लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ २९, २०७६
काठमाडाै । नेपाल र मरिसस सरकारबीच श्रमिक आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा २०७६ जेठ २८ अर्थात मे ११ दिन दुई मुलुकका अधिकारीबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएकाे हाे ।
समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालीममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले हस्ताक्षर गर्नुभएकाे छ ।
समझदारीमा दुवै मुलुक पारदर्शीता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना, छनोट र परिचालनको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ । समझदारीसँगै कामदारको छनोट तथा भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने छ भने कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन् । समझदारीमा रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण वा प्रतिष्ठान बन्द भई कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
नेपाली श्रमिकलाई मरिससका नागरिकको न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम नहुने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, अतिरिक्त कामको अतिरिक्त भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा कुनै विभेद गर्न नपाइने समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ । कामदारको आपूर्तिमा मरिससमा कुनै प्रकारका एजेन्सीको कल्पना गरिएको छैन । मरिससका रोजगारदाता कम्पनीले सिधै नेपालका म्यानपावर कम्पनीसमक्ष कामदार माग गर्नेछन् ।
समझदारीमा मरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायी बीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदारलाई पठाउने व्यवस्था गरिएको जेनेभाबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 'महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरू सुनिश्चित गरिनुपर्ने विषयलाई समझदारीमा प्रष्टसँग किटान गरिएको छ', उहाँले भन्नुभयो, 'तलब सुविधा समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मरिसस सरकारको तर्फबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने र साथै विप्रेषणलाई बिनारोकतोक पठाउन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।” कामदारकको मृत्यु भएको अवस्थामा शव छिटो नेपालमा ल्याउन वा परिवारको सहमतिमा मरिससमै दाहसंस्कार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी न्यायिक उपचारका लागि वकिल राख्ने र आवश्यक अनुवाद गर्न लाग्ने लागतसहित निःशुल्क कानूनी उपचारको हक स्थापित गरिएको छ । साथै विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अस्थायी रोजगारीका लागि भिसा आवेदन गर्ने पाउने विषयलाई समझदारीमा समेटिएको छ । 'समझदारीले कामदारको परिवार वा नजिकका नातेदारको मृत्यु भएमा वा यस्तै आकस्मिक अवस्था आइपरेमा विशेष बिदा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ'– डा घिमिरेले भन्नुभयो, 'मरिसको कानूनको अधीनमा रही कामदारको दुर्घटना बीमा एवं उपचार दुवैको व्यवस्था गरिएको छ ।' समझादारीसँगै राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता भएको छ । 'नेपाली कामदारले हरेक वर्षको सेवा अवधिका लागि एक महिना बराबरको उपदान व्यवस्थालाई समझदारीमार्फत दरिलो बनाइएको छ', उहाँले भन्नुभयो, 'कार्यअवधि समाप्त गरी नेपाल फर्किदा रोजगारीको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्थासमेमत गरिएको छ ।'
समझदारीले नेपाली कामदार मसिसको विमानस्थल पुगेको छ घण्टाभित्रै रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले स्वागत गरी कार्यस्थलमा लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समझदारीको केही प्रावधानले मरिससको रोजगारदातालाई नेपाली कामदारप्रति जवाफदेही बनाउने विश्वास गरिएको छ । समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने ‘आइटमगत’ लागत निर्धारण गर्नेलगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिने समझदारीमा उल्लेख गरिएको समाचार रासस उल्लेख छ ।