लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | असार ३, २०७६
पाँचथर । पूर्वी नेपालमा लिम्बू भाषीले झण्डै एक दशकदेखि राज्यको लगानीविना कक्षा १ देखि ७ सम्म र ११, १२ मा लिम्बू भाषा पठनपाठन गराएर भाषा र संस्कृतिप्रति प्रेम देखाइरहेका छन् । आफ्नो भाषा र लिपिलाई जोगाउन राज्यपक्षबाट कुनै पनि लगानीविना विद्यालयमा पठनपाठन गराइरहेका छन् ।
लिम्बू भाषाको विकासका क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि काम गरिरहनुभएका मलिसा याक्थुङबा लिम्बू भाषालाई सरकारले योग्यताको भाषा बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ' समुदायले प्रयोग गर्ने भाषा किन नहोस्, त्यो राज्यको सम्पदा हो । तसर्थ यसको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व पनि राज्यकै हो । राज्यस्तरबाट प्रभावकारी ढङ्गले संरक्षण हुन नसक्दा कतिपय भाषा हराएर जाने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले लिम्बू भषालाई योग्ताको भाषा बनाउनुपर्छ ।'
लिम्बू भाषालाई सरकारले योग्यताको भाषा नबनाए पनि लिम्बू भाषासेवीको पहलमा विसं २०६७ देखि कक्षा ११ र १२ मा लिम्बू भाषा पठनपाठन हुँदै आएको छ । लिम्बू भाषा उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्डका अनुसार हालसम्ममा २८० विद्यार्थीले कक्षा ११ र १२ उत्तीर्ण गरेका छन् । कक्षा ११ र १२ उतीर्ण गरेका एक विद्यार्थी दीपक नेम्वाङ भन्नुहुन्छ, ' आफ्नो भाषा र लिपिलाई जोगाउन भाषा अति आश्यक छ । आफ्नो मातृभाषा र लिपिलाई प्राथमिता दिनुपर्छ भनेर भाषा अध्ययन गरिरहेको छु ।'
लिम्बू भाषा पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका–२ मा रहेको सत्यहाङ्मा मावि, कुम्मायक गाउँपालिकाका–१ मा रहेको पृथ्वी मावि र इलामको लारुम्बा–२ मा रहेको सरस्वती माविमा कक्षा ११ र १२ मा पठनपाठन भइरहेको छ । जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा कक्षा १ देखि ७ सम्मसमेत लिम्बू भाषा पठनपाठन भइरहेको छ । लिम्बू भाषा लिम्बू समुदायका लागि मात्र नभएर अन्य समुदायका विद्यार्थीले पनि अध्ययन गरिरहेका छन् । लिम्बू भाषामा बिद्यार्थीले राम्रो अङ्कसमेत प्राप्त गरिरहेका छन् ।
सत्यहाङमा माविका लिम्बू भाषा शिक्षक एसबी लिम्बू भन्नुहुन्छ, ' पाँचथरमा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी लिम्बू जातिको बसोवास रहेकाले प्रायः गरेर लिम्बू भाषा उपलब्धिमूलक रहेको छ । यसलाई वैधानिकता दिनतर्फ सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।'
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा ५ ले नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानूनबमोजिम मातृभाषामा शिक्षा पाउने र शैक्षिक संस्था खोल्ने हक दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयलाई अनुमति दिने र नियमन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई छ । फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले भने लिम्बू भाषा पठनपाठन गराउन आठ शिक्षक नियुक्त गरेको छ । एक तामइग (तामाङ) भाषाको शिक्षक नियुक्त गरेर पठनपाठन शुरु गरेको छ । विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा लिम्बू जातिको जनसङ्ख्या तीन लाख ८७ हजार ३०० छ भने तीन लाख ४१ हजारभन्दा बढीले लिम्बू भाषामा बोल्ने गरेकाे समाचार राससमा उल्लेख छ ।