पूर्ण ओली | दृष्टिकोण | माघ १३, २०८१
नेपालमा सबै क्षेत्रमा राजनीतिको चलखेल ब्यापक छ । बहुदलीय ब्यबस्था आउनासाथ राजनीतिका भोका नेता संगै कर्मचारी पनि राजनीतिमा हाम फाले । सुरुमा राजनैतिक नेताको आव्हानमा ब्यबस्था परिवर्तन गर्न सबै किसिमका मजदुर कर्मचारी डक्टर सबैलाई आब्हान गरेअनुसार सबै बिभिन्न दलमा समाहित भए ।
पछिल्लो अबस्थामा आएको लोकतन्त्रको नाममा आएको भाँड तन्त्रमा यी राजनीतिज्ञ भएका कर्मचारीले आफ्नो कर्तब्य भन्दा दलका कार्यकर्ताको रुपमा मात्र काम गरिरहन्छन् । जो ब्यक्ति दलको कार्यकर्ता बन्न चाहन्छन् उनीहरुले जनताको काममा भन्दा दलको काममा ध्यान दिन्छन् । जहाँबाट जनताको काम नगरि टन्न पैसा कमाउन सकिन्छ ।
अरु देशमा जस्तो कर्मचारी इमान्दार राष्ट्र प्रेमी नभएर दलका झोले भएकाले स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारीतन्त्रबाट नेपालमा कुनै कार्य पनि समयमा हुंदैन । र जनताका काम भन्दा कसरी अत्यधिक रकम कमाउन सकिन्छ भनेर मात्र योजनाहरुमा ढिलासुस्ती गर्दै बजेट थप गराउँदै जनता लुटिरहन्छ । यसतर्फ सरकारमा बसेकाको ध्यान नगएको र आफुले पनि भाग शान्तिमा कमिसन पाइरहने हुंदा देश अधोगतितर्फ लागिरहेको हो ।
अहिलेका नेता र कार्यकर्ताको विशेषता भनेको जनतालाई बेवास्ता गर्दै उत्पादनमा नजोडिनु पनि हो । कृषि प्रधान देशमा कृषकलाई बेवास्ता गरि खाद्यान्न उत्पादनमा सरकारले बेवास्ता गर्नु भनेको नेपालको आत्मनिर्भरता भन्दा परनिर्भरता लाग्न बाध्य हुनु हो ।
दलमा लागेका कर्मचारी राजधानी छोड्न चाहँदैन । उनीहरु सेटिङमा मिलाएर राजधानीमा नेताका वरिपरि बसेर प्रसस्त फाइदा लिने मात्र होइन आफ्ना हाकिमहरूको पोस्टिङ गराउन पनि सक्षम हुन्छन् । यी सबै ट्रेड युनियनको नाममा गरिरहन्छन् । यी ट्रेड युनियनमा बसेका कर्मचारीलाई सचिवले पनि हल्लाउन सक्दैनन् । त्यसैले नेपालमा हाल विद्यमान संघीयताको कार्यन्वयन गर्न कठिन भइरहेको छ ।
अब सरकारले देशलाई प्रगतिको मार्गमा अघि बढाउने हो भने पहिला संघियता खारेज गरिनु पर्छ । जसले गर्दा अर्बौंको प्रशासनिक खर्च घट्ने छ । कर्मचारीलाई पनि उपत्यका बाहिर सरुवा गर्न त्यति कठिनाइ हुनेछैन । साथै ट्रेड युनियन खारेज गर्नैपर्छ । कर्मचारी सरकारी जागिरमा जानु भनेको सरकारको नोकरी गर्नु हो भन्ने कुरालाई मनन गरिनुपर्छ ।
प्रदेशमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढाएर पठाउँदा पनि केहि समय पछि फर्केर राजधानी फर्कन्छन् । अर्कोतर्फ दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका निमुखा कर्मचारी बर्षौ सम्म पीडित भएर पनि दुर्गम स्थानमा लामो समयसम्म थन्किएर बस्न बाध्य भएका छन् । ट्रेड युनियन हटाउन प्रयास गरेपनि त्यहाँका रैथाने कर्मचारीले आइएलओमा गएर भएपनि हामी ट्रेड युनियन कायम राख्छौ भनि फुर्ती दिन्छन् । अब सरकारलाई पनि ट्रेड युनियन घाँडो भइसकेको बुझिन्छ । उनीहरुले पनि के बुझिसकेका छन् भने यो ट्रेड युनियन कायम रहिञ्जेल नेपालमा सुशासन कायम हुन सक्तैन र सुशासन कायम नभइञ्जेल भ्रष्टचार नियन्त्रण हुन सक्तैन ।
अब सरकारले देशलाई प्रगतिको मार्गमा अघि बढाउने हो भने पहिला संघियता खारेज गरिनु पर्छ । जसले गर्दा अर्बौंको प्रशासनिक खर्च घट्ने छ । कर्मचारीलाई पनि उपत्यका बाहिर सरुवा गर्न त्यति कठिनाइ हुनेछैन । साथै ट्रेड युनियन खारेज गर्नैपर्छ । कर्मचारी सरकारी जागिरमा जानु भनेको सरकारको नोकरी गर्नु हो भन्ने कुरालाई मनन गरिनुपर्छ ।
सरकारको नोकरी गर्नेले राजनीति गर्ने होइन सरकारले लाई अर्हाएको आफ्नो बिभाग, कार्यलयको काम गर्नु हो । जसले जनताको सेवा गर्नुपर्छ । आज यिनै कर्मचारीले सिकाएको कारण नेतालाई पनि भ्रष्टचार गर्न बाटो देखाइएको छ । कुनैपनि नेतालाई सुरुमा पैसा कमाउन सिकाउने यिनै कर्मचारीले बिल भर्पाइ मिलाएर पैसा कमाउन उकास्छन् । पछि पैसाको लत लागिसकेपछि मन्त्रीले पनि त्यस्तै भ्रष्ट कर्मचारी खोज्न थाल्छन् । अनि कर्मचारी पनि आफ्नो जागिर जोगाउन र फाइदा लिन नेताका चाकडीमा लाग्छन् । अब त बिशिष्ट तहका कर्मचारी पनि दलका नेताको चाकडीमा लागेर पदोन्नति र अवकास पछि पनि संबैधानिक अंग जाने क्रम बढेको छ । तर संबैधानिक अंग अख्तियारहरूमा सो सम्बन्धी बिज्ञ क्षमतावान र निर्भिक ब्यक्ति पठाउन आबश्यक छ । जो कर्मचारी सरकारको नोकरी गर्न गएर बर्षौ सम्म सरकारले लाई अर्हाएको काममा मात्र तल्लीन हुन्छ, त्यस्ता कर्मचारीको हिम्मत पनि मरिसकेको हुन्छ, उसले विवेकले पनि काम गर्न छोडिसकेको हुन्छ । त्यहि भएर अहिले अख्तियार प्रमुखले ठुला भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैनन् । यदि उनले हिम्मत साथ कारबाही गरेर जनताको स्यावासी पाउन थाले भने उनलाई हटाउन धेरै कठिन हुन्छ । जसरी अहिले नेपालका लोकप्रिय कर्मचारी कुलमानलाई हटाउन मन्त्री प्रधानमन्त्री लाग्दा पनि उनलाई हटाउने आँट गर्न सकेका छैनन् ।
अहिलेका भ्रष्ट कर्मचारी सेटिङमा भ्रष्टचार गर्छन । किसानले पाउने अनुदान पाउँदैनन् सिर्फ कार्यकर्ता र दलालले मात्र पाउँछन् । कृषिमा आबश्यक पर्ने बिउ मल, तथा बिज्ञ समयमा गाउँसम्म पुग्दैनन् । पहिला पहिला भंसार, कर, अन्तशुल्क, मालपोत तथा प्रहरी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका कुरा ब्यापक हुन्थे । तर अहिले कुनै बिभाग, कार्यलय तथा मन्त्रालय भ्रष्टचार नभएका छैनन् । सरकारले संचालन गरेका हवाइ यातायात हुन या सिमेन्ट उद्योग हुन या कुनै सरकारी आयोजना हुन् ती सबै घाटामा छन् । ती कार्यलय तथा उद्योग तथा आयोजनाबाट कमिसन उठाउने कार्य ठुला दलका नेता र कार्यकर्ताले गर्दा ती सबै घाटामा गइरहेका छन् । उता निजीमा चलेका हवाइ यातायात, सिमेन्ट उद्योग या ब्याँङकहरु अत्यधिक नाफामा चलिरहेका छन् । यो सबै सरकारको गलत नीति र कर्मचारीका गलत सोच र पैसा कमाउन जे पनि गर्ने कार्यले गर्दा आज सरकारले संचालन गरेका उद्योग कलकारखाना सबै ध्वस्त भइसके । तर ती भ्रष्ट कसैलाई न कारबाही गरिन्छ या सक्षम मानिसको नियुक्ति गरिन्छ । सिर्फ दलका झोलेलाई मात्र अवसर दिइन्छ ।
बिगतमा यिनै उद्योग कलकारखानाहरूमा लाखौ नेपाली कार्यरत थिए । ती सबै नाफामा गएर सबभन्दा बढि राजस्व तिर्नेमा जनकपुर चुरोट कारखानाहरु हुन्थे । नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएर बिदेश निकासि हुन्थ्यो । २०४८ सालमा बहुदलीय ब्यबस्था आएपछि नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादको कार्यकालमा अमेरिकामा पढेर वर्ल्ड बैंकमा काम गरेका अर्थमन्त्रीको सल्लाह (अमेरिकाको दवावमा हुनसक्छ ) मा चीन र रुसबाट प्राप्त अनुदानमा निर्मित मुनाफा गइरहेका सबै उद्योग कलकारखाना एकैसाथ खुला बजारको नाममा कौडीको मुल्यमा लिलाम गरि सबै बन्द गराइयो । त्यसपछि नेपालले करोडौं राजस्वमात्र गुमाएन लाखौ नेपालीहरुलाई बेरोजगार बनाइए । त्यसपछि उद्योगहरु बिस्थापित भएर बिदेशबाट सामान आयात गरि कमिसन रुपी व्यावसायमा बृद्धि भयो । युवाहरु खाडीमा जान बाध्य बनाइए । यस्ता जनता र देश घाती नेता र तात्कालिन बिशिष्ट कर्मचारीलाई छानबीन गरि कारबाही सुरु नगरिएसम्म यो देशको समृद्धि हुने छैन ।
त्यसैले अब राष्ट्र प्रेमी जनताहरु एकजुट भएर यी भ्रष्ट र देश घाती नेता र कर्मचारीको सम्पति छानबीन गरि दोषीहरुलाई कारबाही गरि जेलमा कोच्ने र निजहको सम्पति जफत गर्नैपर्छ । जसरी कुनै समयमा कमजोर भारतलाई स्थिर र बलियो पार्न विद्वान, कुटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्यले चन्द्र गुप्त जस्तो ब्यक्तिको खोज गरि तालिम दिएर मजबुत भारत बनाए जस्तै नेपालमा पनि नया चन्द्र गुप्त खोज्न ढिला भइसकेको छ । त्यसैले सबै राष्ट्रवादी जनता एक भएर राजसंस्थादेखि बिप्लव सहित सबै दल र जनतालाई मिलाएर स्वाभिमानी , सार्वभौमिकता सम्पन्न सहितको असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएर देशले आर्थिक क्रान्ति सुरु गर्न ढिला भइसकेको छ । अब ढिला नगरौं । जातीय राज्य निर्माण गर्न खोज्नेले कस्तो देश चाहेको हो ? पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरण गर्नु भन्दा पहिलाको कमजोर राज्य चाहेको हो भने राष्ट्र भक्त नेपालीलाई सह्य हुनेछैन । त्यसैले समृद्धि र समानुपातिक तथा स्वाभिमान नेपाल बनाउन सबै एक भएर लागौँ । बिदेशी दलाललाई देशबाट लखेटौँ । यति गर्न नसके स्वाभिमानी नेपाली भएर बाँच्न कठिन मात्र होइन हामी नेपाली भएर रहन पनि कठिन हुनसक्छ । होसियार ।
बालकुमारी ललितपुर नेपाल
२०८१ माघ १३