लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन १०, २०८०
नेपाली काँग्रेसमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय औपचारिक रुपमा नै उठेको छ । काँग्रेसमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका समानुपातिक सहितका विषय संविधान संशोधनमार्फत हटाउनुपर्ने माग उठेको हो ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति बैठकमै संविधान संशोधन गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएपछि संविधान संशोधनको माग राख्दै आएका नेता कार्यकर्ताहरु आफूहरुले उठाउँदै आएको माग ठीक रहेको र सभापतिले नै सो विषयमा बोलेपछि माग सम्बोधन हुने सम्भावना बढेको बताउँछन् ।
सभापति देउवाले सहासमिति बैठक उद्घाटन गर्दै संविधानको संशोधन गर्न सकिने गरी छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । पछिल्लो समयमा नेता शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको अभियान चलिरहेको छ । जसमा सयौं महाधिवेशन प्रतिनिधि र दुई दर्जनबढी केन्द्रीय सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक उद्घाटन गर्दै देउवाले लिखित मन्तव्य दिएका थिए । ‘संविधान गतिशील दस्तावेज हो । संविधानको दीर्घ जीवनका लागि संविधानमाथि जनताको स्वीकार्यता र स्वामित्व स्थापित गर्न आवश्यक हुन्छ । संविधान जनताको आशा, भरोसा र मर्यादा गर्ने विषय बन्नुपर्दछ’, सभापति देउवाले भने, ‘संविधान जारी भएको आठ वर्ष भइसकेको छ । संविधान कार्यान्वयको मूल्यांकन गर्ने, कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्या, जटिलता वा अस्पष्टता समेतको पहिचान गर्ने समय भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय स्वरूप र मूलभूत विषयमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी संविधानको संशोधन गर्न सकिने गरी अब छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्दछ ।’
जो कुनै न कुनै रुपमा हिन्दू राज्य बन्नुपर्ने पक्षमा उभिने गरेका छन् । त्यसैले यो एजेण्डा धार्मिक मात्रै नभएर चुनावी राजनीतिमा पनि महत्वपूर्ण एजेण्डा बन्न थालेको छ । त्यसैले काँग्रेसमा पनि हिन्दु जनमतलाई समेट्न हिन्दु राज्यको पक्षमा आवाज उठ्दै आएको छ । यसअघि महामन्त्री रहेका डा.शशांक कोइरालाले औपचारिक रुपमै हिन्दु राज्य हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । जसलाई अहिले शंकर भण्डारीले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
देउवाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा पार्टीभित्र उठिरहेका आवाजलाई आफ्नो सम्बोधनमा सांकेतिक रुपमा उल्लेख गर्नुले देउवा पनि संशोधनको पक्षमा उभिन सक्ने अर्थमा लिइएको छ । तर कतिपयले भने पार्टीभित्रको फरक मतलाई व्यवस्थापन गर्न र संविधान संशोधनका पक्ष धरलाई खुसी बनाउन खोजेको अर्थमा लिएका छन् ।
यद्यपि देउवा शासकीय स्वरुप लगायत संविधानका आधारभूत विषय परिवर्तनको पक्षमा भने देखिएका छैनन् । उनले अहिलेको संविधान कार्यान्वयनमा कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली काँग्रेसमा मुख्यतः तीनवटा विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग छ ।
जसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने, संघीयताको औचित्य पुष्टि हुने खालको व्यवस्था हुनुपर्ने वा प्रदेश संरचनाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने र नेपाललाई पुनः धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दूराष्ट्र कायम गर्नुपर्ने विषय छन् । पार्टीभित्र यी विषयमा संशोधनको माग तीव्र बनेपछि देउवाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको पक्षमा उभिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
गत निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । जसमा सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु छन् । समानुपातिकमा भने काँग्रेस दोस्रो पार्टीका रुपमा रह्यो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै कारण एमाले काँग्रेसभन्दा केही सानो दोस्रो ठूलो पार्टी बन्यो । जसबाट अहिले प्रतिनिधिसभामा काँग्रेस बिना नै सहज बहुमत पुग्छ । प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसमा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित र ११० जना समानुपातिक सांसद हुन्छन् । समानुपातिक सांसद सरकार गठनमा निर्णायक हैसियतमा आउने अवस्था छ । त्यसैले कुनै पार्टीले प्रत्यक्षमा बहुमत नै ल्याए पनि समानुपातिक सिट बाँडफाँटले सरकार बनाउन अन्य दलको सहारा लिनैपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले काँग्रेसमा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगरी एकल बहुमत ल्याउन कोशिस गर्नुपर्ने र समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्ने तर्क उठेको छ । यसो गरेमा काँग्रेसको एकल सरकार बन्नसक्ने काँग्रेस नेताहरुको तर्क देखिन्छ ।
अर्कोतिर देश संघीय व्यवस्थामा गएको ८ वर्ष पूरा भएको छ । तर संघीय व्यवस्था अनुसार प्रदेश संरचना अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । स्थानीय तह र संघीय सरकार कार्यकारी हुँदा प्रदेश केबल औपचारिकताका लागि बनाइएको जस्तो हैसियतमा छ । अर्कोतिर स्थानीय र संघीय संसदमा प्रतिनिधि बन्न नसकेकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने संरचनाजस्तो प्रदेश बनेको छ । जसका कारण प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठेको छ । त्यसैले काँग्रेसका कतिपय नेताहरुले प्रदेशलाई खारेज गर्नुपर्ने वा संघीयताको औचित्य पुष्टि हुने संरचना बनाउनुपर्ने अर्थात प्रदेशलाई थप कार्यकारी भूमिका हुनुपर्ने माग काँग्रेसमा उठेको छ ।
जनआन्दोलन ६२–६३ को सफलतासँगै नेपाललाई धर्म निरपेक्ष देश बनाइयो । यसअघि नेपाल विश्वमा नै एकमात्र हिन्दू अधिराज्य थियो । माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलनको रापतापमा भएको २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा कमजोर बनेपनि राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा लिएर दोस्रो संविधानसभामा कमल थापा नेतृत्वका राप्रपा नेपालले २४ सिट जित्यो । अहिले पनि राप्रपा त्यही एजेण्डाबाट संसदमा १४ सिटसहित पाँचौं ठूलो शक्तिका रुपमा उदाएको छ ।
नेपालमा हिन्दू धर्मावलम्बीको ८० प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । जो कुनै न कुनै रुपमा हिन्दू राज्य बन्नुपर्ने पक्षमा उभिने गरेका छन् । त्यसैले यो एजेण्डा धार्मिक मात्रै नभएर चुनावी राजनीतिमा पनि महत्वपूर्ण एजेण्डा बन्न थालेको छ । त्यसैले काँग्रेसमा पनि हिन्दु जनमतलाई समेट्न हिन्दु राज्यको पक्षमा आवाज उठ्दै आएको छ । यसअघि महामन्त्री रहेका डा.शशांक कोइरालाले औपचारिक रुपमै हिन्दु राज्य हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । जसलाई अहिले शंकर भण्डारीले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र संघीयताबारे पार्टीहरु भित्र मात्र नभई समाजका सबै तप्कामा प्रश्न उठिरहेको छ । जसलाई काँग्रेसले पनि आफ्नो एजेण्डा बनाउन खोजेको देखिन्छ ।