लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष १९, २०८०
काठमाडौँ । प्रमुख दलहरु राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि छलफलमा जुटेका छन् । राष्ट्रियसभामा रिक्त हुन लागेका २० मध्ये १९ सिटमा आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ ।
राष्ट्रियसभामा सत्ता गठबन्धनले एक भएर चुनाव लड्ने भएपछि एमालेसहित प्रतिपक्षी दलहरुले कुनै सिट जित्ने सम्भावना छैन । तर पछिल्लो समयमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्नो दललाई शून्य नबनाउन सत्तारुढ गठबन्धनलाई अनुरोध गरेको गठबन्धनका नेताले सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराएका छन् ।
संसदको आगामी अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारीमा रहेको सरकारलाई प्रमुख विपक्षी दलको साथ चाहिएको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर एमालेले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो हिस्सेदारी खोजेको छ ।
यसअघि पनि एमालेले यही मुद्दालाई लिएर प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका तीन वटा समितिको सभापति लिएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायलाई कुनै पनि हालतमा टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जोड छ । सत्ता गठबन्धनप्रति निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केहीदिन अघि काँग्रेसले आयोजना गरेको मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रममा पनि सत्ता गठबन्धनसँग निकै नरम देखिए ।
आफनो भाषणमा सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रामक बन्ने ओली यसपटक राजतन्त्र र राजावादी माथि खनिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा सिट दिएर जाने पक्षमा छन् । त्यसैले उनले सत्तारुढ गठबन्धनसँगै प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक निरन्तर गरिरहेका छन् । कांग्रेस र माओवादी बीचको बैठकमा एमालेलाई पनि राष्ट्रिय सभामा केही सिट दिने विषयमा सकारात्मक छलफल भएपछि सत्ता गठबन्धनकै अन्य दल भने असन्तुष्ट देखिन्छन् । बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पहिले एमालेको ठोस प्रस्ताव आएपछि थप छलफल हुने बताएका थिए ।
राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने २० सिटमध्ये सबैभन्दा बढी एमालेका ९ जना छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनासहित ९ जनाको सिट रिक्त हुँदा सत्ता गठबन्धनसँग नमिलीकन एमालेले थप राष्ट्रिय सभा सदस्य जित्ने सम्भावना छैन । सत्ता गठबन्धनमा पनि रिक्त हुने एमालेका सिटमा भागवण्डाको तयारी थियो । एमालेलाई समेट्ने प्रयास असफल भए राष्ट्रियसभामा ८ सिटमा खुम्चिनेछ ।
सत्ता गठबन्धन दलको बैठकपछि एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘एमालेको प्रस्ताव के हो ? त्यो क्लियर आओस् । त्यसपछि कुरा गर्न सजिलो हुन्छ भनेका छौं ।’
एमालेको प्रस्ताव कुन ढंगबाट आएको भन्ने नबुझेसम्म निर्णय लिन नसकिने सत्तारुढ दलको भनाई छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरुलाई शून्य बनाएर नजान आग्रह गरेको जानकारी गराएका थिए ।
राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने २० सिटमध्ये सबैभन्दा बढी एमालेका ९ जना छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनासहित ९ जनाको सिट रिक्त हुँदा सत्ता गठबन्धनसँग नमिलीकन एमालेले थप राष्ट्रिय सभा सदस्य जित्ने सम्भावना छैन । सत्ता गठबन्धनमा पनि रिक्त हुने एमालेका सिटमा भागवण्डाको तयारी थियो । एमालेलाई समेट्ने प्रयास असफल भए राष्ट्रियसभामा ८ सिटमा खुम्चिनेछ ।
बुधबार सत्ता गठबन्धनको बैठक लगत्तै बालुवाटार पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभा चुनावमा आफूहरुलाई चाहिने सिट संख्या प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । उनले अहिले रिक्त हुने ९ सिट नै नमागे पनि त्योभन्दा केही कम सिट मागेको स्रोतको भनाई छ । तर कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरु एमालेले मागे अनुसार सिट दिन नसक्ने पक्षमा छन् । किनकि कांग्रेसले आफ्नो दलबाट कार्यकाल सकिने भन्दा बढी सिटमा दाबी गरिरहेको छ भने अन्य दललाई पनि उपयुक्त भागबण्डा दिनुपर्ने बाध्यता छ । बिहीबारको बैठकले राष्ट्रियसभामा एमालेलाई भाग दिने वा सत्ता गठबन्धनभित्र मात्रै भागबण्डा गर्ने भन्ने निश्चित गर्नेछ । ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कुनै सहमति नभए १९ सिटमै सत्ता गठबन्धनले जित्नेछ । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्छन् र सबै स्थानमा सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ ।