पूर्ण ओली | दृष्टिकोण | माघ २४, २०८१
अहिले देशको राजनीति अत्यन्त अलोकप्रिय अवस्थामा छ । ठुला राजनीतिक दल जनताबाट धेरै तिरस्कृत हुँदै गएका छन् । अहिलेको सरकार आफै भ्रष्टाचारमा फसि सकेपछि त्यसबाट उम्किन ठुला दल एक भएर सरकार बनाएको कुरा एकिन हुँदै गएको छ । किनकि संबिधान संसोधनको बिषय लिएर यिनीहरुले सरकार बनाए त्यसतर्फ फर्केर हेरेको पनि देखिदैन ।
अझैपनि उनै ब्यापारीलाई मात्र पोस्ने कार्य गरिरहेको देखिँदैछ । किसानलाई पुरै बेवास्ता गरिएको छ । बिकसित देशले समेत कृषि उत्पादनमा बिशेष सहुलियत दिएर आबश्यक सहयोग गरिरहेको पाइन्छ । औद्योगिक देशले समेत कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर निकासि गरेका पाइन्छ । हामी भने कृषि प्रधान देश भएर पनि खर्बौंको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं । नेपाललाई अघि बढाउन राजनैतिक र आर्थिक रुपमा निम्न बिषयमा ध्यान पुर्याउन सकेमात्र यी ठुला दलको भविष्य देखिन्छन् अन्यथा ८४ मा पुरा सफाया हुन पनि सक्छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो देशको हितमा अरु देशलाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना जनताको हितमा निकै साहसिक योजना अघि सारेका छन् । यसबाट पनि सिकेर हाम्रा देशका शक्तिशाली नेताले नेपाली जनता र देशको हितमा कुनैपनि विदेशीलाई असर नगरि जनहितमा देहायका ठोस कार्य गर्ने हिम्मत गरुन् । यसैमा छ देश र जनता तथा ठुला दलको हित ।
१. अहिलेको संविधानबाट सबै जनतालाई समेट्न नसकिएको र केहि ठुला नेता र दल तथा ब्यापारीको मात्र दुरुपयोग गरिएको देखियो । ठुला भ्रष्टलाई छुन सकिएको छैन । त्यहि भएर भ्रष्टचार नियन्त्रण हुने कुनै लक्षण देखिदैन । त्यसैले स्थानीय निकायलाई छोडेर यो संबिधान हटाएर २०४७ सालको संविधानलाई कायम गर्न आवाज उठि रहको छ । जसबाट राजसंस्था सहित देशका सबै तह र तप्काका जनताको चाहना अनुसारको शासन सुरु हुनेछ । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुनेछ । तथा अदालत पनि निश्पक्ष हुनेछ । अहिले त सर्बोच्चमा पनि दलका कोटाबाट न्यायाधिश नियुक्त भएर गएपछि जनताले न्याय पाउने अबस्था रहेन ।
गाँजा खेतीलाई शिघ्र वैधता प्रदान गरियोस । यसबाट लाखौ किसानलाई लाभ हुनेछ भने सरकारले करोडौँ डलरको बिदेशी रकम प्राप्त गर्नेछ । यसका लागि नीति नियम कडाइका साथ बनाउने र पालन गर्नुपर्नेछ । अहिलेपनि अवैधरुपमा गाँजा चरेसको बिक्री भइरहन्छ । यसबाट सिर्फ सिमित प्रशासन प्रहरी तथा केहि ब्यापारीले मात्र नाफा पाइरहेका छन् ।
अख्तियार लगायत संबैधानिक अंगमा पनि दलको भागबण्डामा नियुक्त भएपछि मानिस हेरेर कारबाही भइरहेको छ । दण्ड र पुरस्कारको ब्यबस्था निश्पक्ष पार्न पनि यो संविधानले बाधा पुर्याएको देखियो । २०४६ सालभन्दा पहिला खुलेका उद्योग चिनी कारखानाहरू सबै नाफामा चल्दा बहुदलीय ब्यबस्था पछि नियुक्त भएका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकले दललाई बुझाउने कमिसनको कारण सबै घाटामा पुर्याइए अनि लिलाम गरिदै सबै नासिए । त्यहि भएर किसानका उखुको मुल्य समयमा पाउँदैनन् । दुधको पैसा समयमा पाउँदैनन् । त्यहि भएर सबै इमान्दार र सक्षम अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने अथवा प्रतिस्पर्धाबाट क्षमतावान ब्यक्तिको नियुक्ती अनिवार्य गरिनु पर्छ ।
२ दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिनुपर्छ । यो खारेज नभइ भ्रष्टचार नियन्त्रण हुनेछैन । किनकि यी सबै दलका भातृसंगठन भएपछि यिनीहरुलाई कारबाही गर्न अख्तियार असक्षम भइरहेको छ ।
३. शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरीय र निशुल्क अनिवार्य हुनैपर्छ । शिक्षा सिपमुलक र स्वावलम्बी बन्ने हुनुपर्छ ।
४. किसानको हितमा नीति बन्नुपर्छ न कि ब्यापारीको हितमा । ब्यापारी सिर्फ नाफाको खेति गर्छन । तर किसानले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छन् जुन संभावना पनि छ । सिँचाइको प्रबन्ध पहाडदेखि तराईसम्म बृहत रुपमा गर्ने योजना बनाउनु पर्छ । पहाड अहिले युवा बिहीन हुनमा पानीको अभाव नै प्रमुख हो । अझैपनि पहाडी गाउँमा पिउने पानी लिन घण्टौँ हिड्नु पर्ने अबस्था छ । सिँचाइको कुरा त धेरै परको छ । ठुला टार बारीहरू पुरै बाँझा छन् । यदि अहिलेको आधुनिक प्रबिधिको उपयोग गरि सोलार प्रयोग द्वारा लिफ्टिङ 'मेथोड' बाट पानी माथि डाँडा काँडामा पुर्याउने हो भने हाम्रा सबै खेतबारीहरू हराभरा हुनेछन् । किसानले आधुनिक खेति गरि अन्नमात्र होइन तरकारी ,माछा पनि निकासी गर्न सक्छन् । यदि यसरी सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखि सरकारले योजना बनाउने हो भने हामी छोटो समयमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन कुनै कठिनाइ हुनेछैन । पानी भएपछि पशुपन्छी पालनमा पनि हाम्रा युवाहरु स्वत: लाग्नेछन् । अहिले बिदेशबाट पनि धेरै युवाहरु स्वदेश फर्केर आधुनिक कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा लागेका पाइन्छन् । सरकारले सबै युवाहरुलाई स्वदेशमा राख्ने ठोस योजना बनाएर स्थानीय निकायमा प्राबिधिक खटाउन सक्नु पर्यो । यसपछि मानिसहरु पुनः गाउँ फर्कनेछन् ।
५. लामो समयदेखि योजनामा सिमित भएको मल कारखाना अहिलेसम्म निर्माण नहुनुमा बिदेशबाट आयातीत मलमा आउने कमिसनको कारणले हो । यो कमिसन मन्त्री, सचिब, महानिर्देशक तथा दलका कार्यकर्ताको पहुँचसम्म पुग्ने भएपछि किन चाहियो नेपालमा मल कारखाना ? नत्र कुनै समयमा कृषि सचिब अकुरनर्सिङ्ग राणाले बिजुली महँगो र अपर्याप्त भएर मल कारखाना खोल्न सकिएन भनेको सम्झन्छु । वीरगन्ज चिनी कारखानामा जि एम रहँदा चिनी समयमा उत्पादन भएर कृषकले उखुको मुल्य समयमा भुक्तानी पाउँथे । त्यहि खेर गएको उखुबाट उर्बसी रम बनाएर बिक्री हुन्थ्यो । उता भैरहवाको चिनी कारखाना बाट इ ग्राण्ड अल भन्ने राम्रो किसिमको ह्विस्की उत्पादन हुने गर्दथ्यो । यसरी तात्कालिन महाप्रबन्धकहरू कसरी आफ्नो कार्यकालमा राम्रो काम गरेर राष्ट्रको हित गर्ने र आफ्नो भविष्य उज्वल पार्ने सोच हुन्थ्यो । तर अहिले त ठिक उल्टो छ । कसरी कम्पनि घाटा पारेर टाट पल्टाउनु अनि निजी उद्योगबाट कमिसन खाने र दलका नेतालाई दाम चढाउने ध्याउन्नमा लाग्छन् । यो सबै बिषयमा सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । पञ्चायती ब्यवस्थामा कसरी कृषि औजार कारखाना, चुरोट कारखाना, कपडा उद्योग, धागो कारखाना, टायर उद्योग , कागज कारखाना कसरी चले र हजारौँले रोजगारी पाएका थिए । त्यसतर्फ गृहकार्य गरेर अझैपनि अनुभवि मानिसको सल्लाह लिन यो सरकारले आँट गर्नुपर्छ ।
६. कृषकका उत्पादन लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न कोल्ड स्टोरेज को अभाव जतासुकै छ । कमसेकम प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा सम्म पनि कोल्ड स्टोरेज बनाउने योजना ल्याइयो स । यस कार्यमा निजी कम्पनि लाई पनि आब्हान गरियोस । यसबाट किसानका उत्पादन बार्ह्रै महिना खेर जाँदैनन् । खासगरी तरकारी फलफुल सुरक्षित हुने हुनाले बिदेशी आयातीत बिषादी मिसाएका फलफुल तरकारी रोक्न सकिन्छ । यसबाट हाम्रा किसानहरु अत्यधिक लाभमा हुनेछन् ।
७. गाँजा खेतीलाई शिघ्र वैधता प्रदान गरियोस । यसबाट लाखौ किसानलाई लाभ हुनेछ भने सरकारले करोडौँ डलरको बिदेशी रकम प्राप्त गर्नेछ । यसका लागि नीति नियम कडाइका साथ बनाउने र पालन गर्नुपर्नेछ । अहिलेपनि अवैधरुपमा गाँजा चरेसको बिक्री भइरहन्छ । यसबाट सिर्फ सिमित प्रशासन प्रहरी तथा केहि ब्यापारीले मात्र नाफा पाइरहेका छन् । यसबाट कुनै राजस्व प्राप्त हुंदैन । तर कानुनीरुपमा गाँजालाई वैधता प्रदान गरिएमा अर्बौको राजस्व देशले पाउनेछ ।
८. उत्तर दक्षिण खासगरी दुर्गम जिल्लाहरुमा रोप वे, केबलकारको निर्माणमा निजी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरियोस । यसबाट पहाडमा सडक बनाउनु भन्दा यसबाट बातावरण धेरै सुरक्षित हुनेछ । सडक बनाउँदा धेरै पहाड फोड्नु पर्ने वनजंगल मासिने डर हुन्छ । केवलकार, स्काइ ट्रकको निर्माणले वातावरण कमसेकम क्षति मात्र हुने होइन पहिरो जाने खतरा पनि रहँदैन ।
सरकारले यसतर्फ सोचेर गृहकार्य गरि योजना आयोग तथा मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएमा सरकारले गर्न नसक्ने भन्ने केहि छैन । सिर्फ सुकिलामुकिला ब्यापारी दलालबाट घेरिएर किसानलाई बेवास्ता गर्दा देशमाथि रिन बढेर गएको यथार्थलाई दलका नेता तथा बिशिष्ट तहका कर्मचारीले मनन गर्न सके देशको बिकास गर्न कुनै कठिनाइ छैन । सिर्फ आफ्ना बिरोधी सिद्याउने र आफ्ना आसेपासेलाई जागीर खुवाउने मात्र काम दिएर भएका जंगल मासेर सुकुम्बासीको नाममा जग्गा बाँडेर मात्र देशको मुख्य समस्या समाधान हुँदैन । युवाहरुलाई अनिवार्य सिप सिकाउन हाइस्कुल तहमा सिपमुलक तालिम अनिवार्य गरिनु पर्छ । नत्र केहि बर्षपछि नेपालमा युवाहरु खालि हुनेछन । त्यसपछि बिहारी र बंगाली जनले नेपाल भरिने निश्चित छ । यसतर्फ होसियार नबन्ने हो भने २०८४ पछि पनि आफ्नो दल र देशको हित चाहने हो भने माथि उल्लेखित बिषयलाई मनन गर्नै पर्छ । अन्यथा जनताको आक्रोशको तारो बन्न दलहरु तयार हुनुपर्छ ।
बालकुमारी ललितपुर नेपाल
२०८१ माघ २३