लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र १८, २०८०
काठमाडौँ ।नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान) को छैटौ राष्ट्रिय परिषद् बैठक काठमाडौँमा, आर्थिक, सांगठनिक प्रतिबेदन र नयाँ योजना सहित ७ बुंदे बिशेष प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएकाे अडानले जनाएको छ ।
अडान प्रथम उपाध्यक्ष एवं प्रचार प्रसार विभाग संयोजक डोल प्रसाद दाहालले दिएकाे जानकारी अनुसार २०८० चैत्र १७ गते कार्की बैंक्वेट, बबरमहल, काठमाडौंमा कार्यबाहक माननीय महालेखापरीक्षक बामदेब शर्मा अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा आइक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्ले, लेखामान बोर्डका अध्यक्ष प्रकाशजंग थापा, लेखापरीक्षमान बोर्डका अध्यक्ष अनुप कुमार श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, आइक्यानका उपाध्यक्ष प्रबिन कुमार झा, अडानका निर्बमान अध्यक्ष मोहन राज रेग्मी, संस्थापक अध्यक्ष कमल खरेल लगायतको आतिथ्यता सम्पन्न भएकाे थियो ।
कार्यक्रममा कार्यबाहक महालेखापरीक्षक माननीय बामदेब शर्मा अधिकारी र आइक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्लेले अडान जर्नलको दशौ अंकको बिमोचन गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा कार्यबाहक महालेखापरीक्षक बामदेब शर्मा अधिकारीले लामो समयदेखि आरए र सिए बिचको बिबाद अन्त्य गरेर आईक्यानले आरएहरुको क्रमशः क्षमता, योग्यता र अनुभवको आधारमा केही स्किमहरु दिएर आरएहरुलाई पनि समान बर्ग बद्धि गर्न सुझाब दिनुभयो । वहाँले आर्थिक क्षेत्रमा शुसासन कायम गर्न लेखापरीक्षकहरूको ठूलो भूमिका रहने र लेखापरीक्षकका कामहरु प्रति पनि समय समयमा बिभिन्न प्रश्नहरु उठ्ने गरेकाले सम्वेदनशील हुन सबैमा अनुरोध गर्नु भयो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भएको मतियार सम्बन्धि रहेको ब्यवस्थाका सम्बन्धमा संस्थागत राय पाए महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अघि बढाउन लागि पर्ने बताउनु भयो ।
आइक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्लेले अडानलाई आइक्यानका उदेश्य परिपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने सहयोगी हातको रुपमा लिएको र सदैब सम्मान पूर्बक हेर्नै गरेको बताउदै आरए र सिए बीचका पुराना कुराहरु बिर्सेर नया शिराबाट अघि बढ्ने बताउनु भयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेसकुमार अग्रवालले राज्यको नीतिका कारण हाल देशले आर्थिक क्षेत्रमा नकरात्मक अबस्था ब्यहोर्नु परेको तितो यथार्थ बताउदै आर्थिक क्षेत्रका बिभिन्न आकडाहरु सुनाउदै राज्यको नीति र नेतृत्वका कारण नीजि क्षेत्रले चरम निराशा भोग्नु परेको बताउनु भयो ।
लेखामान बोर्डका अध्यक्ष प्रकाशजंग थापाले लेखापरीक्षकहरुको क्षमता अभिबृद्घि र अग्रगतीका लागि लेखापरीक्षहरुबिच प्रचारप्रसार गर्ने काम अडानले गरेकोमा बोर्ड सदैब साथमा रहेको बताउदै २०८० सालबाट लागुहुने लेखामानहरुबारे केहि समस्या भए छलफल गर्न बोर्ड तयार रहेको बताउनु भयो ।
अडिटिङ्ख स्टाण्डर्ड बोर्डका अध्यक्ष अनुप कुमार श्रेष्ठले बिदेशबाट लेखापरीक्षक ल्याउनु पर्ने अबस्था नहुदा पनि सरकारी निकाय त्यसतर्फ किन लागेको हो ? भन्दै चिन्ता ब्यक्त गर्नु भयो ।
अडानका संस्थापक अध्यक्ष कमल खरेलले संस्थाको एकताकै कारण यहांसम्म अडानलाई उचाइदिन सफल भएको बताउदै अडानलाई कमजोर पार्ने कामहरु कतैबाट नहोस भन्ने बताउनु भयो ।
अडानका निवर्तमान अध्यक्ष मोहनराज रेग्मीले आसन्न आइक्यानको दशौं परिषदको निर्वाचनलाई आरए तर्फका चारैजना पार्षदहरूलाई निर्बिरोध गर्ने बिगतको अभ्यासलाई निरन्तरता दिदै आ-आफ्ने ठाउँबाटै सहयोग गर्न सबै प्रतिनिधि प्रशिक्षकहरुलाई अनुरोध गर्नु भयो । वहाँले आइक्यानलाई बिगतका तितामिठा बिर्सेर आरएको उचित ब्यवस्थापन बारे आइक्याले ठोश योजना सोच्न अब ढिला गर्न नहुने बताउनु भयो ।
२०६३ साल श्राबण २० गते स्थापना भएको यस नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान) लेखापरीक्षकहरूको एक मात्र राष्ट्रिय पेशागत संगठन हो । यो संस्था देशका सबै प्रदेश तथा ६८ जिल्लाहरुमा सक्रिय रुपमा कार्यरत रहेको छ । यस संस्थाले लेखापरीक्षकहरूको हकहित, सांगठनिक एकता तथा पेशागत दक्षता अभिबृद्धिका कामहरु गर्दै आएको छ । यस संस्थामा देशभर करीब ७००० सदस्यहरु रहेका छन् । सबै प्रदेशहरुमा प्रदेश परिषद् सम्पन्न भइसके काे समेत अडानले जनाएकाे छ ।
देशभरबाट आएका झण्डै ५०० प्रतिनिधि तथा पर्यटकहरुको उपस्थितिमा सञ्चालित परिषद्मा गत महाधिवेशनमा पारित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था तथा असर सम्बन्धमा ब्यापक छलफल भई आवश्यक परिमार्जनको प्रस्ताव समेत पारित गर्दै संस्थाको महासचिव प्रेम बहादुर श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नु भएको सांगठनिक प्रतिबेदन, कोषाध्यक्ष बलराम चौधरीले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक प्रतिबेदन समेत पारित गरी निम्नानुसारका बिशेष प्रस्तावहरु घोषणा गरेको छ ।
पारित बिशेष प्रस्तावको पूर्णपाठ
१. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको दशौं काउन्सिलको आसन्न निर्वाचनमा अडानका तर्फबाट सर्वसम्मत रुपमा ४ जना उम्मेदवार पठाउने र उक्त कार्यलाई सहजीकरण गर्न आईक्यान चुनाव सहजीकरण समिती गठन गरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्णय भएकोले सोको सफल कार्यान्वयनका लागी सहयोग पुर्याउन एशोसिएसनका सवै तह, तप्का र सम्पुर्ण सदस्यहरु एवं अन्य सवै सरोकारवालाहरु समक्ष यो परिषद हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
२. परिवर्तित परिस्थिती संगसंगै ऐन कानूनको परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महशुस गर्दै लेखापरीक्षण संग सम्बन्धीत ऐन कानुनमा समयानुकुल परिमार्जन गनृुपर्नेमा झण्डै १ बर्ष अगाडी यस क्षेत्रको नियमनकारी निकाय आईक्यानले नियमावली परिमार्जनको प्रस्ताव पारित गरी अनुमोदनका लागी नेपाल सरकार समक्ष पठाएकोमा हालसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई नआएकोले सोबाट गम्भीर असरहरु परिरहेकोले अभिलम्ब अनुमोदन गरी लागु गरिदिन यो परिषद् नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ । यसका साथै एकै संस्थाका दुईखाले सदस्यहरु बिच रहेको बिभेदलाई हटाउन नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ मा समयानुकुल परिमार्जन गर्न वा नयाँ ऐन जारी गरी सबैखाले विभेदहरु अन्त्य गर्न नेपाल सरकार, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) तथा अन्य सरोकारवालाहरुसंग यो परिषद् जोडदार मांग गर्दछ ।
३. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले २०८० श्रावण १ गतेबाट लागु गरेको NFRS for SMEs, NAS for NPOs and NAS for Micro Entities लगायतका लेखामान, लेखापरीक्षणमानहरुलाई सरलिकृत गरी सबै नागरिक, उद्योगी ब्यबसायीहरुले बुझ्ने बनाउन, लेखा ब्यवसायीहरुलाई थप तालिमको आयोजना गरी देशको लेखा ब्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यलाई सहज र सरल बनाउन यो परिषद बैठक सरोकारवालाहरुसँग जोडदार माग गर्दछ ।
४. मुलुकभरका सम्पूर्ण लेखापरीक्षकहरुलाई लेखापरीक्षणका विभिन्न मानहरु कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा गम्भिर हुन र आचारसंहितालाई पालना गरी पेशालाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन संगठन एवम् सदस्यहरुको व्यापक क्रियाशिलता मार्फत पेशाको छवी र गरिमा अभिवृद्धि हुने गरी आफना काम कारवाहीलाई अघि बढाउँदै ऐक्यवद्धता साथ अघि बढ्न यो बैठक हार्दिक अपिल गर्दछ ।
५. नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगसँगै ३ तहका सरकार कार्यान्वयनमा आएको आजको परिस्थितीमा प्रत्येक तहका सरकारले एउटै बिषयमा बिभिन्न खाले प्रावधानहरु राखी आपना ऐनकानुनहरु जारी गरेको वर्तमान अवस्थामा लेखाब्यवसायीहरुलाई समेत सोकुराको असरहरु देखिएकोले ३ तहका सरकारद्वारा जारी हुने आर्थिक क्षेत्रका बिभिन्न प्रावधानहरुमा नेपालको संबिधान र प्रचलित ऐनकानून बिपरित नहुने गरि कानुन निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानिय तहहरु संमक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
६. बिदेशी संचिती बलियो अबस्थामा रहदारहदै एवं मुलुकमा करिब ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैक तथा बितिय संस्थामा मौज्दात हदा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सिथिल भैरहेको छ । यस अबस्थाको अन्त्य गर्दै सम्पूर्ण नीजि क्षेत्रको आत्मबल बढाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समक्ष यो परिषद हार्दिक अपिल गर्दछ ।।
७. योग्यता र क्षमतावान रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकहरुलाई सहजरुपमा आइक्यानको समान सदस्यको हैसियत कायम हुनेगरि अबिलम्ब आबश्यक ब्यबस्था मिलाउन नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था समक्ष यो परिषद जोडदार माग गर्दछ ।