'विचौलीयहरुले देखादेखि किसान र उपभोक्ता ठग्दा मुकदर्शक बन्ने हो भने राज्य किन चाहियो'

आजको लोकसंवादको विषय छ– तरकारीको उत्पादन, मूल्य निर्धारण र बिचौलीयबाट किसन कसरी ठगिन्छ । 

पाली तरकारी बजारमा बिना कारण तरकारीको भाउ आकाशिने गरेको छ । एक घण्टको गाडिको दुरीमा रहेका किसानसँग खरिद गरिएको मूल्यभन्दा दशदेखि १५ गुणासम्म महँगोमा तरकारी विक्री वितरण भइरहँदा पनि नियम निकाय केवल मुकदर्शक बन्ने प्रचलन छ । बिचौलीयाहरुले चाहेको विषयमा भनेजती मूल्य बढाउने गरिको मनोपोली राज नै चलिरहेको छ । यसरी मनोपोली बजारलाई नियन्त्रण गर्ने बिचौलीयको संयन्त्र राज्यभन्दा बलियो हुने गरेको छ । पटकपटक राज्य उनीहरुको सामु घुँडा टेक्ने गरेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । सरकार हेरक वर्ष व्यावसायीक उत्पादन विकास गर्ने भने अनुदान समेत दिने गरेको छ । यस्तो उत्पादन वास्ताविक किसान समक्ष पुग्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । बास्तबमा किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य ल्याउन के गरिनु पर्छ ? बिचौलीयले १५ गुणासम्म मूल्य बृद्धि गर्दा पनि राज्य किन मुक दर्शक हुन्छ ? बिचौलीयका कारण उपभोग गर्ने  र उत्पादन गर्ने दुबै नठगिन के गरिनुपर्छ ?

 यिनै विषयमा आजको लोकसंवादमा परस्पर विचार मन्थन गर्दैछौं । यस विषयमा आ–आफ्ना विचार राख्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवत्ता तेजबहादुर सुवेदी, धेरै तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्र काभ्रे जिल्ला स्थित पनौती नगरपालिका वडा नं २ का अध्यक्ष पुरुषोतम अधिकारी र अधिबत्ता तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव हरिप्रसाद मैनाली (उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले तरकारीमा बिचौलीय सम्बन्धी अनुसन्धानको संयोजन समेत गर्नु भएको थियो) सहभागी हुनुहुन्छ ।  यस लाेकसंवादकाे पहिलो भाग 'बिचौलिया हावी हुँदा तरकारीको मूल्य १५ गुणा महँगो'  प्रकाशन गरिसकिएकाे  छ । उक्त लोकसंवादको दोस्राे तथा अन्तिम भाग अब सुरु गरौं  लोकसंवाद ः

भूूपराज खड्का, सम्पादक लोकसंवाद डटकम

सङ्घीय अथवा अहिलेसम्मको केन्द्रीय शासनले जसरी किसानलाई दियो त्यसरी तपाईँहरूले पनि वास्तविक किसानले पाइरहेका छन् कि देखावटी किसानले पाइरहेका छन् ?

पुरुषोत्तम अधिकारी, वडा अध्यक्ष, पनौती नगरपालिका वाडा नं २ 

त्यस्तो होइन, अहिले हामीले वास्तविक किसानलाई नै समूह बनाए आउनुस् भनेर किसानहरू नै समूह बनाइरहेका छन् । उसो त नगरपालिकाको त स्रोत र साधन सीमित मात्रामा हुन्छ, त्यहीभित्र रहेर हामीले दिने गरेका छौँ । तर, म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु हामीले पनौती नगरपालिकामा कफी खेती गर्नु पर्‍यो भनेर कफी विकास बोर्डबाट एक जनालाई लिएर त्यो एरियामा रिसर्च गराउँदा ८ सयदेखि १४ सय मिटरसम्म कफी हुने रहेछ । ल तपाईँहरू खेती गर्नुस्, हामी बीउ दिन्छौँ अनि प्राविधिक सपोर्ट गर्छौँ भन्यौ । तीन वडामा तीन कफीको नर्सरी बनाउने र यसपालि २०÷२० हजारका दरले बिरुवा उत्पादन गर्ने भनेर हामी लाग्यौ । २० हजार बिरुवाको लागि जम्मा ३० किलो कफीको बीउ लाग्दो रहेछ । कफीको १ हजार पर्दो रहेछ । पहिले दिन्छु भन्नुभयो पछि मैले उहाँहरूले भनेकै ठाउँबाट बीउ ल्याउँदा पनि ल्याएर नर्सरी राखी सकेँ । तर, आजसम्म कफीको उहाँहरूले पैसा दिनु भएन र नगरपालिकाको बोर्डबाट पास गरेर त्यो ३० हजार रुपैयाँ तिर्‍यौ । त्यहाँ कफीको विषयमा अनभिज्ञ छन्, हामी सबै प्रकारको सपोर्ट गर्छौ, हेर्न आउँछौँ भनेर कति चोटि फोन गर्दा समेत उहाँहरूले वास्ता गर्नु हुन्न । कमसेकम हामी प्राविधिकै सपोर्ट मात्र भए पनि गर्छौैं भनेर लागि परेका छौँ, उहाँहरूले त्यो पनि वास्ता गर्नु भएन ।

तेजबहादुर सुवेदी, प्रवक्ता, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय

कतिखेरको के डिमाण्ड हो भन्ने कुराको हामीलाई केही जानकारी छैन । हुन त हामीलाई मात्र नभएर हेर्ने हो भने राज्यसँगै त्यो खालको कुनै जानकारी छैन । कहाँ कुन क्षेत्रमा कसरी गर्ने, आज कुन कुराको डिमाण्ड छ, पोहोर साल कति थियो, अथवा १० वर्ष पहिले कुन कुराको थियो र आगामी वर्षमा कुन कुराको हुन्छ भन्ने कुराको एक किसिमको कुनै जानकारी नै छैन, किसानका त्यस्तो खालको जानकारी गराउने, अभ्यास गराउने खालका कुनै कार्यक्रम छन् ?

विषय विश्लेषण  तरकारी जस्तो दैनिक उपभोग्यवस्तुमा विचौलीयहरुले १५ गुणाभन्दा बढी मुनाफा लिएर उपभोक्ता र किसानलाई ठगिरहेका छन् ।,   सरकारभन्दा तरकारी व्यापारका विचौलीयहरु शक्तिशाली हुने गरेका छन् ।,  तरकारी बजारमा विचौलीयहरुको एकाधिकार भएको हुँदा किसानहरू कौ डिको भाउमा आफ्नो उत्पादन दिन बाध्य छन् ।, किसानहरूलाई उचित मूल्य दिलाउन राज्यको भूमिका आवश्यक छ ।

पुरुषोत्तम अधिकारी, 
त्यस्ता खालका कार्यक्रम हामीले प्रशस्तै गरेका छौँ । हामीले १५ जनाको टिम बनाएर छलफल गरेका थियौँ । मैले के भने हाम्रो एरियामा कमसेकम तपाईँ माटोको परीक्षण गरिदिनुस्, पैसा वडाले खर्च गर्छ । कुन ठाउँमा कुन किसिमको उत्पादन हुन्छ । हामीलाई त्यो किसिमको जानकारी दिनुस्, त्यही अनुसार किसानलाई अगाडि बढाउँछौ भन्यौँ । तर, त्यहाँ कुनै किसिमको टेस्ट गर्नु भएन । मन्त्रालयले कताबाट धानको बीउ बाँड्नुस् भनेर पठाइदियो । २ सय किलो धानको बीउ पठाइदियो । तर, धानको बीउ पनि सबैले राखिसकेपछि आयो अनि अब भन्ने के ?

तेजबहादुर सुवेदी,

माटो जाँचको कुरा गर्दा म थोरै कुरा राख्छु । म माटोको पनि अलिकति विद्यार्थी भएका कारणले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने माटोमा सबै चिजको खेती गर्न सकिन्छ । तर, व्यवस्थापन फरक हुन्छ । माटो जाँच किन गर्नेभन्दा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराको लागि मात्र हो, जस्तो: हामीले धान खेती गर्दा बलौटे माटोमा पनि धान लगाइएको छ । तर, बलौटे माटोमा पानी धेरै चाहिन्छ । चिम्टाइलो माटो छ भने त्यसमा पानी अलिकति कम राखे पनि पुग्छ । भनेपछि माटो जाँच केका लागि गर्नेभन्दा माटो चिन्नका लागि मात्र हो । यो माटोमा के खेती लगाउने भनेर माटो जाँच्ने भन्ने हिसाबले हामी गयौ भने अलिकति अन्योलमा पर्छौ किनभने माटो अनुसारको व्यवस्थापन गर्ने हो खेतीचाहिँ सबै गर्न सकिन्छ । हावा पानी यदि मिल्छ भने हावा पानी मिलेन भने अलि गाह्रो हुन्छ ।

भूपराज खड्का,

एउटाचाहिँ हामीले अनुदान दिएका छौँ भनेर ठुलो स्वरमा करायौ भन्यो । त्यसैको व्यवसायीकरण भन्यौ । तर, मानिसचाहिँ आफ्नो उचित मूल्य त के अर्कोले यति कमाएर खायो भनेर निर्वाहमुखीतिर गइराख्दाखेरि हाम्रो कुरा कहाँतिर मिलिरहेको छैन ?

हरिप्रसाद मैनाली, अधिवक्ता तथा  सचिव, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च 

किसानको हातमा अनुदानको प्राप्त गरेको छैन भन्ने कुरा, कर्मचारीदेखि लिएर को–को, कसले कसले मिलेर खान्छन् भन्ने कुरा ओपन ली आएको छ । खोका छ वा छैन भन्ने कुराको अर्को पाटो होला जे होस् किसानको हातमा अनुदानको शुल्क परेको छैन भन्ने कुरा यो यथार्थ हो । यो अनुदानको कुरालाई तपाईँ मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, यो भनेको नेपालको कृषिसम्बन्धी धेरै नै ठाउँको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, मन्त्रालयअन्तर्गत र मन्त्रालयकै निकटस्थ कुनै पनि निकायबाट त्यो अनुदान बाँड्नुभन्दा, महाकालीको कुनै पनि ठाउँमा कुन कृषि हुन्छ, कुन खेती हुन्छ भन्ने कुरा त त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई थाहा होला नि ? ती स्थानीय सरकारलाई अनुदान वितरण गर्नका लागि मन्त्रालयबाट टोटल्ली कुरा तल डिस्टिब्युट गर्न सकिन्छ÷सकिँदैन, यो कुरामा समस्या के छ ?

तेजबहादुर सुवेदी,

दुई किसिमका अनुदानको कुरा गर्न चाहन्छु म । एउटा, सबै किसानले अथवा सबै नागरिकले पाउने खालका अनुदान छन्, जस्तो: रासायनिक मलमा सरकारले अनुदान दिएको छ । रासायनिक मल कसैले १ केजी किन्यो भनेजस्तो युरिया किन्दा उहाँहरूले करिब २५–२६ रुपैयाँ अनुदान पाउनु हुन्छ, डिएपी १ केजी किन्दा १५ देखि २० रुपैयाँ अनुदान पाइराख्नु भएको छ । तर, किसानले अनुभूति गर्न नसकेको मात्र हो । किनभने हामीले मूल्यमा अनुदान दिइरहेका छौँ, त्यसमा र खरिद गर्ने बेलामा उहाँहरूले नगद नपाए पनि एउटा अनुदान पाइराख्नु भएको छ । अनुदानमा अर्को गुनासो कसरी आउने गरेको छ भने हामीले दिने अनुदान भनेको एउटा नमुनाको रूपमा दिने भएको हुनाले जति माग छ त्यति सङ्ख्यामा हामीले अनुदान दिन नसकेको अवस्था हो । जसले गर्दा माग धेरै वितरण कम भएपछि नपाउने किसानले कहीँ कुनै कमी कमजोरीले गर्दा नपाएको हो कि भनेर त्यस्तो खालको गुनासो आउने गरेको छ । अर्को कुरा, हामीले लगानी गरेका कतिपय ठाउँमा कृषि उद्यमी असफल हुनुभएको छ रे त्यो प्रोजेक्ट नै उहाँहरूले बन्छ हुने गरेकाले त्यस्तो खालको गुनासो आउने गरेका छन् । तल्लो निकायबाट बजेट वितरण हुँदा खेरी बजेट प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हिजो ७५ ओटा कृषि विकास कार्यालय थिए, ७५ पशु सेवा कार्यालय थिए । अहिले हामी सङ्घीयतामा गइसकेपछि ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कृषि इकाइ पनि हुन्छ, पशु इकाइ पनि हुन्छ र अहिले १ जना अधिकृतको नेतृत्वमा ३ जना सहायक हुन्छन् । पशु सेवा अधिकृत १ जनासहित ४ जना पशु सेवा प्राविधिक न्यूनतम ९ जनाको दरबन्दी हरेक स्थानीय तहमा दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ । 

समस्याको पहिचान:  किसानले बेचेको दिन बजार भाउ कति छ भन्ने बारेमा थाह नभएका कारण मूल्य तोक्न सकेका छैन ।,  विचौलीयहरुले किसानसँग कति पैसामा खरिद गरेको भने विल नदिँदा पनि किसान तथा उपभोक्ता ठगी रहेका छन् ।,  तरकारीको खेतबारीमा नै ग्रेडिङ र प्याकेजिङ नगरेर आफ्नो उत्पादनको पाइरहेका छैनन्, विचौलीयहरुले यसरी किसान र उपभोक्ता ठगेर सरकारलाई चुनौती दिँदा पनि सरकार मुकदर्शक देखिएको छ ।

सरकारको अबको सोच के हो भने कृषिको प्रवृत्ति विस्तार र किसानको सर्टलाइनको सेवा हामी सबै गाउँपालिका, नगरपालिका अथवा स्थानीय सरकारमार्फत दिने सोचमा छौँ । अर्को, जुन अनुदानको गुनासो आयो भन्ने सम्बन्धमा हामीले अहिले केन्द्रबाट लिने कार्यक्रम पनि सोझै हामीले इम्पिलिमेन्ट नगर्ने हिसाबले हामी मोडालिटी बनाउँदैछौं र त्यसमा स्थानीय सरकारको कृषि प्राविधिक अथवा पशु सेवा प्राविधिकले टेक्निकल सिफारिस गर्छ र यदि सरकारले अनुदान दिने हो भने हामी शतप्रतिशत दिँदैनौ । मानौँ। २५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत कति अनुदान दिने हो बाँकी त उसले सो लगानी अथवा ऋण लिनुपर्‍यो । यदि उसले ऋण लिने हो भने, बितिए संस्थामार्फत आउनु पर्‍यो र त्यसको फाइनान्सियल भायोबिलिटीको कुरा बैङ्कले पनि हेर्छ अब । भनेपछि प्राविधिक पाटो गाउँपालिकाको, नगरपालिकाको कृषि इकाइ, पशु सेवा इकाइले हेर्छ, फाइनान्सिएल भायोबिलिटी बैङ्कले हेर्छ र सरकारले दिने अनुदान अब हामी सोझै किसानको खातामा होइन बैङ्कसँगको सहकार्यमा हाम्रो पैसा बैङ्कमा जान्छ र किसानले कामको आधारमा पहिलो किस्ता मानिलिऊँ उसले २० प्रतिशत म लगानी गर्छु भन्यो भने पहिला उसले २० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेर देखाउनुपर्‍यो । 

उसले २० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेपछि पहिलो किस्ता उसलाई मिल्छ र अनुदान कति पाउनु पर्ने हो र ऋण उसले कति बैङ्कबाट पाउने हो । पहिलो किस्तामा उसले बल्ल अनुपातको रूपमा भुक्तानी पाउने हो । प्राविधिक स्थानीय निकायको कृषि इकाइले हेर्ने हो, फाइनान्सियल वित्तीय संस्थाले गर्छ र खाली केन्द्र सरकारले चाहिँ सङ्घीय सरकारको केही बजेट स्थानीय सरकारकै सहकार्यमा त्यसरी जाने मोडालिटीमा जाने सोच बनाएर आगामी दिनमा अघि बढ्ने विचार बनाएका छौँ । यसरी हामी गयौ भने आगामी दिनमा यी गुनासो कम हुन्छ । अर्को कुरा, अलि ठुलो खालको परियोजना कसैले आवश्यक उहाँहरूले महसुस गर्नुभयो भने अहिले पनि छ त्यो स्क्रिप्टजस्तो सहुलियतको कृषि ऋण । उहाँहरूले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउनु हुन्छ र बैङ्कबाट उहाँहरूले आफ्नो सबै क्राइट एरिया पुर्‍याउनुभयो भने मेगा प्रोजेक्टमा पनि त्यो खालको अनुदान छ । विगतमा हामीले १ करोडको सीमा तोकेका थियौँ । अहिलेचाहिँ १ करोडभन्दा बढी कसैले लगानी गर्न चाहनुभएको छ भने आफ्नो कोल्याटल धितो बैङ्कसँग राखेर काम गर्नुहुन्छ र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्यो ब्याज अनुदानको जुन स्किम छ वाणिज्य बैंकमार्फत् त्यो उपलब्ध गराउने अहिले पनि त्यो व्यवस्था कायम छ । हामीले मान्नै पर्ने कुरा के छ भने प्राविधिक ज्ञानको कुरा हामीलाई अलिकति कम भयो भनेर जुन स्थानीय सरकारको गुनासो छ, त्यसैलाई सम्बोधन गर्न अहिले प्रदेश सरकार मातहत हामीले विज्ञ केन्द्र भनेका छौँ र त्यो विज्ञ केन्द्र जिम्मा भनेको हिजोजस्तो कृषि विकास कार्यालयले गर्ने काम होइन, उसको काम भनेको व्यावहारिक अनुसन्धान गर्ने र उसको पेरिफेरिमा अथवा उसको कमान्ड एरियामा भएका स्थानीय सरकारका कृषि प्राविधिक, पशु सेवा प्राविधिकलाई सहयोग पुर्‍याउने काम प्रदेश मातहतका विज्ञ केन्द्र र ज्ञानकेन्द्रले गर्छ । 

भूपराज खड्का,

अब केन्द्रले यहाँबाट सोलुखुम्बुलाई, यहाँबाट बाजुरालाई अथवा धनुषालाई यो व्यवसाय गर्छु भन्दा अनुदान बाँड्छ कि बाँड्दैन ?

तेजबहादुर सुवेदी,

त्यसमा दुई ओटा कुरा छ । अहिले हाम्रो केन्द्र मातहत भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना एउटा कार्यक्रम सङ्घीय मातहतमा छ, त्यसको पनि पकेट र ब्लकको कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहतको ज्ञानकेन्द्रले नै कार्यान्वयन गर्छ । बाली विशेषलाई तोकेर जोन र सुपर जोन बनाएका छौँ, त्यो जोन र सुपर जोन केन्द्रीय निकायको मातहतमा भए पनि उनीहरू काम स्थानीय स्तरमा बसेर गर्नु हुन्छ र त्यो कर्मचारी जो बस्नु हुन्छ र उहाँले सहजीकरणको मात्रै काम गर्नु हुन्छ । र, त्यहाँ कृषि उद्यमी र व्यवसाय कृषककै सञ्चालक समिति गठन हुन्छ । सञ्चालक समितिको निर्णयले त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ । त्यस कारण केन्द्रको पैसा गए पनि केन्द्रले कार्यान्वयन गरेको भन्नुभन्दा पनि ।

भूपराज खड्का, 

अहिलेसम्मको व्यावहारिक अभ्यास त के भने जग्गा ल्याएर देखाइदियो भने केन्द्र सरकारले जति पनि पहुँचवालालाई दिने तर किसानले नपाउने अवस्था त छ नि ?

पुरुषोत्तम अधिकारी,

अहिले सानातिना कृषि र प्रविधि विस्तारको काम प्रदेश सरकारको जिम्मा लगाइएको छ । स्थानीय सरकारले नै आफ्नो वडा कार्र्यालयमार्फत् किसानलाई सानातिना सुविधाका काम आफैले गर्नुभएको छ । केन्द्र सरकारले गर्ने काम भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने काम प्रदेश सरकार मातहतमा निकायले गर्छ, र भोलि दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा गर्ने काम आयो भने केन्द्र सरकार मातहतका कुनै ठुला प्रोजेक्ट लेबल अनुसारका कार्यक्रम विस्तार गर्ने गरेका छौँ । 

भूपराज खड्का, 

तत्काल किसानले वास्तवमै उनीहरूको उत्पादनको मूल्य पाउँछन् भन्ने कुराको हिसाबले पाउँछन् भन्ने कुराको आशावादी बनाउनु पर्‍यो भने के हुन सक्छ ? 

तेजबहादुर सुवेदी,

हामीले जुन अर्थतन्त्र अँगालेका छौँ । ठुला बजार अर्थतन्त्र, सरकारले आफै व्यवसाय नगर्ने हुनाले सरकारले आफैले खरिद गरिदिने सक्छ भने त मैले भन्न मिल्दैन । सरकारले यो बजारको सन्तुलनको लागि एउटा त मूल्य नियन्त्रण गर्ने त्यस्ता निकाय गठन गरेको छ भने बजारको पूर्वाधार विकास गर्नको लागि बीउ भण्डारण गर्नको लागि हामी सपोर्ट गरिरहेका छौँ । त्यस्तै, कृषि सडकको विस्तारका लागि सरकारले काम गरिराखेको छ, उत्पादन पढाउनका लागि सिँचाइको पूर्वाधार विकासको काम सरकारले अगाडि बढाइरहेको छ । ढुवानीका साधनमा सरकारले सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्छ त्यस कारण बजारको पूर्वाधारमा विकास गरेर उपभोक्ता र उत्पादकको बिचमा जुन एउटा व्यवसायी हुनुहुन्छ, त्यो व्यवसायीलाई पनि अहिले नियन्त्रण गर्नको लागि पनि अहिले हामीले कृषि व्यवसायी प्रवर्द्धन ऐन प्रस्ताव गरेका छौँ र विषयवस्तुका हिसाबले सैद्धान्तिक सहमति हामीलाई प्राप्त भएको छ, त्यो विधेयक अब विषयवस्तु स्वीकृतिपछि संसद्मा लिएर जादैछौं र कुनै पनि काममा यदि कसैले पनि बदमासी गर्‍यो भने उसलाई सजायको प्रावधान नहुँदाखेरि नियन्त्रण गर्न कठिन भएको हुनाले मलाई लाग्छ– यो कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन आएपछि यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभएको किसानको संरक्षण र उहाँहरूले मूल्य पाउने वातावरणमा राम्रो सहयोग पुग्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । 

भूपराज खड्का,

तिन ओटा कुरा मात्र भन्दिनुस् । किसानलाई फाइदा हुने बजारमा बिक्री भएको मुनाफा किसान कहाँ पुग्ने दोस्रो के गरिदियो भने किसानलाई फाइदा हुन्छ ? अर्को निर्वाहमुखी होइन अब म व्यावसायिक खेती गर्छु भन्ने प्रेरणा दिनलाई के गरिदियो भने हुन सक्नेछ? 

पुरुषोत्तम अधिकारी, 

पहिलो कुरा त ती बिचौलियाको अन्त्य हो । जस्तो, सामान्य मानिसले गाउँमा म एक ट्रक तरकारी कलेक्शन गरेर कालिमाटीमा ल्याएर बेच्छु अथवा कुनै तरकारी बजारमा ल्याएर बेच्छु भनेपछि उसले बेच्न पाउँदैन । बिचौलियका एकाधिकारले गर्दा विक्री वितरण हुन दिँदैनन्, । त्यो एकाधिकार तोडिनु पर्छ, त्यो राज्यले गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा के भने अहिले सामानहरू जस्तो पायो त्यस्तै गरेर हाल्दा आउँदा आउँदै कुहिन्छ र बिग्रिने समस्या हुने भएकाले अब स्थानीय स्तरमै ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गरेरै किसानहरूले आफैले राम्रो सामान पठाउनु  पर्‍यो । बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनु पर्‍यो । तेस्रो कुरा जति सुकै अनुदानहरू पाएपनि किसानले नसामयमा मल पाउँछ, न बिउ पाउँछ । त्यसैले किसानले अनुदान भन्दा पनि समयमा मल तथा बिउहरू उचित मूल्यमा पाउनु पर्‍यो । एउटा अर्को कुरा के भन्दा किसानको सामूहिक खेती प्रणालीलाई नै राज्यले प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । त्यसको सुरुवात हामीले गरिसकेका छौ । हामीले अहिले कम्तीमा ५ रोपनी जमिनमा पाँच जना किसानहरूको समूह गठन गरेर आउनु भनेका छौ । हामीले त्यहाँ गएर हेर्छौ मोनिटरिङ गर्छ त्यो सबै गरेपछि ठिक छ भनेपछि मात्र अनुदान दिएका छौ ।  

आशिष पौडेल,

अहिले कोही किसानहरू स्थानीय तहमा आएर त्यो खालको प्रस्ताव राख्यो भने तपाइहरूसँग के छ अहिले जवाफ ?  अनुदान दिन सक्ने अथवा नसक्ने के छ स्थिति ?

पुरुषोत्तम अधिकारी, 

अहिले बजेट सीमित मात्रामा छ । अनुदानका लागि त प्रशस्तै बजेट हुनु पर्‍यो । हामीले नगरपालिकाबाट यसपालि कार्भेको पहिलो नगरपालिका होला कृषि र पशुमा २ करोड बराबरको बजेट छुट्ट्याउने नत्र प्राय नगरपालिकाहरूमा त्यस्तो छैन । त्यसमा हामीले एउटा भैँसीलाई अनुदान दिने भनेर भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता सहितको अनुदान दिने नेपालको पहिलो नगरपालिका हुनुपर्छ पनौती नगरपालिका । भैँसी ल्याउने मान्छेले भैँसी महँगो पनि भैँसीले दुधदिन छोडेपछि त्यसलाई मम को लागि पठाइ हाल्ने चलन छ ।  हामीले भैँसी ल्याएर घरमा पालेको भैँसी ब्यायो भने त्यसलाई ५ हजार दिने भयौ । त्यसैले त्यो भैँसीको पाडी हुर्काएर, बिमा गरेर दुई वर्षपछि त्यो ब्याइहाल्छ त्यसलाई हामीले १५ हजार दिन्छौ । अर्को कुरा किसानहरूले अहिले भैँसी भन्दा बढी गाई नै पाल्न थाले किनभने गाई अलि सस्तो पर्दो रहेछ । त्यहाँ समस्या के भने गाइले बहर पायो भने जङ्गलतिर या यताउति लिएर छोडी दिने बाछी पायो भने बाछीलाई चैँ हुर्काउने । त्यो भएको अहिले सेक्ससिमेन्स भन्ने बाछी नै पाउने खालको कार्यक्रम लिएर आएका छौ र एउटा गाई गाउँ बनाउनु पर्छ भनेर किसानहरूलाई भनेर त्यो खालको कार्यक्रम ल्याएका छौ ।

समाधानका उपायः व्यापारीले किसानसँग तरकारी खरिद गर्दा अनिवार्य बिल काटेर मात्र लिन पाउने व्यवस्था   गर्ने  । जसले गर्दा खरिद गरेकामा कति प्रतिशत मात्र मुनाफा लिन पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने उपभोक्ता तथा किसान दुवै नठगिने वातावरण बन्छ ।,किसानले खेतबारीमा नै ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गरेर मात्र समान उचित मूल्य लिएर बजारमा पठाउने  ल्याउने । ,सञ्चारमाध्यमले सशक्त खबरदारी ( तरकारीको खरिद तथा विक्रीमा देखिएका मूल्य नीति अनुसार  भए नभएको बारेमा) गर्ने, सञ्चारमाध्यमले परिवर्तनकारी माध्यमको भूमिका खेल्ने । 

भूपराज खड्का,

सानहरूबाट आएको कुरा निश्चित मुनाफा राखेर प्राप्त गर्नको लागि गरिने ३ ओटा कुरा र उपभोक्ताले सस्तोमा प्राप्त गर्ने जस्तो बिचैमा ठुलो संख्याम मुनाफा खाई राख्छन् त्यसलाई घटाउने ३ ओटा कुरा के के होलान् ?

हरिप्रसाद मैनाली,

मेरो विचारमा अहिले कर्मचारीको कसको कसको तलब भत्ता वृद्धि भइसकेको छ । यो तलब भत्ता वृद्धि गर्ने भन्दा पनि यो तरकारीको बजार प्रणाली कन्ट्रोल गर्ने हो भने वृद्धि गरेको तलब भत्ता जति छ, त्यो यताबाट मेकअप हुनेवाला छ । जो बिचमा बिचौलियाका रूपमा भूमिका खेलेर ठुलो मात्रामा पैसा खाइराखेका छन् । तिनीहरूले यही राज्यका प्रणालीहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन्, दिनप्रतिदिन । तिनीहरूलाई अझै पसेर अझै सजिलो प्रणाली मार्केटमा बनाइरहने हो भने अर्कै  कुरा हो ।   

यसका लागि के के गर्नु पर्‍यो भन्दा हाम्रो प्रणाली विहीन बजार व्यवस्था छ । अर्थात् कुनै किसानले उत्पादन गरेको चिज उपभोक्ता कहाँ पुग्छ । तर, त्यो उपभोक्ता कहाँसम्म पुग्दा खेरी कसले उत्पादन गरेको चिज कहाँ गयो, मैले कति लिए के गरे भन्ने कुराको विल विजक केही छैन । 

प्रत्येक ठाउँमा विलिङ सिस्टम हुने हो भने यो आफै धेरै कन्ट्रोल हुन्छ । अरू केही नि चाहिन्न विलिङ सिस्टम हुने हो भने, कहाँबाट कहाँ, ट्रान्सफर भएर गयो भन्ने कुराको सिधै थाहा हुन्छ । राज्य एक रुपैयाँ ट्याक्स लिन नसक्ने तरकारीमा, बिचौलियाले यहाँ मैले अघि हिसाब गरेको ६ सय ५० प्रतिशतसम्म खाने । राज्य १३ प्रतिशत लिन नसक्ने, अब नसकेको हो कि किसानहरूलाई माया गरेको हो त्यो त थाहा छैन । १३ प्रतिशत लिन नसक्ने राज्य बिचौलिया ६ सय ५० प्रतिशत खाने अनि राज्यले त्यसलाई हेरेर बस्ने ? 

यो कुरामा राज्यले हस्तक्षेप गर्न जानु पर्छ । विलिङ सिस्टम हुनु पर्‍यो र यो बिचमा अननेस्सेसरी मिडिल मेनको रोल जुन छ, नेस्सेसरी त आवश्यकै पर्छ । अनि अर्को कुरा के छ भने, अघि आएको कुरा कृषकलाई बजारको पहुँच भन्ने कुरा यो गैरव्यावसायिक कुरा हो । व्यापारी व्यापारी नै हो, व्यापार गर्ने व्यापारीले नै हो । कृषकको काम उत्पादन गर्ने नै हो । त्यसलाई बजारको पहुँच चाँहिदैन् । बजार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम राज्यको हो त्यो गर्नु पर्‍यो । 

अनि अर्को कुरा ग्रेडिङ र प्याकेजिङको कुरा छ यो एकदमै राम्रो अपशन हुन सक्छ । जस्तो लोकल लेबलमा ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गर्ने बित्तिकै प्रत्येक दिन बजारमा जानु भयो भने कालिमाटीदेखि यहाँका तरकारी बजारहरूमा त्यहाँनिर यति धेरै स्याउलाहरू फालिएको हुन्छ नि, काउलीका १२ पत्र निकालेर फाल्न पर्छ अनि आलु आधि कुहिएका फाल्नु परेको हुन्छ अनि सबै फाली रहेका हुन्छन् । त्यो गाउँमै ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गर्ने हो भने फाल्ने जुन हुन्छ नि, गाउँमै निकाल्ने बित्तिकै उहाँ गाइलाई खुवाए पनि भयो, भैँसीलाई खुवाए पनि भयो केही नभए मलको रूपमा प्रयोग गरे भई हाल्यो ।  यहाँनिर महानगरपालिकालाई फोहोर नियन्त्रण गर्न तनाव छ । राज्यले समस्या के कुरामा छ भनेर त्यसलाई आइडेन्टिफाइ गरेर त्यसलाई सिस्टममा ल्याउन सक्दैन भने, राज्यको भूमिका कहाँ त ? किन चाहियो मन्त्रालय, यो गर्नु पर्‍यो । अनि, ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ  तर हामीले के पायौ भने, आलुका बोरामा जाग्दाखेरि बिचमा ढुङ्गा पनि हाल्दा रहेछन् कतिपयले । ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गर्ने हो भने बिचमा ढुङ्गा पस्छ ? १ केजी ५ केजीको पोको हुन्छ ‘ए’ ग्रेडको किन्यो भने त्यही खालको पैसा आउँछ, ‘सी’ ग्रेडको किन्छ भने त्यही खालको पैसा आउँछ । त्यो पनि विलसहितको हुन्छ । त्यो हुने बित्तिकै ट्रान्सफरेन सिस्टम हुन्छ । यो गर्नु पर्‍यो नि त राज्यले । सिस्टम भन्ने नि थाहा छ, प्रोबलम भन्ने नि थाहा छ, अनि पनि नगरे पछि राज्य किन चाहियो ? मन्त्रालयका लागि यत्रो ठुलो ‘लार्जअमाउन्टमा’ बजेट खेर फाल्न आवश्यक छैन । यदि कुनै काम गर्दैन भने, अनि अर्को कुरा ढुवानीका लागि के राज्यले जिम्मा लिए पनि ठुलो कुरो होइन । 

राज्यले जिम्मा लिए हुन्छ नि, उहाँले भन्नु हुन्छ को किसानले किन्ला ? त्यो प्रोसेस गर्दा गर्दै हैरान यति हुन्छ कि, सिस्टम यति भदा छ कि हाम्रो । हुने काम त कर्मचारीले नियमावली चारपाँचखाको व्याख्या गरिदिन्छ । नियमावली बनाउने कर्मचारी छ ।  ५ खालका व्याख्या हुने गरी व्यवस्था राखी दिएको हुन्छ, अनि एउटा आयो भने एक खालको व्याख्या गरेर त्यसलाई दिएर पठायो । अर्को कोही आयो नि त्यसलाई यसो हे¥यो केही कुराहरू मिल्दैन भन्ने भएपछि, त्यसको व्याख्या अर्कोतिर बटार्‍यो । ‘इ भन’ भ्रम त मन्त्रीदेखि लिएर अरू धेरै अधिकांश निर्णय गर्ने लेबलका मानिसहरू समेत कर्मचारीहरूले भ्रममा फाल्छन् । यस्ता कुराहरूबाट बाहिर कसरी ल्याउने यो कुरामा सोच्नु पर्‍यो । अर्को कुरा सबै कर्मचारीमा समस्या भन्ने पनि होइन, कहिले गरिदिएका कारणले राम्रा मान्छे पनि त्यसैमा मुछिनु परेको छ, र मौखिब व्यवहारका कारण पनि प्रभावकारी परिणाम नआएको हो ।  यो रिजल्ट नआउनुका पछाडि पनि समस्या छन् । मन्त्री लेबलदेखि, सचिव लेबलदेखि बसेर आफ्नो मन्त्रालयमा आफूले नेतृत्व गरेको ठाउँमा कसरी इफेक्टिभ कार्यन्वयन गर्ने भन्ने कुराको सोच तपाइहरूले बनाउने हो । हामी त, तपाइहरूले बनाइ दिएका सिस्टमका सेवाको उपभोग गर्ने हौ नि ? त्यसैले उपभोक्ताले उपभोक्ताकै पार्टबाट हामीले सस्तो उपभोग गर्न पाउनु पर्‍यो भनेर भन्दा पनि हामी उपभोक्ताले नै कृषकले उत्पादन बापतको रकम पनि पाउनु पर्‍यो भनी राखेका छौ । यस्ता कुराहरूलाई व्यावसायिक कसरी बनाउने यो कुरा मन्त्रालय तहबाटै सोच्नु पर्छ ।

याे पनि 

'बिचौलिया हावी हुँदा तरकारीको मूल्य १५ गुणा महँगो'