लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | असार १६, २०७६
ऋषिराम भण्डारी
ऋषिराम भण्डारी, पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घको कोषाध्यक्ष तथा सातोरी एड्भान्चरको प्रा.लि.को प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ । लामो समय देखि आरोहण व्यवसायमा रहनुभएका भण्डारीसँग सगरमाथा लगाययतमा हिमाल आरोहणमा रोक लगाउने विषयमा विदेशी केही संस्था र सञ्चार माध्यमको चासो, सगरमाथा आरोहणका जटिलता, आरोहणमा रोक लगाउँदा आउने नकारात्मक पाटो र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा केन्द्रित रहेर लोकासंवाद डटकमले पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घ कोषाध्यक्षसँग ऋषिराम भण्डारीसँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ उक्त अन्तर्मनथनको मूल अंशः
यस सिजनको सगरमाथा आरोहणको अनुभव कस्तो रह्यो ?
समग्र रूपमा २०१४/१५ मा सगरमाथामा जुन घटना घटे । भूकम्पपछि २०१६, १७, १८ मा जस्तै १९ मा पनि हिमाल आरोहण सफल भएको छ । यो वर्षमा पनि केही दुःखद् घटना घटे । त्यसलाई कतिसम्म रोक्न सकिन्छ, कतिसम्म छेकथुन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको पहल व्यवसायीले गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै त्रुटि छ भने ती त्रुटिलाई सच्याउँदै लैजानु पर्छ । समग्र रूपमा नेपालको आरोहणमा यो वर्ष पनि सुखद् नै रह्योे ।
यो वर्ष दुई–तीन विषयमा अलि बढी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थान पायो । पहिलो ट्राफिक जाम, दोस्र्रो फोहोर र तेस्रो, आरोहीको मृत्युको विषय । यसलाई आधार बनाएर अब सगरमाथा आरोहण स्थगन गर्नुपर्छ भन्ने बहस भइरहेको छ नि ?
पहिलो कुरा ट्राफिक जाम भएको होइन । ट्राफिक व्यवस्थापनमा हामी कमजोर भएका हौं । यसमा चाहिँ थोरै मौसमसम्बन्धी कुरा पनि जानकारी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । सामान्यतया सगरमाथा आरोहण गर्दाखेरि जहिले पनि अवधि अथवा मौसमलाई ध्यान राखेर योजना निर्धारण गरिएको हुन्छ । जहिले पनि हामीले समग्रमा अप्रिलमा पूर्व तयारीको काम गर्ने र गराउने, मे पहिलो हप्ता समिटको मिति सुनिश्चित गर्ने, दोस्रो हप्ता अक्सिजनको सम्बन्धित ठाउँ सप्लाइ गर्ने र तेस्रो र चौथो हप्तामा सवमिट गर्ने हुन्थ्यो । यो वर्ष पहिलो हप्ता एकदमै मौसम परिवर्तन भइदियो । जसका कारणले हामीले समयमा डोरी टाँग्न सकेनौं । त्यसकारण हामीले पहिलो हप्तामा गर्नु पर्ने काम दोस्रो हप्तामा गर्नुपर्यो । मे ११ मा एकदमै हावा चल्यो । त्यसकारण मे १२, १३ र १४ मा ८–१० आरोही खटिएर मे १४ को बिहान चुचुरोमा बाटो पुर्याउन सफल भयौं । तर, १५ र १६ मा चुचुरोमा जाने केह मान्छेलाई बाटो कम्प्लिट हुने/नहुने दोधार भयो । त्यही भएर हामीले ६०/७० जनाको एक गु्रपलाई मे १६ मा सफल आरोहण गरायाैं । त्यहाँ कुनै दुर्घटना पनि भएन । तर, मे १७ देखि १९ सम्म एक्कासी मौसम बिग्रियो । नेपालमा सन् २००० पछि हरेक वर्ष प्रायः मे १५ देखि २० सम्म आरोहण गरेको देखिन्छ । तर, यो वर्ष हावा एकदमै चल्यो । त्यसकारण त्यसबेला हामीले आरोहीलाई आरोहण गराउन सकेनौं । मौसमका कारण डोरी टाँग्ने काम पनि ४/५ दिन ढिला भएको थियो ।
सरकारले अनुमति दिने कुरामा ढिलाइ गरेर सामान नै ढिलो पुर्याइदिने भन्ने छ नि ?
सामान ढिलो पुगेको होइन । केही समयचाहिँ ढिलो हो । डोरी टाँग्न २/४ दिन ढिलो भए पनि आरोहणलाई नै असर पार्ने गरी ढिलाइ भएकोचाहिँ होइन । माथि आइसमा अपरेटरहरूले डोरी टाँग्छन् । तल भने एसपिसिसी (सगरमाथा पोलुसन कन्ट्रोल कमिटी)ले टाँग्ने हो । एसपिसिसीले डोरी टाँगिसकेको थियो ।
मेन टार्गेट भनेको मे १५ देखि २०/२१ सम्म अधिकांश (९० प्रतिशत) सबमिट हुन्थ्यो । तर, यो सिजनमा भएन । मे १४ मा डोरी टाँगियो । मे १५ र १६ मा लगभग ४०/५० जना आरोहीले सफल आरोहण गर्नुभयो र मे १६ देखि २१ सम्म कुनै पनि आरोहीले आरोहण गर्न सक्नुभएन ।
हामीले मे २१ मा हामीले पठाउन खोजेका थियौं । त्यो दिन पनि क्याम्प ४ मा भएका केही आरोही हावाको कारणले माथि जान मान्नु भएन र २२ मा केही बढी आरोही हिमालमा देखिएका हुन् । त्यो स्वभाविक हो । तीचाहिँ अगाडि थुनिएर बसेका थिए । त्यो थुनिएका होइनन् । आरोहणमा के हुन्छ भने जाने–आउने प्रायः हामीले सम्भव हुने ठाउँमा दुईवटा रुट फिक्स गरेका हुन्छौं । तर, केही ठाउँ यस्ता छन्, जस्तोः बाल्कोनी, हिलारी स्टेटको केही ठाउँमा हामीले दोहोरो डोरी टाँग्न असम्भव छ । त्यहाँचाहिँ जाने र आउने एउटै मात्र बाटो हुन्छ । त्यस्तो ठाउँमा अलि–अलि आधा/एक घण्टा भीड हुन्छ । तर, त्यो जामकै कारणले यो घटना घटे अथवा सगरमाथामा ट्राफिक जाम भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ । किनभने अहिले पनि युरोपका, अरु मुलुकका माउन्ट अल्वर्स भन्नुस रसियाको अथवा तान्जेनियाको किल्मान्जराे भन्नुस्, तिनीहरूको ६ हजार मिटर पिक पनि होइन, उनीहरूले दिनमा ३/४ सय जना चढाउँछन् । त्यहाँचाहिँ भिड नहुने हाम्रो एभरेस्टजस्तो ८ हजार मिटर अग्लो जहाँ स्पेश पनि बढी हुन्छ, त्यत्रो ठूलो हिमालमा दुई–तीन सय जना भनेको केही पनि होइन । हामी एक्पिडिसन अपरेटर नेपालले वर्षमा १ हजार विदेशी आरोहीलाई र त्यो बराबर नेपाली सहयोगी र गाइडलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर आरोहण गराउन सक्छौं । तर, फेरि यो त हिमाल हो । राज्यले हप्तादिनमा पिच गर्छु भनेका बाटो अथवा एयरपोर्ट त पानी परेको कारणले बनाउन सक्दैन भने त्यत्रो जनशक्ति एभरेस्टको ८ हजार मिटरभन्दा माथि डोरी टाँग्ने भन्ने कुरामा त्यति सहज हुन सक्दैन भन्ने राज्यको निकायमा बस्नेले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, व्यवसायले झन् त्यसै पनि बुझ्नु पर्ने कुरा हुन्छ । त्यो सहज थिएन । माउन्ट एभरेस्टमा ३ सय ८१ जनाको अनुमति दिइएको थियो । त्यही भएर यो ट्राफिक जाम थिएन र होइन ।
त्यसो भए सगरमाथामा ट्राफिक जामको हल्ला किन फैलाइयो जस्तो लाग्छ ?
युरोपियन युनियन र विदेशी केही संघसंस्था नेपालको पर्वतारोहण, राजनीति र भौगोलिक अवस्थालाई कमजोर पारेर नेपालमाथि कसरी शासन लाद्न सकिन्छ भनी लागिपरेका छन् । नेपालको माउन्टेनरी टुरिजम व्यवसायलाई कसरी धरासायी पार्न सकिन्छ भन्ने एउटा समूह नै यो खेलमा लागिरहेको छ । नेपालको पर्यटनलाई खस्काउन के गर्दा विरोध गर्न सक्छौं र के गरी नेपाललाई बदनाम गराउन सकिन्छ भन्ने नियतले केही विदेशी संघ/संस्था र मिडिया लागिपरेका छन् ।
सगरमाथामा यो वर्ष लगभग ८/९ जना आरोहीको निधन भएको छ । त्योचाहिँ दुःखद् कुरा हो । त्यो के–के कारणले भयो ? यसको कारण खोजी गरी समस्याको समाधानका लागि पहल गर्न हामी तयार छौं । त्यो हामी गर्छौं । तर, आरोहणका क्रममा ज्यान गुमाउनेमध्ये ट्रेकिङ गाइड अथवा गाइड छैनन् । उनीहरू त सुरक्षित आएकै छन् । र, लास पनि बोकेर ल्याएका छन् । भनेपछि त्यहाँ अनुभवी जनशक्ति पनि होइन । हामीसँग त्यो पनि छ । तर, विदेशी आरोहीमा अनुभवको कमी हुन्छ । जसका कारण उनीहरू ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । यो वर्ष भारतीय आरोहीले ज्यान गुमाउनुको कारण पनि त्यही हो । ती आरोहीले माउन्टेन चढ्न मात्रै सिकेको देखियो ।
भारतीय आरोहीले हठका कारण जबरजस्ती चढ्ने गरेका कारण दुर्घटना भएको हो भन्दा सही हुन्छ कि गलत ?
एउटा त त्यो पनि हो । युरोप तथा अमेरिकाका आरोही नेपालमा आउँदा हिमाल आरोहण (चढ्ने–झर्ने) तालिम लिएर पूरै तयारीका साथ आउँछन् । तर, एसियन वा विषेशगरी इन्डियन आरोहीमा त्यो पाइँदैन । उनीहरूले हिमाल चढ्न त सिकेका हुन्छन् । तर, सक्षम रूपमा झर्ने जान्दैनन् । त्यसकारण यसमा अनुभव कमी पनि हो जस्तो लाग्छ । दोस्रो, आर्थिक समस्या पनि हो । सबै भारतीय आरोही धनी छैनन् । उनीहरूले पनि इस्पोन्सरसिप पाउने सम्भावना पनि एकदमै कम छ । त्यसकारण उनीहरूले आर्थिक समस्याका कारण सगरमाथा आरोहणका लागि पर्याप्त अभ्यास गर्न पाउँदैनन् । सगरमाथा आरोहणअघि ८ हजार वा ७ हजार मिटरका हिमालमा चढे सहज र सफल आरोहण हुन्थ्यो । यसमा अर्काे समस्या पनि देखियो । भारतको पर्यटन आरोहण नगरेको विषयवस्तुमा पनि सबमिट भयो भनेर किर्ते प्रमाणपत्र लिएर जाने अवस्था पनि देखियो । त्यो किन रहेछ भनेर बुझ्दा कतिपयलाई भारतको सरकारसँग सम्बन्धितलाई तैले सफल आरोहण गरेर आइस् भने हामी स्पोन्सरसिप दिन्छौं अथवा राज्यले तेरो खर्च व्यहोरिदिन्छ भन्ने भएको हुनाले उनीहरूले ऋण, घर–जग्गा धितो राखेर आरोहण गर्ने । तर, हिमाल आरोहण गर्न नसक्दाको अवस्थामा त्यो सबै खत्तम हुने भो, त्यो जाने भयो भनेपछि उनीहरु मैले मरेर भए पनि चढ्नुपर्छ । नत्र मेरो सबै बर्वाद हुन्छ भन्ने कुराले पनि भारतीय पर्यटकमा यो अलि बढी भएको देखियो । भारतीय सरकारले झुटा आश्वासन दिने होइन, आरोहीहरुलाई पैसा दिने हो भने पहिलै नै दिनुपर्यो होइन भने झुटा आश्वासन पनि दिनु भएन ।
कीर्ते प्रमाणपत्र दिन र दिलाउन नेपाली सम्पर्क अधिकृत जिम्मेवार होइन र, एउटा समय तालिका निकाल्ने कुरामा मौसम अनुसार यति टोली पठाउने भन्ने कुरामा उनीहरूको भूमिका नै हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा । दोस्रो कुरा पर्वत चढिसक्यो भन्ने नक्कली प्रमाण दिनुपर्यो भने पनि त्यो सम्पर्क अधिकृतले नै दिनुपर्यो, त्यसकारण यसमा सम्पर्क अधिकृत जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन र ?
यो राज्यले तोकेको नियम हो । यसमा व्यवसायले आफ्नो धाराणा राख्ने कुरा जायज नै रह्यो । यसमाचाहिँ सरकारले कस्तो व्यक्तिलाई लाजेन अफिसर (सम्पर्क अधिकृत) बनाउने र पठाउने भन्ने कुरामा राज्यले अलिकति विचार पुर्याउनु पर्छ । तर, यो वर्षको घटनामा लाजिन अफिसर वेसक्याम्पमा नगएर घटेको हो भन्ने कुरा म मान्दिनँ । जस्तैः रत्नपार्कमा अथवा सिंहदरवारमा भएको ट्राफिक जाम होइन, जहाँ एउटा ट्राफिक पुलिसले यताबाट जा उताबाट जा भनेर छोड्ने जस्तो कुरा होइन एभरेस्टको ८ हजार अथवा ७ मिटरमा भएको ट्राफिक जामलाई त्यहाँ गएर खुलाउने कुनै पनि सम्पर्क अधिकृतले त्यो हैसियत राख्छ अथवा त्यो खालको व्यवस्थापन न त नेपाल सरकारले गर्न सक्छ न त कसैले गर्न सक्छ त्यो हुने कुरा पनि होइन ।
कति टोली गयो भने बाटोमा जाम हुँदैन भन्ने त व्यवस्थापन गर्न सकिएला नि त ?
त्यो व्यवस्थापन गर्न सहज छैन । सकिन्छ नसकिने होइन असम्भव भन्ने चिज त छैन । तर, सम्भावना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने बेस क्याम्पबाट छोडेकाहरू क्याम्प १, २, ३ र ४ मा बस्छन् । कोही क्याम्प २ मा बस्छन्, कोही क्याम्प ४ मा बसिदिन्छन् । मौसमको कारण क्याम्प २ मा अलिकति बस्नुपर्यो भने हिमाल त यस्तो चिज होइन कि ल अब १० दिनलाई राम्रो भयो भन्ने त हुँदैन १०/१० मिनेटमा २०/२० मिनेटमा मौसम परिवर्तन भइरहन्छ । त्यसो भएको हुँदा राज्यले त्यसको ठ्याक्कै व्यवस्थापन गर्न सक्ने होइन ।
यो वर्षको आरोहण त्यति असुरक्षित थियो भनेर म मान्दिनँ । किनभने एउटा पनि नेपाली शेर्पा गाइडको एभरेस्टमा मृत्यु भएको छैन । त्यहाँ असुरक्षित क्लाइमिङ थियो भन्दिनँ । तर, जुन विदेशी आरोही हिमाल चढ्न आएका थिए, तिनको योग्यता बरु तिनको मापदण्ड के हो भने एभरेस्टमा हामीले अनुमति दिँदा नै विदेशी पर्यटक यदि नेपालमा चढ्न आउँछन् भने, तिनीहरूलाई एउटा मापदण्ड दिने हो कि अथवा माउन्टेन चढ्नलाई कुनै क्राइटएरिया दिँदा अनुभवी आरोही हुने र यसलाई अलि कम गर्न सक्ने अवस्था होला । तर, २०१९ को सगरमाथा आरोहण असुरक्षित थियो म भन्दिनँ ।
तर, यसैलाई मुद्दा बनाएर राजनीति र कर्मचारीतन्त्रका केही मानिस त यो बन्दै गर्न पर्छ यसलाई यति वर्षसम्म स्थगित गर्ने हो कि भन्ने छलफल चलाइराखेको छ भन्ने सुनिएको छ नि, त्यसमा केही सत्यता छ ?
यो विषय सुनिएको हो । पर्यटन सचिवज्यूले पनि केही सार्वजनिक मञ्चमा एभरेस्ट बन्द गर्नुपर्छ भनेर बोल्नुभयो । जहाँसम्म लाग्छ– राज्यको पर्यटन मन्त्रालयको सचिव भनेको कर्मचारीको सबैभन्दा उपल्लो तहको व्यक्ति हो । उहाँले बन्द गर्नुपर्छ भन्दा बन्द भइसकेपछिका सकारात्मक र नकारात्मक पाटा के–के हुन् ? यिनलाई बन्द गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? यसका फाइदा र बेफाइदा के छन् ? उहाँले पहिला त्यो छुट्टयाउनु पथ्र्यो । तर, उहाँले त्यो छुट्टयाउनु भयो कि भएन ? कुनै एउटा विदेशी पर्यटक अथवा विदेशी मिडियाले भनेको भरमा उहाँको आफ्नो धारणा बनाउनु भएको हो भने यो एकदमै दुःखद् खबर हो । यही विषयमा भोलि काठमाडौंमा बढी ट्राफिक जाम भएर फोहोर भयो र काठमाडौं उपत्यका भन्दा बाहिरका मान्छे जति पनि २० वर्षदेखि काठमाडौंमा आएर बस्नुभएको छ, तपाईंहरू काठमाडौं छोडेर जानुस् सफा हुन्छ भन्ने हो भने यो सत्य हो कि होइन ? उहाँहरु बाहिर जाँदाखेरि सफा हुन्छ कि हुँदैन, ट्राफिक जाम पनि हुँदैन भन्ने कुराको एउटा जिम्मेवारी वहन गरेको व्यक्तिले यसको सकारात्मक र नकारात्मक पाटा नकेलाई बन्द गर्नु पर्छ भन्नुभएको छ भने गलत हो ।
सन् १९५३ बाट आजसम्म नियमित रूपमा आरोहण संचालन भइरहेको छ । यसले १ जना पर्यटक आउँदा १० देखि १२ दिन बस्यो भने हाम्रो ११ जना व्यक्तिले रोजगारी पाउने स्थिति छ । सगरमाथाकै हिसाबले भन्नुपर्दा हामीसँग चानचुन ३ सय ८० देखि ४ सयको बीचमा विदेशी आरोही हुन्छन् । ती आरोही नेपाल आउँदा प्र्रत्यक्ष रूपमा हजार जनाले काम पाएका हुन्छन् । र, तिनले अर्को १० हजारदेखि २० हजार परिवार पालेका हुन्छन् । यसले प्रत्यक्ष रूपमा दिने रोजगार, होटेल व्यवसायी, बिमा कम्पनी, ट्रान्सपोटेसनहरूले पाउने रोजगार आदि सबै हेर्यौं भने ३ सय पर्यटक त हामीले भनेका हुन्छौं । सालाखाला ५० हजारदेखि ६० हजार मान्छेले रोजगार पाएका छन् भन्ने हाम्रो आँकलन छ । यति धेरै नेपालीको पेटमा लात हानेर अथवा यिनको रोजीरोटी खोसेर राज्येले कुनै एउटा मिडिया वा विदेशी आरोही तथा कन्सल्टेन्टले उसको व्यक्तिगत लाभको रूपमा भनेको कुरालाई नेपालको मुख्य पर्यटन व्यवसायका रूपमा रहेको हिमाल आरोहण रोक्नुपर्छ अथवा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कुनै पनि कोणबाट सही देखिँदैन ।
तपाईंले अहिले राज्यलाई हाम्रो आरोहणलाई व्यवस्थापन गर्नु १, २, ३ र ४ भनेर व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने तपाईंको सिफारिस के हुन्छ ?
पहिलो नम्बरमा त हामी आफै व्यवसायले एक किसिमको ट्रेनिङ सेन्टर नेपालमा खोल्नु पर्ने आवश्यकता छ, जस्तोः हाम्रो पर्यटन नै देशको मेरुदण्ड हो अथवा कृषि पर्यटक र ऊर्जा नै हाम्रो बाँच्ने आधार हो भनेर राज्यले घोषणा गरिसकेपछि पहिलो नम्बरमा सबै नेपालीलाई ट्रेकिङ र माउन्टेनरिङ अथवा पर्यटनबारे सिकाउनु जरुरी छ । राज्यले सबैभन्दा पहिला पर्यटन विषय नै बनाएर १ कक्षादेखि कलेजसम्म बढाउन सुरु गरोस् ताकि मान्छेले पर्यटनसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सकुन् । दोस्रो, आरोहणलाई जोखिममुक्त गर्नु पर्यो भने यो सम्भव छैन । आरोहण भनेको आफैमा पनि जोखिमपूर्ण हो । दुर्घटना हुने रहेछ भनेर भोलिदेखि प्लेन, बस अथवा कुनै पनि गाडी नचलाउन बन्द गरिदिऊ भनेर त हुँदैन । दिनमा सरदर ४÷५ जना दुर्घटनाको कारणले मरिरहेका छन् भनेर त्यो भनेर बाटो नै बन्द गर्नुचाहिँ बुद्धिमानी होइन । विदेशी आरोहीका लागि एउटा क्राइटएरिया बनाऊ । सामान्य सगरमाथा चढ्न आरोहीले पहिले कम्तिमा पनि ७ हजारसम्मको कुनै पनि माउन्टेन पहिला चढेको हुनु पर्ने भन्ने एउटा क्राइटएरिया राखिदिउँ । त्यसका लागि पर्यटकलाई पनि थोरै समय दिऊ । तत्कालै आज–भोलि नै लागू नभए पनि सन् २०२१ बाट २०२२ बाट लागु हुने गरी कामहरु गरौं ।
अर्को, लेजेन अफिसर अनुभवी हुँदैनन् अथवा बेस क्याम्पमा उपस्थिति हुँदैनन् भन्नेचाहिँ जायज हो । लेजेन अफिसर त्यहीँ बस्न सक्नुहुन्न । मौसम अनुकूल छैन । उहाँहरूको स्वास्थ्यको कुरा हुन सक्छ । त्यसकारण यो काम पूर्वआरोही अथाव अनुभवी व्यक्तिलाई जिम्मा दिने हो कि ? यसमा ती अफिसरको कुनै एउटा क्राइटएरिया बनाएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । एभरेस्ट आरोहणमा राज्यले पर्यटन विभागको उप–निर्देशक अथवा निर्देशकको नेतृत्वमा एउटा टिम राख्ने । त्यसमा राष्ट्रिय निकुन्ज, गृह मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि सहितको टिम एभरेस्टमा खडा गरिदिने । त्यसबाट सबैको मोनिटरिङ गर्न र व्यवस्थापन सहज हुनसक्छ । दोस्रो फोहोर व्यवस्थापनको कुरा छ । सगरमाथामा केही फोहोर भएकोचाहिँ स्वभाविक नै हो । एभरेस्टको क्याम्प २ सम्म यो वर्ष धेरै फोहोर झारिएको छ । क्याम्प ३ मा खासै फोहोर छैन । क्याम्प ४ भन्दा माथि चाहिँ अक्सिजन र पानीका बोतल छन् । क्याम्प ४ भन्दा माथि पनि खासै फोहोर छैन । क्याम्प २ भन्दा तल फोहोर पूरै किलियर गरिसकेको हो । अलिकति दक्षिणी साइटको क्याम्प ४ मा फोहोर छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्न मैले सम्बन्धित निकायलाई पनि के भनेको हो भने स्पिरिङमा हामीसँग आरोही बढी हुन्छन्, त्यो बेलामा भएका डेथ बडी पनि निकालिदिने र फोहोर पनि त्यतिखेरै निकालिदिन्छु भन्दा झनै रुट जाम भएर ट्राफिक जामको एउटा कारण त्यो क्लियरिङ गर्ने पाटो पनि भएको भएर अप्रिलमा हामीसँग आरोही हुँदैनन् । हाम्रा क्लाइमिङ शेर्पा गाइड पनि फाल्तु हुने हुनाले राज्यले अफ सिजनमा सफा गर्ने प्रोसेस ल्याइयोस् । त्यसमा सरकारले लगानी गर्न सक्छ, जस्तोः अहिले पर्यटन मन्त्रालय अथवा पर्यटन विभागले फोहोर व्यवस्थापनको लागि गार्वेज डिपोजिट अथवा धरौटी भनेर ४/५/६ डलर लिने गरेको छ । हिमालमा फोहोरको थुप्रोका थुप्रो छन् । तर, गार्वेज डिपोजिटले सबैको फिर्ता भइरहेको छ भनेपछि त्यो अब उपयोगिता रहेन । प्रत्येक पर्यटकसँग लिएको ५० देखि ३ सय डलर फिर्ता नगर्ने र त्यसलाई माथिको फोहोर सरसफाइमा लगाउदा एकदमै उपयुक्त हुन्छ । ढिलो चाँडो त्यो व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । सगरमाथामा फोहोर कस्तो भइदियो आरोही क्याम्प ४ सम्म जान्छन् । र, तिनीहरू सबमिट गरेरे क्याम्प ४ मा आउँदा एउटा त हाम्रो मानवताका नाताले पहिला मान्छेलाई कसरी बचाउने भन्ने हुन्छ । त्यो मान्छे बचाउन खोज्दाखेरि फोहोर ल्याउन सक्ने अवस्था हुँदैन । हामीले मान्छे ल्याउने कि त्यहाँको फोहोर उठाउने ? कहिलेकाहीँ तल झरी सकेपछि पनि माथि टेन्ट उठाउन जानुपर्ने हुन्छ । तर, मौसम अनुकूल भइदिँदैन । मौसम अनुकूल नहुँदा त्यो किलिएर हुन सक्दैन् ।
यस पटक पनि मौसमकै कारणले गर्दा २६/२७ का लास ल्याउन सकिएन भन्ने छ नि ?
यस्तो छ ८ हजार मिटर एभरेस्टको साउथको भन्दा तलका लास ल्याउन जति सहज छ त्यहाँभन्दा माथिका लास ल्याउन सहज छैन । हामीसँग जुन द्यघभ् हेलिकप्टर छन् । ती पनि ६ हजार ५ सय, ६ हजार ६ सय भन्दा माथिको हाइटमा ल्यान्ड गर्न सक्ने क्यापासिटीका छैनन् । सरकारले फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि एउटा शुल्क लिएर एउटा कोस बनाऊ र त्यो कोसबाट सरसफाइ अफ सिजनमा गरौं । त्यसमा अपरेटर एसोसियसनले सहयोग गर्छ, एफपसिसीले पनि सधैं सहयोग गरेकै छ र राज्य मिलेर सगरमाथालाई सफा राख्न सकिन्छ । यो एभरेस्ट बन्द गर्नुपर्छ भन्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ त्यसमा लाग्दा उचित हुन्छ । यो बर्ष आरोहण बन्द गर्छु भन्ने कुरा आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु जस्तै हो, त्यो नगरौं ।
हामीले कमी कमजोरी सुधारौं । आरोहीको मृत्यु भन्ने कुरा त हो मान्छे मर्नु हुन्न, यो दुःखद् कुरा हो । आरोहण भनेको आफैमा जोखिमपूर्ण हो । यो सामान्य दुई–चार हजार मिटरको पहाड चढेजस्तो होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ।
यो कुरा बुझाउन राज्यले सकिरहेको छैन । सरकारी अधिकारीहरु औपचारिक रुपमा नआए पनि सगरमाथामा रोक लगाउने पूर्व तयारीका रूपमा भइरहेको छ भन्ने छ, त्यो पूर्वतयारी किन कन्भेन्स भइरहेका छन् ?
जो माउन्टेनसम्बन्धी एक्सपोटिस छन् अथवा जो हिमालसम्बन्धी ज्ञान बाँड्छन्, ती व्यक्तिलाई कुनै पनि राज्यको नीतिगत तहसम्म ल्याएर छलफल गराइँदैन । एउटा बन्द कोठामा २/४ जना पर्यटन मन्त्रालय र व्यवसायी बसेर लेखिने ऐनले सम्पूर्ण पर्यटनका समस्या हल गर्न सक्दैन र त्यसले सबै कुरा समेट्न पनि सक्दैन् । यसलाई खुला मञ्चमा ल्याएर छलफल गर्ने अथवा सबै व्यवसायीका माझमा ल्याएर हामीले यी विषयको बारेमा छलफल गर्दा त्यसमा समस्या के छन्, त्यो पनि थाहा हुन्छ र त्यसको समाधान के–के हुन् त्यो पनि दिन्छन् । हामीले अहिले पनि के देख्यौ भने नेपालका सरकारी अड्डा समस्या सुल्झाउनुभन्दा समस्या बल्झाउनेतिर लागेको देखिन्छ । यो एकदमै दुर्भाग्य हो ।
अहिले पर्यटन मन्त्रालय विभागकै बाटोमा हिँडेको हो ?
पर्यटन विभागमा काम गर्न अहिले सहज छ । हामीले अहिले पछिल्लो समय देखेको कुरा उहाँहरूले आफ्नो तहबाट र आफ्नो ठाउँबाट गर्ने विभागमा कुनै समस्या छ जस्तो लाग्दैन् । तर, पर्यटनमन्त्रीको मृत्यु भइसके पछि पर्यटन सचिवले पर्यटन मन्त्रालयमा कति काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँको समिा कहाँसम्म हो, त्यो हामीलाई थाहा भएन । तर, पर्यटनसम्बन्धी जति नीति–नियम बन्नुपथ्र्यो । त्यो हैसियत जहाँसम्म लाग्छ– एउटा कर्मचारीले नराख्ने हो कि ? अथवा सचिवज्यूले त्यहासम्म पुर्याउन नचाहनु भएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । अहिलेको पर्यटन मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छ । हामीलाई त यस्तो मन्त्री चाहिँयो बिहान–बेलुका जतिखेर पनि हामीलाई समस्या पर्दा यो समस्या भयो यसलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने व्यक्ति हामीलाई पर्यटनमन्त्री चाहिएको हो । प्रधानमन्त्रीको मातहतमा हुँदा उहाँलाई भेट्ने हैसियत नै राख्दैनौं अथवा त्यो खालको समय नै अनुकूल छैन प्रधानमन्त्रीको भनेपछि यो पर्यटनमन्त्री नभइसकेको कारणले पनि पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका केही विवाद अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीलाई नै नेपाललाई सिध्याउनुपर्छ, नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई सिध्याउनलाई मात्रै आफ्नो भविष्य देख्ने अथवा यहिभित्रका पर्यटन व्यवसायी आफू खोला तरेर खोलामा भएको साँघु भत्काइदिनु पर्छ वा यो खोला नै तर्नु हुन्न भन्ने व्यवसायको कारणले पनि केही समस्या भएका छन् ।
भनेपछि यहाँका व्यापारी पनि बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यसरी सबै व्यवसाय छन् म भन्दिन, एक–दुई व्यवसायी यसमा संलग्न छन् ।
यदि सरकारले सगरमाथा आरोहण बन्द गर्यो भने के–के प्रभाव पर्न सक्छन् ?
प्रत्यक्षरूपमा भन्दा नेपालमा ५० देखि ६० हजार व्यक्ति स्वतः बेरोजगार हुन्छन् । दोस्रो कुरा नेपाल राज्यले पर्यटन व्यवसायमा मुख्य आय स्रोत आम्दानी भनेको जति पनि पर्यटन विभागबाट पैसा संकलन गरिन्छ, आरोहीबाट आम्दानी त्यति नै हो ।
भनेपछि पर्यटनको मुख्य आयस्रोत भनेको एभरेस्टबाट उठ्ने रोयल्टी हो । यो हिमाल बन्द गरिँदा राज्यको एउटा आयस्रोत पनि जाने हुन्छ । दोस्रो पर्यटक जति अहिले सगरमाथा चढ्ने हुन्छन् उनीहरू त चढ्छन् । नेपालमा एभरेस्ट छ । तर, चीनले पर्मेट जारी गर्छ सबमेट हाम्रोमा छ । तर, राज्यले चीनबाट चढेको पर्यटकलाई मिनिमम यति रोयल्टी हामीलाई तिर्नु पर्छ, हाम्रो माउन्टेन हो भनेर राज्यले भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । भनेपछि हाम्रा पर्यटक चीनमा डाइभर्ट हुने र बरु त्यतैबाट चढ्ने र यो व्यवसाय नेपालमा धराप पारिदिने । तेस्रो कुरा के भने राज्यले अहिले पनि नेपालका व्यवसायलाई यो अपराधी दृष्टिकोणले अथवा माथिल्लो राज्यको तह नीति निर्माणमा बसेका कर्मचारीले व्यवसायलाई अपराधी दृष्टिकोणले हेर्ने जुन नजर छ त्योचाहिँ उहाँहरूले हटाउनु पर्ने हुन्छ ।
भिजिट नेपाल २०/२० चाहिँ वर्षै वर्ष मनाउँछु भन्छन् एकातिर हिमाल चढ्नचाहिँ बन्द गर्छु भन्नु यसको तारतम्य कसरी मिल्छ ?
भिजिट नेपाल २०/२० हामीले मनाउन गइरहेका छौं । हामी आफै त्यसको संयोेजक आफैं र अर्कोतिर भनिरहेका छौं । आरोहण बन्द गर्नुपर्छ भनेपछि यसमा कही हाम्रो नीति निर्माणमा भएका अथवा उच्च तहमा बसेका व्यक्तित्व इमान्दार हुनुहुन्न कि अथवा यो घोषणा गर्दिहाल्यौ भए भइहाल्छ, जस्तैः अहिलेको तयारी जुन छ अब हामीसँग ६ महिना पनि छैन । अझै पनि प्रिपिरेसन भन्ने कुरा हामीसँग केही पनि छैन । भिजिट नेपाल २०/२० हामीले घोषणा त गर्यौं । पर्यटकले हामीसँग भिजिट नेपाल २०/२० त मनाउँदैछौं के फेसेलिटी दिँदैछौ त विदेशीलाई भनेर सोध्यो भने तत्काल अहिले भिजिट नेपाल २०/२० को मुखमा आएर भिजा फि बढाइएको छ । मानौ भिजा फि धेरै बढाइएको छैन, त्यसले गर्दा पर्यटक घट्ने होइन । तर, त्यसले इन्फरमेसन दिँदा त नेपालले भिजा फि बढायो भन्ने त पर्यटन वर्ष हामीले घोषणा गर्ने हो भने त कम्तीमा व्यवसायले यो वर्ष नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीहरुलाई १० प्र्रतिशत छुट भन्ने हो कि अथवा २० प्रतिशत छुट भन्ने हो कि भन्नु पर्ने अवस्थामा हामी आफैले भ्रमण वर्ष तोक्ने । राज्यले तयारी केही पनि नगर्ने, जसले भ्रमण वर्षको नेतृत्व लिनुभएको छ, उहाँले विदेशी पर्यटक यति अमाउन्ट दियो भने सक्छु नत्र सक्दिनँ भन्ने एउटा राज्यसँग बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्था छ । यो राज्यमा आफै भ्रमण वर्ष घोषणा गर्ने र आफै असफल गर्नमा लागेको हो कि भन्ने भानचाहिँ हुन्छ । व्यवहारमा लागू गरिरहेको छैन भनेर सबैलाई एउटै ठाउँमा राखेर मूल्यांकन गर्न सकिन्न, जस्तै: पर्यटन वर्ष घोषणा गर्दाखेरि पर्यटनमन्त्री हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँ हामीसँग रहनुभएन । उहाँहरूको नियत के थियो भनेर मैले अहिले मूल्यांकन गर्नु गलत हुन्छ । फेरि मैले सबै सरकारी कर्मचारी यो चाहानु हुन्न पनि भन्दिनँ । हाम्रोमा के भयो भने ९५ प्रतिशत चाहने र ५ प्रतिशत नचाहने हुँदा ५ प्र्रतिशतको विजय हुने अथवा व्यवसायमा पनि ९९ प्रतिशत व्यवसाय लागि दिने तर, १ प्रतिशत नलाग्ने हुँदाखेरि नीति नियम बन्दा १ प्र्रतिशतको धारणाहरु समेटेर बन्ने हुँदा हामीलाई शंका भएको हो ।