लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | जेठ ३१, २०७६
उमेश स्थापित
उमेश स्थापित गुठी संस्थान सञ्चालक समितको पूर्वसदस्य हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेको गुठी संरक्षण र सुचारु गर्ने कार्यदलहरुमा समेत बसेर अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन तयार गर्ने कुरामा भूमिका खेल्नु भएको छ । विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले गराएका अध्ययन प्रतिवेदन नहेरी गुठी सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायमा ठुलो असन्तुष्टि देखा परेको छ । असन्तुष्टि मात्र होइन बिस्तारै यसले आन्दोलनको रूप ग्रहण गर्ने सङ्केत देखा पर्न थालिसकेको सन्दर्भमा गुठी विधेयकको असन्तुष्टि के मा हो ? खास नेवार समुदायको भनाइ के हो ? गुठी भनेको जमिन मात्र हो कि होइन भन्ने लगायतका विषयमा लोकसंवाद डटकमले नेवार समुदायका विभिन्न गुठीका बारेमा जानकार उमेश स्थापितसँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्मन्थनको मूल अंशः
गुठीसम्बन्धी ऐन संसद्मा दर्ता भई राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको छ । यसको पृष्ठभूमि र यसलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ । यो विवादमा परेको देखिन्छ, यो विवादमा पर्नुको कारण के हो ?
गुठी भन्नसाथ सबैभन्दा पहिला गुठी भनेको के हो ? त्यो बुझ्नुपर्यो । गुठी भनेको जात्रा, पर्व, संस्कृति तथा सम्पदालाई संरक्षण सुचारु गर्नको निम्ति बनाइएको स्थायी खालको संरचना तथा संस्था हो । जात्रा, पर्व, संस्कृति तथा सम्पदाको संरक्षण र जगेर्ना गर्नका लागि गुठी परम्पराको सुरुवात भएको देखिन्छ ।
त्यो गुठी संचालनका निम्ति केही गुठीयारहरू हुन्थे । ती गुठीयारहरूले आफ्नो निश्चित आयस्तबाट नै जात्रा, पर्व, संस्कृति चलाउने चलन सुरुसुरुमा थियो । यसरी आयस्ता दिँदा चल्ने र नदिँदा नचल्ने अवस्था नहोस्, त्यसको आम्दानीबाट नियमित पूजाआजा जात्रा परम्परा चलिरहोस् भनेर हाम्रा पुर्खाले जग्गा जमिन राखिदिएका हुन् । पुर्खाको आशय थियो– त्यो नमासियोस् । पैसा राखेको भए मासिन्थ्यो । सुनचाँदी राखेको भए चोरी हुन्थ्यो । त्यसैले नमासियोस् तथा चोरी नहोस् भनेर नै पुर्खाले गुठीमा जग्गा जमिन राखेका थिए । सरकारले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने हामी गुठीसम्बन्धी कुरा गर्दा जमिनको मात्रै कुरा गरिराखेका छैनौं । हामी जात्रा, संस्कृति, सम्पदा, पहिचान, जीवनशैलीसम्बन्धी कुरा गरिरहेका छौं ।
तर, यो ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने औचित्यमा नै के राखिएकोे छ भने किसानको भोगाधिकार सुरक्षित गर्ने अनि त्यहाँ बसेका मान्छेहरूको हितार्थ यो संशोधन गर्नुपरेको छ भनेर औचित्य र प्रस्तावनामा उल्लेख छ होइन र ?
नेपाल सांस्कृतिक रूपमा ठूलो छ । हुनत सानो देश भनिन्छ, तर ठूलो छ । यहाँ जात्राको विविधता पनि छ । गुठीका विविधता पनि छन् । एउटै आयामले यी सबै समेटिँदैन । काठमाडौं उपत्यकाका गुठीको जुन प्रकृति छ, त्यो हेर्दाखेरि जुन ढंगबाट विधेयकको प्रस्तावना ल्याइएको छ । त्यो सरासर गलत छ । यहाँ मोहीसम्बन्धी समस्या गुठीको जग्गामा छँदै छैन । किनभने हिजो जुन बेला यो जग्गालाई रैकर परिणत गर्ने भनेर जुन एक किसिमको चलन चलिसकेको अवस्थामा त्यो लिनु पर्नेले लियो, दिनु पर्नेले दियो । त्यो सक्काउनु पर्ने विषय त्यही बेला सकिएको छ । यहाँ मोहीको समस्या छैन । मोहीको समस्या भ्यालीमा छैन । बरु, तराईमा होला । त्यहाँ किसानको समस्या हुन सक्छ । तर, काठमाडौं भ्यालीको हकमा हामीले कुरा गर्दाखेरि यो किसानको जुन समस्या भन्ने कुरालाई हामी मान्न सक्ने अवस्था छैनौं । किनभन्दा योभन्दा अगाडिको जुन बेला २०६५ सालमा यो गुठी इन्द्रजात्रा मनाउने सवालमा सरकारसँग जुन आन्दोलन भयो । आन्दोलन भएर गुठी संस्थानको औचित्यबारे एउटा अध्ययन गर्ने कार्यदल बनिसकेपछि त्यो अध्ययन गर्ने कार्यदलले विस्तृत रूपबाट अध्ययन गरिसकेको छ । अध्ययन गर्दाखेरि त्यो जुन स्वामित्वको समस्या अलि क्रान्तिकारी देखाउनको निम्ति कुरा गरिरहेका छौं जस्तो लाग्छ । त्यो समस्या भ्यालीको हकमा होइन । नेवार समुदायको गुठी, जात्रा, पर्व, गरगहनाको सवालमा होइन । तर, विडम्बना के छ भन्दा तराईको सय बिघा जमिन र काठमाडौंको १ रोपनी जमिनमा उपत्यकाले ने जित्ने भएको हुँदा पनि सबैको ध्यान उपत्यकाको जग्गामा गएको हो । उपत्यकामा बाँकी रहेका जमिनमा पनि आँखा लगाउने नियतले यो विधेयक आएको हो । समस्या नै नभएको कुरालाई समस्या भनिदिने र बाँकी भएको जमिन खाइदिने विधेयकको नियत देखिन्छ ।
अहिले विधेयकमा भनिएको छ– गुठीको जग्गा घरमा आफ्नै स्वआर्जनले, श्रमले घर बनायो भने त्यो मान्छेलाई प्राधिकरणमा निवेदन दियो भने उसले चर्चेको जग्गा पास गरिदिने भन्ने कुरा जुन आएको छ, त्यसले गुठीको जमिन के कति रहला ?
त्यो आवश्यकभन्दा बढी हो । हिजो कुनै ठाउँमा घर बनाएर बसेका थिए । यसरी बसोबास गर्नेहरूका लागि स्ववासीमा दर्ता गराइसकेको छ । जो बसेका थिए, स्ववासीको अधिकार भनेर हिजो नापी हुँदाखेरी त सबैलाई दिइसकेको छ । त्यो नापी भइसकेपछि गुठी संस्थान बल्ल आएको हो । कुनै गुठी जग्गामा परापूर्वकालदेखि बस्दै आएको घर बनाई आएको त्यसको यताउता त्यसको उठीवास हुन्छ भन्ने सवाल कहाँबाट आउँछ । गुठी संस्थान आउनुभन्दा अगाडि नै नापी भएको हो । नापी हुँदाखेरि जो त्यहाँ बसेको थियो, त्यसले स्ववासी त पाइसकेको कुरा हो ।
किसानभन्दा पनि गुठीको जमिन त राजनीतिक पहँुचवालाहरू, दराबलियाहरू अथवा डनहरूले कब्जा गरेर घर टहराहरू बनाएर बसेका छन्, त्योचाहिँ दिन खोजिएको हो भन्दा सही हुन्छ कि गलत ?
अहिलेकोे पत्रपत्रिकाहरूमा जुन ढंगको कुरा आइरहेका छन् । यसले त प्रष्ट संकेत त उतै गर्छ । त्यसैलाई पुष्टि गर्ने आधार बढी देखिएको छ ।
अहिले ज–जसले गुठी सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । त्यो सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन्, त्यस्तै पहुँचवालाले कब्जा गरेर घरटहरा निर्माण गर्न दिने काम पनि गुठीवालाहरूले छुट दिए अथवा गुठीवालाभन्दा शक्तिशाली भए गुठीवाला कमजोर भएर दिएका हुन् त ?
होइन, गुठीयारहरूको यसमा कुनै पनि दोष छैन । किनभन्दा जग्गा जमिन जुन छ, त्यो हिजो नै छुट्याइसकेको छ । गुठी मनाउने निजी परिवारले मनाउने, तर जग्गा जमिन कसको गुठी संस्थानको नाममा अनि आयस्थ तोख्ने गुठी संस्थानले यो कुरामा अन्तर पर्यो, जस्तोः हनुमान ढोकाको एउटा जात्रा पाँचारे पाँच परिवारले मनाउँछ । त्यसको चानचुन १ सय रोपनी जमिन खै भनेर सोध्यो भने थाहा छैन भनिन्छ । एक सन्दुक गरगहना मात्रै थियो, खै कहाँ छ÷छैन भनिन्छ । अब यो बिगार्यो कसले त ? यो भन्न सजिलो छ । गुठी विभिन्न किसिमको हुन्छ । पुल बनाउने गुठी पनि छ । मेरो बजेटलाई मन लाग्यो भने ल यो दाइ–भाइ मिलेर बनाऊ, मेरो श्र्राद्ध गर्नु भनेर राखेको गुठी पनि होला । त्यो भनेको निजी प्रकृतिका गुठीहरू पनि छन् । त्यसले ठूलो असर पर्दैन । सामाजिक काम गर्न, सामाजिक जात्रा पर्व चलाउनको निम्ति जुन दिएको छ त्यो जग्गामा व्यक्तिले बिगार्यो भन्नु निराधार कुरा हो, अध्ययन गरे हुन्छ ।
होइन, यो राज्य नै बलियाहरूको भयो । बलियाहरूले कब्जा गर्ने हिजो खेल खेले । हिजो २०६५ सालमा एउटा अदालतको आदेश नआएको भए अहिलेसम्म त यो चर्चै गर्न नपर्ने गरी गुठीको जग्गा सकिसकेको हुन्थ्यो । त्यसबेला अदालतले रोकेर कैयौ जमिनमा कब्जा गरेर पनि आफ्नो नाममा पर्न सकेन, बेच्न सकेन, त्यो विभिन्न गर्न नसकेको भएर यो विधेयक ल्याएको हुन सक्ने देखिन्छ । त्यो कब्जा गरेको कुरालाई ऐन बनाएर लिगल्ली पास गर्ने र बाँकी भएका जग्गा पनि सकाउने नियत विधेयकमा देखिन्छ । तर, यो विषयमा हामी प्रवेश गर्न चाहान्नौं । हामीले भनेको यति मात्रै अहिलेचाहिँ एउटा कुरा के छ भने तपाईं कुनै पनि जात्रा हेर्नुस् । गुठी संस्थानले दिएको पैसाले कुनै पनि जात्रा चलेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिका नभएको भए इन्द्रजात्रा चल्दैन थियो, पाँचारे गुठी चल्दैनथ्यो । सेतो मछिन्द्रनाथको रथ यात्रा चल्दैनथ्योे । ललितपुर महानगरपालिका नभएको भए त्यो रातो मछिन्द्रनाथको जात्रा चल्दैनथ्यो । भनेपछि कसले चलाएको छ त भनेर भन्दा स्थानीय तहले चलाएको छ ।
नेपालको संविधानले के भनेको छ, गुठी भनेको स्थानीय तहको अधिकार भनेको छ । अनि विधेयकचाहिँ संघीय सरकारले किन बनाउनु पर्यो, जसले चलाइरहेको छ उसलाई विधेयक बनाउन दिऊ र हिजोको जुन सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्तिको लिस्ट दिदेउन ? कति मिचेको छ त्यो कुरा दिइदेउ । तर, त्यो दिन डराइरहेको छ । किनभन्दा हिजो त्यो मिचेको छ । हिजोका फटाहाको हालीमुहाली अझै पनि राज्य संयन्त्रमा भएको कारणले गर्दाखेरी हिजो गरेका बदमासीको पोल खुल्छ, भनेर संघीय सरकारले यो गुठी जग्गासम्बन्धी अधिकार दिन नचाहेको हो । यो दिएपछि त अध्ययन गर्ने भयो नि । दोस्रो कुरा के छ भन्दा, कही पनि सारा संसारमा लागू हुने एउटा प्रयोजनको लागि लगिएको जग्गा, टियुले लिएको जग्गा त मास्न पाइँदैन भनेर त्यत्रो आन्दोलन भइरहेको छ । अर्को चोभारमा त्यत्रो आन्दोलन भइरहेको छ । एउटा प्रयोजनको लागि लिएको जग्गा लिन पाउँदैन भनेर कानुनी लडाइँ चलिरहेको छ । अनि जात्रा पर्व चलाउनलाई भनेर राखिएको जग्गा हामी तिमीहरूलाई पैसा देउ दिन्छौ भनेर त्यसलाई मास्न पाइन्छ, बेच्न पाइने अथवा अरु प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइन्छ ? तेस्रो कुरा के छ भन्दा हिजो २०६५ सालमा इन्द्रजात्राको बेला बलिप्रथा बन्द गरिने भनेर भनिसकेपछि जुन आन्दोलन भइसकेपछि स्पष्ट रूपमा सम्झौतामा लेखिएको छ, ‘नेवार समुुदायको गुठी गहना अलि विशिष्ट प्रकृतिको भएको हुनाले स्वतन्त्र संयन्त्र बनाउन’को निम्ति अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने भनेर सम्झौता गरेको छ । अध्ययन कार्यदल प्रतिवेदन दिएको छ । आजसम्म प्रतिवेदनको पाना पल्टाउँदैन । पहिलो कुरा, यो विधेयक ल्याउनुअघि त्यो पल्टाउनु पर्ने हो कि होइन ? दोस्रो कुरा, गुठीको समस्या छ भनेर जनतासँग गरेको सम्झौता मात्र होइन, उनीहरूको आन्तरिक रूपबाट पनि ४/५ वटा अध्ययन भएको छ । त्यो पनि पल्टाउनु नपर्ने ? अनि कुनै सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल गर्नु नपर्ने, हिजो भएका प्रतिवेदनका पाना पनि पल्टाउन नपर्ने अनि यो गुठीलाई, सम्पदालाई माया गरे भनेर जनतालाई ढाँटेर गुठीका जग्गा लिनलाई प्रावधान राखेर आउने कुरा कहाँबाट न्यायोचित हुन्छ ।
अहिले व्यवस्था गरिएको प्राधिकरण यहाँहरूले भनेको छुट्टै निकाय अवधारणागत रूपमा एकै खालको छ कि फरक छ ?
होइन, हामीले भनेको कुरा, हिजोदेखि नेवार समुदायले मागेको कुरा अवधारणागत रूपमा नै फरक छ । पहिलो कुरा, हामीले भनेको के छ भने नेवार समुदायका गुठी गहना हेर्नको निम्ति अलग्गै संयन्त्र बनाउने । दोस्रो कुरा, केभन्दा त्यो जग्गा हिजो जुन–जुन दाताले जग्गा राखेको हो, त्यसको लिस्ट तयार गर्ने र त्यो दाताहरूसहित समूह बनाएर गुठी चलाउने कुरामा हामी प्रष्ट छौं । दाता त दाता हो नि जग्गा राखेको होला, गहना राखेको होला, के–के राखेको होला । त्यो दाताहरूको परिवारहरूलाई राखेर नै गुठी चलाउने हो । यसमा हामी स्पष्ट छौं । तर, के छ भन्दाखेरी हिजो दाताहरूले आफ्नो धर्मचित्त भएर, समाजप्रति दायित्वबोध महसुस गरेर राखिदिएको जग्गा अहिले मास्न मिल्छ ।
जुन विधेयक संसदमा पेस भएको छ । त्यो विधेयक कुनै छलफल नै नगरेर फर्काइ दिएहुन्छ । यो विधेयकको कुनै औचित्य छैन । किन औचित्य छैन भन्दा अहिलेको समयमा गुठी संस्थानले कुनै पनि जात्रा पर्वलाई दिगो राख्नको निम्ति योगदान दिने त्यसमा ३० प्रतिशत पनि छैन । त्यो गुठी, गहना, जात्रा, पर्व, संस्कृति जोगाउने जिम्मा अहिले स्थानीय तहले लिएको छ । भन्दाखेरि योगदान नै कम भएको गुठी संस्थानको निरन्तरताको अन्य नाममा केन्द्र्रले आफ्नो पकट जमाएर राख्न कुनै जरुरी छैन । यो विधेयकले फेरि पनि गुठी, गहना, जग्गा, सम्पदामा केन्द्रले बचाउँछौ भनेर दाबी गरेको पनि दस्तावेजको रूपमा बुझियो । उसले बचाउन पनि सक्दैन र अहिलेसम्म बचाएको पनि छैन । त्यो भएर यदि विधेयक नै ल्याउने हो भने स्थानीय तहलाई दिउन विधेयक बनाउन, जसले काम गर्छ, उसलाई दिनु प¥यो सामाजिक न्याय यही हो । सरासर फर्काएर यो हामीले नसकेको हो, हिजो जे–जे कारणले सकेनौं । केन्द्रीकृत मानसिकताले नसकेको हो यो स्थानीय निकायले गर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ । यो विधेयक बनाउने अधिकार तल छोडदिए हुन्छ । एउटा कुरा अर्को कुरा के छ भन्दा गुठीको परम्पराको सवालमा म नेवार भएर नेवारको कुरा गर्छु, मिथिलाको मान्छेले मिथिलाको कुरा गर्छ, भोजपुराले भोजपरको कुरा गर्ला, खसानले खसको कुरा गर्ला, लिम्बुले लिम्बुको कुरा गर्ला यो गुठी भनेको एउटै किसिमको छैन, यो बहुआयामिक छ । थारूहरूमा पनि गुठी प्रणाली छ त उसको आफ्नै किसिमको प्रणाली छ । लिम्बुहरूमा आफ्नै किसिमको प्रणाली छ । किनभन्दाखेरि हिजो जग्गाको उपलब्धदेखि विभिन्न कुराले यो फरक छ । हामी पहाडमा बसेका छौं, ठूल्ठूलो प्लट हुँदैन स–सानो प्लट हुन्छ । तराईमा त ठूल्ठूलो प्लट होला । त्यहाँ मन्दिरहरू त्यहि किसिमले बन्ला, श्रम त्यहि अनुसारको होला, भिन्न होला । त्यसले गर्दा पनि म केन्द्रबाटै एउटा औषधी खुवाउँछु जम्मै रोग सन्चो हुन्छ भन्ने मानसिकता काम लाग्दैन । यो विधेयक स्वतः फिर्ता भएर स्थानीय तहमा लैजाने अधिकार सुम्पिनु पर्छ । किनभन्दा सुम्पिएन भने हिजोदेखिको हिसाब पेश गर्नुपर्छ । हिजो हाम्रा जग्गा लिएको खोइ ? हिजो हाम्रो मन्दिर बिग्रिएको खोइ ? हाम्रो सम्पदा बिगारेको कसले ? अब कार्वाही गर्ने पनि भन्नु पर्छ । ल ठिक छ, यो विधेयकलाई लागू गर्नुस् । हिजो बिगारेकालाई कार्वाही गर्ने कि नगर्ने ? त्यत्तिकै बलियो संघीय सरकार हो भने अब बनाउँछौं भन्ने आँट गर्छन् भने त्यसको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ हिजो बिगारेकालाई कार्वाहीबाट सुरु हुन्छ । हिजो ज–जसले गुुठी जग्गा बिगारेको हो जम्मैलाई कार्वाही हुन्छ भने विधेयक लेखौं न त । त्यो आँट छ ?
अब बहुमतका हिसाबले सरकारले चाह्यो भने पास गरेर लिएर जान सक्छ होइन र ?
जनताले मानेनन् भने केको बहुमत ? हामी मान्दैनौं, हामी जात्रा पनि मनाउँदैनौं । हेरौं न त । हामी कसैलाई पनि बोलाउँदैनौं । राज्यलाई हामी आफै सक्षम छौं, हिजो पुर्खाले खाइ नखाई चलाएको जात्रा हामी चलाउँछौं । तर, राज्यको कुनै पनि निकायलाई हामी उपस्थित गराउँदैनौं । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट के सन्देश जाँदो रहेछ हेरौं न त ! आवश्यक पर्यो भने राज्यलाई बहिस्कार गर्दिन्छौ । जरुरी छैन राज्य, राज्य आएर लुट्न मात्र आउने हो भने किन राज्य चाहियो ? यो विधेयकमार्फत् लुट्नै आएको हो । सार्वजनिक गुठी भन्ने त शब्द कही हिजो छँदै थिएन । निजी गुठी सार्वजनिक गुठी हुनेछ भनेर निजी गुठीका राम्रा जग्गा छन् भने त्यो पनि खाने दाउ हो यो । नियत नै खराब छ यहाँ । निजी गुठीलाई नियमन गर्ने भनेको त्यसलाई सार्वजनिकमा ल्याएर नियमन गर्ने होइन नि त ! त्यसको अधिकार जम्मै खोसेर नियमन गर्ने होइन नि त ! भयभरका जम्मै आफ्नो हातमा लिने अनि मिठो–मिठो जम्मै खाने नमिठो जम्मै फाल्दिने यस्तो पनि हुन्छ ? यही भएर यो खराब नियतबाट आएको छ ।
अब नेवार समुदायको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएमा राज्यलाई बहिस्कार गर्न अवस्था नआउन के गरिनुुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
पहिलो, यो विधेयक फिर्ता गर्ने, दोस्रोमा हामी सरोकारवाला जम्मैलाई राखेर अब कसरी जाने भनेर छलफल गर्ने त्यो छलफलमा हामी आफ्ना रायहरू दिन्छौं । राय भन्नाले जुन हाम्रो संविधानले पनि संघीय सरकारको अधिकारबाट हटाइसकेको छ, गुठी परम्परालाई । उसको अधिकारमा छैन । उसले हेर्ने भनेको त विश्व सम्पदामा सूचीकृत सम्पदालाई मात्रै हेर्ने हो । त्योभन्दा केही पनि छैन, संघीय सरकारसँग । तर, त्यो पनि विश्वसम्पदामा सूचीकृत के छ भन्दाखेरि साझा अधिकार सूचीमा रहेको छ । संघीय सरकारको एकल अधिकारमा छैन । भन्दाखेरि गुठी हेर्ने अधिकारै संघीय सरकारको होइन । हिजो उसले हेर्नै नसकेको हो । हिजो उसले बिगारेकै हो । हिजो उसले बेचेकै हो अनि आज पनि फूर्ति लाएर उसले सक्छु भनेर आउने अनि संविधानमा नलेखेको अधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ ? संविधान संघीय सरकारलाई नलाग्ने अरुलाई मात्रै लाग्ने हो । संविधान विरोधी छ, नियत नै गलत छ, नियत ठिक छैन । जम्माजम्मी जग्गा जमिन कसरी बिक्री वितरण गरेर आय आर्जन गर्ने भन्ने कुरामा मात्र यो विधेयक सीमित छ ।