लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष ११, २०८०
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा मंगलबार साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । सम्बोधनका क्रममा उनले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको समीक्षासहित आगामी दिनमा गर्ने कामका प्रतिबद्धता पनि जनाए । प्रचण्डले पहिलो पटक २०६५ मा र दोस्रो पटक २०७३ मा सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । तर त्यसबेला उनले एक वर्ष काम गर्न पाएका थिएनन् ।
त्यसैले प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल भए पनि यो एक वर्ष नै सबैभन्दा लामो कार्यकाल पनि हो । प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा उनले आफैंले पनि चाहेका काम पूरा हुन नसकेको स्वीकार गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, व्यापार निर्यात र महत्वपूर्ण आयोजनाका विषयमा सरकारी प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
कार्यशैली बदल्ने घोषणा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अब सरकारको कार्यशैली बदलिने घोषणा गरे । उनले भने, ‘आज म यो सम्बोधनबाट देशबासीलाई स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटी अनुसारको परिणाम पनि आएन । म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु । देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु । यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ ।’
स्वास्थ्य बिमा ऐन बमोजिम बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, बलियो अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र, बिमाको दायरामा वृद्धि र सबैको आबद्धता, उपचारका लागि अस्पताल लगायतका संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार तदारुकताका साथ लागिरहेको जानकारी दिंदै उनले बिमाको हालको रकमको दायरा बढाइने र आधारभूत बाहेक हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा रहेको बताउँदै उनले सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थान बिन्दु हुने दाबी गरे । उनले भने, ‘यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दैछु, सिंगो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुनेछ ।’
भीआइपी कल्चर भत्काउँदा लोकतन्त्रप्रति भरोसा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भीआइपी कल्चर भत्काएर लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढाउने कार्यमा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएको दाबी गरे । ‘मैले संसदमा सुरुकै दिन गरेको संकल्प थियो, सुशासन । देशमा एउटा भीआइपी कल्चर स्थापित भइरहेको थियो । हाइ प्रोफाइलहरूलाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्ने आममनोविज्ञान बनिरहेको थियो । सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयात लगायतका काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र कारवाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
कहिल्यै कानुनले नछुने ठानिएका उच्चपदस्थहरू कानुनको नियन्त्रणमा आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरवाही गरेन । यसबाट कानुनको सर्वोच्चतामात्र होइन, लोकतन्त्रकै सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ । यसलाई मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धीकरण भनेको छु ।’
‘वर्षौंदेखिको विकृति र बेथितिको चक्र भत्काउन सरकार उत्तिकै प्रतिबद्ध छ । एनसेलको शेयर बिक्रीबारे जानकारी पाएलगत्तै अत्यन्तै संवेदनशीलताका साथ यो विषयलाई लिँदै छानबिन तथा अध्ययन समितिमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’, उनले भने, ‘समितिले छानविन तथा अध्ययनको काम अघि बढाइरहेको कुरा यहाँहरुलाई अवगत नै छ ।’
बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो
प्रधानमन्त्रीले बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा अघि बढ्नु लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली समाजमा अत्यन्त चिन्ताजनक रूपमा चारैतिर हीनताबोध र नकारात्मकताको डढेलो लगाइँदै गरेको उल्लेख गर्दै उर्जा क्षेत्रमा भएको क्रान्तिले मात्रै पनि लोकतन्त्रको भविष्यलाई थप उज्यालो बनाएको टिप्पणी गरे ।
‘सकिन्नँ, बन्दैन, हुँदैन भन्ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सिर्जनात्मकता मारिरहेको छ । एकथरी तत्वले त नियोजित रूपमै यो मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छन्’, उनको प्रश्न छ, ‘यस्तो वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ कि देशमा सबै नराम्रो मात्र भइरहेको छ । म आज यो प्रश्नबाट सम्बोधन सुरु गर्न चाहन्छु कि के देशमा साँच्चै केही नभएकै हो ? के देश पूर्णरूपमा सम्भावना हीन बन्दै गएको हो ?’
आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म देशमा १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङलाई नियति मानिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आज लगभग सिङ्गो देशमा विद्युतको पहुँच पुगेको दाबी बताए । ‘देशभित्र पनि हामी उद्योग र चुलोदेखि यातायातसम्म विद्युत खपत बढाएर आत्मनिर्भरताको नयाँ युगतिर अगाडि बढ्दैछौं । गम्भीर भएर सोचौँ त, देशले हरेक वर्ष कम्तिमा पाँच खर्बको बिजुली निर्यात गर्न र त्यति नै बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दा अरु विकसित देशसरह हुन हामीलाई कति नै वर्ष लाग्ला र ?’– उनले प्रश्न गरे, ‘म निराशावादीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो देश यति ठूलो आर्थिक सम्भावनाको नजिक इतिहासमै यसअघि कहिल्यै थियो र ? बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा छ । के यो लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन र ?’
सरकारको ध्यान अब गेम चेन्जर आयोजनामा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब सरकारले गेम चेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको बताए । भारत, बंगलादेश र चीनसमेत विद्युत् व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएकाले सरकार गेम चेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लागेको उनको भनाई छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करसमेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराइने र स्रोतको अभाव हुन नदिने स्पष्ट गर्दै उनले तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिए ।
‘सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिंचाइ आयोजनाहरूलाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने ६७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब एआईजडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गरिँदैछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न मैले सुरु गरिसकेको छु ।’
असीको दशक तीब्र विकासको दशक
प्रधानमन्त्रीले अब २०८० को दशक तीव्र विकासको दशक हुने बताए । ‘यस वर्ष ७७६.६१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ भने ५८७.५ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । यसै अवधिमा १८१.२९ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ । थप १ लाख ६२ हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरी लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको छ’, उनले भने, ‘यो आँकडाले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा प्रगति त देखाउँला तर म सन्तुष्ट छैन । नारायणगढ–बुटवल खण्ड वा मुग्लिन–पोखरा खण्डकै उदाहरण लिउँ, जनताले बाटो भत्केको व्याख्या गरिरहेको छ । जबकि बाटो त बनिरहेको छ । समयमा आयोजनाहरू पूरा नहुँदा यस्तो नकारात्मक भाष्यमात्र बनेको छैन, लागत बढेको छ, जनताले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’
निर्यात बढाउने गरी उत्पादन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्यात बढाउने गरी उत्पादन बृद्धि गर्न आवश्यक पहल लिने बताए । यस वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत वर्षभन्दा २.७ प्रतिशत बिन्दुले कम भएको बताए ।
‘यो पक्कै उपलब्धि हो तर यसमा सन्तुष्ट भएर राष्ट्र बन्दैन । उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दरलाई आमजनताले महसुस गर्ने गरी कम गर्न सरकारी नीति र प्रशासनिक क्षमताको सुधार अब मेरो प्राथमिकतामा छ’, उनले भने, ‘बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैङ्कहरूको आधार ब्याजदर एकल अङ्कमा पुगेको छ भने ऋणको ब्याजदर पनि घटेको छ । यसबाट उत्पादन लागत घटेर उपभोक्ता मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।’
‘व्यापार घाटामा कमी आएको छ, तर निर्यात नबढीकन आयात मात्र घटेर कम भएको व्यापार घाटा दिगो हुँदैन भन्ने वास्तविकता म यहाँहरुलाई लुकाउन चाहन्नँ ।
समस्याहरूलाई जनतासँग लुकाएर देश अघि बढ्दैन’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आन्तरिक उत्पादनसँगै निर्यात पनि बढाउने गरी उत्पादन परिमाण वृद्धि गर्न आवश्यक पहल म लिनेछु । विप्रेषण आप्रवाहमा २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अब मेरो ध्यान विप्रेषणसँगै भित्रिने सीप, अनुभव र दक्षताको उपयोग गरी देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ । म सबै आर्थिक र कुटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटनमा परिणाममुखी परिचालनका लागि प्रतिबद्ध छु । कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखहरू फिर्ता बोलाइने छन् ।’
विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागवण्डा हुँदैन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक भागबण्डा नहुने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘म दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रम भंगताको अपील गर्दछु । अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन, विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन् । मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु, अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागवण्डा हुनेछैन ।’
संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रष्ट र इमान्दार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अब 'मेरिटोक्रेसी' सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानविन्दु बन्नेछ । नेपालका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पूँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदैछ ।’
स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाउने
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘२०७४ सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याइएको हो, तर बिमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्थाअनुसार अघि बढेन । अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा बनेको ऐन बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ ।’
स्वास्थ्य बिमा ऐन बमोजिम बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, बलियो अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र, बिमाको दायरामा वृद्धि र सबैको आबद्धता, उपचारका लागि अस्पताल लगायतका संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार तदारुकताका साथ लागिरहेको जानकारी दिंदै उनले बिमाको हालको रकमको दायरा बढाइने र आधारभूत बाहेक हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।