लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | असार २७, २०७६
काठमाडौँ । फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा आबद्ध कृषकलाई सहकारी बजार प्रणालीमार्फत आय वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘सहकारी बजार विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको छ ।
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँग समन्वय गरेको उक्त कार्यक्रममा कृषकको जीविकोपार्जनमा सुधारका साथै उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा फलफूल तथा तरकारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा किसानले उत्पादन गरेका फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न अस्वभाविक नाफा तथा कमिसन खाएर उपभोक्तासम्म बिक्री गर्ने विभिन्न तहका बिचौलियाको प्रभावलाई न्यून गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
काठमाडौँ उपत्यका, हेटौँडा, भरतपुरजस्ता ठाउँका बजारलाई लक्षित गरिएको यस कार्यक्रमले पहिलो चरणमा ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर र चितवनलाई समेटेको छ । पाँच वर्षको समयअवधि रहेको कार्यक्रम गत वर्षदेखि शुरु भएको हो ।
कार्यक्रमका राष्ट्रिय परियोजना प्रबन्धक सुमनशेखर मानन्धरका अनुसार स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्थानीय सहकारी परिचालन गरी कृषकका उत्पादनको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी खरीद गरिने छ । प्रशासनिक खर्च सञ्चालनका लागि वस्तुमा न्यूनत्तम नाफा लिएर उपभोक्तालाई सर्वसुलभ मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराइने यस कार्यक्रमअन्तर्गत एक अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसबाट १४ हजार ४०० कृषक लाभान्वित हुनेछन् । विभिन्न ७२ वटा सहकारीमार्फत उत्पादित वस्तु खरीद बिक्री गर्दा बिचौलिया नहुने हुँदा कृषक र उपभोक्तालाई सहयोग पुग्ने छ ।
उत्पादनको वास्तविक मूल्य प्राप्त हुने भएपछि कृषकको आम्दानीमा वृद्धि हुनुका साथै उपभोक्ताले पनि अनावश्यक कमिसनको भार बहन गर्न नपर्ने हुँदा दुवै पक्ष लाभान्वित हुने छन् । कृषकलाई प्रारम्भिक सहकारीमा आबद्ध गराउँदै कृषकबाट उत्पादित फलफूल तथा तरकारी पकेट क्षेत्र, स्थानीय तह, जिल्ला र केन्द्रीयस्तरमा सञ्चालन हुने सहकारी बजारसम्म पुर्याउन पूर्वाधार विकास तथा नीतिगत सहयोग प्रदान गर्नेछ ।
कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि नेपालमा किसानलाई बीउबिजन, मल, बजारका पूर्वाधार विकासमा समस्या आइरहने हुँदा यस्ता समस्या समाधानका लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ । बेलायतको म्यानचेष्टर सिटीमा १८औँ शताब्दीको मध्यतिर ‘रोचडेल इक्विटेबल पायोनियर सोसाइटी’ स्थापना गरी सहकारी शुरु भएको इतिहास पाइन्छ । नेपालमा भने सहकारीको स्थापना भएको करीब छ दशक मात्र भएको छ । सरकारले मुलुकको समृद्धिका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र गरी तीन खम्बे अर्थनीतिको अवधारणा बनाएको छ ।
सामान्यतया सहकारीमा आबद्ध सदस्यले निश्चित रकम उठाएर सङ्कलन भएको रकमलाई आफ्नो समूहभित्रका सदस्यले एकल वा संयुक्त रुपमा आर्थिक लगानी गर्ने र त्यसबाट प्राप्त नाफा नियामनुसार वितरण गर्ने गरिन्छ । कार्यक्रमका संयोजक अनन्तकुमार बस्नेतले सहकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिने उक्त परियोजनाले गरीबीको रेखामुनि रहेका वर्ग, भूमिहीन कृषि मजदूरलाई समेटेको बताउनुभयो । देशभर प्रारम्भिक सहकारी, सहकारी सङ्घ, विषयगत सङ्घ र केन्द्रीय तथा राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ गरी जम्मा ३४ हजार ५१२ सहकारी दर्ता भएका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई सहकारीको दर्ता, नियमन गर्नेलगायत जिम्मेवारी दिइएकाले २०० भन्दा बढी सहकारी स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । हाल सहकारीमार्फत ६० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन् । करीब ५० लाख शेयर सदस्यको बचत रु दुई खर्बभन्दा माथि पुगेको समाचार राससमा छ ।