गुठी विधेयकमा रहेका धर्म संस्कृतिमा असर पर्ने प्रावधान हटाउन सरकार तयार

गुठी विधेयकमा रहेका धर्म संस्कृतिमा असर पर्ने प्रावधान हटाउन  सरकार तयार

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  असार १, २०७६

काठमाडौँ । एकसाता लामाे युरोप भ्रमणबाट स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ' धर्म संस्कृतिमा कुनै असर परेको  छ' भने सरकार ती प्रावधान हटाउन तयार रहेकाे जानाकारी दिनु भएकाे छ ।  त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग  विशिष्ट कक्षमा कुरागर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयार् ‘धर्म संस्कृतिमा प्रतिकूल असर पर्ने केही कुरा जानेर वा नजानेर विधेयकमा परेको रहेछ भने सरकारले सच्याउँछ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गुठी सम्बन्धी विधेयकमा  'भूलवश'  केही प्रावधान गलत भए  हटाउन तयार सरकार तयार छ । २०७६ असार १ गते आइतबार बिहान ८ दिने युरोप भ्रमणबाट फर्केका ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरुलाई भन्नुभयाे  'गुठी विधेयकलाई लिएर विरोध र आन्दोलन गर्न खोज्नेले  माैका पाउँदैनन ।'    

‘गुठी जग्गाकाे नाममा धेरै ठाउँमा शोषण भएको  कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको हो तर सबैतिर हैन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले  सांस्कृतिक रुपमा जोडिएका गुठीको कुरा बेग्लै भएकाे समेत दावी गर्नु भएकाे छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को शतवार्षिकीका अवसरमा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित विशेष समारोहमा सहभागी भई २०७६ असार १ गते आइतबा  स्वदेश फर्कनुभएको हो  ।

    त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलगायतले स्वागत गर्नुभयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीको सम्मान सो अवसरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले सम्मानगारत अर्पण गरेको थियो । मन्त्रीगण, नेपाल सरकारको उच्चपदस्थ अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रमुख, नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुख पनि प्रधानमन्त्रीको स्वागतका लागि विमानस्थल पुग्नुभएको थियो ।     

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २७ गते आइएलओको शतवार्षिकीका अवसरमा जेनेभामा आयोजना भएको विशेष समारोहमा भाग लिनुका साथै  बेलायत र फ्रान्सको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण दलमा धर्मपत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्ट, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराई, प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव, सांसद बिन्दा पाण्डेलगायत  हुनुहुन्थ्यो ।