लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | असार १३, २०७६
डिबी बस्नेत
डिबी बस्नेत, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्र्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)को अध्यक्ष हुनुहुन्छ । देशभरी १५ हजारको हाराहारीमा बचत तथा ऋण केन्द्र्रिय सहकारी रहेको र त्यसमा करिब ८ हजार ५ सयभन्दा बढी सदस्य रहेका छन् । पछिल्लो समयमा संसदामा नै सहकारीहरूले आफ्ना साधारण सदस्यहरूसँग चर्को व्याज लिइरहेको आरोप लागि रहेको छ । ठुला र पहँचवाल सञ्चालक भएका सहकारीहरूले मनोमानी साधरणसभालाई सामान्य जानकारी समेत सञ्चालकहरूले आफ्नो व्यापार र व्यवसायमा लगानी गरिरहेका र कतिपय सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणमा शेयर बचत लगानी गरेर हिडि हेको आरोप बचत तथा ऋण सहकारीलाई लाग्ने गरेको छ । सहकारीहरूको नियमन,व्याज लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष डिबि बस्नेत लोकसंवाद डटकमले अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्मन्थनको मूल अंशः
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्र्रीय सहकारी संघ अहिले के गरिरहेको छ ?
झण्डै १५ हजारको हाराहारीमा बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता छन् । तर, नेफस्कुनको नेटवर्कमा ८ हजार ५ सय संस्था आवद्ध छन् । प्रत्यक्ष रूपमा ४ हजार जति र जिल्ला संघमार्फत ४ हजार ५ सय जति गरेर जम्मा ८ हजार ५ सय संस्था हाम्रो नेटवर्कमा आवद्ध छन् । हामीले ती संस्थामा आवद्ध सदस्यहरूको क्षमता वृद्धिलगायत काम गरिरहेका छौं ।
सहकारी संस्थाले सिधै यहाँ सदस्य हुन पाउँछ ?
हजुर, सिधै यहाँ पनि हुन पाउँछन् । जिल्ला संघमा पनि पाउँछन् । जति क्षमतावान अनि स्तरीय संस्था छन् उनीहरू सिधै फेडरेसनमा पनि आउँछन्, जिल्ला संघमा पनि बस्छन् । अहिले सहकारी ऐनले दिएकै केन्द्रीय संघ, प्रदेश संघ, जिल्ला सहकारी संघ गरेर ३/४ नेटवर्कमा बस्न पाउने नियमावलीमा नै व्यवस्था छ । उनीहरूले त्यही हिसाबले सदस्यता लिएको हुन्छ ।
हामी वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी भएको हुनाले हामीले वित्तीय कारोवार गर्ने संस्थालाई कसरी सुशासनयुक्त बनाउने र सदस्यलाई सेवा कसरी दिने भन्ने सम्बन्धमा नै संघ लागिरहेको छ । हाम्रो आफ्नै सफ्टवेयर छ । हाम्रो आफ्नै अन्तर लगानी प्रणाली छ । उनीहरूको पैसा बढी भयो संस्थामा भने हामी लिइदिन्छौं, यदि कम भयो भने ऋण पनि दिन्छौं । उनीहरूले संस्था कसरी संचालन गर्ने, त्यसलाई चाहिने खाता–पाता, भर्पाइ–बिललगायत उपलब्ध गराउँछौं ।
सहकारीले सबै काम गरिरहँदाखेरि आफ्नो सदस्यबाट चर्को ब्याज असुलिरहेका छन् भनेर विभिन्न ठाउँबाट गुनासो आइरहेको छ, यसमा कतिको सत्यता छ ?
यसमा बिलकुल सत्यता छैन । किनभने सहकारी ऐनले बचत तथा ऋण सहकारी अथवा कुनै पनि सहकारीको सदस्य नबनी ऋण दिन र लिन पाइँदैन । संस्थाको प्लानिङ, योजना, ब्याजदर, नीति–नियमलगायत विषय साधारणसभाले निर्धारण गर्छ । कुनै पनि एउटा व्यक्ति अथवा एउटा परिवारले धेरै सेयर लगानी गरेर सहकारी खोल्न पनि पाउँदैन । जम्मा सेयर पूँजीको २० प्रतिशतभन्दा एउटा व्यक्तिले अथवा एउटा परिवारले लगानी गर्न पनि पाउँदैन । एउटै व्यक्तिको धेरै पूँजी भएको होल्ड पनि सहकारीभित्र रहँदैन । सबै सदस्य मिलेर एउटा आफै नीति–नियम निर्माण गर्ने, आफ्नै लागि योजना बनाउने भएको हुँदा त्यस्तो गर्ने नै सहकारी हो । अनि उनीहरूले कुनै सहकारीले चर्को ब्याजदर लिइरहेका छ भन्छन्, त्यो ब्याजदर उनीहरू नै बसेर तोक्ने हो ।
सामान्यतया अहिले चलनचल्तीमा के छ भने साधारणसभा औपचारिकतामा हुने र सदस्यले खासै वास्ता नगर्ने, आवश्यकता भएको बेला ऋण माग्नचाहिँ जाने भएकाले यो भ्रम आएको त होइन ?
होइन, धेरै सहरी एरियामा त्यस्तो होला । साधारणसभामा नजाने, सक्रिय छलफलमा भाग नलिने भएकाले भएको हुन सक्छ । सदस्यलाई सुसूचित गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा हामीले केही गर्न नसकेको होला । तर, नीतिगत रूपमा फलानो सहकारीले बढी ब्याज लियो, फलानो सहकारीले सदस्यलाई ठग्यो भन्ने हुँदै होइन । सबै अधिकार तिनीहरू अर्थात् सदस्यबाट चुनिएको साधारणसभालाई नै छ । किनकि साधारणसभाले नै बचत र ऋणको ब्याजदर तोक्छ । यो विस्तारै सिस्टममा आउला ।
म दाेलखाको जिरीको संस्थाबाट यहाँ प्रतिनिधित्वि गर्छु । जिरीमा दिने ब्याज बचतमा ८ प्रतिशत, ऋणमा १३ प्रतिशत त्यो साधारणसभाले तोकेको ब्याजदर हो । यता सहरमा कहीँकहीँ १८/२० पनि लिन्छन् भन्ने हामीले पनि सुनेका छौं । नेफ्स्कुन नेटवर्कका सहकारीले त्यति धेरै ब्याजदर लिए जस्तो लाग्दैन । १५ देखि १७ प्रतिशत सरदर ब्याजदर हो । किनभने बैंकले पनि बढी ब्याजदर लिइरहेको हुनाले त्यो ब्याजदर चलिरहेको होला । सरकारले अहिले जारी गरेको सहकारी ऐन २०७६ मा संघबाट न्यूनतम ब्याजदर तोक्नै पर्ने र त्योभित्र रहेर सहकारीले खेल्न सक्ने उल्लेख छ ।
यसको समाधानका लागि सहकारी विभागको रजिस्टारको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन गरेको छ । अबको केही दिनमा सहकारी संस्थाले योभन्दा माथि ब्याजदर लिन नपाउने भनेर सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने तयारी भइरहेको छ ।
सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न नेफ्स्कुनले पनि पहल गरिरहेको छ ?
होइन, सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने त्यो क्राइट एरिया नै दिएको छ । सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने एउटा आधार हो– नेफ्स्कुन सदस्यले कति ब्याजदर दिएका र पाएका छन् ।
दोस्रो आधार हो– सहकारी र बैंकले कति ब्याजदर दिएका र पाएका छन् । तेस्रो आधार हो– लघुवित्तले कति ब्याजदर दिएका र पाएका छन् । यी सबैलाई जोडेर आधार ब्याजदर तोकिने गरिन्छ । र, त्यही आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने हो ।
सहकारीले आफ्ना सदस्यबाट चर्को ब्याज लिइरहेको मन्त्रीले समेत भनिरहेको अवस्था छ नि ?
मन्त्री र सांसद्लाई ऐनको ज्ञान नभएको हो । ऐनको बारेमा मन्त्री र सांसद्ले त सहकारीका सदस्यलाई सुसूचित गर्नु पर्ने हो । तपाईंहरूले किन यस्तो भनेको ऐनभित्र त यस्तो छ तपाईंहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्दैन ? तपाईंहरू बोल्नु पर्दैन अथवा साधारणसभामा जानु पर्दैन, तपाईंहरूले आफ्नो कुरा राख्नु पर्दैन भन्नु पर्ने हुन्छ । यो समस्या देशका दूरदराजमा यो बिलकुलै छैन । जति समस्या छन् सहरकै हुन् ।
सहरमा राम्रा संस्था पनि छन् । सदस्यले नै हाम्रो नेटवर्कमा बसेर काम पनि गरिरहेका छन् । सहर क्षेत्रमा अलिकति समस्या छ । ग्रामीण इलाकामा त्यस्तो समस्या कम छ । यहाँ बैंक र सहकारीसँगको फरक कुरा के हो भने, बैंकले जति ब्याज लिन्छ, त्यो थोरै लगानीकर्ताले मात्र नाफा खान्छन् । तर, सहकारीले त्यो लिएको ब्याजदर संस्थाको सबै खर्च कटाएर, सदस्यलाई ब्याज दिएर बाँकी रहेको रकम ती सदस्यले नै पाउने हो ।
सहकारीमा नेतृत्वमा बस्नेहरूले नै विभिन्न बहानामा रकम खर्च गर्ने गरिएको छ भन्ने गरिएको छ नि ?
नेफ्स्कुन त्यसैको अनुगमन गर्छ । सुशासनमा कसरी बस्ने, कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्नु हुन्छ, कसको रेसियो कति बनाउने भनेर सूचक भएको एउटा परिपत्र दिएका छौं । सेयर कति भएपछि बचत कति हुनु पर्ने, बचत कति भएपछि ऋण कति लगानी गर्नु पर्ने, ऋण कति लगानी गरेपछि खर्च गर्नुपर्ने, कर्मचारीको तलब कति दिर्नु पर्ने, अफिसबाट कति तिर्नु पर्ने र संचालक समितिले तलब खान नपाउने नेफ्स्कुनले जायज खर्चको भुक्तानी गर्ने भनेको छ । सामान्यतया नेफ्स्कुन नेटवर्कको मिटिङ बसेको बेला जाने–आउने गाडी भाडा मात्रै दिने व्यवस्था छ । बाँकी संचालक समितिले तलब–भत्ता खाँदैन । होलान्, सहकारी अहिले तलब–भत्ता खाएर मान्छे बसेका छन् । तर, नेफ्स्कुनले नीति–निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा एउटै व्यक्ति हुनुहुन्न भनिरहेको छ । यो हाम्रो २० औं वर्षदेखिको लडाइँ हो ।
धेरै सहकारीका पदाधिकारीले काम गरेर पारिश्रमिक लिने गरिएको पनि पाइएको छ नि ?
धेरै त होइनन्, केही होलान् । जो नेफ्स्कुनको गाइड लाइनमा बस्छन्, तिनीहरूमा त्यो समस्या छैन, जस्तो: मानौं हामीले दुई वर्षमा काठमाडौंैका लागि एउटा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यक्रम सुरु गर्यौं । त्यतिबेला काठमाडौंमा एक संस्थामा मात्रै कार्यक्रम सुरु गर्ने हाम्रो योजना थियो । तर, १२ संस्था सहभागी हुन आए । विस्तारै त्यसलाई विस्तार गर्यौं । अहिले त्यो कार्यक्रममा काठमाडौंमा १ सयको हाराहारीका संस्था सहभागी भएका छन् । ती संस्थाका संचालक समिति सदस्यहरूले तलब लिँदैनन्, जसले केही पनि लिँदैनन्, त्यसलाई हरेक तीन महिनामा नेफ्स्कुनले उनीहरूको दैनिक कारोबारको अनुगमन गर्छ । बसेर कम्प्युटरमा हेर्छ । तीन महिनापछि संस्थामै पुगेर हाम्रो टेक्निकल कर्मचारीले हेर्छ । तपाईंको यो–यो सूचकांक मिलेको छैन, यो इन्डिकेटरमा तपाईंहरू पछाडि हुनुहुन्छ । यो भयो भने यो बिग्रिन्छ, यो भयो भने यो सप्रिन्छ भनी आफ्नो सदस्यलाई भन्छौं । हामी सदस्यभन्दा बाहिर जाँदैनौ । सदस्यले यो कार्यक्रममा सहभागी हुँदा शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसको लागि न्यूनतम शुल्क ठूलो कुरा होइन । सदस्य हुँदैमा त्यो हुन्छ भन्ने छैन । किन सक्दैनौ भने सरकारको यत्रो स्रोत साधन भएर त ३६ हजार सहकारीलाई सरकारले अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन । हामी नेफ्स्कुनले हाम्रै स्रोतसाधन जनताकै पैसा कलेक्सन गरेर, जनतालाई नै लगानी गरेर त्यो आएको बीचको मार्जिनबाट जनतालाई नै सर्भिस दिनु भनेको त १ प्रतिशत लिने र दिनेको मार्जिन राखेर हामीले काम गरिरहेका हुन्छौं । त्यो मार्जिनभित्र हामीले कमाएको पैसाले सदस्यलाई अनुगमन गर्नलाई मान्छे कर्मचारी राख्नु भनेको धेरै ठूलो कुरा हो । देशैभरिका अहिले हामीसँग भएको ४ हजार सदस्यमध्ये हामीले ६ सय सदस्य यो प्रोग्राममा आवद्ध गराइसकेका छौं । ६ सय सदस्यलाई हामीले जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण कार्यक्रममा सहभागी बनाइसकेका छौं । तिनीहरू कम्पलिटली सिस्टममा छन् । ती ६ सयको जिम्मा लिन सक्छौं ।
तपाईंहरू ४ हजार सहकारी संस्थामा कहिले पुग्नु हुन्छ ?
अब विस्तारै क्रमशः जादै छौं । कि त सरकारले हामीलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्यो । एउटा मात्रै सानो उदाहरण यहाँलाई दिन्छु । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको अनुगमनका लागि अर्बौं पैसा खर्च गर्छ । तर, सहकारी मन्त्रालयमा अनुगमनका लागि भनेर करोड पनि बजेट छैन । सरकारले त सकिरहेको छैन हामीले यत्रो संस्थाको अनुगमन गर्न अनुगमन अफिसर पठाउन त्यो खर्चको हिसाबले हामीले गर्न सक्दैनौं । त्यही भएर सबैमा पुग्नको लागि कि सरकारले सपोर्ट गर्नु पर्यो कि क्रमशः जाने हो । अहिले ६ सय भयो । अर्को पटक ७ सय होला, हजार होला क्रमशः हामी तिनीहरूसँगै शुल्क लिने र तिनीहरूकै अनुगमन गर्ने हो । त्यसका लागि अहिले ४० जना अनुगमन अफिसर कार्यरत हुनुहुन्छ । ४० जना अनुगमन अफिसर हुनुहुन्छ, ती अनुगमन अफिसर लाई सपोर्ट गर्न र अरु टेक्निकल पार्ट मिलाउन झन्डै १ सय ५० कर्मचारी काम गर्छन् ।
तपाईंहरूले एउटा सहकारीसँग कति शुल्क लिनु हुन्छ ?
त्यही वार्षिक २५ देखि ३५ हजारको बीचमा लिने गरेका छौं । बल्ल १ वर्षसम्म निरन्तर हेर्छौं । वर्षको ४ पटक संस्थामा पुगेर अरु बाँकी दैनिक अफिसमा बसेर कम्प्युटरबाट वेबसाइडको क्लाउड बेसको सफ्टवेयर तिनीहरूले हालेको हुन्छ । त्यहाँ बसेर आज ऊ कुन सिस्टममा छ, कहाँ के भइरहेको छ । सबै अफिसमा बसेर तिनीहरूले हेर्छन् । कुनै पनि इन्डिकेटर तल गयो कि उनले सूचना तुरुन्तै दिइहाल्छन् । तिमीहरूको इन्डिकेटर तल गयो सुधार होइन भने तिमीहरुलाई गाह्रो पर्छ भनेर उसले यताबाट भनिहाल्छ । भनेको मानेन भने त्यो सिस्टमबाट हामी छोडिदिन्छौं । अनुगमन गर्नै छोडिदिन्छौं । तपाईंको पैसा फिर्ता लिनुस् तपाईले सक्नु हुन्न कि हामीले भनेको मान्नु पर्यो । कानुनीरूपमा कार्वाही गर्नलाई त्यसले भनेको मानेन भनेर लगेर जेल हाल्ने त्यसलाई कारवाही गर्ने त नेफ्स्कुनले होइन । यो फेडरेसन हो, त्यसको अधिकार सरकारलाई मात्रै छ ।
भनेपछि त्योचाहिँ ऐच्छिक रूपमा सरकारले चाह्यो भने गर्न सक्ने भयो ? तपाईहरूसँग सदस्य नै भएको तर कुनै पनि नियम पालना गरेन भने सदस्य हुन पाउँछ कि पाउँदैन ?
पाउँछ । तर, नियम पालना नगरी त बस्न पाएन । सदस्य हुनेहरूले पनि हामी वर्षमा ४ पटक उसको संस्थामै पुगेर हेर्न नसके पनि यहाँबाट विभिन्न गोष्ठी, साधारणसभा, सम्मेलन, परिपत्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सिस्टम त्यो सबै त पठाउँछौ, सबै काम गरिरहेका हुन्छौं । मेम्बर नबन्ने पनि राम्रा छन् ।
मेम्बर भएकाचाहिँ सबै साना देखिएका तर राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएका ‘क’ वर्गका बैंकभन्दा बढी कारोवार गर्ने केही सहकारी छन्, तिनलाई कुनै नेपालको नियम–कानुन लाग्दैन भन्ने छ नि ?
राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएका ‘क’ वर्गका बैंक जस्तो त छैनन् कोही पनि सहकारी । तर, विकास बैंकहरूको दाजोमाचाहिँ केही ठूला सहकारी छन् । ती संस्थाले ऐन कानुन लागू गर्न मनपरि गर्छन् भन्ने कुरा गलत हो । राष्ट्र बैंकमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू भएको छ । सहकारीमा पनि पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन लागू भएको छ । यो ऐन सहकारीमा एक वर्षअघि मात्रै लागू भएको हो । अहिले हामी अभिमुखीकरण गरिरहेका छौं । सहकारी सुशासनमा धेरै कुरा टाइट गरेको छ । अहिले दण्ड, जरिवाना र कार्वाही त राष्ट्रिय बैंकको भन्दा बढी छ । सहकारीले दिएको कुनै पनि ऐन–कानुन र नीति नियममा काम गरेनन् भने १० वर्षसम्म कैद र १० लाखदेखि ५ करोड रूपैयाँसम्मको जरिवाना छ । यहाँ भनेको नमान्ने, अरु विकृति आउने वा अरु काम गर्ने भन्ने होइन । तर, अहिले नै लगेर अहिले नै कार्वाही गरिरहेको थोरै सहकारीलाई मात्रै त्यो कार्वाहीको दायराभित्र लगिरहेको छ । सहकारीमा बसेर गल्ती गर्नेहरू अहिले पनि जेलमा छन् । बैंकमा काम गर्दा बदमासी गरेका त्यसैगरी सहकारीका मान्छे पनि छन् । सहकारी संस्था डुबाउने, सहकारी संस्थाका सञ्चालक भाग्ने, सहकारी बिग्रनेको रेसियोमा वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनी पनि छन् ।
सहकारीले प्रवाह गर्ने सेवा कस्तो छ ?
मुलुकभरमा ३६ हजार सहकारी छन् । दूरदराजमा जहाँ वाणिज्य बैंक पुग्न सकेको छैन, जहाँ सरकारले आर्थिक कारोवारको कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन, त्यस्तो ठाउँमा पनि सहकारीले काम गरेको छ ।
निश्चित समयमा केही कलेक्सन गर्ने सदस्य जम्मा गर्ने त्यसपछि हिँड्ने संस्थालाई तपाईंहरू कसरी नियमन गर्न सक्नु हुन्छ ?
हाम्रो आफ्नो सबै सदस्यसँग कम्प्लिटली सबै सिस्टममा लगेकै छौं । तर, हाम्रो सदस्यभन्दा बाहिर ऐनले पनि के गरेको छैन भने बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गरेपछि संघको सदस्यता अनिवार्य लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था ऐनमा अनिवार्य छैन, जस्तोः केही सहकारी भागेर समस्या आएका छन् । उनीहरूले नेफ्स्कुन सदस्यता नै लिएको छैन । नलिए पनि पाउने भएपछि सरकारले त्यो कानुनी रूपमा सदस्यता अनिवार्य गर्नु पर्छ भन्ने हाम्र्रो कुरा हो ।
तपाईंहरूले अहिलेसम्म कुनै सदस्यलाई त्यसरी हाम्रो सिस्टम बिग्रियो, तपाईंहरू छोड्नुस भनेको कुनै उदाहरण छ ?
होइन, हामीले त्यस्तो खालको कार्वाही गर्ने गरी अहिले कोही आएको छैन । तर, हामीले केही सदस्यलाई निकालेका छौं । दुई वर्षअगाडि हामीले ३ सय चानचुन सहकारीको सदस्यता खारेज गरेका थियौं । गएको वर्ष हामीले २ सय जति ग¥यौं । प्रतिवेदन नपठाउने, नेटवर्कमा नआउने, समयमा साधारण सभा नगर्ने, यी काम नगरी लगातार ३ वर्ष फेडरेसनसँग सम्पर्कमा नआउने सहकारी संस्थाको सदस्यता खारेज हुन्छ ।
त्यो स्वतः आफै खारेज हुन्छ ?
स्वतः आफै पनि होइन । हामी के गर्छौं भने तपाईंहरू किन आउन भएन भनेर तिनीहरूलाई चिठ्ठी लेख्छौं, ताकेता गर्छौं । ३५ दिनभित्र आउनुस्, १० दिनभित्र आउनुस् नियमले त स्वतः खारेज हुन्छ भन्नेछ । तर, हामी खोजी पत्ता गर्छौं तपाईंहरू रिपोर्ट ल्याउनुस्, सम्पर्कमा आउनुस्, नेटवर्कमा आउनुस् भन्छौं । त्यति गरेर पनि सम्पर्कमा नआउने सहकारी संस्थाको सदस्यता खारेज गर्छौं । त्यो दिनसम्म उसको यहाँ उसले जम्मा गरेको, सेयर किनेको, उसले तिरेको जुन बेलामा आएर लिएर गए पनि हामी फिर्ता गरिदिन्छौं । कोही–कोही संस्था यस्तो पनि छ खारेज गरेर फेरि रि–एक्टिभेट गर्छन् । संस्था राम्रो चलाउँछन् । हाम्रो सदस्यता खारेज भयो हामीलाई फेरि सदस्यता दिनुपर्यो भनेर निवेदन दिएर फेरि नयाँ सदस्यता दिन्छ । तुरुन्तै दिँदैनौं खारेज गरेको १ वर्ष पुगिसकेपछि दिन्छौं ।
उसले फटाइ गर्यो अथवा १ वर्षसम्म तपाईंहरूको सम्पर्कमा आएन र त्यसको सदस्यता तपाईंहरूले खारेज गरिदिनुभयो, फेरि १ वर्षपछि नै सप्रियो भन्ने आधार हामीसँग के हुन्छ ?
हेर्न जान्छौं । हामीले सय वटा इन्डिकेटर दिएका छौं । त्योमध्ये १०/ १५ यस्ता इन्डिकेटर छन्, जुन अपडेट छन् भने हामी यो ठिक छ भन्ने देखिन्छ ।
सहकारीसँग भएको रकम, जस्तै: विगत लामो समयदेखि सैद्धान्तिक बहस भइरहेका छन् । यो सहकारीसँग निकै ठूलो धनराशी छ । तर, त्योचाहिँ उत्पादनमूलक काममा लगाउन पाइएन, दिएन राज्यले भन्ने छ, के हो ?
नबुझेको मात्र हो । सबै रकम ऋणमा हुन्छ, सहकारीसँग कहाँ पैसा हुन्छ ? सहकारीले पैसा राख्यो भने घाटामा जान्छ । अनि सदस्यलाई कसरी ब्याज दिन्छ ? उत्पादनमूलक काममा लगाउन हामीले किन नदिनु र हामीले बचत तथा ऋण सहकारीको क्राइट एरिया भनेर हाम्रो नेफ्स्कुन जम्मा भित्रको ६० प्रतिशत त हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टरमा लगानी गरिरहेका छौं । कम्पनी खोल्नलाई समस्या छ, कम्पनीको सेयर लगानी गर्न समस्या छ । तर, हाम्रोभित्र नयाँ सदस्यले नयाँ कम्पनी खोल्यो त्यसको लागि संस्थाबाटै ऋण मागेर लगिरहेका छन् । तर, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था आफैले कुनै कम्पनी खोलेर आफैले व्यापार व्यवसाय गरेको छैन । विश्वमा बचत तथा ऋण सहकारीमा जसले कारोवार गर्छ, उसले आफै व्यापार व्यवसाय गर्नु हुन्न भन्ने कुरा छ । अहिले भर्खरै काठमाडौंमा ८ करोडभन्दा बढी बचत संकलन गरेको सहकारी संस्था उसले लगेर सबै हाउजिङमा पैसा लगानी गर्यो । हाउजिङ बिक्री भएन । तर, जनताले उसलाई हाउजिङमा लगानी गर भनेर सेयर हालेको थिएन । सहकारीमा त बचत गरेका थिए । हाम्रो बचत गरेको पैसा खोइ भनेर माग्न गए अहिले ऊ पैसा दिन सकिरहेको अवस्था छ । नेफ्स्कुनको कुरा के हो भने जनतासँग बचत गर भनेर पैसा माग्ने । तर, जसले बचत गरेको छ उसले थाहा नपाएर अर्को ठाउँमा सेयर लगानी गर्न मिल्दैन । त्यो बिलकुलै गलत हो ।
यसबारे सहकारी विभागले हेर्न सक्ने सामथ्र्य छ ?
सहकारी विभागले त्यो हेर्ने हो । तर, उहाँहरूसँग त्यो जनशक्ति नै छैन । त्यो खालको बजेट नै सरकारले दिएको छैन । त्यही कारणले मनपरी चलिरहेको छ । अर्को कुरा, राष्ट्र बैंकले विश्वको त्यस्तो कुनै पनि देश छैन, जहाँ जनताको पैसा जसले जम्मा गर्छ त्यस्तो ठाउँमा राष्ट्र बैंकको अनुगमन हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्छ त्यो विश्वभरिको त्यो प्रणाली हो । तर, नेपालमा १४ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई मात्रै राष्ट्र बैंकले सिस्टममा ल्याएर अनुगमन गरेको थियो । अहिले त्यो पनि गर्दिनँ भनेर छोडिदियो । अहिले विभागले जे गर्छ, स्वीकृति पनि उसैले दिन्छ, अनुमति पनि उसैले दिने गर्छ, अनुगमन पनि उसैले गर्छ । तर, त्यो खालको साधन पनि छैन, स्रोत पनि छैन र जनशक्ति पनि छैन । नेफ्स्कुनले आफ्नै स्रोतले के गर्न सक्छ भने राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने काम हो । ५० करोडभन्दा माथिको सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नु पर्छ भनेर ऐनमा नै व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंक टसमस नगरी बसेको छ ।
तपाईंहरूको तथ्यांकमा त्यो ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी भएका संस्था अनुमानित कति होलान् ?
५० करोड रूपैयाँभन्दा माथि हुने संस्था सय वटाभन्दा बढी होलान् । तिनलाई ऐनले भने अनुसार राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नुपर्छ । ऐनमा छ । तर, ऐन कार्यन्वयन गर्न सकिराखेको छैन ।
अघि यहाँले संकेत गर्न खोज्नुभएको जुन हाउजिङमा लगानी गर्ने तिनै ठूला मध्यमा पर्छन्, जो शक्तिशाली छन् । सानो सहकारीमा त सदस्यको पहुँच हुन विभागले पनि सानोलाई त हेर्ने भयो । तर, जो पहुँचवाला छ, त्यसलाई हेर्दैन । त्यसले गर्दा समस्या भइरहेको छ भन्ने बुझ्यो भने सही हुन्छ कि गलत ?
एकदमै सही हो । ८ अर्ब पैसाचाहिँ हामी हाउजिङमा लगानी गर्दैछौं, हाउजिङ सहकारी बनायौं, तपाईंहरू यहाँ पैसा जम्मा गर्नुस् हाउजिङका लागि सेयर हाल्नुस् भनेर उसले हाउजिङमा सेयर लगानी गरेर त्यो घाटामा परेको हो भए त्यो सिस्टम अनुसार ठिक हुन्थ्यो । गरियो के भने बचत तथा ऋण सहकारी खोल्ने, जनतालाई पैसा ल्याउनुस्, तपाईंलाई यति प्रतिशत ब्याज दिन्छु भनेर लिए । तर, त्यो रकम लिएर हाउजिङमा लगानी गरे । सरकारले त्यो संस्थालाई कार्वाही गर्नु पथ्र्यौ । अहिलेसम्म कार्वाही भएको छैन ।
त्यसो भए त्यहाँ मनपरी त चलिराखेकै रहेछ त ?
मनपरी त सरकारले अनुगमन नगरेर चलेको हो नि । आज ३/४ वर्षपछि एउटा सहकारी देखिएको छ । १५ हजार सहकारीमा १ देखिनु भनेको त, अहिले २५ जनाको मन्त्रिमण्डल छ, मन्त्रिमण्डलमा बस्ने मान्छेले घुस खानु हुन्न भन्ने छ । तर, बाहिर कही न कही त आइरहेकै छ नि । एउटा मान्छेले कही बदमासी गरिरहेको होला, एउटा मन्त्री कसैले खाइरहेको होला त्यो कुराले समग्र सबैचाहिँ खत्तम भए भन्न त हुँदैन । एउटा ठाउँमा भएको गल्तीलाई त्यसलाई अनुगमन गरेर त्यसलाई सिस्टममा ल्याउनुपर्यो । सबै बिग्र्रेकोचाहिँ होइन । सबै ठाउँमा मनपरितन्त्र चालेको भन्नेचाहिँ होइन ।
सहरका २/४ हजार भएको एउटा–दुइटामा मात्र सहकारीमा त्यो खालको काम भइरहेको छ अथवा सहकारीमा जसले सहकारीलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ?
हुँदै होइन, छँदै छैन म भन्दिनँ । हरेक ठाउँमा विकृति छ, हरेका ठाउँमा समस्या छ । त्यो भए पनि नियन्त्रण चाहिएको हो । देशमा सबै राम्रो राज्य हुन्छ भनेर काम सुरु गरेको हुन्छ देशको शासन व्यवस्था र नीति नियम बनाउने बेलामा । तर, सँगसँगै जेल पनि बनाएको छ । सहकारीमा सबै राम्रा राज्य हुन्छ, सबैमा सुशासन हुन्छ, सहकारीमा लाग्ने सबै मान्छे असल मान्छे मात्रै लागेका छन् भन्ने कुरा होइन । त्यसभित्र सरकारको नियन्त्रण, अनुगमन, ठिक ट्रयाकमा लैजानका लागि सरकारी संयन्त्र चल्नुपर्छ ।
राज्य वा संघले यसको नियन्त्रण गर्न के–के पहल गरिरहेको छ ? यो–यो काम तपाईंले गर्नुपर्यो भनेर १/२/३ भन्नु पर्दा के भन्नु हुन्छ ?
नीतिगत रूपमा हामीले सरकारलाई भनेका छौं । राष्ट्र बैंकको अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्यो । सबै सक्नु हुन्न भने फेडरेसन त गर्नुस् न । हामी नेफ्स्कुन चलाइरहेका छौं । हामीलाई अनुगमन गरिदिनुस् भनेर राष्ट्र बैंकलाई भनिरहेका छौं, अर्थमन्त्रीलाई भनिरहेका छौं । उनीहरू नै तयार छैनन् । मेरो कुरा के हो भने सहकारी प्रविधिबाट जुन चलाउनु पर्ने हो । सरकारले जे नीति नियम र ऐन दिएको छ त्यो अनुसार चलाउनु पर्ने हो । केहीले जानेर र केहीले नजानेर यहाँ सिस्टम त ल्याकिङ छ होला । त्यही भएर केही सहकारी बिग्रेको समस्या आएको हो । सिस्टम ल्याकिङ भएको ठाउँमा हाम्रो स्रोत–सधानले भ्याएसम्म हामी काम गरिरहेका छौ । हामीले त सुझाव मात्रै दिने हो । तर, कानुनीरूपमा काम गर्ने ठाउँमा त्यो सरकारले नै गर्नु पर्छ । सरकारले प्रभावकारीरूपमा अनुगमन गर्नुपर्यो । सिस्टम अनुसारको काम गरेको छैन भने कडा कार्वाही गर्नु पर्यो । जसले बदमासी गर्छ, उसलाई कार्वाही गर्न हामी पनि सहयोग गर्छौं । तर, जसले राम्रो काम गरिरहेको छ काम गर्न खोज्दा खोज्दै कहिलेकाहिँ बाइ मिस्टेक परेको छ भने नेफ्स्कुन उसलाई सपोर्ट गर्छ । संस्थामा जस्ले बदमासी गर्छ, उसलाई कानुनी कार्वाही गर्ने र संस्थालाई रि–एक्टिभेट गरेर लैजाने काममा हामी सहयोग गर्छौं ।