लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन ६, २०८०
गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा २ जना युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटना छानबिनका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
बालकुमारी घटना छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको छानबिन आयोगले २९ जनासँग बयान लिएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा घटना हुनुको मुख्य कारण नै प्रदर्शन स्थलमा मन्त्री ज्वालाको प्रवेश भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
ज्वालासँगै सो क्षेत्रको सुरक्षा कमाण्डर रहेका डीएसपी उमेश लम्साल र मन्त्री ज्वालाका पीएसओ घटनामा जिम्मेवार रहेको औँल्याइएको छ । आयोगले शुक्रबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस परीक्षा दिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया जान आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग राख्दै भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले दमन गर्दा पुस १३ गते अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो ।
सो घटनाको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले छानबिनका लागि पुस १६ गते आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले घटनालगत्तै ललितपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसएसपी सिद्धिविक्रम शाह, प्रजिअ रुद्रप्रसाद पण्डितलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो भने प्रदर्शन स्थलमा खटिएका डीएसपी उमेश लम्साल र मन्त्री ज्वालाका पीएसओलाई निलम्बन गरेको थियो ।
प्रदर्शनका क्रममा मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमाथि पनि प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा पूर्ण रुपमा नष्ट भएको थियो । यो घटनामा प्रदर्शन स्थलमा मन्त्री ज्वालाको गाडी लापरबाही ढंगले लगिएको र सो क्रममा गाडीबाट झरेर ज्वालाले विवाद समेत गरेपछि अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको बताइएको छ । घटनापछि सरकारले सरकारले ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुखलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो भने मृतक परिवारलाई १०–१० लाख राहत दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्री ज्वाला असंवेदनशील रुपमा घटनास्थल गएको र आन्दोलनकारीसँग विवाद समेत गरी परिस्थितिलाई भड्काउन भूमिका खेलेको अरोप लागेको छ । घटनापछि उनले आफू त्यहाँ नभएको र पार्टीको बैठकमा आफूलाई छाडेर चालक फर्किरहेका बेला आन्दोलनकारीले गाडी जलाएको भन्ने उनको दाबी पनि गलत भएको देखिएको छ ।
कोइराला नेतृत्वको छानबिन आयोगमा पूर्व एआइजी अरुण बिसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य थिए । आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइए पनि म्याद थपे ४४ दिनमा मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको हो । घटनास्थलको निरीक्षण, प्रत्यक्षदर्शी, सञ्चारकर्मी, पीडितका परिवार, घटनाका घाइते, विशेषज्ञ डाक्टर तथा घटनासँग सम्बन्धित अन्य मानिससहित १६ जनाको बयान कागज गरेको र घटनासँग सम्बन्धित सुरक्षा निकायका पदाधिकारी एवम् अन्य समेत गरी २९ जनाको बयानपछि आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
यो प्रतिवेदनसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालामाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । उनले यसअघि घटनामा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको बताउँदै आएका थिए । सुरुमा त मन्त्री ज्वालाले घटना घटेको विषयमा नै अनविज्ञता प्रकट गरी घटना भएकोमा दुःखी भएको उल्लेख गरेका थिए । तर मन्त्री ज्वालाले घटनास्थलमा पुगेर विवाद समेत गरेको पाइएको छ । यो प्रकरणले मन्त्री ज्वालामाथि नैतिक प्रश्नसँगै राजनीतिक दबाब समेत सुरु भएको छ । एमाले निकट अनेरास्ववियुले मन्त्री ज्वालालाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ भने एमालेले बर्खास्त नगरे चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्री ज्वाला असंवेदनशील रुपमा घटनास्थल गएको र आन्दोलनकारीसँग विवाद समेत गरी परिस्थितिलाई भड्काउन भूमिका खेलेको अरोप लागेको छ । घटनापछि उनले आफू त्यहाँ नभएको र पार्टीको बैठकमा आफूलाई छाडेर चालक फर्किरहेका बेला आन्दोलनकारीले गाडी जलाएको भन्ने उनको दाबी पनि गलत भएको देखिएको छ ।
त्यसो त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा घटना हुनुको पछि मन्त्री ज्वालाको उपस्थिति नै कारक भएको बताएका थिए । मन्त्री ज्वाला प्रदर्शन स्थलमा नगई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेको भए त्यति गम्भीर क्षति नहुन सक्ने निष्कर्ष सरकारी पक्षको थियो ।
मन्त्री सवार बा२झ ५८६१ नम्बरको गाडी जल्नुअघि नै सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएका थिए । जसमा अछामका वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको थियो भने छातीमा नीलडाम भेटिएको दैलेखका सुजन राउतको पनि मृत्यु भएको थियो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताको अर्थ कारबाही मन्त्री ज्वालाबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ वा मन्त्री ज्वालाले नैतिक रुपमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । उनले राजीनामा नदिएमा र प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्न नसकेमा यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि पनि सोझिनेछ । स्वदेशमा रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुने र विदेश जान खोज्दा समेत ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाबाट राज्यप्रति युवास्तरमा आक्रोश स्वाभाविक रुपमा उठेको छ । देशमा सुशासन ल्याउने, आर्थिक समृद्धिका गफ हाँक्ने सरकारमाथि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन निकै पेचिलो छ । यो सरकारको परीक्षा हो । ज्वालाका लागि त यो प्रतिवेदन अग्नि परीक्षा हो ।