लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष ५, २०८०
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । प्रचण्डले आफ्नो लागि यो अन्तिम अवसर भएकाले यो कार्यकाल सम्पूर्ण रुपमा देश र जनताको पक्षमा समर्पित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
तर प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रुपमा तेस्रो कार्यकाल कार्य गर्दै गर्दा सरकारको आयु एक वर्ष पुर्याउनु बाहेक उल्लेख्य सफलता पाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले जुन रफ्तारमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, त्यो पूरा भएको अनुभूति दिलाउन सकेका छैनन् ।
यसको सोझो हिसाब छ– विगतमा पनि पटक पटक मन्त्री बनेका र औसत कार्यसम्पादन दर भएका नेतालाई मन्त्री बनाएर भनेजस्तै सफलता पाउन कठिन थियो । आखिर भयो पनि त्यस्तै । प्रचण्ड सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरु पटक पटक मन्त्री बनेका र कार्यसम्पादनको गति पनि औसत भएका नेताहरु छन् ।
गत साता मात्रै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको चौमासिक समीक्षामा सहभागी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अधिकांश मन्त्रीहरुको कार्य सम्पादन कमजोर पाए । सत्ता गठबन्धनमै भएको सहमति अनुसार अघि बढेमा अब प्रचण्ड करिब १ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । माओवादी पार्टीको घट्दो जनमत, बढ्दो अलोकप्रियता, संसदमा कमजोर उपस्थितिबीच प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
त्यसैले यो पटक सरकारमा बसेर लोकप्रिय काम गर्दै प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफूलाई सफल बनाउने र पार्टीको जनमत पनि बढाउने उनको चाहाना छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अब सरकारमा सामेल मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्ने निचोडमा पुगेका छन् ।
सरकारको एक वर्षे अवधिको समीक्षा गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्यमा प्रचण्ड लागेका हुन् । प्रचण्डले आगामी वर्ष फरक ढंगले काम गर्न चाहेको बताउँदै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलसँग पछि छलफल अघि बढाएका छन् । उनले राष्ट्र र जनताका निम्ति नयाँ ढंगले काम गर्न चाहेको र आफूले गरेका सकारात्मक प्रयासमा साथ नपाएको पीडा सुनाउँदै आएका छन् ।
काँग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरूको कामप्रति सभापति देउवा असन्तुष्ट छन् भने नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै आलोचना गरिरहेका छन् ।
यतिबेला सरकार आफैंले पनि एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा गरिरहेको छ । यो अवधिमा पूरा भएका काम, सरकारले राम्रो काम गर्नका लागि प्रक्रियामा भएका कमजोरी र समस्या तथा इच्छाशक्ति, सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सरकारले समीक्षा गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पनि एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा भएको छ । मन्त्रीहरु फेर्ने विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल भएको काँग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्रीहरू फेर्ने विषयमा उच्च स्तरमा छलफल गरिररहेका छन् ।
तर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नजिकै आएका कारण त्यसपछि मात्रै मन्त्री फेर्दा उपयुक्त हुने पक्षमा काँग्रेस छ । तर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी भने काँग्रेसले पछि नाम दिए पनि आफ्नो भागमा रहेका मन्त्रीहरु फेर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउने र असन्तुष्टिलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी एकै पटकमा मन्त्री फेर्नुपर्ने पक्षमा छन् । काँग्रेस भने तत्काल मन्त्री फेर्ने पक्षमा नरहेकाले दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट आफूलाई सभापति बनाउन सहयोग गरेका तर निर्वाचनमा पराजित भएका वा गठबन्धनका कारण टिकट नै नपाएका नेताहरुलाई संसदमा ल्याउने र मन्त्री बनाउने प्रयासमा छन् ।
सभापति देउवा यसपटक कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभामा ल्याएर अध्यक्ष बनाउने वा सरकारको नेतृत्व गरेर पठाउने योजनामा रहेको बताइन्छ । यसो गर्दा काँग्रेसमा वरिष्ठ नेता समेत भएकाले धेरैले विरोध गर्न नसक्ने उनको बुझाई छ । तर गत निर्वाचनमा पराजित सिटौलालाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने विषयमा काँग्रेसभित्र एकमत छैन । त्यसो त काँग्रेसको संस्थापन इतर समूह सरकारकै विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालै मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड मागेका थिए । तर, अधिकांश मन्त्रीहरुको प्रगति विवरण सन्तोषजनक नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री तत्काल मन्त्रिपरिषद नै पुनर्गठन गनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबाहेक अरु मन्त्रीको कामप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन् । काँग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरूको कामप्रति सभापति देउवा असन्तुष्ट छन् भने नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै आलोचना गरिरहेका छन् ।