लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष ३, २०८०
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सरकारसँग कारण देखाउ आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर सरकारसँग कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो ।
“दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त भएको देखिँदा सो प्रयोजनार्थ मिति २०८०र०९र१६ को पेसी तोकी पेस गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ, 'साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित सम्बद्ध निर्णय तथा पत्रहरू विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, जमलको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेस म्बन्धी छलफलको सुनुवाइको क्रममा इजलाससमक्ष अवलोकनार्थ पेस गर्नुहोला ।'
आदेशमा बाटाको म्यादबाहेक अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्तामार्फत पेश गर्न भनिएको छ ।
एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरणविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र एनसेललाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको थियो ।
सात वर्षअघि रु एक खर्ब ४४ अर्बमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले हालै नेपाली संस्थापक रहेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रेलाइट युकेलाई जम्मा रु छ अर्ब ५० करोडमा बिक्री गरेको गरेपछि विवाद भएको हो ।
रिट निवेदनमा कानुनी प्रक्रियालाई मिचेर मुलुकलाई हानी पुग्ने गरी अपारदर्शी ढङ्गले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको शेयर खरिदबिक्री भएको उल्लेख गरिएको थियो । यसअघि, उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी शेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया रोक्नका लागि आदेश गरेको थियो । उक्त आदशेसँगै एनसेलले शेयर बिक्री गर्न नपाउने भएको छ ।