उक्त रकम उपकुलपतिले आफूखुसी खर्च गरिरहेका छन् । आफ्ना नजिकका मान्छे तथा संस्थाहरूलाई उनले धमाधम रकम वितरण गरिरहेका छन् ।
आन्तरिक रूपमा समेत उनी प्रतिष्ठान र ऐनलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न अनुकूल बनाउने खेलमा लागिरहेका बुझिएको छ । प्रतिष्ठानका कर्मचारी र सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृतको मिलेमतोमा ऐन संशोधनको नयाँ प्रस्ताव तयार गरिएको बुझिएको छ, जसमा उपकुलपतिले प्रदेश सरकारका एघारौँ तहको अधिकारी सरह तलब भत्ता, बिदा, यातायात, सवारी, इन्धन, भत्ता, भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण, चाडपर्व खर्चलगायत सेवा सुविधा पाउने तर अन्य परिषद् तथा सभा सदस्यहरूले बैठक भत्ता मात्र पाउने प्रावधान राखिएको छ ।
नियुक्तिका लागि योग्यता लगायत अन्य मापदण्डहरू विद्यमान ऐनभन्दा झनै कठोर राखिएको छ । यदि सो प्रस्ताव पारित भएमा सर्जकहरूका लागि झनै अभिसाप सिद्ध हुनेछ ।
प्राज्ञ पदको प्रलोभन बाँड्दै
सुदूरपश्चिमका अधिकांश सर्जक, प्राज्ञिक व्यक्ति तथा निकायहरूले अहिले सुदूरपश्चिम प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई बहिष्कार गरेका छन् । स्थापित व्यक्तिहरूले आफूलाई साथ नदिने देखेपछि तुलनात्मक रूपमा सिर्जना क्षेत्रमा कम सक्रिय तथा गैरसर्जकहरूलाई प्राज्ञ नियुक्ति गरिदिने प्रलोभन देखाएर आफ्नो समर्थनमा ल्याउने भरपूर प्रयास उपकुलपतिले गरिरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा मात्र करिव दुई दर्जन व्यक्तिहरूलाई प्राज्ञ नियुक्तिको आश्वासन बाँडिसकेको स्थानीय सर्जकहरू बताउँछन् । स्थानीय रूपमा स्थापित अधिकांश सर्जकहरूले समर्थन गर्ने संकेत नदेखिएपछि काठमाडौँ बसोबास गरिरहेका सुदूरपश्चिमका वरिष्ठदेखि कनिष्ठ सर्जकहरूलाई समेत सुदूरपश्चिम आएर प्राज्ञ बनिदिनु पर्यो भन्दै गुहार मागिरहेको समेत सुनिएको सम्बन्धित सर्जकहरूले बताएका छन् ।
अदालत जाने धम्की
सुदूरपश्चिमका अधिकांश सर्जकहरू अहिले प्रज्ञाप्रतिष्ठान ऐन परिमार्जनको माग राखेर संघर्ष गरिरहेका छन् । निरन्तरका छलफल र गतिविधि पश्चात् प्रदेशका केही मन्त्री र सभासद्हरू ऐन परिवर्तनको पक्षमा उभिएपछि उपकुलपतिलाई असह्य भएको छ । यद्यपि, सर्जकहरूले व्यक्तिका विषयमा आवाज उठाएका छैनन् । तर, ऐन परिवर्तन भएमा आफ्नो पद गुम्न सक्ने भय उनलाई छ । त्यसैले उनी ऐन परिवर्तन भएमा आफू अदालत जाने भन्दै संघर्षरत सर्जकहरू र मन्त्रीहरूलाई समेत धम्की दिइरहेका छन् ।
०००
पहिलो प्रदेश सरकार पाँच वर्ष एकलौटी नेतृत्व गरेका निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले प्रज्ञाप्रतिष्ठान ऐनबारे स्रष्टा, सर्जक र प्राज्ञिक निकायहरूसँग खुलेर कुनै छलफल सरसल्लाह नै गर्न चाहेनन् । एकाध सर्जकहरूसँग आवश्यक परे ऐन संसोधन गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिए पनि त्यसका लागि ठोस कदम उठाउन उनले चाहेनन् ।
वर्तमान सरकार र मुख्यमन्त्री सामु बहुसंख्यक सर्जकहरूका आवाज र गण्तन्त्रको मर्म अनुरूप ऐन संशोधन गर्न र श्रेय कमाउनकै लागि उत्तम अवसरका उपमा उपयोग उनी निकट सर्जकहरुले सुझाव दिएका थिए । तर, वर्तमान मुख्यमन्त्रीले यसबारे कसैका कुरा सुन्नै चाहिरहेका छैनन् । प्रदेश सरकार र सभामा सहभागी सबै दलप्रति आस्था राख्ने तथा सबै क्षेत्रका सर्जकहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार र मुख्यमन्त्री सामु ऐन परिमार्जन र प्रभावकारी प्रज्ञाप्रतिष्ठान संयन्त्र निर्माणका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । सरकारका अधिकांश मन्त्री, प्रदेशसभामा सबै दलका नेता, बहुसंख्यक सभासद्हरू ऐन संशोधनको पक्षमा छन । यति हुँदा पनि मुख्यमन्त्री यसमा अनिच्छुक देखिएका छन् ।
जानकारहरूका अनुसार वर्तमान उपकुलपति र केही व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेका एकाध व्यक्तिको उक्साहटमा परेर वर्तमान मुख्यमन्त्री बहुसंख्यक सर्जकहरूको भावनाविपरीत र गणतन्त्रको मर्मविपरीत वर्तमान ऐनलाई नै सदर गरेर अघि बढ्न उद्यत देखिन्छन् । यो प्राज्ञिक व्यक्तिहरू, लेखकहरू र इतिहासका अध्येताहरूको सरोकारको क्षेत्र भएकाले यसमा हुने हरेक गतिविधि दीर्घकालसम्म बहस र चर्चामा रहन्छन् र इतिहासको रूपमा अभिलेखित हुन्छन् । यो कुरामा वर्तमान मुख्यमन्त्री बेलैमा सजग हुनु जरुरी देखिन्छ ।
०००
प्रज्ञाप्रतिष्ठान लेखक, सर्जक, कलाकार, प्राज्ञिक वर्ग तथा निकायहरूको सरोकारको विषय हो । यसले समाजलाई दीर्घकालसम्म असर गर्छ । त्यस कारण यसमा लेखक, सर्जक तथा प्राज्ञिक वर्गहरूको निगरानी रहन्छ, रहनुपर्छ । सुदूरपश्चिम प्रज्ञाप्रतिष्ठान ऐन बनेदेखि नै यसबारे केही सर्जकहरूले गहन चासो राखे पनि धेरै यसबारे जानकार थिएनन् । तर, आजका दिनसम्म आइपुग्दा यहाँका हरेक सर्जक यसमा जानकार र सचेत भइसकेका छन् । तीमध्ये अधिकांश व्यक्तिहरू प्रतिष्ठान ऐन संशोधन हुनुपर्नेमा एकमत छन् ।
उनीहरूमध्ये धेरैले त ऐन संशोधन नभएसम्मका लागि प्रतिष्ठानका गतिविधि र संयन्त्रलाई बहिष्कारको घोषणा नै गरेका छन् । तर, केही सर्जकहरूले भने अहिले पनि द्वैध चरित्र देखाइरहेका छन् । उनीहरूमध्ये कोही उपकुलपतिलाई रिझाएर रकम हात पार्ने दाउमा छन् भने कोही उपकुलपतिको आश्वासनमा लोभिएर नियुक्ति खाने सपना पालेर बसेका छन् ।
यी दुई थरी व्यक्तिहरूबाहेक सबैजसो सर्जकहरू प्रज्ञाप्रतिष्ठान ऐन संशोधन गरेर सर्जकमैत्री तथा गणतन्त्र र संघीयताको मर्मअनुरूप बनाउनुपर्ने र प्रभावकारी रूपमा यसको गठन हुनुपर्नेमा एकमत छन् ।
प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीले बहुसंख्यक सर्जकहरूको भावना बुझेर समय सान्दर्भिक प्रज्ञाप्रतिष्ठान निर्माण गर्छन् कि केही सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थको रक्षा गर्नतिर लागेर गणतन्त्रको मर्ममाथि नै धावा बोलेर चीरकाल सम्म कालो इतिहास लेखाउन उद्यत हुन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
–