लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष ३, २०८०
काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लागेको छ ।
हाल प्रमुख विपक्षी दल रहेको एमालेको सहयोगमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपासहित साना दलको समर्थनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । तर चुनावी गठबन्धनका बाबजुद प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेको काँग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो । उनलाई नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए ।
तर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा संबोधन गर्दै २०७७ पुस ५ गते आफूले गरेको संसद विघटन सही थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि बिग्रन थालेको सम्बन्ध पूर्ण रुपमा सुधार भएन र अन्ततः एमाले सरकारबाट बाहिरिएर काँग्रेस सरकारमा प्रवेश गर्यो ।
रास्वपा, राप्रपा पनि क्रमशः सरकारबाट अलग भए । सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै सबै प्रदेशमा एक वर्षमा सरकार परिवर्तन भए । सबैभन्दा बढी अस्थिरता कोशी प्रदेशले झेल्यो ।
राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै राजनीतिक परिदृश्य बदलियो । तर यो सरकारले पनि जनताको नियति परिवर्तनमा चासो दिन सकेन । एक वर्ष राजनीतिक गाँठो फुकाउँदैमा बितेको छ । पहिलो पटक पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका प्रचण्डले चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत पाए । त्यसयता उनी १० दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरणजस्ता विषय उठाएर चर्चा कमाएको प्रचण्ड सरकार पछिल्लो समयमा ‘न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चाल’ को अवस्थामा देखिन्छ । सरकारको काममा शिथिलता आइरहँदा प्रतिपक्षी दल पनि देशको चर्किँदो आर्थिक संकट हल गर्न न सरकारलाई सहयोग गर्न तत्पर छ, न त सरकारलाई सबै मिलाएर अघि बढ्ने फुर्सद मिलेको छ ।
सरकारले भारतलाई १ हजार मेगावाटदेखि बंगलादेशमा समेत ४० मेगावाट विद्युत बेच्नेसहितका सहमतिलाई नेपाल सरकारले उपलब्धिका रुपमा लिएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि अनलाइनबाट श्रम स्वीकृतिका लागि अनुमति आवेदन दिने, सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानको कोशिस जस्ता कामलाई आफ्नो उपलब्धिका रुपमा हेरेको देखिन्छ ।
देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट हल गर्न सरकार पूर्णतः असफल देखिन्छ भने महंगी, बेरोजगारी, वैदेशिक यात्रा र पलायनको दर उच्च बनेको छ । स्वदेशमा भविष्य नदेखेका युवाहरु रुस युक्रेन युद्धमा सामेल हुन समेत पुगेका छन् । समग्रमा प्रचण्ड सरकारले जनतामा आशाको सञ्चार गर्न, विकास निर्माणका कामलाई गति दिन तथा जनताले महसुस गर्ने गरी डेलिभरी दिन सकेन ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न कै लागि एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेपछि सभापति देउवाकै अडानका कारण प्रचण्डले गठबन्धन फेरेको आरोप लगाउने काँग्रेसकै नेताहरु यतिबेला काँग्रेस नै सहभागी प्रचण्ड सरकारको विकल्प खोज्न थालेका छन् । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मात्रै अहिलेको सरकारको पक्षमा उभिएका कारण उनीहरुको यो प्रयास सफल हुन सकेको छैन । पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले वैदेशिक छवी थप नबिगार्ने बाहेक उल्लेख्य कुनै काम गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेशकहरु बताउँछन् ।
यद्यपि एक वर्षअघिको तुलनामा केही आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक देखिन थालेका छन् । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैंले पनि एक साताअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थतन्त्र तथ्यांकमा राम्रो भए पनि यथार्थमा संकटमा नै रहेको बताएका थिए । सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा चालेका कदमको फलस्वरुप बैंक दर तथा ब्याजदरमा कमी आई वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व र लगानीको वातावरण बनेको तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेख्य वृद्धि, विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको सकारात्मक प्रभावजस्ता कारणले अर्थतन्त्रको जोखिम क्रमशः कम हुँदै गएको अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको भनाई छ ।
सरकारले भारतलाई १ हजार मेगावाटदेखि बंगलादेशमा समेत ४० मेगावाट विद्युत बेच्नेसहितका सहमतिलाई नेपाल सरकारले उपलब्धिका रुपमा लिएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि अनलाइनबाट श्रम स्वीकृतिका लागि अनुमति आवेदन दिने, सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानको कोशिस जस्ता कामलाई आफ्नो उपलब्धिका रुपमा हेरेको देखिन्छ ।
तर जनताको जीवनस्तरमा तात्विक परिवर्तन ल्याउने, स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना र लगानीको वातावरण बनाउने, कृषि, पशुपालनजस्ता व्यवसायलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, उत्पादित सामानको बजारीकरणका लागि संयन्त्र खडा गर्नेजस्ता कार्यमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिदैन ।
नेपाल कृषि उपजदेखि सानाठूला मेसिनरी वस्तुसम्म विदेशी बजारमा निर्भर रहँदै आएको छ । आफ्नो आन्तरिक उत्पादन बढाउने, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने र परनिर्भरता कम गर्न सरकारले ठोस कार्ययोजना बनाएर काम गर्न सकेको छैन । जनताको प्रत्यक्ष जीवनमा असर पार्ने काम गर्न नसकेकै कारण जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेका पनि छैनन् ।