जीवनाथ खनाल | दृष्टिकोण | असार २२, २०७६
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जे भन्छन्, त्यो गर्दैनन्, जे गर्छन्, त्यसलाई जनताले पचाउन सक्दैनन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुनुअघि आमनेपाली जनतामाझ ओलीको जुन इज्जत चुलिएको थियो, त्यसमा ह्रास आउन थालेको छ । यस्तो किन हुन्छ ? विगतका राजनीतिक नेताको पनि यस्तै हविगत भएको छ । स्वर्गीय गणेशमान, कृष्णपसादलाई यसको ज्वलन्त उदाहरण मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिष्ठाको अवसान पनि त्यसरी नै हुनसक्छ ।
चुनाव जित्न र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न ओलीले बङ्गालको खाडीमा नेपालको आफ्नै पानी जहाज चलाउने, नेपाल र चीनलाई रेलमार्गले जोड्ने, कोही भोको र नाङ्गो नरहने आदिआदि ‘गफ’ हाँकेर प्रधानमन्त्रीले विवेकलाई खोपामा राख्ने ठूलै झुण्डलाई पछि लगाए । प्रचार यस्तो गरे कि प्रधानमन्त्रीले अब देश स्वाधीनता र समृद्धिको मार्गमा ठूलै फड्को मार्ने भयो भन्ने जनतामा भान पार्न सफलता हासिल गरे । दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको आदेश निष्कपट जनताले विश्वास गर्नै पर्यो । तर 'ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु' भनेझैँ अर्को चुनाव आउन करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई साकार बनाउने आधार नै तयार भएको देख्न पाइएको छैन ।
प्रधानमन्त्री यस किसिमका गफ दिइरहन्छन् । जनताले निरीह भएर पत्याउनुपर्ने बाध्यता छ किनकि उनी र उनका अरिंगालहरू गफ नपत्याउनेलाई सकेसम्म ठूलो स्वर निकालेर, भएभरका शक्ति प्रयोग गरेर नपत्याउनेको स्वरलाई दबाउन प्रयासरत छन् । ‘वाकपटु’ प्रधानमन्त्री एकपछि अर्को नयाँ गफ जारी गरिरहन्छन् । प्रधानमन्त्रीका कुनै गफ निकै नै उत्साहजनक लाग्छन् भने कुनै बेतुकका ।
सरकारको कार्यशैली
आमनागरिक वा व्यक्ति विशेष, जोसुकैको आचरण वा व्यवहार इमान्दारीपूर्ण वा सामाजिक मर्यादायुक्त हुनुपर्छ भने जनताको मत हासिल गरेर सुशासनको जिम्मेवारी पाएको सरकार झन् जनताको सेवाप्रति पूर्ण वफादार हुनुपर्छ । तर वर्तमान सरकारको कार्यशैली वा व्यवहार जनपक्षीय हुनबाट तर्किंदै गएको छ । सरकारको भनाइ र गराइ ठ्याक्कै विपरीत छ । सरकारका सदस्यहरू निर्वाचनका लागि जनतासामु गरिएका प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, सामाजिक सुरक्षाको उत्कृष्ट प्रबन्ध, स्वाधीनता र समृद्धिका लागि समर्पणलगायतका वाचा/प्रण बिर्सेर मनलागी गरिरहेछन् । यस्तो हुनु भनेको नेपाली जनताप्रतिको धोखाधडी नै हो ।
सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि जनताबाट कर असुलेको छ । वैदेशिक ऋणको भार थोपरेको छ, जसको जिम्मेवारी जनताले आफ्नो थाप्लोमा लिइदिएका छन् तर सट्टामा जनता के पाइरहेका छन् ?
नेपालका हरेक नागरिक सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमद्वारा संरक्षित छन् भनेर नथाक्ने सरकारको शासन शैली वा भूमिकाप्रति को सन्तुष्ट छ ?
हिजो राजतन्त्र रहँदाको कालखण्डमा राजाहरूको शान, मान र शैलीबाट आजित भई टिप्पणी गर्ने र प्रजातान्त्रिक तथा जनमुखी व्यवहारको वकालत गर्दै आएका दलीय नेताहरू आज राजतन्त्रकै सरह अझ त्योभन्दा बढी 'शाही आडम्बर' प्रदर्शन गर्न लालायित छन् । शासनाधिकार हात पारेपछि देशलाई आफ्नै विर्ता ठानेर 'शाही शैली'मा हुने गरेका पदाधिकारीका सवारीमा जनताले बाटो नै खाली गर्नुपर्ने, स्कर्टिङका दर्जनौँ सवारी साधन, सुरक्षाकर्मी परिचालन र सलामीको ‘शानशौकत’ त छँदै छ । जनताद्वारा निर्वाचित नेताका यस किसिमका कार्यको आलोचना नै गर्न नपाइने गरी नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम् नै विपक्षमा टिप्पणी गर्नेहरूमाथि अरिंगालझैँ जाइलाग्न आफ्ना दलका नेता कार्यकर्तालाई सार्वजनिक रूपमा नै आदेश दिन्छन् भने सरकारको यो शैलीलाई ‘फासीवादी’ नभनेर के भन्ने ?
दलीय नेताहरू आज राजतन्त्रकै सरह अझ त्यो भन्दा बढी “शाही आडम्बर” प्रदर्शन गर्न लालायित छन् । शासनाधिकार हात पारेपछि देशलाई आफ्नै विर्ता ठानेर “शाही शैली”मा हुने गरेका पदाधिकारीका सवारीमा जनताले बाटो नै खाली गर्नुपर्ने, स्कर्टिङ्गका दर्जनौ सवारी साधन, सुरक्षाकर्मी परिचालन र सलामीको ‘शानशौकत’ त छँदैछ ।
वि.सं. २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीलाई दृढतापूर्वक प्रतिरोध गर्दै सत्तारुढ भएका तत्कालीन र वर्तमानका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकल राष्ट्रवादी छविलाई कदर वा पारितोषिक स्वरूप नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई २०७४ सालको संघीय संसदको चुनावमा जनताले बहुमत (एमाले ३०.६८ प्रतिशत र माओवादी केन्द्र १५.०३ प्रतिशत मत) दिएको हो । ओलीमाथि विश्वास गरेर दुई तिहाई मत सुम्पने जनताको विश्वासलाई अहिले घात हुनबाट जोगाउन ओली अक्षम भइरहेका छन् ।
त्यसैले अहिले ओलीइतरका सबैको असन्तुष्टि छताछुल्ल हुन थालेको छ । जनताको नजरमा अहिले प्रधानमन्त्रीको गरिमा क्रमशः ह्रासोन्मुख छ । यसका लागि स्वयम् प्रधानमन्त्री र उनका 'अरिंगाल' नै जिम्मेवार छन् । अर्कोतिर सरकारका मन्त्रीहरू आमजनताको भावनाअनुरूप शासन सञ्चालन गर्नेतिर भन्दा निहीत स्वार्थकेन्द्र र विदेशी (खासगरी भारत)लाई रिझाउन तावेदारी गर्ने काममा वफादार देखिएका छन् । विपक्षी राजनीतिक दलको नेतृत्वले पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुरूप विपक्षीको भूमिकालाई सशक्त बनाउन नसकेकाले पनि सरकारलाई कुनै न कुनै रूपमा सहुलियत पुगेको छ ।
अलोकप्रियताका केही कारण
आमनिर्वाचनले विपक्षको भूमिकामा सीमित गरिदिएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निकै सकस र बाध्यतापूर्वक निर्वाचन सकिएको करिव तीन महिनापछि मात्र सत्ता हस्तान्तरणपश्चात शक्तिसम्पन्न सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका ओलीसामु आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीका साथै जनचाहनाका चाङलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यसूची थियो तर ओली आमनागरिककै जीउधनको सुरक्षामा चुक्न गए । एक वर्षअघि कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको हत्याको दोषी पत्ता लगाउन भन्दा दोषीलाई संरक्षण दिने, प्रहरी इन्काउन्टर भन्दै राज्य संरक्षित हत्या जारी राख्नुले सरकारको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ ।
आफ्नो विरुदावली गाउनेहरूको मात्र विर्ता बनाउन र आलोचक तथा समालोचकहरूको स्वतन्त्र आवाज दबाउन प्रजातान्त्रिक सरकारको आत्मा मानिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित बनाउने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउने सरकारी कदम के प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता वा आदर्शअनुरूप छ भन्न सकिन्छ ? सरकारको यस कदमले जग हँसाइको काम गरेको छैन ?
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०५६/०५७ तिर प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति र पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित नगरी पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा नै फिर्ता गरेको र तत्पश्चात् प्रतिनिधिसभामा ‘अर्थ विधेयक’ शीर्षकको नाममा उत्पत्ति र पारित भई लालमोहर सदरका लागि आफ्नो कार्यालयमा आई पुगेकामा राजाले सर्वोच्च अदालतसँग सल्लाह गरेर खारेज गरेको विधेयकलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले व्युँताइदिएको प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराई लाखौँ भारतीयलाई नेपाली नागरिकता बाँडेको सबैलाई जानकारी छँदै छ । त्यसमाथि गएको हिउँदे संसद अधिवेशनबाट अङ्गीकृतलाई ‘वंशज’को हैसियतमा नागरिकता प्रदान गर्ने ऐन पारित गर्न गराउन प्रधानमन्त्रीले खेलेको भूमिकाले नेपाली जनताका सन्ततिको अधिकार खोसिन गएको छ । भारत प्रायोजित केही नेता कार्यकर्ता बाहेक बाँकी जनतालाई प्रधानमन्त्री एवम् सरकारको यो कार्यले रुष्ट बनाएको छ ।
केही समययता सरकारले देशभित्रै युरेनियम प्रशोधन गर्ने ‘पारमाणविक भट्टी’ सञ्चालन गर्न सोचाइ बनाएको कुरा बाहिर प्रचारमा आएको छ । सरकारले गर्ने कार्यको दीर्घकालीन परिणाम आँकलन गरेको छ वा कसैको हितमा यो सोचाइ बनाएको हो । करिब चार दशकअघि नै तत्कालीन सोभियत संघले अघि सारेको नेपालमा युरेनियमको खोज अनुसन्धान गर्ने तथा प्रशोधन गर्ने प्रस्तावलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले गुपचुप राखेर निष्क्रिय तुल्याइदिएका थिए । अहिले सरकार किन, कसका लागि यो प्रकरणलाई जीवित बनाउँदै छ ? आमजनताले जान्न पाउने कि जनतालाई अझै अँध्यारोमा राख्ने ?
‘विभीषण’को भूमिका निर्वाह गरिरहेका केही व्यक्तित्वलाई सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनका लागि गठन गरेको ‘प्रबुद्ध समूह’को सिफारिस नामको प्रपञ्चद्वारा सिंहदरबारले आन्तरिक कार्य मात्र गर्न पाउने, एउटा सार्वभौम राष्ट्रको स्वाधीनता नै कुण्ठित हुने गरी 'राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध र प्राकृतिक स्रोत' पराईलाई सुम्पने धृष्टताले जनताको मनबाट विलीन हुँदै गएको प्रधानमन्त्रीको शाखलाई पुनर्जीवन प्राप्त हुन्छ र ? नेपाली उत्पादन परीक्षणको बहानामा काँकडभिट्टाबाट छिर्न नपाउने तर भारतीय तरकारी र फलफूल विषादीयुक्त छ, परीक्षण गरेर मात्र भित्रन दिनुपर्छ भन्ने आवाजलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्रीले बिना परीक्षण भित्र्याउन आदेश दिनुलाई के अर्थमा बुझ्ने ? आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जनताको विरोध हुँदाहुँदै पनि ‘आइफा अवार्ड’ नेपालमै हुन्छ भनेर पेल्नु अझ झोलुङ्गे पुल माग्ने जनतालाई बजेट छैन भनेर टार्ने तर आइफा अवार्डलाई सरकारी कोषबाट नै करोडौँ रूपैयाँ निकाशा दिने निर्णय जनताकै हितमा भएको ठानिदिनुपर्ने ?
'... लाई घिउ नपचेको' भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्व अहिले अधोगतितिर लागेको छ । समय अझै छ तर ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउन को कोसँग होसियार हुने हो, कुन नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छ, कुन छैन भनेर निर्णय लिने हो, त्यो बिना हिच्किचाहट, साहसपूर्वक लिन सक्नुपर्छ । राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको नेतालाई नै जनताले प्रतिष्ठाको माला लगाइदिने हो ।
चार वर्षअघिको भुइँचालोले बिगारेका, भत्काएका विश्व सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण कार्य त्यसै थाँती छ । सरकारले नै राष्ट्रियकरण गरेका ऐतिहासिक दरबार तथा राणाकालीन भवन, प्रताप मल्लद्वारा निर्मित रानी पोखरी आदिको संरक्षण सरकारको कार्यसूचीभन्दा बाहिर नै छ । सनातनदेखि चल्दै आएको रीतिथितिलाई सम्मान गर्नु, व्यवस्थित गर्नुको साटो समयानुकूल व्यवस्थापनको नाममा जनताको जीवनसँग जोडिएका परम्परागत रीतिथितिलाई भताभुङ्ग पारेर ‘होली वाइन’वालाहरूको मिसनअनुसार धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदा मास्न तथा समाजमा फुट ल्याएर भाँडभैलो मच्चाउन सरकारले ल्याएको ‘गुठी विधेयक’प्रति जनताको असन्तुष्टि प्रकट हुँदा पनि ओली सरकार आफ्नो जनविरोधी कदम सच्याउन तत्पर नहुनु उल्टै लाद्न बल गर्नुलाई कसरी जनपक्षीय मान्ने ?
निष्कर्ष
नेपालको राजनीतिमा बेलाबखत केही व्यक्ति आफ्नो त्याग र बलिदानका कारण चर्चित हुन्छन् । जनतामा निकै राम्रो छाप छाड्न सफल हुन्छन् । फलस्वरूप जनताले उनीहरूको देवत्वकरण नै गरिदिन्छन् । तर कसको आँखा लाग्छ कुन्नि, केही समयपश्चात् उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठालाई धराशायी बनाइएको इतिहास छ । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनले स्वर्गीय गणेशमानलाई देशकै सर्वोच्च नेता बनायो । कालक्रममा उनी नेपाली कांग्रेसका मात्र सर्वोच्च नेता हुन पुगे । अठार महिना लामो नाकाबन्दी झेलेका २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराई समयभित्रै संविधान जारी गरेको ‘जस’ र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतको भ्रमणमा जाँदा भारतीय समकक्षीले नेपाली सेनामा भारतीय मूलका नागरिक भर्नाको विषय उठाउँदा भारतीय सेनाको मुटुका रूपमा रहेको गोर्खा रेजिमण्टमा भारतले किन भारतीय मूलका नेपालीलाई भर्ना नलिएको ? भन्ने प्रश्न गरेर भारतीयसँग बराबरीको व्यवहार प्रदर्शन गरेकाले नेपाली जनतामा बनाएको उच्च छवि पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वका कारण क्षयग्रस्त हुन पुग्यो ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव स्वर्गीय मदन भण्डारी संसदमा विपक्षी दलको नेता भएर पनि कूटनीतिक तवरले राष्ट्रियता सम्बर्द्धनमा जुटेकाले निकै प्रतिष्ठित हुन पुगे तर नियतिले उनलाई सडक दुर्घटनाको सिकार बनायो ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी आफ्नो आचरण र कार्यबाट प्रतिष्ठा आर्जन गरेका अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो तर त्यसपछि प्रतिष्ठित नेता बन्ने मार्गमा खडेरी नै लाग्यो । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नेपाल-भारतबीचको महाकाली सन्धि पारित गराएर नेपाललाई ठगिने मार्गमा धकेल्ने एक प्रमुख पात्र भए पनि २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध डटेको भान दिएर नेपाली जनताको मन जित्न सफल भएवापत जनताले बहुमत सुम्पेको पनि हो । तर '... लाई घिउ नपचेको' भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्व अहिले अधोगतितिर लागेको छ । समय अझै छ तर ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउन को कोसँग होसियार हुने हो, कुन नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छ, कुन छैन भनेर निर्णय लिने हो, त्यो बिना हिच्किचाहट, साहसपूर्वक लिन सक्नुपर्छ । राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको नेतालाई नै जनताले प्रतिष्ठाको माला लगाइदिने हो ।
'विज्ञेषु किम् अधिकम् ?'