पूर्ण ओली | दृष्टिकोण | पुस १५, २०८१
नेपालको सरकारमा भएको अस्थिर प्रवृतिको कारणले कुनैपनि देशसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न कठिन भएको सावित हुँदै आएको विषय हो । राजनीतिक नेता मात्र होइन कर्मचारीलाई पनि ६ महिना नपुगि सचिवहरु सरुवा गरिन्छ । यसले गर्दा नेपालका आयोजनाहरु राम्रोसँग अघि बढ्न सक्दैनन् ।
विदेशसँगका सम्बन्ध पनि यहि अस्थिरताको कारण असल र दिगो सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन । यहि अस्थिरताको फाइदा लिएर भारतले नेपालका दल र नेतालाई नचाइरहेको छ ।
बहुदलीय ब्यबस्था आउनासाथ राजनीति र सत्ताका भोका नेताहरुको हातमा शासन ब्यबस्था पुग्यो । त्यसपछि आएको भारतमुखी सरकारले सिर्फ भारतको हितमा काम गर्यो । जसको फलस्वरुप चीनबाट पाएका अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग कलकारखाना बिभिन्न तरिकाबाट लिलाम गरि सिद्याइए । यसबाट मित्रराष्ट्र चीन चिढिनु स्वभाविक थियो । तर चीनले तैपनि नेपालका सबै दलका नेताहरुसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ ।
राजनीतिक नेता मात्र होइन कर्मचारीलाई पनि ६ महिना नपुगि सचिवहरु सरुवा गरिन्छ । यसले गर्दा नेपालका आयोजनाहरु राम्रोसंग अघि बढ्ने सक्दैनन् ।
पछिल्लो अबस्थामा बिआरआई कार्यन्वयनको सम्बन्धमा सत्ताधारी काँग्रेसले बिआरआईको बिरोध मात्र गरेन सिर्फ अनुदान मात्र सहयोग लिने भनेर फूर्ति देखायो जसको असर नेपाललाई मात्र होइन चीनलाई पर्नु स्वभाविक थियो । चीन अत्यन्त सहयोगी मित्रराष्ट्र मात्र होइन संसारको धनी र शक्तिशाली राष्ट्र हुँदैछ ।
कुनै नेता या दलले कुनै देशको इच्छाइ चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्ने कोशिश गर्नु देशकै दुर्भाग्य हो । पञ्चायती ब्यवस्थामा कायम रहेको असंलग्न परराष्ट्र नीति अहिले नेपालले दलअनुसार छोड्दै गएका छन् । यसैको फलस्वरुप छिमेकी मित्रराष्ट्र भन्दा सात समुन्द्र पारिको देश अमेरिकाको हितमा नेपालको बिदेश नीति चलेको देखिन्छ । त्यहि भएर अमेरिकाले जर्बजस्ती एमसिसि नेपालमा लादेको छ । त्यसमा अनुदान भनेपनि अहिलेसम्म उसले नेपाललाई कुनै रकम दिएको छैन । उसको भनाइअनुसार उसको इच्छा भन्दा अलिकति पनि फरक पाएमा उसले कुनैपनि रकम नतिर्ने सर्त राखेको छ ।
उता चीनको बिशाल आयोजना हाम्रा कार्यक्रममा मिलेर गर्ने योजनामा भने हाम्रा नेताहरु कुरा नबुझेजस्तो गरि अनुदानमा मात्र सहयोग लिने भनेर घुर्की लगाए । हामीले राजा महेन्द्रले गरेजस्तै सबै देशसँग असल कुटनीतिक सम्बन्ध राखेर नेपाललाई आबश्यक पर्ने पूर्वाधार सहयोग लिन किन सक्दैनन् यी विदेशीका पिछलग्गूहरु ? अरु देशबाट महंगा रिन लिएर नेपालमा खर्बौंको ऋणको बोझ बोकि सत्ता पनि अझैपनि वर्ल्ड बैैक, एडिबिबाट रिन लिन मरिहत्ते गर्छन ।
बिदेशी रिन पनि सदुपयोग गरि सुशासनसहित देश बिकासमा लगाएको भए जनताको जीवनस्तर उकासिने थियो । तर जनताको जीवनस्तर दिनप्रतिदिन नाजुक हुंदै गएको छ । देशका होनहार युवाहरु दैनिक तीन हजारको दरले बिदेश गइरहेका छन् । देशका उर्वरा खेतबारी सबै बाँझा छन् । यी बिदेशीने युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगार बनाउने ठोस योजना केहि देखिदैन । किसानको नामको उपादान ठुला व्यापारीका होटल बनाउन दिइन्छ । पार्टीका कार्यकर्ताले अनुदान लिन्छन् तर उनीहरु उत्पादनमा लाग्दैनन् । सिर्फ ठेकेदारसँग कमिसन असुल्न ब्यस्त हुन्छन् ।
खुला सिमाना नियन्त्रण गर्ने हिम्मत सरकारले बोल्न र गर्न सक्तैन । त्यहि भएर अर्बौको भारतीय सामान तस्करी भएर नेपालमा आउँछ । भारतीय सडेको र बिषादी मिसिएको तरकारी हाम्रा भान्छामा पुगिरहेको छ । तर हाम्रा गरिब किसानले उत्पादन गरेका अग्र्यानिक तरकारी बजारमा पुग्न पाउँदैन । हाम्रा स्थानीय निकायले किसानका उत्पादन बजारमा पुर्याउने कुनै पहल र सहयोग गरेको सुनिँदैन । स्थानीय निकाय पनि केन्द्र र प्रदेशको नक्कल गर्दै सुख सुविधामा रमाउँदै भ्रष्टाचारमा रमाउँछन् ।
युवा उद्यमी प्रेम आचार्यले सांसद भवन अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अगाडि आगोमा जलेर मर्दा उनको तथ्य पूर्ण छानबीन गरिएन । त्यसको तथ्य पत्ता लगाएर निराकरण गरिनु पर्थ्यो । झापामा ३ जना चेलीहरूले लघुवित्तको केहि हजार रुपिया तिर्न नसकेर आफ्नो शरीर बेच्न बाध्य भएपछि एउटै रुखको हाँगामा झुण्डिएर आत्महत्या गरे । यसको कारण र निराकरणको उपाय सरकारले छानबीन गरि बाहिर प्रकाशमा ल्याउनु पर्दैन ?
यस्तै लघुवित्त , मिटर ब्याजी तथा सहकारी र ब्याङकको अत्यधिक ब्याजको कारण युवाहरु आफ्ना जमिन धरौटीमा राखेर बिदेशीनु पर्दा पनि सरकारले केहि नगरेपछि यस्को समाधानको लागि दुर्गा प्रसाइँले आन्दोलन छेडेको होइन ? हो उनले अलिक ब्यक्तिगत लान्छना लगाएर के पि ओलीको खेदो खने । यस्को पनि केहि कारण छ । प्रधानमन्त्री के पि ओलीको कमजोरी ठुला ब्यापारी त्यसमा पनि धनाढ्य मारवाडीसंग मिलेर उनीहरुलाई सहयोग गरि पार्टी र आफुलाई फाइदा पुर्याएको देखेपछि उनी धेरै बदनाम हुंदै गएका हुन् । उनीभन्दा बढि भ्रष्ट शेरबहादुर , प्रचण्ड छन् तर केपीको मात्र बिरोध हुनुमा उनीबाट जनताले धेरै आस गरेका थिए । तर उनले पनि गलत बाटो समाते , गलत सल्लाहाकार राखे । राष्ट्रहित भन्दा बिदेशीको ताबेदारीमा लागे । किसान बिद्यार्थी , युवाको हितमा ठोस काम गरेनन् ।
देशमा विदेशीको इसारामा धर्मनिरपेक्ष , गणतन्त्र, संघियता लादियो । यसबाट जनता र देशमा झन विग्रह पैदा भयो । गरिबी , बेरोजगार , भ्रष्टचार झनै बढेर गयो । त्यसैले यो संवेदन हीन सरकार र संबिधानको औचित्य माथि प्रश्न उठीरहेको छ । यहि ब्यबस्था र यिनै नेताबाट जनता र देशको अबस्था सुधार हुने कुनै लक्षण देखिन छोडेको छ। त्यसैले अब २०४६ सालको संबिधान कायम गरेर राजसंस्थालाई पनि साथमा लिएर अघि बढ्दा देशमा एकता र सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा हुने तर्क बलान हुँदै जाँदैछ । अहिलेजस्तो सबैतिर बेथिती अवश्य हुंदैन । अदालतमा समेत दलका सिफारिसमा न्यायाधिश नियुक्त भएपछि जनताले कसरी निश्पक्ष न्याय पाउन सक्छन् ? त्यसैले अब संबिधान सुधारले पुग्दैन यो संविधानलाई खारेज गरेर २०४६ सालको संबिधानमा केहि परिस्कृत गरि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क बनाइ सबै जनताको पहुँचमा पुग्नुपर्छ । प्राविधिक शिक्षा स्कुल तहमा अनिवार्य पढाइनु पर्छ । नत्र अहिले दीक्षान्त भएका १४००० शिक्षित समुह जस्तै बेरोजगार भएर बिदेशीन बाध्य हुनुपर्नेछ । दलीय ट्रेड युनियन अनिवार्यरुपमा खारिज गरि कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीतिबाट बाहिर नराखेसम्म भ्रष्टचारको सेटिङ र अनुशासनहीनता रोकिने छैन भन्ने बिषयमा पनि सबै दलहरुले हेक्का राख्दा राम्रो !
बालकुमारी ललितपुर नेपाल
२०८१ पौष १५