उपसचिव स्तरमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्नेमा ट्राभल एजेन्सीको फर्जी कागजातमा नियुक्ति !?

उपसचिव स्तरमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्नेमा ट्राभल एजेन्सीको फर्जी कागजातमा नियुक्ति !?

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  पुष ६, २०८०

काठमाडौँ ।  हिन्दूहरूका आराध्यदेव भगवान श्री पशुपतिनाथको सिर्जनात्मक र अनुकरणीय विकास खातिर स्थापना भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई माओवादीको अराजक अखडाको रुपमा विकास गरिन थपिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ   । 

यस क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन र मठमन्दिर संरक्षणको जिम्मा पाएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा विवादित पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले नियम, कानून र पद्धति मिचेर हालै अवैधानिक तरिकाले कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नु भएको छ ।

माओवादीका मन्त्री किरातीले माओवादीका नेता कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने सिलसिलामा पछिल्लो कडीको रुपमा माओवादकी केन्द्रिय सदस्य लक्ष्मी पुनलाई कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कोषमा पठाएर अवैधानिक काम गर्नु भएको हो । 

उक्त पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति अनिवार्य रुपमा योग्य, सक्षम र पशुपती क्षेत्र बारेमा विज्ञ हुन जरुरी छ । उपसचिव स्तरमा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको अनुभव भएकाले मात्र नियुक्ति पाउने उक्त पदमा ट्राभल एजेन्सीमा काम गरेको भनि फर्जी कागजात तयार गरी लक्ष्मी पुनलाई नियुक्ति दिएको पाइएको छ । 

अहिले कार्यकारी पदमा विवादित मन्त्री किरातीले अर्को विवादित नियुक्ती गरेर पशुपतिनाथलाई नै विवादमा तान्नु भएको छ । 

पशुपतिनाथलाई लुटको अखडा बनाउने माओवादी डिजाइन अनुरुप मन्त्री किराती मात्र होइनन् माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेताहरु जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन समेत लाग्नु भएको चर्चा व्यापक बन्दै गएको छ । 

पशुपति क्षेत्रको विषयमा थोरै पनि जानकारी नभएकी महिलालाई नियम कानून मिचेर नियुक्ति गरिएकोमा अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष आन्दोलित बन्दै गएको छ ।

हिन्दूहरूका देवाधी देव पशुपतिनाथ प्रति अनास्था फैलाउने र क्रिश्चियनिटी बढाउने उद्देश्य अनुरुप गरिएको नियुक्ति भनि पशुपति क्षेत्रमा चर्चा सुरु भएको छ । साथै पशुपति क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरुले यो नियुक्तिलाई तुरुन्त बदर गरी नियमावली अनुरुप उपसचिव सरहको पदमा १५ वर्ष कार्य गरेको अनुभवी व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गरेका छन् । यसै गरी त्यस क्षेत्रका सम्बन्धितहरुले यस क्षेत्रमा  भइ रहेको माओवादीको अराजक गतिविधि रोकिनु पर्ने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन् । साथै उनीहरुले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ती गर्दा कमसेकम नियम कानून साथै नियमावली र विधान अनुरुप मात्र गरियोस् भन्ने माग समेत राखेका छन् ।