वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर

वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  जेठ २८, २०७६

काठमाडौँ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँके राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१ लामीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर  गरेको छ । 
आयोगका अनुसार उक्त वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टीकाराम कामी र कोषध्यक्ष दीपक खुनाले सामुदायिक वनको काठ लिलामीमा कोटेशन दर्ता गरी सहज तवरले काठ उपलब्ध गराइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग  पाँच लाख बराबर घुस माग गरेको आरोप  लागेको छ । 

साल, सिसौलगायतका काठ र दाउरा लिलाम बिक्रीका लागि भएको बोलपत्र फर्म दर्ता गरिदिने र बोलपत्रसमेत पारिदिने भनी घुस माग गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले अध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई बिगोबमोजिमको जरिवाना र कैद सजायकोसमेत माग गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै आयोगले रुपन्देही जिल्ला अदालत बाल इजलाशमा कार्यरत बालमनोविज्ञ शान्तिदेवी अधिकारीले बालमनोविज्ञान प्रतिवेदन सरलरुपमा तयार पारिदिइ छिटो पेशी गराइदिन्छु भनी सेवाग्राहीसँग  १० हजार घुस लिएको अभियोगमा आज पक्राउ गरेको छ । 

आयोगको बुटवल कार्यालयबाट गएको टोलीले उहाँलाई घुस रकमसहित सिद्धार्थनगर–८ स्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रको गाडी ग्यारेजबाट घुस रकमसहित पक्राउ गरेको हो ।
 ८५ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा त्यस्तै आयोगले सर्लाही र रौतहटमा भारतीय सहयोगमा निर्माण भएको वाग्मती नदी नियन्त्रण आयोजनाको काममा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागका उपमहानिर्देशक खोमराज दाहाल र सोही कार्यालयका कर्मचारीले ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी ठेकेदारलाई फाइदा हुने गरी काम गरी रु ८५ लाख ९० हजार ६२० बराबरको भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ ।

 आयोगले सोही विभागका तत्कालीन प्रमुख हीरानन्द झा, तत्कालीन लेखापाल अरुणकुमार राई, एमके निर्माण बज्रगुरु–दि कञ्चनजङ्घा जेभीका प्रबन्ध निर्देशक तेण्डी शेर्पा, सोही कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक जीवन थापा र अध्यक्ष रेवन्तकुमार बस्नेतलाई समेत रु ८५ लाख ९० हजार ६२० बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ । आयोगका अनुसार विभागका कर्मचारीले ठेकेदार कम्पनीलाई अग्रिम भुक्तानी रकम जमानतको कायम रहेको म्यादभित्र लापरवाही र बद्नियतका साथ बैंकमा दाबी नगरेको तथा भुक्तानी लिने ठेकेदार कम्पनीले पनि बद्नियत राखी सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको पाइएको  समाचार राससमा उल्लेख छ ।