लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर २९, २०८०
एक वर्षअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै प्रचण्ड सरकारको सहयात्री एमालेको ठाउँमा काँग्रेस बन्यो ।
निर्वाचनपछि तत्कालीन गठबन्धनलाई पनि सरकार बनाउन कठिन जनमत आएपछि अन्य साना दलको समेत साथमा सरकार निर्माण गर्नुपरेको थियो । सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली काँग्रेसले निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व दिन गरेको सहमतिमा अडिग नभएपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न एमालेको साथमा पुगेका थिए ।
तर यो सहकार्य लामो समय टिक्न सकेन । भागबण्डामा एमालेले पाएका सभामुख र राष्ट्रपतिजस्ता पदमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघि सारेका पात्रका विषयमा देखिएको असमझदारीसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपति काँग्रेसलाई दिएर शक्ति बाँडफाँडको पक्षमा उभिए ।
प्रचण्ड काँग्रेसको पक्षमा उभिनुको कारण प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रचण्डलाई काँग्रेसले दिएको विश्वासको मत पनि कारक थियो । प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । एमालेको बहिर्गमनसँगै सरकारमा काँग्रेसको ‘इन्ट्री’ भयो । तर काँग्रेसभित्रै यो सरकारप्रति असन्तुष्टि छ ।
बुधबार आफ्नो समूहको बैठक राखेर संसदीय दलको नेताबाट सभापति शेरबहादुर देउवालाई हटाउनुपर्ने र त्यसका लागि आफू तयार रहेको बताएका शेखरले बिहीबार विराटनगर पुगेर अब काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने बताए । जनताका समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकार असफल भइसकेको भन्दै उनले सरकार परिवर्तनको विकल्प नभएको बताए ।
उनले भने, ‘अहिलेको सरकार जतिसक्दो छिटो परिवर्तन गर्नुपर्छ र सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्छ । अहिलेको नेतृत्वबाट देशले निकास पाउँदैन । यो सरकार असफल भइसक्यो ।’
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मात्रै देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने उनको दाबी थियो ।
शेखरको यस्तो दाबी आइरहँदा २०४७ सालपछि अधिकांश समय सरकारमै रहेको काँग्रेसले देश विकास कति ग।्यो भन्ने प्रश्न ज्यूँका त्यूँ छ । प्रचण्डभन्दा अघि पनि काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार थियो । यतिबेला देशले चरम आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । यो अवस्था आउनमा विगतका सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । यो प्रश्नबाट विगतको सरकारमा बसेका र सरकारको नेतृत्व गरेकाहरु उम्किने र अहिलेकै सरकारलाई दोषारोपण गर्न खोजिरहेका छन् ।
अर्काेतिर काँग्रेस नै सरकारमा भएको समयमा सभापति शेरबहादुर देउवाकै निकट नेता बालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पक्राउ परे । उनलाई पक्राउ परेको ७ महिनापछि उच्च अदालत पाटनले ३० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । यसअघि खाँणलाई पक्राउ गरेपछि काँग्रेसभित्र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउनुपर्नेसम्मका आवाज उठेका थिए । सभापति देउवाले त सर्वदलीय बैठकमै श्रेष्ठको आलोचना गरेका थिए ।
काँग्रेसको दबाब कै कारण अनुसन्धान अघि बढेन र पक्राउ परेकाहरुलाई पनि यतिबेला धरौटीमा रिहा गरिएको छ । यो नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई सामसुम पार्ने अर्को खेल हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँगै बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ६० किलो सुन काण्डजस्ता विषयलाई लिएर उठाएको सुशासनको नारा केबल ‘स्टन्डबाजी’ मात्रै थियो वा काँग्रेसको दबावले अघि बढ्न सकेन भन्ने कुरा तै चुप मै चुपको अवस्थामा देखिन्छ
काँग्रेसमा अहिले पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टि उस्तै छ । अब बालकृष्ण खाँण जेल बाहिर आएपछि सरकारबारे काँग्रेसको कस्तो रणनीति हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । उसो त सरकारले सुशासनमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताएको थियो । तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अझै गहन अनुसन्धान नभएको धेरैको बुझाई छ । यदि यो प्रकरण गहिरो गरी अनुसन्धान भएको माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्व समेत पर्नसक्ने अनुमान भएका थिए ।
तर काँग्रेसको दबाब कै कारण अनुसन्धान अघि बढेन र पक्राउ परेकाहरुलाई पनि यतिबेला धरौटीमा रिहा गरिएको छ । यो नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई सामसुम पार्ने अर्को खेल हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँगै बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ६० किलो सुन काण्डजस्ता विषयलाई लिएर उठाएको सुशासनको नारा केबल ‘स्टन्डबाजी’ मात्रै थियो वा काँग्रेसको दबावले अघि बढ्न सकेन भन्ने कुरा तै चुप मै चुपको अवस्थामा देखिन्छ ।
सुशासन स्थापनामा ‘फ्लप’ भएको सरकार आर्थिक सुधार ल्याउन पनि असफल भएको छ । यसले सरकारको आयु निरन्तर छोट्याउने मात्रै होइन, यो सरकार पनि सिंहदरबारमा एउटा फोटो झुन्ड्याउन मै गर्व गर्ने अवस्थामा रहेको प्रष्ट भइरहेको छ ।