लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ ६, २०८०
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले पहिलो पटक आगामी फागुनमा विधान अधिवेशन गर्दैछ । माओवादीले विधान अधिवेशनका लागि विधानको मस्यौदा बनाउन उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । यो मस्यौदालाई तीन सातासम्म छलफलका लागि तल्ला कमिटिमा पठाउने माओवादीले निर्णय गरिसकेको छ । यो विधान मस्यौदामा कार्यदलका सदस्य रहेका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पुरक प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
२०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको माओवादीको साइज त्यसपछिका हरेक निर्वाचनमा खुम्चिँदै गएको छ । माओवादी आधा दर्जनभन्दा बढी टुक्रामा विभाजित हुँदा सत्ता र सरकारमा सामेल भएका शक्तिले पनि जनतामा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । सरकारमा जाँदा झनै अलोकप्रिय हुने र सरकार बाहिर रहनै नसक्ने माओवादी भित्रको रोगले यो पार्टी खियाले फलाम सिध्याए जस्तै सिद्याउँदै लगेको छ । तर अझै पनि माओवादी नेताहरु सुध्रिने तिर केन्द्रित भएका छैनन् ।
माओवादीले हालै चार महिने रुपान्तरण अभियान सम्पन्न गरेको छ । यो अभियानमा केही नेताहरु गाउँगाउँमा पुगे पनि जनतामा आशा जगाउन सफल भएनन् । सहर केन्द्रितसुकिलामुकिला नेता गाउँमा केही दिन खटिए पनि अभियान भर टिक्न सकेनन् । यद्यपि अभियानको लिखित रिपोर्ट नआएका कारण माओवादीले यसको समीक्षा गर्न सकेको छैन । समीक्षापछि माओवादीको अभिव्यक्ति अभियान उत्साहजनक भएको भन्ने आउनेमा दुईमत छैन । तर के माओवादीको अभियान साच्चै उत्साहजनक भयो त ? उत्साहजनक भनेको कस्तो हो ? कसका बिचमा उत्साहजनक हो ? यो अभियान र माओवादीले सिंगो जनताबीच आशाको सञ्चार गर्न सक्यो त ? कि खाली समयमा एक दुई जिल्ला, स्थानीय तहको यात्राले यात्रुहरुलाई उत्साह मात्रै दिएको हो कि ? यी प्रश्न गम्भीर छन् ।
तर माओवादीको शीर्ष नेतृत्वदेखि तल्ला कमिटीसम्म पनि पार्टी कमजोर भएको र त्यसलाई सुधार गर्न केही अभियानले मात्रै सम्भव छैन, रुपान्तरण नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्म हुनुपर्ने र जनताको बीचमा जनताका समस्या समाधान गर्दै केही वर्ष बिताउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेका छैनन् । तर यथार्थमा माओवादी सुध्रिने र जनतामा आशाको सञ्चार गर्ने भनेको माओवादीजस्तै भएर हो । चार महिना रुपान्तरण अभियान भन्दै दौडिने र ८ महिना कथित पुँजीवादको चक्रब्युह रचना गरेर माओवादी रुपान्तरण हुनै सक्दैन । माओवादीलाई सत्ता र चुनावले होइन, जनताबीच निरन्तरको संघर्ष, जनताका समस्याको तत्काल समाधान गर्दै सत्ता र जनता बीचको उचित दातात्म्यताबाट मात्रै रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
माओवादी केन्द्र यतिबेला प्रतिनिधिसभामा ३२ सिटमा सीमित छ । राष्ट्रिय सभामा आगामी माघ ११ पछि माओवादी दुई वर्ष सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहने छ । तर यो भनेको सत्ताको जोड घटाउ र भागबण्डाको परिणाम भएका कारण माओवादीको शक्ति भनेको प्रतिनिधिसभामै परीक्षण हुने हो । त्यसमाथि पनि काँग्रेससहितको गठबन्धनबाट जितेका कारण मात्रै माओवादीको अहिलेको हैसियत कायम रहेको हो । एकल प्रतिस्पर्धाबाट माओवादीले यो हैसियत पाउन पनि कठिन थियो ।
शर्माको ९ बुँदे पुरक प्रस्तावमा पार्टीको केन्द्रीय नीति योजना कार्यान्वयनको अलावा प्रदेश र स्थानीय तहका पार्टी कमिटीलाई राजकीय पदहरूको बाँडफाँट, निर्वाचन, सरकार निर्माणसम्बन्धी सबै अधिकारहरु प्रयोग गर्ने गरी विधानमा उल्लेख गर्नु पर्ने, प्रदेश अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीको (पोलिटब्युरो) बैठकमा उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था विधानमा राख्ने, सबै तहका पदाधिकारीहरु प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने र उनीहरुको कार्यकाल र उमेर तोक्नु पर्ने लगायतका विषय उल्लेख छन् ।
माओवादीबाट अलग भएका नेत्र विक्रम चन्द विप्लव र डा.बाबुराम भट्टराईको समूह पार्टी एकता गर्न तयार छन् । तर एकताको प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । माओवादीबाट अलग भएका मोहन वैद्यको समूहसहित साना समूहहरूसँग त संवादको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन । टुटफुट र विभाजनले माओवादीलाई यति शिथिल बनाएको छ कि अब माओवादीलाई पुरानै हैसियतमा उठ्न ठुलै चुनौती छ ।
पार्टीभित्रको गतिहीन अवस्थाको सामना गरिरहेको माओवादीले फागुन पहिलो साता विधान अधिवेशन गर्न लागेको छ । यसअघि पार्टीको विधान निर्माण राष्ट्रिय महाधिवेशन बाटै टुंगो लगाउँदै आएको थियो । अधिवेशनका लागि तयार पाएको मस्यौदामै नेताहरुको असन्तुष्टि छ । हाल प्रस्तावित विधानको मस्यौदामा युवा र प्रतिस्पर्धाहरूका लागि ढोका बन्द भएको, पुरानै संसदीय ढर्राबाट ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । प्रस्तावित विधानको मस्यौदामा केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष चयन गर्ने उल्लेख छ । केन्द्रीय समिति भने राष्ट्रिय महाधिवेशनले निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
विधानको व्यवस्थामाथि मस्यौदा कार्यदलका सदस्य जनार्दन शर्माले नै छुट्टै ९ बुँदे पूरक प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्रस्तावित मस्यौदामा पदाधिकारी निर्वाचित भएर आउने मूल ढोका बन्द भएकाले त्यसलाई खोल्नुपर्ने शर्माको तर्क छ । शर्माले पार्टीको नाम नै परिवर्तन गरेर नेकपा (समाजवादी) राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
शर्माको ९ बुँदे पुरक प्रस्तावमा पार्टीको केन्द्रीय नीति योजना कार्यान्वयनको अलावा प्रदेश र स्थानीय तहका पार्टी कमिटीलाई राजकीय पदहरूको बाँडफाँट, निर्वाचन, सरकार निर्माणसम्बन्धी सबै अधिकारहरु प्रयोग गर्ने गरी विधानमा उल्लेख गर्नु पर्ने, प्रदेश अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीको (पोलिटब्युरो) बैठकमा उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था विधानमा राख्ने, सबै तहका पदाधिकारीहरु प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने र उनीहरुको कार्यकाल र उमेर तोक्नु पर्ने लगायतका विषय उल्लेख छन् ।
यसअघि पार्टीमा पटक पटक उठेका विषयलाई समेत बेवास्ता गर्दै विधान मस्यौदा आएको असन्तुष्ट नेताहरुको भनाई छ । उनीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था, पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्थासहितका विषयमा नसच्चिए विधानमाथि संशोधन हाल्ने सम्मको तयारी गरेका छन् ।