एनसेल प्रकरण:यथास्थितिमा शेयर खरिदबिक्रीको सम्झौता स्वीकार नगर्न सिफारिस

लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ १९, २०८०

निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर बिक्री यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एनसेलको शेयर बिक्रीबारे प्रश्न उठेपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले यथास्थितिमा शेयर खरिदबिक्रीको सम्झौता स्वीकार नगर्न सिफारिस गरेको हो ।

नेपालको नियामक निकायसँग स्वीकृति नलिई शेयर बिक्रीको सम्झौता भएको सार्वजनिक भएपछि सरकारले गत मंसिर २१ गते पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले दुवै पक्षले शेयर खरिदबिक्री गर्नुपूर्व दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन नदिएको र स्वीकृति पनि नलिएको भन्दै यथास्थितिमा सम्झौता स्वीकार नगर्न सुझाव दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोमवार साँझ प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिका संयोजक शर्माले यसका विभिन्न पाटोमा अध्ययन गरेर कारणसहित खरिदबिक्री स्वीकार नगर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
प्रतिवेदन बुझाएपछि उनले भने, ‘खरिदकर्ताको विश्लेषण गर्दा प्राविधिक वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात पेस नगरेको देखिँदा यो खरिदबिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छौं ।’

समितिले मलेसियन कम्पनी आजियाटाबाट एनसेलको शेयर खरिद गर्ने भनिएको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । एनसेल शेयर खरिदबिक्रीबारे संसदका विभिन्न समितिमा प्रश्न उठेको थियो भने अदालतमा समेत मुद्दा दायर भएको थियो । छानबिन समितिले खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, सञ्चालकहरुबीच हुनसक्ने क्रस होल्डिङको अवस्था लगायत अदालतको आदेशलाई समेत अध्ययन गरेर शेयर खरिदबारे निर्णय लिन समितिले सुझाव दिएको छ ।

संसद्का सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीको प्रक्रियालाई ‘यथास्थितिमा राख्न’ सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । सांसदहरूले वि.सं. २०८६ पछि एनसेलको विदेशी कम्पनीको नाममा रहेको शेयर सरकारको स्वामित्वमा आउने कानुनी व्यवस्था छल्न एनसेलको शेयर बिक्री गरिएको आशंका गरेका थिए ।

छानबिन समितिले सरकारको स्वामित्वमा एनसेलको स्वामित्व आउने सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक सर्तहरू राख्न सुझाव दिएको छ । समितिले बिक्रीको सम्झौतामा पारदर्शिता नदेखिएको, विश्वसनीयता नदेखिएको र किन्ने कम्पनीको क्षमतामा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको जनाएको छ ।

आजियाटाले शेयर ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब ६ अर्ब ६६ करोड नेपाली रुपैयाँमा बिक्री गरेको सार्वजनिक भएको छ । आजियाटाले शेयर बेचे पनि सन् २०२९ सम्म एनसेलबाट हुने लाभांश भने आफूले नै पाउने गरी खरिद सम्झौता गरेको पाइएको छ । सन् २०१६ मा टेलियासोनेराबाट आजियटाले १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको शेयर किनेको थियो ।

समिति संयोजक शर्माले भने, ‘खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, कम्पनी सञ्चालकहरूको व्यावसायिक पृष्ठभूमि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका सञ्चालकहरूबीच हुनसक्ने क्रस होल्डिङको अवस्था सेवा सञ्चालनको भावी योजना, हालसम्म भए गरेका कानुनी व्यवस्थाको पालना लगायतले कारोबार मूल्यको वस्तुपरकता लगायतका विषयबारे अध्ययन गरी सरकारले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएका छौं ।’

एनसेलले भने शेयर बिक्रीबारे प्रश्न उठेपछि एक वक्तव्य जारी गर्दै शेयर बिक्रीको प्रक्रिया नेपालको कानुनअनुसार नै अघि बढ्ने र सरकारलाई कर तिर्न तयार रहेको जनाएको थियो । एनसेलमा २० प्रतिशत शेयर नेपाली नागरिकहरूको नाममा छ भने बाँकी ८० प्रतिशत शेयर रेनोल्डस् होल्डिङ्सको नाममा छ । यसअघि टेलियासोनेराले आफ्नो शेअर रेनोल्डस् होल्डिङ्सको मातृ कम्पनी आजिआटालाई बिक्री गर्दा नेपालमा लाभकर नतिरेको विषयमा मुद्दा परेको थियो ।

नेपालमा आर्थिक तथा व्यापारिक कारोबारमा ठूला र गम्भीर प्रकृतिका घोटाला हुने गरेकोले निवारण गर्न अन्य मुलुकमा जस्तै छुट्टै समिति बनाइ छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले सुझाव दिएको छ । समितिले आजिआटाले लगानी गरेका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा उल्लेख्य मुनाफा आर्जन गरेको भन्दै नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको भन्ने कम्पनीको आरोपमा सत्यता नरहेको उल्लेख गरेको छ ।