लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ २३, २०८०
नेपालस्थित पाकिस्तानी राजदूतावासले ‘काश्मिर सोलिडारिटी डे’ का अवसरमा विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना सम्पन्न गरेको छ ।
राजदूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मीहरु, पत्रकार, लेखक तथा समीक्षकहरुको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीले काश्मिर सोलिडारिटी डेका अवसरमा जारी गरेको सन्देश पढेर सुनाइएको थियो ।
पाकिस्तानका राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले आफ्नो सन्देशमा ७६ वर्षदेखि निरन्तर काश्मिरी जनताले आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि गरेको न्यायपूर्ण संघर्षमा ज्यान गुमाउनेहरुप्रति श्रद्धान्जली अर्पण गरेका छन् ।
उनले काश्मिरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारप्रति पाकिस्तानको पूर्ण समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको दोहोर्याएका छन् ।
५ अगस्ट, २०१९ मा भारतले जम्मु काश्मिरको विशेष हैसियत समाप्त पार्दै जम्मु, काश्मिर र लद्दाखलाई अलग गरेको थियो । पाकिस्तानले यो कदमलाई जम्मु काश्मिरको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन गराएर त्यहाँका जनतालाई अधिकारबाट विमुख गराउन भारतले यस्तो कदम चालेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
पाकिस्तानी राष्ट्रपति अल्भीले आफ्नो सन्देशमा ११ डिसेम्बर, २०२३ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले जम्मु काश्मिरको विशेषाधिकार अन्त्य गर्ने भारत सरकारको निर्णय संवैधानिक भएको फैसला गर्नु काश्मिरी जनतालाई कमजोर बनाउने भारत सरकारको इच्छाको अभिव्यक्ति भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको प्रस्तावमा निहित आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त नभएसम्म पाकिस्तादले काश्मिरी जनतालाई नैतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक समर्थन जारी राख्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री अनवर उल–हक काकरले आत्मनिर्णयको अधिकारको प्राप्तिका लागि काश्मिरी जनताको संघर्षमा पाकिस्तानको अटुट समर्थन रहने विश्वास दिलाएका छन् । उनले काश्मिरमा अवैध रुपमा कब्जा गरेको भारतले जम्मु काश्मिरमा भारतीय दृष्टिकोण गैरन्यायिक हत्या, मनोमानी पक्राउ र हिरासतको यातनामा प्रकट हुने उल्लेख गरेका छन् ।
पाकिस्तानले जम्मु ५ अगस्ट, २०१९ मा जम्मु काश्मिरको विशेषाधिकार खोस्न गरेको निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, जेनेभा महासन्धि र सुरक्षापरिषदको प्रस्तावसहित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको दाबी गर्दै त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिन संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र मानवअधिकारवादी संगठनलाई अनुमति दिन आग्रह समेत गरेको छ ।
यसैगरी पाकिस्तानी विदेशमन्त्री जलील अब्बास जिलानीले आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्तिका लागि काश्मिरी जनताको संघर्षमा अडिग समर्थन दोहो¥याएका छन् ।
उनले जम्मु काश्मिरको मानवअधिकारको अवस्था बाँकी दुनियाका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको उल्लेख गरेका छन् ।
सन् १९४७ मा काश्मिरमा भारतीय सैनिकको आक्रमणमा परी मारिएका नागरिकको सम्झनामा फेब्रुअरी ५ तारिखमा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । सो दिनलाई पाकिस्तानले ‘काश्मिर सोलिडारिटी डे’ का रुपमा मनाउँदै आएको छ ।