लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | जेठ ३०, २०७६
प्रा.गोमादेवी निरौला श्रेष्ठ नेपाल नर्सिङ परिषद् तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक÷निर्देशक हुनुहुन्छ । नर्सिङ व्यावशायलाई सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नुका साथै आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चान गर्ने शिक्षण संस्थालाई मान्यता दिनेदेखि नर्सिङ सेवाको व्यावसायिक आचारसंहिता निर्धारण गर्ने र आचारसंहिता उलंघन गर्ने कार्यबाही गर्ने अधिकार प्राप्त नेपाल नर्सिङ परिषद् के गरिरहेको छ ? खाशगरि पछिल्लो समय नेपालमा नर्सिङ कलेज खोल्ने होड नै चलिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सिटिइभिटीले सञ्चालन अनुमति दिने नेपाल नर्सिङ परिषद्ले मान्यता दिनुपर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीति निर्देशन अस्पताल चलाउनु पर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्रलाई बेवास्ता गरेर अस्पताल बेगरका कलेजले उत्पादन गरेको जनशक्तिलाई नेपाल नर्सिङ परिषद्ले लाइसेन्स दिने गरेको विषयमा केन्द्रित रहेर प्रा.गोमादेवी निरौला श्रेष्ठसँग लोकसंवाद डटकमले अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्मन्थनको मूलअंशः
नर्सिङ परिषद् अहिले के गरिरहेको छ ?
नर्सिङ परिषद्का ऐनले तोकिदिएका आफ्नै काम छन् । हामी आफ्नो कर्तव्य र अधिकारमै रहेर काम गरिरहेका छौं । आउँदो असोज १४ गते लाइसेन्सको परीक्षा छ । अहिले त्यसकै तयारीमा लागेका छौं, जस्तो: प्रश्नपत्र तयार गर्ने, परीक्षा केन्द्रहरू तोक्ने आदि ।
अहिले नर्सिङको परीक्षा दिने तयारीमा रहेका कति कलेज छन् र कति जना परीक्षार्थीका लागि नर्सिङ परिषद्ले परीक्षाको तयारी गरिरहेको छ ?
आगामी असार १४ सञ्चालन हुन लागेको परीक्षामा पुराना अर्थात् विगतमा पास हुन नसकेकाहरू सहभागी हुँदैछन् । कतिचाहिँ बाहिरबाट पढेर आएका विद्यार्थी पनि छन् ।
अहिलेसम्मको आँकडा हेर्दा अनुमानित १४ सयको हाराहारीमा विद्यार्थीले फाराम भरेका छन् ।
यहाँका कलेजमा पढेका विद्यार्थी भने फागुनमा हुने परीक्षामा सहभागी हुने गर्छन् ।
परीक्षा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिन्छौं र त्यसपछि उनीहरू ‘जब’को लागि योग्य हुन्छन् ।
ठूलो लगानी गरेर पनि शिक्षामा ‘क्वालिटी’ नभएर थुप्रै विद्यार्थी असफल हुन्छन् भनिन्छ नि ?
असार १४ गते हुने परीक्षामा पनि करिब करिब ८ सयजति फेल भएका विद्यार्थी नै सहभागी हुने देखिन्छ ।
त्यो फेल हुनुमा जुन नर्सिङ कलेजले दिएको शिक्षा एक रूपको र समान खालको नभएर हो वा के कारणले विद्यार्थी असफल हुुन्छन् ?
त्यस्तो होइन, विद्यार्थीहरू पास वा फेल त भई नै हाल्छन् । कुुनै कलेजको रिजल्टको प्रतिशत राम्रो छ, कुनैको छैन । राम्रो नहुनु भनेको त्यहाँको गुणस्तरको अलिकति कमी हो, ह्रास आएको हो ।
स्वीकृति त अन्य निकायले नै दिने हो । कोर्ष संचालन गर्न परिषद्ले कति कलेजलाई मान्यता दिएको छ ?
सिटिइभिटीअन्र्तगत संचालन हुने सर्टिफिकेट लेबल भन्छौं नि, त्योचाहिँ सिटिइभिटीअन्र्तगत वा स्वीकृति दिएर संचालनमा आएका १ सय १० कलेज सञ्चालनमा छन् । त्यसबाहेक युनिभर्सिटी र प्रतिष्ठानबाट स्वीकृति पाएका ७ कलेज गरी १ सय १७ छन् ।
यी कलेजमा कोर्स सञ्चालनदेखि परीक्षा लिनेसम्म ऐनले परिषद्लाई अधिकार दिइरहेको छ । त्यो ऐनले परिकल्पना गरेको परिषद्सँग अनुगमन अथवा निरीक्षण गर्नेे स्रोत साधन र जनशक्ति कति छ र यो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ?
परीक्षा संचालन गर्ने अधिकार परिषद्लाई छैन । यो अधिकार सम्बन्धित युनिभर्सिटी र कलेज वा सिटिइभिटीले नै गर्छ । कोर्सको लागि हामीले एउटा न्यूनतम मापदण्ड बनाएका छौं । यो अनुसारको तपार्इंहरूको पाठ्यक्रममा नै जस्तो भनौं न ड्युटीमा जाँदा कति घण्टा क्लिनिकलमा उसले ड्युटी गर्नुपर्छ । कुनै एउटा विषयमा यति घण्टा यसको लागि पढ्नु पर्छ भनेर हामीले त्यसरी न्यूनतम मापदण्ड बनाएका हुन्छौं । तर, पाठ्यक्रम निर्माण, कोर्स संचालन गर्नेे सबै काम परिषद्ले गर्दैन । परीक्षा संचालन गर्ने पनि उहाँहरूले नै हो ।
परीक्षामा निरीक्षक पठाउने, अनुगमन गर्नेलगायत अधिकार परिषद्को होइन र ?
होइन, कलेजले सञ्चालन गरेको परीक्षामा बोलाए भने मात्र हामी जान्छौं । नबोलाउँदासम्म जान जरुरी छैन ।
तर, विद्यार्थी पास भएपछि परिषद्ले नै लाइसेन्स दिन्छ । लाइसेन्स परीक्षाको भने हामीले नै प्रश्न बनाउने, परीक्षा लिने, कपी काट्ने र नतिजा निकाल्ने हो । तर, युनिभर्सिटी र सिटिइभिटीको परीक्षा भने उहाँहरूले नै गर्नु हुन्छ ।
पढाइमा गुणस्तरीयता छ कि छैन ? त्यहाँको पूर्वाधार कस्तो छ ? शिक्षक क्वालिफाइड छन् कि छैनन् ? परिषद्ले एउटा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात तोकिदिएको छ, जस्तो: एउटा शिक्षक बराबर ८ जना विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने छ । पिसिएल लेबलमा, स्टाफ नर्सको लेबलमा ४० विद्यार्थी जुन संस्थाले पढाउँछ भने त्यो कलेजले ५ जना शिक्षक अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्छ । हामीले त्यस्तो खालको मापदण्ड बनाएका छौं । ती शिक्षक क्वालिफाइड हुनुपर्छ । कम्तिमा पनि उसले पिसिएल लेबल पढाउनलाई स्नातक गरेको हुनुपर्छ । त्यसको सबै पठनपाठन गर्ने भनेको कलेजले नै हो ।
जुन कलेजलाई मान्यता दिनु पर्ने अथवा स्वीकृत दिने तर मान्यताचाहिँ अन्तिममा गएर लाइसेन्स दिनु पर्ने कुरासँग जोडिएर परिषदले मान्यता दिनुपरेको होला, त्यो मान्यता दिँदाखेरी तपाईंहरूले यो पूर्वाधार पुगेको छैन भनेर मान्यता नदिएका त्यस्ता कलेज छन् कि छैनन् ?
मान्यता दिँदा वा कुनै प्रोग्राम चलाउँदा, जस्तो: पिसिएल लेवलको प्रोग्राम ३ वर्षको हुन्छ । उसले ३ वर्षमा काउन्सिलको मान्यता लिनु पर्छ । पहिला स्वीकृति लिनको लागि पनि काउन्सिलले परामर्श दिनुपर्छ । त्यसलाई हामी फिजिबिलिटी भन्छौं । सिटिइभिटीले स्वीकृति दियो त्यसपछि हामीलाई पत्र पठाउँछ । यो कलेजमा यसरी स्टाफ नर्सको प्रोग्राम सञ्चालन गर्नको लागि स्वीकृति गरिएको र गएर परामर्श दिन हुन अथवा अनुगमन गरिदिनुहुन भनेर उहाँहरूले हामीलाई पत्र पठाउनु हुन्छ । उहाँहरूको अनुरोधपछि हामी जान्छौं । हामी जाँदाखेरि त्यहाँ सिटिइभिटीका पनि उनीहरूका आफ्नै मापदण्ड होलान् । हाम्रा पनि आफ्नै मापदण्ड छन् । हाम्रो मापदण्ड अनुसार हामी त्यहाँ सबै कुरा हेर्छौं । ४० जना पढाउने हो भने ५ जना शिक्षक छन् कि छैनन् ? ति शिक्षक क्वालिफाइड छन् कि छैनन् ? ती शिक्षकले लाइसेन्स लिएका हुन् कि होइनन् ? ती शिक्षक कति अनुभवी छन् ? त्यहाँ लाइब्रेरीमा किताब कस्ता छन् ? ति विद्यार्थीलाई पठनपाठनको वातावरण छ कि छैन ? त्यो सबै हेर्छौं । हुनत स्वीकृति दिने निकायले पनि हेरेर स्वीकृत गरिएको हुन्छ । त्यो सबै हेरिसकेपछि केही मिलेको छैन भने तपाईंहरूको यो–यो मापदण्ड पूरा गर्नुस् अन्यथा विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइँदैन भनेर भन्छौं ।
यी त पूर्वसर्त भए, तर एकपटक अनुमति पाएको तर बीचमा त्यो योग्यता पु¥याउन नसक्ने कलेजलाई ऐनले नै त्यस्ता शिक्षण संस्थालाई स्वीकृति खारेजी पनि गर्न पाउने भनेको छ, परिषद्ले बीचमा पूर्वाधार खस्कियो, योग्य शिक्षक राख्न नसक्ने वा परिषद्ले तोकेको मापदण्ड पूरा नगर्ने कुनै शिक्षण संस्थान खारेज गरेको छ कि छैन ?
हामीले सुध्रिने मौका दिन्छौं, जस्तो ः हामी भिजिटमा जान्छौं । भिजिटमा जाँदाखेरि तपाईंहरूको यो–यो कमजोरी छ भनेर हामीले भिजिटबाट आएर रिपोर्ट बनाएर बोर्डलाई पेश गरिसकेपछि टिम जान्छ । टिमले पेश गरिसकेपछि तपाईंहरूको यो–यो कुरा छैन, यो–यो कुरा पूरा भएन भने तपाईंहरूलाई काउन्सिलले मान्यता दिने छैन । काउन्सिलले मान्यता नदिएर विद्यार्थी उत्पादन भयो भने लाइसेन्समा बस्न पाउँदैन भन्ने हाम्रो नियम छ । त्यसो भनिसकेपछि उनीहरूले छोटो समयमा हामीले ३ महिना जस्तो भनौं न कलेजले प्रयोग गर्ने अस्पतालको उपलब्धता (अक्कुपेन्सी) छ कि छैन ? परिषद्ले ६० प्रतिशत उपलब्धता हुनु पर्छ भन्ने मापदण्ड राखेका छौं । तर, अधिकांश अस्पतालको अक्कुपेन्सी हुँदैन । आफ्नो अस्पतालमा अनि अरु अरुको अस्पतालमा लगेर भए पनि विद्यार्थीलाई एक्सपोजचाहिँ गराएका हुन्छन् । तर, आफ्नो अस्पताल नै अपग्रेड गरेर बिरामीको अक्कुपेन्सी बढाउनुस् । यति महिनामा हामीले समय दिन्छौं । खारेज नै गरेका छैनौं ।
स्टाफ नर्स उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा त के पाइन्छ भन्दा आफ्नो अस्पताल अनिवार्य हुन्छ नि ? तर, नेपालका कति कलेजको आफ्नै अस्पताल छ त ?
हाम्रोमा पनि त्यो नियम छ । तर, धेरै कलेजको अस्पताल छैन । धेरैले सरकारी अस्पताललाई देखाउने गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनले पनि सरकारी अस्पताल देखाएर कार्यक्रम संचालन गर्न नपाउने भनेको छ । तर, त्यो कार्यान्वयनमा त आएको छैन । यसलाई कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री नै त्यसको अध्यक्ष भएर एउटा मिटिङ राख्नुभयो । काउन्सिलको अध्यक्षको हिसाबले पदेन सदस्य म पनि छु ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हामी मिटिङमा पनि गयौ । हामीलाई त दुविधा भयो हाम्रो ऐनले एकातिर बोलेको छ अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐनले अर्कोतिर बोलेको छ । अब हामी कुन हिसाबमा जाने हो त प्रसंग उठाउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले नै अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग त बनिसकेको त छैन । आयोगको अरु सबै बनिसक्यो, उपाध्यक्ष बनिसकेको छैन । सबै कार्यको अधिकार भनेको उपाध्यक्षलाई दिएको छ । अध्यक्ष त प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । कार्यकारी अधिकार भएको उपाध्यक्ष अहिलेसम्म नियुुक्त भएको छैन । त्यसको कार्यालय पनि स्थापना भइसकेको अवस्था छैन । त्यहाँ छलफल भइसकेपछि दुई लाइनको माइन्युट आयो, हामीले काउन्सिलमा राखेका छौं । त्यसमा अहिले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि साविकबमोजिम नै गरिआएका कामकाज गर्नू भनिएको छ ।
परिषद्ले परीक्षा नै लिएर लाइसेन्स दिन्छ । तर, नर्सले कति घण्टा सैद्धान्तिक र कति घण्टा बिरामीसँग बिताएर अभ्यास गरे/नगरेको कसरी परीक्षण गर्छ ? तीन–चार कलेजले चाहिँ यो मेरो अस्पताल हो भनेर देखाउने तर विद्यार्थीले बिरामीसँग प्रयोगात्मक अभ्यास नै गर्न पाउँदैनन् भन्ने छ नि ?
आफ्नो अस्पताल छ, आफ्नो अस्पतालको बिरामीको संख्या कम छ त्यो कम भएको कारणले कलेजले अरु अस्पतालसँग सम्झौता गरेर त्यो कमीलाई परिपूर्तीचाहिँ गरेको छ भने त्यसलाई मान्यता त दिनुपर्यो नि । तर, हामीले उनीहरूलाई सुधार्न मौका भने दिने गरेका छौं ।
धेरै कलेजसँग आफ्नो अस्पताल छैन भन्नुभयो, आफ्नो कलेज नभएकालाई अर्काको अस्पतालसँग सम्झौता गरेको आधारमा मान्यता दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?
त्यो त पहिलाको ऐनमा नै त्यस्तो व्यवस्था छ । २०६७ सालमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७४ को असोज मसान्तमा आफ्नै अस्पताल सय बेडको अस्पताल बनाउनु पर्नेछ भन्ने सर्कुलर पठाएको छ । तर, त्यसको जानकारीचाहिँ काउन्सिललाई छैन । त्यसको बोधार्र्थ कपीचाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई दिइएको छैन । आखिर काउन्सिल पनि सरकारसँगै आवद्ध भएको संस्था हो नि त । हामीले त्यसलाई पालना गर्न खोज्दा चाहिँ २०६७ सालदेखि २०७४ सालसम्ममा आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ भन्दा अस्पताल कसैले पनि बनाएका छैनन् । एकदमै कमले मात्र बनाएका छन् । अनि बनाएकामा पनि बिरामीको संख्या एकदमै न्यून रहेको पाएका छौं । अस्पताल नभएकालाई काउन्सिलले वा सिटिइभिटीले खारेज गर्न सकेको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिपत्र पठाउने अनि अनुमति र अनुगमन सबै कुरा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सिटिइभिटीले गर्ने दोहोरो मापदण्ड र अन्योलले तिनलाई स्वास्थ्यको निर्देशन नमान्दा पनि हुने मान्यता कलेजले राख्ने गरेका छन्, होे ?
त्यस्तो पनि छ । पहिला कार्यक्रम दिने सिटिइभिटीले हो । सिटिइभिटी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको भयो । सिटिइभिटीले दिएर अनि हामीले यो–यो पूर्वाधार नभएर चलाउन पाइँदैन भनेर रोकेका पनि छौं । तर, सिटिइभिटीले दिएर काउन्सिलले हेरेर चलिसकेका कलेजलाई अहिले रोक्न सकेको अवस्था छैन । अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि काउन्सिलको मापदण्डमा सय बेड भएको अस्पतालमा (स्टाफ नर्सको कुरा गर्दैछु) ४० विद्यार्थी पढाउन पाइने भनिएको छ, उदाहरणको लागिः सय वेडको लागि ४० जना विद्यार्थी भनिएको छ । तर, यो नियम बनाउनुअगाडि ५० बेडले नै ४० सिटको कलेज चलाउने अनुमति पाएर निरन्तर चलिरहेका छन् ।
अहिले यहाँ दोहोरो मुद्दा छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र काउन्सिललाई पनि त्यसको जानकारी गराएर मुद्दा चलाइरहेका छन् । कुनै संस्थाले ५० बेडले ४० सिट पाउने, हामीले ५० बेडको आफ्नै संस्था खोल्दा पनि २० वटा सिट मात्रै पाउने भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । त्यसरी २० पाउनेमा करिब–करिब ३२ कलेज छन् । त्यहाँ पनि विभेद छ । तर, काउन्सिल एक्लैले त्यसलाई रोक्न सकेको छैन । यसलाई रोक्न काउन्सिल परिषद्, सिटिइभिटी र मन्त्रालयको सामूहिक प्रयास चाहिन्छ । काउन्सिल एक्लैले रोक्न सक्दैन ।
धेरै नर्सिङ कलेजले सिटिइभिटीसँगको सम्बन्धन भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन मान्न जरुरी नभएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनलाई नमान्ने गरेका छन्, होइन र ?
तर, अस्पताल त स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको हो नि त । कलेज पो सिटिइभिटीले दियो त । तर, त्यो कलेजले सञ्चालन गरे त्यो कलेजका विद्यार्थी कहाँ जान्छन् भन्दा आफ्नो अस्पतालमा जानु प¥यो । त्यो अस्पताल स्थापना र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने त स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो ।
परिषद्ले मान्यता दिँदाखेरि परिषद्ले ऐन नियम कडाइ नगरेका कारण कलेज आफ्नो अस्पताल नगएका हुन्, परिषद्ले कडाई गरिदियो भने त त्यो अस्पतालमा जान बाध्य हुन्थे, भन्ने लाग्दैन ?
होइन, हामी त मोनिटरिङ गर्दै जान्छौ नि त । विद्यार्थीले कुन कलेज, कुन कलेजका विद्यार्थीले कुन अस्पतालमा अभ्यास गरेको छ ? त्यहाँ बिरामी कति छन् ? त्यहाँ कुन–कुन सेवा छन् भन्ने कुरा त सुरुमा कलेज स्थापना गर्ने बेला नै हामीले हेरेका छौं । फेरि पनि बीचमा मनिटरिङ गरेर तीन वर्षमा हामी मान्यता दिन्छौं ।
परिषद्सँग जनशक्ति छ, जो १ सय १७ कलेजलाई समय–समयमा अनुगमन गर्न सक्ने गरी ?
जनशक्ति भनेको त बोर्डको सदस्य हो । अनि हामीले फरक कमिटी पनि बनाएका हुन्छौं । हरेक कमिटीमा एक जना बोर्डको सदस्य हुन्छ र अरु कमिटीका अथवा अरु विज्ञलाई राख्ने गरिएको छ, जस्तोः कलेजका एक्सपर्ट, क्याम्पस चिफ, प्रोफेसर, अस्पतालका मेट्रोन आदि । त्यसरी हामीले ५/७ वटा कमिटी बनाउँछौ र त्यही कमिटी परिचालित गर्छौं ।
अनुुगमन गर्न यो पर्याप्त छ ?
पर्याप्त त छैन । अहिले हाम्रो अर्को समस्या के छ भन्दा हाम्रो नर्सिङ काउन्सिलको बोर्ड मेम्बर हामी १५ जना हुनुपर्ने अध्यक्ष लगायत त्यसमा रजिस्टारचाहिँ बोर्ड मेम्बरमा हुँदैन । १५ जनामा अहिले हामी जम्मा ८ जनामात्र छौं ।
कति वर्षदेखि हो ?
वर्ष होइन, अहिले करिब ५/६ महिना भयो । योभन्दा अगाडिसम्म हामी ११ जना थियौं । ४ जना त खाली नै थियौं । ४ जना सरकारले नियुक्ति दिनु पर्ने हो । त्योचाहिँ भएन अनि ११ जनाले हामीले काम चलाइरहेको त वर्षौं भएको हो । अब ३ जनाचाहिँ यता नर्सिङ एसोसियसनबाट निर्वाचित भएर जाने मेम्बरको पदावधि सकियो । पदावधि सकिएपछि त काउन्सिलमा बसिराख्न त मिलेन । अब हामीले काउन्सिलले चुनावको मिति तयार गरेर डिक्लिएर गर्ने अवस्थामा छौं । त्यो चुनाव गर्यौ भने तीन जना सदस्य आउँछन्, अनि ११ जना हुन्छौं । बाकी रहेका चार जनाचाहिँ सरकारले नियुक्ति गर्नु पर्ने हो । तर, सरकारले अझै नियुक्ति गरेको छैन । हामीले बारम्बार पत्र पठाएका छौं चाहियो भनेर । अहिले ८ जनामा १ जना मात्र बोर्ड मेम्बर आइदिएनन् भने हाम्रो कोरम पुग्दैन । ५० प्रतिशत त सहभागिता हुनै पर्ने हुन्छ । हामी ८ जना सबै आयौ भने मात्र बोर्ड बस्छ । एक जना मात्र अनुपस्थित भयो भने बोर्ड नै बस्नै मिल्दैन ।
नर्सले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको रेकर्ड परिषद्मा कतिको आउने गरेकोे छ ?
आचारसंहिताको विरुद्धमा भन्दाखेरि त्यही नर्सहरू झर्किए, बिरामीलाई यस्तो गरे भन्नेचाहिँ छ । त्यस्तो बेला उजुरीहरू काउन्सिलमा आउँछन् । अर्को हाम्रो काउन्सिलले भनेको छ र मन्त्रालयबाट पनि तोकेको छ, सय बेडको अस्पतालमा कम्तीमा पनि स्नातक गरेको मेट्रोन हुनुपर्छ । त्यसो नभएको अवस्थामा फलानो अस्पतालमा क्वालिफाइट भएको मेट्रो नभएको भन्ने त्यस्ता उजुरी आएका छन् । आचारसंहिता उल्लंघन नै गरेको भनेरचाहिँ आएको छैन । काम गर्दाखेरि गल्ती भएको होला ।
जुन समान खालको सेवा, समान खालको शिक्षा अघि पनि यहाँले दोहोर्याउनु भएको थियो, त्यो प्राविधिक कुरा हो । त्यसमा एक रूपता र समता छैन भन्यो भने सही हुन्छ कि गलत ? खासगरी तपाईंहरूले लाइसेन्स दिएर सेवामा जाने नर्सहरूको कुरा गर्यो भने ?
लाइसेन्स परीक्षा पास गरिसकेपछि त हामीले एकरूपता छैन भन्न मिल्दैन । हामीले एउटा मापदण्ड बनाएर हामीले परीक्षा लिएपछि त्यो विद्यार्थी त्यहाँबाट पास भएर निस्किन्छ भने त्यो समान छ । परिषद्ले सबै विद्यार्थी समान बुझ्छ । किनभने हामीले राखेको परीक्षाबाट त्यो खुड्किलो त उसले पार गर्यो नि त । उनीहरूको आफ्नो युनिर्भसिटीले राखेको परीक्षा पास गरेर ऊ प्रमाणिकारण भएको छ । प्रमाणिकारण भएसकेपछि उसले काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा पास गर्छ भने त्यसलाई हामी मान्छौं ।
आधा दशकको कुरा हेर्यो भने के देखिन्छ भन्दा खासगरी मेडिकल कलेज, नर्सिंङ कलेजसँग साच्चिकै आकर्षण बढेको छ, नर्सिंङ शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर छ भने परिषद्ले महसुस गरेको छ कि छैन, जस्तोः शुल्कसम्म हेर्न पाउने यहाँहरूलाई अधिकार छ कि छैन ?
छैन, शुल्क पनि हामीलाई हेर्ने अधिकार छैन । शुल्क तोक्ने कामचाहिँ सिटिइभिटीको हो । हामीकहाँ उजुरी आउँछन् । हामी तुरुन्तै सिटिइभिटीलाई रिपोर्ट गर्छौं । किनभने हामीले प्रत्यक्षरूपमा केही गर्न मिल्दैन । हामीले हेर्नेचाहिँ गुणस्तरको पाटो मात्र हो । जस्तोः पढाइमा त्यहाँ शिक्षक पुगेन, अस्पतालमा क्लिनिकलमा पूरा अभ्यास गर्न पुगेन । थोरै समय अस्पताललाई पैसा तिर्न पर्छ भनेर थोरै लगे कहीबाट सूचना आयो भने हामी कारवाही गर्छाैं ।
मेडिकल कलेज र नर्सिङ कलेज अनुमतिको लागि ठूलो धनराशी खर्च हुन्छ अथवा लेनदेनका काम हुने गरेको समाचार आइरहन्छ, परिषद्ले अन्तिममा मान्यता दिँदा आर्थिक चलखेल हुने हुन्छ कि हुँदैन ? परिषद्सम्म त्यस्तो कुरा आइपुग्छ कि पुग्दैन ?
खै, मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो जानकारी छैन । तर, त्यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने मैले आभास गरेकी छु । कुनै कलेजमा म भिजिटमा जाँदाखेरि पनि हामीलाई त्यो प्रस्ताव गरिएको छ । हामीले बेसरी झपारेर पठाएका छौं ।
वर्षमा परिषद् ती १ सय १७ वटै कलेजमा पुग्ने गरेकोे छ त ?
एक वर्षमा १ सय १७ वटै कलेजमा पुग्नु पछ्र्र भन्ने छैन, जस्तैः पिसिएल नर्सिङको प्रोग्राम ३ वर्षको हुन्छ, सुरुमा स्थापना गर्ने बेलामा त परामर्श दिनको लागि पनि हामी जानै पर्छ । सिटिइभिटीले स्वीकृति दिएपछि काउन्सिलले परामर्श दिएपछि मात्रै उसले संचालन गर्न पाउँछ । तीन वर्ष उसले पढ्छ नि, त्यो तीन वर्षमा एक चोटीचाहिँ हामी त्यहाँ पुग्छौ । प्रायःजसो हामी तेस्रो वर्षमा जान्छौं । बीचमा त्यस्तो कही उजुरी प¥यो भने त बीचमा उनीहरूलाई खबर नै नगरी जान्छौं । तर, विद्यार्थी तेस्रो वर्षमा पुगिसकेपछि चाहिँ सेल्फ असिस्मेन्ट भन्ने एउटा फर्म हामीले बनाएको छौं, त्यो फर्म उनीहरूले भर्छन् । त्यो भरिसकेपछि हामी भिजिटमा जान्छौं । भिजिटमा जाँदा त्यहाँ हाम्रो सबै मापदण्ड अनुसारको पुगेको छ भने त्यसलाई हामी मान्यता दिन्छौं । मान्यता दिएका कलेजबाट पास भएका विद्यार्थी मात्रै काउन्सिलको परीक्षामा बस्न पाउँछन् । मान्यता दिएको छैन भने त्यस्ता कलेजका विद्यार्थीलाई लाइसेन्स र सहभागिता गराउँदैनौ, नियमचाहिँ त्यो छ ।
त्यस्तो मान्यता पाएका नर्सहरू अहिले कति छन् र कति नर्सहरू बेरोजगार छन् ?
नेपाल सरकारको डाटा हेर्दा अनुमानित १२ देखि १४ हजार जति मात्रै सरकारीको जागिरमा छन् । निजी क्षेत्रमा यति नै छन् भनेर हामीसँग आँकडा हुँदैन, त्योचाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हुनु पर्ने हो । किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताललाई स्वीकृति दिन्छ नि त । अस्पताललाई स्वीकृति दिँदा यति बेडको अस्पताल संचालन गर्न यति जना नर्सहरू चाहिन्छ भनेर लेखेको हुन्छ । स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका २०७० भन्ने बनेर बनाइएको छ । त्यसमा सय बेडको अस्पतालमा नर्स यति जना हुनपर्छ, स्टाफ नर्स यति जना हुनु, मेट्रोन यो लेबलको हुनु पर्छ, अधिकृत लेबलको यति जना हुनुपर्छ भनेर तोकेको छ । त्यो डाटाचाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हुनुपर्छ । तर, त्यो मन्त्रालयसँग पनि छैन । योभन्दा अगाडि मेरै संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनेको थियो । नर्सिङ सेवा र शिक्षामा समसामयिक समस्या र सुधारका पक्ष केलाएर हामीलाई दिनुस् भनेर त्यो कमिटी बनेको थियो । त्यसमा सिटिइभिटीदेखि लिएर शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व थियो । शिक्षा मन्त्रालयको मान्छे कहिले आउँदै आएनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको त्यस्तो छ सम्बन्ध । स्वास्थ्यले बनाएको कमिटीमा शिक्षाको स्वास्थ्यको प्राविधिक हेर्ने मान्छे आउँदै आएन । हामी करिब–करिब १२÷१३ वटा मिटिङ बस्यौ होला । हामीले हरेक मिटिङमा शिक्षा मन्त्रालयलाई खबर गर्यौ, हरेकमा आएनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको तालमेल नमिल्दा पनि धेरै कुरामा समस्या भएको छ । त्यसबेला काम गर्नको लागि हामीलाई डाटा त चाहियो नि त्यो डाटा हामीले खोजी गर्दाखेरि नेपाल सरकारकोमा काम गर्नेको पनि पूरा आँकडा छैन । हडिस भन्ने एउटा संस्था छ । हुमेन रिसोर्सको सबै डेटाहरू त्यहाँ इन्ट्री हुन्छ । त्यहाँ पनि पूरा डाटा हामीले पाएनौं । कतिपय त हामीले एउटा प्रश्नावली बनाएर रेन्डम छनोट गराएर भराएका थियौं । सबैकोमा गर्न साध्य लाग्दैन, जस्तो: उपत्यकाबाहिर नेपालगञ्ज, सुर्खेततिर पाँचै विकास क्षेत्रका १/२ अस्पतालसँग त्यो प्रश्नावली पठाएर पनि हेर्यौ । उनीहरूको मेम्बर त्यहाँ कति जना छन् नर्सहरू, त्यहाँ कसरी तलब भत्ता खाएका छन् उनीहरूले । त्यस्तो हिसाब गरेर एउटा आँकडा हामीले जम्मा गर्यौं । प्रत्येक वर्ष नर्सिङ काउन्सिलबाट जाँच दिन आएका हामीले हेर्दाखेरि एक वर्षमा नयाँ ग्रयाजुयड भनौ न नेपाल र बाहिरबाट गरेर करिब–करिब हरेक वर्ष ९ हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी उत्पादन भएको छ । बिएस्सी, स्टाफ नर्स, अनमी गर्दाखेरि अनुमानित ७ हजार त नेपालभित्रैबाटै उत्पादन हुन्छ ।
विश्व बजारमा त हाम्रो गुणस्तर कमजोर छ, उता गएर फेरि त्यही कोर्स नगरेर विदेशमा काम गर्न पाइरहेका छैन भन्ने कुरा छ नि, त्यसमा यहाँको विचार के छ ?
त्यो त छ । त्यो किन छ भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षाको शुरुवात नै विश्व बजारको भन्दा फरक छ, जस्तोः विश्व बजारमा के छ भन्दा नर्सिङ एजुकेसनमा प्रवेश गर्नको लागि पनि प्लस टु पास गरेर जान पर्छ । हाम्रोमा त्यस्तो छैन, हाम्रोमा १० पास गरेर छ । बिएस्सी, नर्सिङ, ब्याचलर लेबल मात्रै हाम्रो प्लस टु साइन्स गरेर छ । यही छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि साइन्समा मात्र नभएर कुनै विषय पढेर प्लस टु पास गरिसकेपछि मात्र जनरल नर्सिङ पढ्न पाइन्छ । कम्ती दुई वर्ष उसले अरु लाइन भए पनि पढ्यो नि त । त्यसमा अंग्रेजी, नेपाली हाम्रो नर्सिङमा पनि पढ्छन् त्यहाँ पनि पढछन् । हामीमा त्यो गर्नको लागि काउन्सिलले सिटिइभिटीसँग अथक प्रयास ग¥यो । हामीले एउटा गुणस्तरको हिसाबले जुन यहाँले प्रश्न गर्नुभयो विश्व बजारमा हाम्रो गुणस्तर राम्रो भएन भन्ने हिसाबले त्यो भएपछि अलिकति भए पनि हाम्रो गुणस्तर पनि बढ्छ भन्ने हिसाबले हामीले कुरा गर्दाखेरि सिटिइभिटीको मेम्बर हाम्रो कमिटीमा अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू सबैसँग कुरा गर्दाखेरि मान्नु भएन अहिले नर्सिङमा मात्रै परिवर्तन गरेर हुँदैन सिटिइभिटी अन्तर्गतका सर्टिफिकेट लेबलका त थुप्रै प्रोग्राम फार्मेसीदेखि लिएर, एचएदेखि लिएर यता भेटेरिनरीदेखि थोप्रो छन् । यो सबैलाई गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले यो गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा भयो ।
प्रवेश मात्रै हो कि हाम्रो पाठ्यक्रममा पनि समस्या छ ?
करिकुलम त आफ्नो कन्ट्री क्वान्टेक्सट अनुसार नै हुन्छ । बाहिर जे त्यही हुँदैन । आफ्नो आफ्नो देश अनुसारले नै हुन्छ नि करिकुलम त । तर, हामीले भर्सक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम हेरेर त्यसलाई समानस्तरको बनाउने खालको हे मिनिमम रिक्वाएरमेन्ट काउन्सिलले बनाएको छ । त्यसमा आधारित रहेर युनिर्भसिटीहरूले, सिटिइभिटीहरूले पाठ्यक्रम बनाउँने गरएिको छ ।