लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २२, २०७६
काठमाडौं । नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान) ले लेखापरीक्षकहरुको पेशागत हकहित र सदस्यहरुको भावना एबं कानूनको भावना बमोजिम लेखापरीक्षक शब्दको प्रयोग गर्न गराउन सम्बद्ध पक्षहरुसँग पहल गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
२०७६ असार २१ गत शनिबार काठमाण्डौमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको समापनको क्रममा ९ सुत्रीय बिशेष प्रस्ताबहरु जारी गर्दै उक्त मांग गरिएको हो । बैठक पश्चात महासचिब झलकमणि लम्सालद्वारा जारी प्रेस नोटका अनुसार ७ जना सदस्यहरु जय धर्म पोखरेल, महानन्द गुरागाई, झनक राज ढुङ्गेल, नेत्र ज्ञवाली, कामोद झा, बसन्त पौडेल र कुमार खतिवडालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरी ७३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिइएको छ ।
साथै बैठकले मोहनराज रेग्मीको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय सचिबालय, कमल खरेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय बिशेषज्ञ समिति, सूर्य प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय सल्लाहकार समिति, धुर्ब प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय लेखापरीक्षण समिति र श्री शिब प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अनुशासन समिति समेत गठन गरेकाे छ ।
काठमाडौंमा २ दिनसम्म चलेको सो बैठकको पहिलो दिन बिहान बिधिपूर्बक नयाँ बानेश्वर काठमाडौं स्थित नयाँ कार्यालयको उद्घाटन नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्याय निरौलाले गर्नु भएको थियो ।
अडानका अनुसार विशेष प्रस्तावहरु समेत पािरत गरेकाे थियाे । पारित प्रसुतावहरुमा एशोसिएसनले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामा हालै पेश गरेको ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाहरुको संसोधन गर्न गराएको ध्यानाकर्षण र बिगतमा भएका सम्झौताहरुको सिघ्र कार्यान्वयनका लागि यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । साथै आईक्यानमा आवद्ध लेखापरीक्षकहरुको पेशालाई संकुचित बनाउने गरि कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन समेत बैठक सचेत गराउने निर्णय गरेकाे छ भने नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १८ (१) मा समानताको हकको ब्यवस्था गरिएको छ, जसमा सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुनेछन भनिएकोछ । तर नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था ऐन, २०५३ तथा नियमावलीमा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई बिभेद गरिएको छ । सबै सदस्यहरुले सबै लेखापरीक्षणमान तथा आवश्यकता अनुसारका कानूनहरुको परिपालना समानरुपले गर्नुपर्छ । संबिधानको भावना बिपरित रहेको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था ऐन, २०५३ तथा नियमावलीमा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई गरिएका बिभेदकारी ब्यवस्थाहरु खारेज गरि सबै सदस्यहरुलाई समान अधिकार राज्यले प्रदान गरि योग्यता र क्षमताको आधारमा लेखापरीक्षकहरुलाई लेखापरीक्षण गर्ने समान अधिकार स्थापित गर्नका लागि बिभेदकारी ब्यवस्था हटाउन बैठकले जोडदार माग गर्दै र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ को दफा ३० मा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई लेखापरीक्षक ऐन २०३१ वमोजिम खाई पाई आएका सुविधावाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भए तापनि सो ऐन विरुद्ध नियमावलीमा ऐनको अधिकार कटौती गर्नु कानूनको सामान्य सिद्धान्त विपरित भएकोले त्यस्ता प्रावधान तत्काल खारेज गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था लगायत संवद्ध निकायहरुसंग बैठकले जोडदार माग गर्ने निर्णय गरिएकाे छ ।
त्यसैगरी बैठक पश्चात जारी प्रेस नोटका अनुसार सहकारी ऐन २०७४ ले कुनै एक सहकारीमा सञ्चालक सदस्य रहेको लेखापरीक्षकले अन्य सहकारीहरुमा समेत लेखापरीक्षण गर्न नपाउने भनी ल्याएको व्यबस्थाले स्वतन्त्र रुपमा पेशा व्यवसाय गर्न पाउने व्यक्तिगत नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित हुने हुंदा सो ब्यबस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, गैर लेखाव्यवसायीहरुले कार्यालय खोली वा नखोली लेखापरीक्षणको नाममा अनधिकृत रुपमा काम गरिरहेको अवस्थालाई मनन गर्दै त्यस्ता कार्यलाई तत्काल रोक्न र कारवाही गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष बैठकले जोडदार मांग गर्ने, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामा एउटै सदस्य भए पनि आरए ले सिए लाई र सिए ले आए लाई भोट दिन नपाउने बिभेदको अन्त्य गर्दे सबै सदस्यले सबै उम्मेदवारलाई मत दिन पाउने अधिकारको ब्यबस्था माग गर्ने बैठक जोडदार माग गर्दै लेखापरीक्षण रकम सीमा विहीन गर्न, क्षमतावान आर.ए.हरुलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सिए) सहज प्रवेश गर्न, क बर्गमा बर्ग बृद्घि गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् सस्था समक्ष बैठक जोडदार माग गरिनुका साथै बैठकले कतिपय ऐन नियमावली र निर्देशिकाहरुमा एकपक्षिय हिसावले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी लेखापरीक्षणको लागि लेखापरीक्षक शब्द उल्लेख गर्नु पर्नेमा चार्टड एकाउन्टेन्ट लेखिने गरेको पाइएकाले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले सबै सदस्यहरुको भावना साथै कानूनको भावना बमोजिम लेखापरीक्षक शब्दको प्रयोग गर्न गराउन सम्बद्ध पक्षहरुसँग पहल गर्न र स्थानीय/स्वाधिन अर्थतन्त्र निमार्णको लागि प्रोत्साहन हुने र बढ्दो बेरोजगारी समस्यालाई कम गर्न लक्षित कार्यक्रमहरु मार्फत सम्बोधन गर्न बैठकले नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।