प्रेमलकुमार खनाल | दृष्टिकोण | बैशाख ९, २०८१
अहिले नेपाली राजनीतिमा केही नेताहरूले अस्थिर राजनीतिको समाधानका लागि अब राजनीतिक प्रणालीमा २ वटा सम्म ठुला राजनीतिक दल हुनु पर्दछ भनेर गलत तर्क अगाडि सारेका छन् । यो तर्क बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको अवधारणा विपरीत छ।
अस्थिर राजनीति त शासकीय प्रणालीमा उत्पन्न समस्या बाट श्रृजना भएको छ। 'काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर' भने झै समस्या केन्द्रित समस्या समाधानको विकल्प अहिलेको आवश्यकता हो।
अहिलेको संविधानले कुनै पनि राजनीतिक दलको संसदमा बहुमत नआउने खालको व्यवस्था गरेको छ र सधैं भरि हङ पार्लियामेन्ट ( Hung Parliament) हुने,सरकार गठन गर्न गठबन्धन बनाउनुपर्ने ,गठबन्धनमा सामेल गराउन नीति ,विचार ,कार्यक्रम नमिल्ने दलहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने र जतिबेला पनि सरकार गिराउने,भत्काउने अनि फेरि अर्को गठबन्धनको सरकार बनाउने विकृति र विसंगति भई रहने राजनीतिक अभ्यासले सिस्टम मै चुनौती खडा गरेको छ।
अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता बेलायती मोडेलको संसदीय अभ्यासबाट उत्पन्न परिणाम हो। राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था नै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने माध्यम हुनेछ । संविधान बन्दा पनि यसबारेमा बहश भए पनि संसदवादी पूँजीवाद राजनीतिका बाहक राजनीतिक शक्तिका कारण यो व्यवस्था संविधानमा समावेश हुन सकेन। प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिवादीहरु सहमत नभएकै कारणले संविधान जनता सार्वभौमसत्ता हुने जनचाहना अनुरुपको शासकको प्रणाली बन्न सकेको छैन । कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा निरङ्कुशता वा स्वेच्छाचारिताको खतरा हुनेछ भने र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बाट पछि हट्ने जुन स्थिति छ, यसका लागि कार्यकारी प्रमुखलाई पनि स्वेच्छाचारी भएमा प्रत्याह्वान ( Recall ) को व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
अहिलेको अस्थिर राजनीति र विकृति विसंगति पूर्ण राजनीतिक अभ्यासको मुख्य कारण अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै जिम्मेवार रहेको छ।
दुई संसद मध्ये संघीय संसदलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरू मात्रै रहने, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि उम्मेदवार उठाउँदा नै पनि समावेशी बनाउने गरि संघीय संसदलाई समावेशी बनाउन सकिन्छ । समावेशीतालाई पनि वर्गीय आधारमा मात्रै प्रतिनिधित्व हुने गरि सुधार गरिनुपर्छ ।
एक र दुई पटक भन्दा बढी सांसद ,मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन नपाउने गरि प्रबन्ध गरेर नै राजनीति प्रति आकर्षण बढाउन सकिन्छ र सांसद मन्त्री नहुने, मन्त्रीहरु विज्ञ व्यक्तिहरुबाट नियुक्ति हुने परिपाटीले अनियमितता र भ्रष्टाचार स्वतः घटेर जानेछ । विधायकहरूले वास्तविक भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
दुई संसद मध्ये संघीय संसदलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरू मात्रै रहने, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि उम्मेदवार उठाउँदा नै पनि समावेशी बनाउने गरि संघीय संसदलाई समावेशी बनाउन सकिन्छ । समावेशीतालाई पनि वर्गीय आधारमा मात्रै प्रतिनिधित्व हुने गरि सुधार गरिनुपर्छ ।
राष्ट्रिय सभालाई समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने गरि व्यवस्था गरिनुपर्छ । राजनीतिक दलको केन्द्रबाट उम्मेदवार छनौट गर्नुको सट्टामा सम्बन्धित राजनीतिक दलका गाउँ तहका सदस्यहरूबाट निर्वाचित उम्मेदवार लाई नै पार्टी केन्द्रले अनुमोदन गरि निर्वाचनमा उम्मेदवार खडा गर्ने गरि पार्टी सदस्यहरुको सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा तत्कालै सुधार गर्न राजनीतिक दलहरू वीच छलफल गरेर संविधान संशोधन नगर्ने हो भने अस्थिर राजनीतिले देशको राजनीतिक , आर्थिक सामाजिक संकट झन बढदै जानेछ ।