लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ ८, २०८०
काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा बेथिती मौलाउने क्रम जारी छ ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नेतृत्व नियुक्ती प्रकृया नै गलत भएको भन्दै विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई संस्कृति मन्त्री किराँतीले राजनीतिक भर्ती केन्द्रको मैदान बनाउँन निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् । उनले मन्त्रालय सम्बद्ध कार्यालयमा व्यक्ति तोकेरै कर्मचारी भर्ती गर्न निर्देशन दिने गरेको पाइएको छ ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई कार्यक्रम गर्ने शीर्षकमा कुनै पैसा नदिएका किरातीले कर्मचारी भर्ती गर्न भने दबाब बढाएका छन् । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको वर्तमान नेतृत्व पनि मन्त्री किराँतीको अगाडि लाचार बने विधि विधान मिचेर करारमा कर्मचारी नियुक्ती दिने बाध्य भएको छ ।
यस्तै लाचारी को पछिल्लो उदाहरण प्रतिष्ठानले २०८० पुस १२ गते बैठक नै गरेर सात जना कर्मचारी करारमा भर्ती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।तर त्यसको आधिकारिक ट्रेड युनियन लगायतका कर्मचारी संगठनहरुले विरोध जनाएर हाजिर गर्न नदिएपछि त्यो निर्णय सच्याउँदै प्रतिष्ठानले अहिले विज्ञानको नाटक मञ्चन गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानको निर्णयअनुसार अजय नेपाली, विष्णुमाया श्रेष्ठ र वर्षा राईलाई सरसफाई सहयोगमा नियुक्त गरेको थियो भने मीरा खड्का, अस्मिता राईलाई कम्प्युटर अपरेटर मुखिया पदमा नियुक्त गरेको थियो यसै गरी रीता राईलाई कार्यालय सहयोगमा र मोहन राईलाई चौकीदार पदमा नियुक्त गरेको थियो । त्यो निर्णय गरी कार्यान्वयनमा गएको १२ घन्टामै आधिकारिक ट्रेड युनियन भित्र विवाद बढेपछि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्रज्ञा परिषद् निर्णय उल्ट्याउन बाध्य भएको थियो ।
तर मन्त्री किराँतीको दबाबका अगाडि केही न केही गर्न बाध्य प्रतिष्ठानले नियम कानुनमा कतै नभएको पाँच दिने पदपूर्तिको सूचना माघ ३ गते आफ्नो सूचना पाटीमा मात्र जारी गरेको छ ।
सूचनाअनुसार कम्प्युटर अपरेटर १० कक्षा पासलाई आवेदन दिन आह्वान गरिएको छ । प्राविधिक पद त्यसमाथि कम्प्युटर अपरेटर १० कक्षा पासबाट के सेवा लिन खोजको भनेर प्रतिष्ठान व्यापक बिरोध सुरु भएको छ । यसै गरी कर्मचारी सबै बिदा भई घर गएपछि रात्रिकालीन अवस्थामा सूचना टाँस गरिएको बताइएको ।
प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार भएका कर्मचारी काम नपाएर चउरमा घाम तापेर बसेका छन् । त्यति मात्र होइन तलब खुवाउन बजेट छैन । कार्यक्रमका निम्ति सरकारले बजेट नदिएर आन्तरिक हल भाडाको रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै विभिन्न निकायमा उजरी परिरहेको छ ।
प्रतिष्ठानलाई साझा प्रकाशन बनाउने अभियान अहिलेका कुलपति र सचिवको रहेको छ भन्दै कर्मचारीहरु दुखेसो पोखिरहेका छन् । अर्को नाटक त के छ प्रतिष्ठानमा भने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न भन्दै भोजपुरकै एक पूर्व सहसचिवलाई मन्त्रीकै दबाबमा ओएनएम गर्ने भनी १ लाख ५० हजार पैसा उपलब्ध गराउने गरी जिम्मेवारी दिइकएकाे छ ।
प्रतिष्ठानले आफूले समिति गठन गरेर अगाडि बढाएको कामलाई पैसा खुवाउनुका निम्ति अमुक भोजपुरे ढकाल थरका कमरेडलाई पैसा खुवाउन ठेक्का दिएको प्रस्टै देखिएको भन्दै कर्मचारी बीच हाँसो हुने गरेको छ । ओएनएमको अर्थ कर्मचारी दरबन्दी र कर्मचारी व्यवस्थापन अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसकै आधारमा दरबन्दी निर्धारणलगायतका काम गर्ने हो
तर एकातर्फ ओएनएमको नाटक गर्ने अर्कोतर्फ नयाँ कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाउने अहिलेको काम राज्य दोहन भन्दा बाहेक केही पनि होइन एक कर्मचारीले लोकसंवाद डटकमलाई जानकारी दिए ।
ती कर्मचारीका अनुसार मन्त्री किरातीले पठाएका कार्यकर्तालाई भर्ती गराउने सन्दर्भमा ट्रेड युनियनका अध्यक्ष धनबहादुर कार्की र सन्ध्या पहाडीको मिलेमतोमा दोलखाकी विष्णुमाया श्रेष्ठलाई समेत भर्ती गर्न प्रतिष्ठान तयार भएको छ भने त्यही स्थायी जागिर खाएका विष्णुलाल नेपालीले आफ्नो छोरा अजय नेपालीलाई जागिर खुवाउन दौडधुप गरिरहेका छन् ।
सूचना जारी गरिएको नाटक मञ्चन गरेर पूर्व निर्धारित मान्छेको भर्ती गर्ने प्रतिष्ठानको तयारी छ । यदि कम्प्युटर अपरेटरमा प्रतिष्ठानलाई मान्छे चाहिएको हो भने २०७८/०७९ देखि नै लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि स्वीकृति दिएको पटक पटक प्रतिष्ठानलाई स्थायी पदपूर्ति गर्न दबाब दिइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई लत्याउँदै प्रतिष्ठानले किन करार सेवामा कर्मचारी भर्ती गर्न लाग्यो ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको ती कर्मचारी बताउँछन् ।
लोक सेवा आयोगले २०७८/०७९ मा नै प्रतिष्ठानलाई २ जना कम्प्युटर अपरेटर नायब सुब्बा, १ जना प्रशासनको नायब सुब्बा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न र ३ जना उपप्रमुख बढुवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न स्वीकृति दिएको र लोकसेवा आयोगको नियमित प्रकृया अन्तर्गत पदपूर्ति गर्न बारम्बार पत्राचार र दबाब दिइरहेको लोकसेवा आयोग स्रोतले बताएको छ ।
तर प्रतिष्ठानले लोकसेवा आयोगलाई अवज्ञा गर्दै कुनै काम अगाडि बढाएको छैन भने नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य सचिव धनप्रसाद सुवेदीको बोलचाल नै बन्द भएको ती कर्मचारीको दाबी छ भने कुलपति भूपाल राईले लोकसेवा आयोगका सदस्य तथा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान सेवा आयोगका अध्यक्षलाई अपमान नै गरेको र लोकसेवा आयोगमा गलत बाटोबाट आयोगका अध्यक्षलाई सेवा आयोगको काम अगाडि नबढाउन दबाब दिन गएको लोकसेवा आयोग स्रोतले बताएको छ ।
आर्थिक प्रशासन शाखाबाट कुनै बजेटको अवस्था नबुझ्ने अनि आन्तरिक बजेटलाई तहसनहस गर्ने गरी कर्मचारी त्यसमा पनि बिना दरबन्दीका भर्ती गर्ने कसरी सही हुन्छ ? आर्थिक प्रशासन शाखाका एकजना अधिकृतले नाम नबताउने सर्तमा बताएका छन् । ती अधिकृतले बताए अनुसार प्रतिष्ठानको अहिले आर्थिक अवस्था जर्जर र दयनीय रहेको छ । आन्तरिक आम्दानी सोचेजस्तो हुन सकेको छैन भने प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूले जथाभावी खर्च गर्ने, भ्रमणमा मनलाग्दी गर्ने, ओ।एन।एम।का नाममा रकम खर्च गर्ने, व्यक्तिगत निम्तामा अमेरिका गएका कुलपति र प्राज्ञ बाबा बस्नेतले टिएडिए सुविधा खाने लगायतका आर्थिक नियम विपरीतका क्रियाकलापबाट प्रतिष्ठानको आर्थिक गतिविधि शून्य हुन सक्ने र साझा करण तर्फ गएकोमा कर्मचारीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
यस अवस्थामा थप कर्मचारीको बोझ थपिनु भनेको प्रतिष्ठानलाई टाट पल्टाउन बर्तमान नेतृत्व लागि परेको आरोप लागेको छ भने २०८० पुस १२ गते बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अवरोध पुर्याउने आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्षको एकजना र शाखा अधिकृत बद्रीप्रसाद कार्कीको मान्छेलाई समावेश गर्ने शर्तमा करार कर्मचारी नियुक्तिका लागि विज्ञपनको नाटक मञ्चन गरिएको छ । वर्तमान नेतृत्वलाई प्रभाव र दावामा पारेर शाखा अधिकृत बद्रीप्रसाद कार्की ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा श्रीमतीलाई नियुक्ति दिलाएका छन् भने मीरा खड्कालाई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा करारमा नियुक्ति दिलाउने तयारी भइ रहेको छ भने आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष धनबहादुर कार्कीको भने एकजना यही विज्ञापनमा करार नियुक्ति दिलाउने र आधिकारीक ट्रेड युनियनले करार नियुक्तिको बिरोध नगर्ने सहमति पछि विज्ञापनको सूचना टाँस गरिएको छ । नत्र कर्मचारीको आवश्यकता भएको भए लोकसेवाले अनुमति दिएका पद पदपूर्ति गर्नु पर्ने होइन र ?