लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन ७, २०८०
नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठक आजदेखि सुरु हुँदैछ । महासमिति बैठक सुरु हुनै लाग्दा समेत महामन्त्री गगन थापाको प्रतिवेदनमा सहमति जुट्न सकेको छैन । महासमिति बैठकअघि महामन्त्री थापाले आफ्नो सांगठनिक प्रतिवेदन पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा सुझावका लागि पेश गरेका थिए ।
जुन प्रतिवेदनमा निर्वाचनअघि चुनावी गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जुन विषयमा काँग्रेसको संस्थापन पक्ष असहमत छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत महामन्त्री थापालाई आफ्नो प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
तर महामन्त्री थापाले नसच्याउने अडान राखेपछि महासमिति बैठकमा पेस गर्ने सांगठनिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन ‘सकस’ परेको छ । जसमा आगामी चुनावअघि गठबन्धन गर्न नहुने उल्लेख छ । जुन विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत आपत्ति जनाएका छन् ।
सभापति देउवाले गठबन्धनबारे प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय सच्याउन दिइरहेको दबावलाई अस्वीकार गर्दै महामन्त्री थापा प्रतिवेदन नसच्चाई जस्ताको तस्तै महासमितिमा पेस गर्ने अडानमा छन् । प्रतिवेदन सच्चाएर मात्रै महासमिति बैठकमा लैजान आग्रह गर्दै सभापति देउवाले आइतबार महामन्त्री थापालाई आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । जवाफमा थापाले आफ्नो प्रतिवेदन महासमितिले नै अस्वीकार गरे स्वीकार्य हुने तर पहिल्यै प्रतिवेदन नसच्चाउने जवाफ दिएको बताइएको छ ।
हालै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेश गरेको प्रतिवेदनमा पनि गठबन्धनका कारण कतिपय स्थानमा जित्न सहज भएको तर चुनौती पनि बढेको उल्लेख गरेका छन् । गठबन्धन गरेर सिट संख्या बढे पनि काँग्रेसले लोकप्रिय मत भने गुमाउँदै गएको उनको तर्क देखिन्छ । गत निर्वाचनमा काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्दा समानुपातिकमा लोकप्रिय मत भने एमालेले ल्याएको थियो ।
सभापति देउवासँगको छलफलमा सहमति नजुटेपछि आइतबार दिउँसो नै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकबीच संसद् भवनमा छलफल भएको थियो । सो छलफलमा समेत कुनै सहमति जुट्न सकेन ।
चार नेता बिचको आइतबारको छलफलमा कुनै सहमति नबनेपछि सभापति देउवाले सोमबार चारै जना नेतालाई बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा बोलाएका छन् । आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय रणनीतिक भएको र परिस्थितिका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले अहिले नै गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेर जानु उपयुक्त नहुने संस्थापन पक्षका नेताहरुको भनाई छ । बरु संस्थापन पक्ष गठबन्धन नगर्ने भन्ने स्थानमा काँग्रेसले एक्लै चुनाव लडेर बहुमत ल्याउने भन्ने विषय समेट्न सुझाव दिएका छन् ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार कुनै पनि दलले एक्लै लडेर बहुमत ल्याउने अवस्था कमजोर छ । त्यसैले सरकार गठनकै लागि पनि गठबन्धन अनिवार्य जस्तै देखिन्छ । तर त्यस्तो गठबन्धन चुनावअघि गर्ने कि पछि भन्ने विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । काँग्रेसको संस्थापन पक्ष चुनावअघि भविष्यमा गठबन्धन नगर्ने भन्ने प्रस्ताव मुख्य समस्या भएको भन्दै यसले नेमकिपा जस्तो बन्न सकिने तर्क गर्छन् । संस्थापन इतर पक्षमा नै क्रियाशील रहेका कतिपय नेताहरुको धारणा पनि तत्कालीन परिस्थिति हेरेर रणनीतिक रुपमा गठबन्धनबारे धारणा तय गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
नेपाली काँग्रेसको शेखर कोइराला समूह यसअघि देखि नै चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा उभिदै आएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि कोइराला गठबन्धन नगर्ने पक्षमा थिए । तर सभापति देउवाको बहुमत भएको केन्द्रीय समितिबाटै गठबन्धनको पक्षमा निर्णय भएपछि कोइराला पक्षको केही चलेन । गठबन्धनकै बलमा नेपाली काँग्रेस संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ ।
तर हालै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेश गरेको प्रतिवेदनमा पनि गठबन्धनका कारण कतिपय स्थानमा जित्न सहज भएको तर चुनौती पनि बढेको उल्लेख गरेका छन् । गठबन्धन गरेर सिट संख्या बढे पनि काँग्रेसले लोकप्रिय मत भने गुमाउँदै गएको उनको तर्क देखिन्छ । गत निर्वाचनमा काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्दा समानुपातिकमा लोकप्रिय मत भने एमालेले ल्याएको थियो ।
कोइराला समूहबाट महामन्त्री बनेका गगन थापा पनि लामो समयदेखि नै चुनावी गठबन्धनको विरुद्धमा उभिदै आएका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएको थियो । जसमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले बन्दा प्रत्यक्षतर्फ काँग्रेस तेस्रो बन्न पुगेको थियो । तर सो गठबन्धन लामो समय चल्न नसकेपछि काँग्रेससहितको गठबन्धन बनेको थियो ।
यही गठबन्धनको बलमा एमालेलाई दोस्रो बनाउँदै काँग्रेस पहिलो दल बन्यो भने स्थानीय तहमा पनि ३ सय भन्दा बढी पालिका प्रमुख जितेको छ । तर रणनीतिक रुपमा नै गठबन्धन नगर्ने विषय समेटेर जाँदा आगामी निर्वाचनमा फेरि एमाले र माओवादी मिल्न सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा काँग्रेसलाई संकट पर्न सक्ने भएकाले अहिले नै गठबन्धनबारे निर्णय गरेर जानु व्यवहारिक नहुने काँग्रेस संस्थापन पक्षको तर्क छ ।