भरत भूसाल | दृष्टिकोण | पुष १, २०८०
'सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप देशका कृषक, कालीगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै ....................... आत्म निर्भर , दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी सम्बन्धि प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले .................. यो ऐन बनाएको छ ।'
कुरा सुरु गरौं सहकारी ऐन २०७४ को प्रस्तावनाबाट । सहकारी ऐन २०७४ को प्रस्तावना र आजको सहकारी अवस्था ( सहकारी अभियान भन्ने हिम्मत आएन है ) का वीच सामञ्जस्ययता छ त ? सहकारी संस्था विशुद्ध कृषक, कालीगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदायको वृत्तबाट धेरै पर पुगिसकेको छ । चाहे सुधिर बस्नेतजी वा इच्छा राज तामाङजी वा गौतम श्रीका गौतमजी होस् वा पुन वा राई वा इमेज सहकारीका नेपालीजीहरु सहकारी ऐनको प्रस्तावनाले नभेट्ने नागरिकहरु हुन ।
नेपालका हजारौ सहकारीको सञ्चालनमा प्रस्तावनाले नभेट्नेहरूको नेतृत्वमा हालीमुहाली रहेको छ । सहकारीको विडम्बना यहीबाट शुरु हुन्छ । सहकारीका केन्द्रिय नेतृत्वका कुरा गर्ने हो भने प्रस्तावना भित्रको एउटा सहकारी सदस्य (ब्यक्ति) त्यहाँ (नेतृत्वमा) पुग्न सम्भव छैन ।
अहिले नेफ्स्कुनको साधारण सभा हुदैछ । साधारण सभा वा निर्वाचन सहकारी संघको हो । त्यहाँ जीवन मरणको सवाल दलहरुलाई भएको छ । कुन दलले कब्जा गर्ने वा बढी से बढी सिट आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई दिलाउने तँछाडमछाड- चलिरहेको छ । सहकारीको नेताको हैसियत सहकारी सदस्यबाट होइन, दलका शिर्ष नेताको खल्तीबाट उपलब्ध गराइ पाउन दरबारहरूमा चाकरीले चरम चुली चुमिरहेको छ । पौषको पहिलो हप्ताको अन्तिममा हामी स्वाभिमान सहकारी प्रतिनिधिहरु दलको आदेशमा नेता स्थापित गर्न कमलादीको चौरमा घण्टौं लाइन लाग्न तयार नै छौं ।
यो निर्वाचनमा केही असली सहकारीकर्मी बाहेक एकै प्रकृतिका एक सहकारीमा मात्र सदस्य हुन पाइने ऐनको प्रावधान विपरित ३/४ वटा सहकारी खल्तीमा राख्ने वा आधारभूत सहकारी ध्वस्त बनाएका वा सदस्यहरुले चिन्दै नचिनेका सुकिलामुकिलाहरुलाई मतदान गरेर हामीले युगिन जिम्मेवारी पुरा गरेर फर्कने निश्चित तै छ अर्थात् निर्वाचन सहकारीकर्मीको तर जित्ने दलका नेताले नै हो ।
सहकारी ऐन २०७४ को प्रस्तावना अनुसार सहकारीका माध्यमबाट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास वा आरम्भ कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा आम छलफल र बहस यो अवधिमा हुदै भएन । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनौं वा तीन खम्बे अर्थ नीतिमा सहकारीको भूमिका, स्थान र योगदानका बारेमा संविधान र ऐनमा शब्दहरु परे, तर त्यसको कार्यनीतिक चर्चा वा योजना यो आधा दशकमा कतै भएको पाइदैन ।
समग्र सहकारीले सदस्यहरुको जीवनस्तरमा सुधार गर्न र देशको अर्थतन्त्रलाई उपयुक्त टेवा दिन सकेन भने आधुनिक सहकारी अभियानलाई पालिका केन्द्रित गरे हुन्छ । संघहरू ब्यवसायिक केन्द्र र सदस्यहरुको लेबी उठाउने बहु चरित्रको संगठन बन्ने तर सदस्य संस्थाहरुको दीगो तथा तात्विक विकासमा आधार नबन्ने हो भने नेता ब्यवस्थापनको 'डम्पिङ साइट' मात्र बन्ने छन । यसले निर्वाचन पछि यो जीत कसको फलाना दलको भन्ने नारा लगाउने जमातमात्र खडा गर्ने पक्का पक्की छ ।
सहकारीका निर्वाचनमा कब्जा वा बहुमत सिटको लागि क्रान्ति गर्ने दलहरुको कुनै आधिकारीक दस्तावेजहरूमा सहकारीको भूमिका वा अर्थ नीतिमा सहकारीको योगदान र उपयोगिताको कतै एउटा अनुच्छेद पाइदैन । या कुनै दलले कतै लेखेको भए उनिहरुको सरकार बनेको समयमा सहकारीलाई समाजवादको आधारशिला बनाउने कार्यमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा वा बजेटमा समेटेको त यो अवधिमा पटक्कै पाइएन । तर यो निर्वाचनको अवधिमा दलहरुको, दलका विभागहरुको अनावश्यक सक्रियता सहकारी आन्दोलनका लागि 'अभिशाप' हुने गरेको छ ।
सहकारी ऐनको प्रस्तावना अनुसार सहकारीलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको इमान्दार इकाइ बनाउन सकिने प्रसस्त आधारहरु छन । तर नेतृत्वको चमक-धमक, विदेश र औपचारिक सभा समारोह मोह र आधारभूत अवस्थाको जानकारीको अभावले यी विषयमा केही कार्य हुन सकेन । समग्र सहकारीले सदस्यहरुको जीवनस्तरमा सुधार गर्न र देशको अर्थतन्त्रलाई उपयुक्त टेवा दिन सकेन भने आधुनिक सहकारी अभियानलाई पालिका केन्द्रित गरे हुन्छ । संघहरू ब्यवसायिक केन्द्र र सदस्यहरुको लेबी उठाउने बहु चरित्रको संगठन बन्ने तर सदस्य संस्थाहरुको दीगो तथा तात्विक विकासमा आधार नबन्ने हो भने नेता ब्यवस्थापनको 'डम्पिङ साइट' मात्र बन्ने छन । यसले निर्वाचन पछि यो जीत कसको फलाना दलको भन्ने नारा लगाउने जमातमात्र खडा गर्ने पक्का पक्की छ ।
अहिले सहकारीको आवश्यकता भनेको विशुद्ध कालीगढ र श्रमिकहरुको छरिएको पूँजी उत्पादन वा आयआर्जनमा विस्तार मात्र होइन की मध्यम स्तरका नागरिक र नियमित आयआर्जन गर्ने नागरिकहरुलाई पनि बचत गराउदै उनीहरुको छरिएर रहेका पूँजीलाई एकिकृत गरि राष्ट्रिय उत्पादन, रोजगारी बृद्धि र त्यसका माध्यमबाट बचत कर्तालाई समुचित प्रतिफलमा आकर्षित गर्नु पर्ने हो ।
तर सहकारी नेतृत्व नै सहकारी उत्पादन सामुहिक उत्पादन विरोधी हुदै जाने सहकारीलाई सुद खोर संस्थाका रुपमा मात्र विस्तार गर्न चाहने प्रवृत्तिले सहकारीको ओज संविधान र ऐनका प्रस्तावनाले मात्र बढाउन सक्दैन । सहकारीलाई उत्पादन , वितरण र जीवन स्तरको परिवर्तनको माध्यम नबनाउने नेतृत्वले सहकारीको नेतृत्व होइन दलीय कारिन्दाले गर्ने काजको जिम्मेवारी मात्र पुरा गर्न सक्ला । सहकारीले गर्न सक्ने कार्यका लागि र गर्नु पर्ने कार्यका लागि दलका नेता वा राज्यका निकायसँग दह्रो अडान राख्न नसक्ने, त्यसका लागि आम सहकारी सदस्यलाई उत्प्रेरित गर्न नसक्ने वा नचाहने ब्यक्तिले नेता बन्ने चाहना राख्नु सहकारी भावना कै बर्खिलाप पनि हो । तर पनि बहुसंख्यक सहकारी प्रतिनिधिहरु त्यस्तालाई नेता मान्नु पर्ने दलीय विवश र बाध्य छन् ।
ऐनले दुई कार्यकाल भन्दा बढि एकै पदमा दिदैन, तर दलीय स्वार्थका कारण धेरै संघहरूले यस्तो प्रावधान जानेरै मिचेका छन, स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरु सहकारी संघ संस्थाको सञ्चालक हुनु हुदैन, तर दलीय आवरणमा यी सबै स्वीकार्य छन । हुनु पर्ने नहुने र नुहुनु पर्ने धेरै भएका छन, यी सबै दलीय सहमतिमा बैध छन, जसले सहकारीलाई क्रमशः कमजोर बनाउदै गएका छन ।
यस तर्फ आमरुपमा सहकारीका संघहरूको ध्यानाकर्षण भएको छैन । दलीय नेतृत्वको खल्तीबाट जन्मिने सहकारी नेतृत्वबाट यो संभव पनि छैन । अझै कुरा गर्ने हो भने – एउटा निर्वाचनमा एउटा प्रारम्भिक संस्थाको प्रतिनिधी भएर जाने र अर्को निर्वाचनमा अर्को प्रारम्भिक संस्थाको प्रतिनिधी भएर जानेहरुलाई पनि सहकारीकर्मीहरुले महान कार्य ठानिदिनु परिरहेको छ ।
आधुनिक परिवेशमा सहकारी के हो ? , के गर्न सक्छ ? र के गर्नु पर्छ ? भन्ने बारेमा बृहत दृष्टिकोणको खाँचो छ । सहकारीको नेतृत्व दलका शिर्ष नेताहरुको वरीपरी रहने, आधारभूत सहकारीका समस्या र अवस्थाका बारेमा थाहा नहुने र दलका नेतृत्व रिझाएर कतै ठुलो मान्छे बन्ने मात्र सोचले आएका व्यक्तिहरुले नेतृत्व गरेर सहकारीको मूल्य र मान्यता प्रति न्याय नहुने कुरा सिद्ध भइसकेको छ । सहकारीका केन्द्रिय संघहरूमा नेतृत्व गर्नेहरुको प्रारम्भिक सहकारीमा उनिहरुको योगदान कस्तो थियो ?
प्रारम्भिक सहकारीलाई उनिहरुको नेतृत्वले कस्तो बनाएको छ ? कम्तिमा संघहरूको केन्द्रिय नेतृत्वमा जानेहरुको प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा अन्य सहकारीहरू अध्ययन भ्रमणमा जानु पर्ने बनाएका छन कि छैनन ? लगायतका विषयहरु पनि नेतृत्वको आधारभूत तत्व हुनु पर्ने हो । तर सहकारी दोश्रो र चौथो सिद्धान्त सदस्यको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा दलहरुको निर्देशित नियन्त्रण एवं स्वायत्त तथा स्वतन्त्र संस्थाको सट्टामा अदृश्य शक्तिकेन्द्रहरूको निर्देशन हावी भए पछि सहकारी अभियान (केन्द्रिय नेतृत्व)को शाख र गुण तथा ओज सबै हराउँदै जान थालेको छ ।