लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | असार १, २०७६
रुकुम। रुकुमपश्चिमका एग्रोभेट व्यवसायीले दोहोरो करको मारमा परेको बताइएको छ । कानूनसम्मत व्यवसाय चलाउँदा विभिन्न १० निकायमा कर तिर्नु परेको भन्दै उनीहरुल व्यवसायीको हितका लागि सहजीकरण गरिदिन स्थानीय सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई अनुरोध गरेका छन् ।
मर्यादित, साङ्गठनिक र व्यवस्थित व्यवसायका लागि आज यहाँ आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले अधिकांश व्यवसायीले फरकफरक निकायमा कर तिर्न जानुपर्दा झन्झटिलो र खर्चिलो भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
एग्रोभेट व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर बुढोथोकीले एग्रोभेट व्यवसायीले वार्षिकरुपमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दुई हजार ५००, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विषादी समितिमा रु ५००, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतकै बीउबिजन समितिमा रु ५०० तिर्ने गरेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै रासायनिक मल बिक्रीको अनुमतिका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रमा ५००, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा एक हजार, उद्योग वाणिज्य सङ्घमा ५००, औषधि व्यवस्था विभागमा दुई हजार ५००, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा ५०० र गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा ५०० कर तिरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिकाले पनि वार्षिक दुई हजार ५०० कर लिने निर्णय गरेको एग्रोभेट व्यवसायीले जनाएका छन् । सबैतिर गरेर वर्षमा ११ हजार ५०० कर तिर्नु परेको एग्रोभेट सञ्चालकको गुनासो छ । फरकफरक निकायमा कर तिर्नुपर्दा आफूहरु मारमा परेको एग्रोभेट व्यवसायी सङ्घका सदस्य नवराज केसीले बताउनुभयो । आफूहरु राज्यलाई कर तिर्न तयार रहेको तर स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका फरकफरक निकायमा कर तिर्नुपर्दा खर्चिलो र झण्झटिलो हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । एकै ठाउँमा वार्षिक कर बुझाउने व्यवस्था भएमा आफूहरुलाई सहज हुने व्यवसायीले बताएकाे राससकाे समाचारमा उल्लेख छ ।