घोक्राएर पठाएको कर्मचारी झोक्राएर बस्ने नै हो !

भोलानथ पोखरेल

उपाध्यक्ष

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन

सरकारले घरघरमा सिंहदरवारको नारालाई अगाडी सार्‍यो । सोही अनुसारको सेवासुविधा घरदैलोमा उपलब्ध गराउनको लागि समयमा नै कर्मचारी समयोजन पहिलो शर्त थियो । यो संविधान कार्यन्वयनको पहिलो खुट्किलो पनि हो ।  तर ऐन जारी भएको लगभग १६ महिनासम्म यो वा त्यो बहानामा कर्मचारी समायोजन हुन सकिरहेको छैन । कर्मचारीले के समायोजनमा जान नचाहेकै हो त ? अथवा सरकार कर्मचारी समुदायलाई देखाएर समायोजन नै गर्न नचाहिरहेको त छैन ? यसै सन्दर्भलाई नेपाल निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक  ट्रेड  युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलसँग लोकसंवाद डट कमले कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ उहाँसँग भएको कुराकानी :  

 

कर्मचारी समायोजनको मुद्दा किन पेचीलो बनिरहेको छ ?

कर्मचारी समायोजनको प्रकृया अलि अगाडिबाट नै शुरु भएके हो । हामीले समायोजन ऐन अघिल्लो वर्षको अशोजमा नै जारी गर्‍यौ । त्यसपछि नै समायोजनको प्रक्रिया शुरु भएको हो । यो विचमा भीआरएसको सूचना निकाल्यौ र यसमा कर्मचरीले मुद्दा हाल्ने अवस्थासम्म सृजना भयो । सरकारले यसलाई स्विाकार गरेन । ओएनएम पनि यही ऐनका आधारमा गरेका हौं । अहिले आएर  कर्मचारी संमायोजनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । पेचिलो भएपनि लगभग समयोजनको अन्तिम अवस्थामा भने हामी पुगेका छौ ।

 कर्मचारी समायोजनको विषयलाई पेचिलो बनाउने काम कर्मचारी युनिययन खाशगरी आधिकारीक ट्रेड युनियनले गरिरहेको  आम बुझाइ रहको छ नि ?

के आधारमा राष्ट्रिय स्तरका युनियनि खाशगरी आधिकारीक ट्रेड युनियनले यसलाई पेचिलो बनाए भन्ने कुराको वास्तविक्ता बुझनु पर्‍यो । हाम्रो पहिलो माग भनेको छिटो भन्दा छिटो कर्मचारीको समायोजन गरिनुपर्छ । यसकारण हामीले यो कुरा भन्यौं, पहिलो कुरा त संविधान कार्यन्यनको विषय हो यो । संविधानको २०३ ले कर्मचारीलाई समायोजन गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यो भनेको तीन तहको सरकार छ । त्यसमा कर्मचारीको समायोजन गर्ने भनेको हो । समायोजन गर्नको लागि कर्मचारीको दरवन्दीको ओएनएम गर्नु पर्‍यो । खाशगरी कुन मन्त्रालय, विभाग, महाशाख,शाखा र कुन तहमा कुन तहको दरवन्दी चाहिने हो भन्ने कुरा ओएनएम गर्ने विषय हो । यो गर्ने काम नेपाल सरकारले हाफाजाडी ढंगले र हल्का ढंगले गरेको छ । यसलाई अब्याबहारीक बनाई राखेको छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । अबैज्ञानिक र अब्यवाहरिक रुपमा दरवन्दी सृजना गर्ने काम गरेको छ । विना आधारमा कुनै ठाउँमा यति कर्मचारी भनेको छ सोही स्तरको कार्यालयमा यति कर्मचारी भनेको छ । त्यसमा कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन । यसरी दरवन्दी तोक्दा आवश्यकताको सिद्धान्तले हो कि होइन ? भन्दा त्ये देखिदैन । अवश्यकताको सिद्धान्त भन्दा फरक ढंगले ओएनएम गरेको     छ । दरवन्दी तोक्दा स्वार्थपे्ररित ढंगले पनि गरिएको छ । कुन मान्छेलाई कहाँ राख्ने भन्ने हिसावले पनि ओएनएम गरिएको छ । त्यसकारण यो ओएनएम अव्याबहारीक र अवैज्ञानिक छ । दोस्रो कुरा कर्मचारीको जेष्ठता निर्धारण गर्नुपर्छ । कस्तो अवस्थामा कुनकुन कर्मचारी छन भन्ने कुरा पनि निकाल्नु     पर्छ । नेपाल सरकारको किताव खानाले त्यो अभिलेख आजसम्म अध्यावदीक गरेको छैन । सबैभन्दा पहिला त यसपटक कर्मचारीको अभिलेख अध्यावदीक हुने भएको छ । बास्तविक रुपमा हामीसँग कति कर्मचारी छन र ती कहाँकहाँ समायोजन हुँदै छन भन्ने कुरा समायोजन प्रक्रियावाट थाहा पाउने भयौं । तेस्रो कुरा प्रदेश र स्थानीय सरकारले उनीहरुको आवश्यकताको आधारमा कुन कर्मचारी कसरी चाहिन्छ भन्ने कुरा अवश्यकताको आधारमा ओएनएम भएन । अहिले भएको ओएनएम केन्द्रीय तहका कर्मचारीको व्यावस्थापन गर्ने काम हिसावले भएको छ । व्यावस्थापन पनि पनि कसरी भन्दा कुन कुन कर्मचरीलाई कहाँ पठाई दिने । मेरो मान्छेको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने हिसावले भएको छ । अर्को कुरा समायोजन सम्बन्धी अध्यादेशले मुलत कर्मचारीको  बृति विकासको काम रोक्ने काम गरेको छ । बृति विकास गर्ने काम नेपाल सरकारले रोक्न सक्दैन र रोकिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो । सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र यो हुँदैन । प्रशासनको मूल्य र मान्यता विपरीत भएको हुँदा बृति विकासको पाटोलाई खुल्ला गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलो उठाउँदै आएका    हौं । यही आधारमा आधिकारीक ट्रेड युनियनसँग सरकारले नौ बुधे सहमती गरेको छ । त्यो सहमतिको जगमा हामी अगाडि बढ्ने,कानून निर्माण गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन र स्थानीय प्रशासन सेवा ऐनमा व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । कर्मचारीको समायोजन छिटो भन्दा छिटो गरेर पठाउँनु पर्छ । यो विषयलाई पेचिलो बनाउनु हुँदैन । सरकारसँग भएको सहमति पछि समायोजनमा जान कर्मचारी उत्साहीत भएको छन ।

सरकारले के पनि विचार गर्नु पर्‍यो भने तल्लो तहमा कर्मचारी जान मानेनन वा जान खोजेनन भन्ने कुराको समस्या पत्ता लगाउनु पर्‍यो । यो रोग हो भनी पत्ता लागेपछि मात्र उपचार सहज हुन्छ । यो गरिएन भने रोग एउटा हुने औषधी अर्को खुआएर रोग त निको हुँदैन ।

के हो त तल जान नमान्ने कारण ?

 बृति विकास, सेवा, शर्त, सुविधा र सुरक्षाका कारणले जना नमानेको हो । अर्को कुरा पनि म तापाईलाई भनि हाल्छु नि केन्द्रीय सरकाका कर्मचारीहरु तल्ला तहमा जाँदा उनीहरुलाई हतपात गरिएको छ । यो काम मन्त्री देखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिवाट भएको छ । जनप्रतिनिधिवाट नै कर्मचारी माथि हातपात गरेपछि जनताल के गर्छ ? कुटाइ खाएको कर्मचारीले कस्तो खालको सेवा दिन्छ । सरकारको भनाई के आयो भन घोक्रायर पठाई दिन्छु । घोक्रायर पठाएको कर्मचारी त झोक्रायर बस्ने भयो नि । झोक्रायर बस्ने कमचारीले कस्तो सेवा उपलब्ध गराउँछ । कर्मचारीलाई प्रोत्साहानका साथ उच्च मनोवलका साथ कर्मचारीलाई कार्य क्षेत्रमा पठाउन सकियो भने मात्र राम्रो सेवा दिन सकिन्छ । त्यही अनुसार कर्मचारीको समायोजन गर्नुपर्छ ।

प्रशासन समूहका जुनियर कर्मचारी कार्यालय प्रमुख मान्नु परेका कारण समायोजन हुन सकेको छैन भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छ कि छैन ?

तपाईले दुनियमा हेर्नु भयो भने इन्जिनियर सिडियो हुँदैन । अन्य प्रविधिक विषयको मानिस सिडियो बन्दैन । नेपालमा मात्र हैन विश्वमा नै प्रशासनको प्रमुख हुने भनेको प्रशासन सेवाको मानिस नै हो । समस्या कहाँ हो भने प्रशासन सेवाकै जुनयिर मानिसलाई कार्यालय प्रमुख बनाउन, जस्ले कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सरकारको सचिव अप्सर पाउने मर्यादा क्रम जुन   छ । अथवा भनौ हाकिम र कारिन्दाको जुन सम्बन्ध रहँदै आयो त्यो नरहने भयो । किन भने जुनियर त हाकिम बन्ने भयो । आशा छ सरकारले हामीसँग कनिष्ठका अन्र्तगत जेष्ठलाई राख्दैनौ भनेर प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो समस्या अव   रहँदैन । 

युनियनका पदाधिकारी वा उनीहरुको स्वार्थमा मालदार ठाउँमा कर्मचारी पठाउनको लागि संधै बखेडा निकाल्ने गर्छन भन्ने छ नि त्यसमा कुनै सत्यता छ कि छैन ?

सरकारले पहिलो कुरा आफ्ना कार्यालयहरुलाई एउटालाई मालदार र अर्कोलाई नमालदार अड्डा बनाउनु भएन । सबै अड्डाहरुलाई दिइने सेवा सुविधा समान ढंगले दिनु पर्‍यो । उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा अख्तियारको कर्मचारीले भत्ता खाने, महालेखा वा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले भत्ता खाने अनि बास्तविक जन स्तरमा सेवा दिने स्वास्थ्य, कृषि, पशुको अनि गाउँ पालिकाका कर्मचारीलाई चाहि भत्त नदिने हुनुहुँदैन । अथवा महाराजका कर्मचारीले भत्ता पाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । यो अवस्था कस्ले सृजना गर्‍यो एउटा समान कर्मचारी अर्को कार्यालयमा जाँदा अतिरिक्त सेवा सुविधा पाउने यो खालको हकर्त हुनुहुँदैन । कार्यालयको आधारमा होइन कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादनको आधारमा थप प्रोत्सहान सुविधा दिनुपर्छ भन्ने हो । उस्ले कति उत्पादकत्व हाँसिल गर्‍यो । सम्बन्धीत कार्यालयले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्ती गर्न उसको भूमिका कस्तो रहयो । उस्को नेतृत्व र कार्यकारी भूमिका कस्तो रहयो । त्यसको आधारमा उसलाई सुविधाहरु दिनुपर्छ । मेरो कार्यालय र तेरो कार्यालयलाई दिने भन्ने कुरा नै विवेदपूर्ण छ । मलदार अड्डा के आधारमा भयो भन्ने कुरा खोज्नु पर्‍यो । किन आकर्षण हुलाकमा हुँदैन ? किन मालपोत कार्यालयमा हुन्छ ? अनियमिततामा किन सहकारीको कर्मचरी समाइदैन, किन यातयताको मानिस समाइन्छ ?के छ यतायात कार्यालयमा ? जे कारणले यो समस्या आइरहेको छ । त्यो हटाउने गरी सरकारको नीति आउनु पर्‍यो । कर्मचारीलाई मात्र आरोप लगाएर हुन्छ ? किन चाहियो हामीलाई मालदार अड्डा । म भोला पोखरले आजसम्म कुन मालदार अड्डामा बसेको छु । उस्ले आफ्ना मान्छे कुन ठाउँमा पठाएको छ । हिजो म निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष हुँदा देखि भन्दै आएको हुँ । एर्क प्रकृतिको कार्यालयमा निरन्तर एउटै कर्मचारीलाई राख्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ  । भनेको बैज्ञानिक र स्वाचलित खालको सरुवा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । एउटा मानिस सिडियो कार्यालयमा बसेर साशक बनिरहने अर्को चाहि हुलाकमा बसेर शासित भइरहेने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ । शक्तिशाली मान्छे उपसचिव पनि सहसचिवको ठाउँ लिएर बसिरहने सहसचिव चाहि उपसचिवले उसको दरवन्दीमा बसेर काम गरेको टुलुटुलु हेरेर बस्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

यो हुनुमा तपाईहरु कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ ?

यो हुनुमा हामी जिम्मेवार हो र ? यो ट्रेड युनियनका कारण भएको हो र ? यो सरकार र सरकारमा बसेका व्यक्तिको निच स्वार्थका कारण यो भईराखेको छ । अवरवादी कर्मचारीको घेरमा सरकार बसेका कारण यो अवस्था सृजना भएको  हो । अवसर र स्वार्थको घेरामा बसेको सरकारले अव त्यो भन्दा माथि बसेर कर्मचारीलाई हेर्नु पर्‍यो । अवसर नपाएका कति कर्मचारी कती छन ? किन विभेद कर्मचारीमा ? एउटालाई सुविधा अर्कोलाई असुविधा किन ? एउटा विदेश कुदिरहन्छ । अर्को हेरिरहन्छ । यस्तो विभेद कर्मचारीमा रहिरहने हो भने संघीयता कार्यन्वयन हुन सक्दैन । घरघरमा सिंहदरवार भन्ने कुरा सपना मात्र     हुन्छ । सबै कर्मचारीलाई समान खालको सेवा सुविधा दिएर उच्च मनोवलका साथ खटनपटन गर्नुपर्‍यो ।

हिजो तपाईहरुले तीनै दलहरुसँगको सामिप्यता राखेर ट्रेड युनियनमा चुनव जित्नु भयो अनि तीनै दलले सरकार बनाउँदा यस्तो कुरा राख्दा असहयोग भएन र ?

म जुन संगठनको धरातलवाट आधिकारीक ट्रेड युनियनमा आएको छु । यो कुनै दलको सामिप्यतामा बसेर बनाइएको संगठन होइन । जो दलिय सुविधा लिनको लागि गठन गरिएका संगठनलाई गर्ने प्रश्न हो यो भन्ने लाग्छ । म आम निजामती कर्मचारी संगठनको नेताको हिसावले म बोलिरहेको छु । यो कुनै दलको निर्देशशनमा चल्ने संगठन होइन । यो आम कर्मचारीहरुको महाधिवेशनले तय गरेको विधि प्रक्रिया र  निर्देशनबाट चल्ने संस्था हो ।

युनियनका पदाधिकारीले आफ्ना मानिसको व्यावस्थापनको स्वार्थ राखेर यो आन्दोलन गरेर सरकारलाई झुकाई राखेको त छैन ?

छैन । विलकुलै छैन । स्वार्थ स्वार्थ त बाझिहाल्छ नि । मैले डिसेम्बर २४ मा हामीले सरकारलाई यी विषयमा सहमति हुनुपर्छ भनेर भन्यौं । त्यसमा एउटा भन्दा अरु सबै कुरामा सहमती भयो । प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीले संघमा आउनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारसँग सहमति गर्न सकिएन । आम कर्मचारीको सरोकारको विषय बृति विकासको विषयमा अहिले कै स्तरमा सहमति भएको छ । सोही आधारमा ऐन अगाडि बढेको छ । कार्यालय सहयोगीको पदोन्नती प्रक्रियालाई सरलिकृत गर्ने कुरा भएको छ । धेरै कुराहरु भएका छन् । सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरु माथि बस्न खोज्ने हुन । शाखा अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीहरु गाउँगाउँमा छन । हिजो पनि गाउँमा थिए आज पनि गाउँमा छन र भोली पनि गाउँमा नै हुन्छन । द्वन्द्वको वेलामा कुन मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिव, उपसचिव वा कुन राजनीतिक दलको नेता बसेको थियो गाउँमा । हामी कर्मचारी नै बसेका थियौं । हाम्रा साथीहरु बसेर राज्य जोगाइ दिएका थियौं । निजामति सेवाले राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनजिविका र लाकता   न्त्रीक नागरिक प्रशासनको पक्षमा संधै वकालत गर्दै आएको छ ।

तपाईहरुसँग भएको सहमति अनुसार ऐन आयो भने कर्मचारी समायोजनमा अवरोध गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ?

कर्मचारी मैत्री कानून बन्नु पर्छ । सहमतिको कुरा कानूनमा आउना साथ सरकार भन्दा दश कदम अगाडि बढेर कर्मचारी समायोजनको अगुवाई गछौं । तर सहमति भन्दा पनि प्रतिगामि ऐन आयो भने आलोचना, विरोध  हुन्छ । कर्मचारी राजीनामा गरेर जाँदैनन । एउटा कुरा ख्याल राखे हुन्छ सबैले । सरकारले भाषण मात्र गर्ने कि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्न यतिखेर उठेको छ । सरकारको कोटमा छ बल । आफ्ना सपनाहरु पुरा गर्ने हो भने कर्मचारी प्रशासनलाई परिचालन गर्न सक्नु पर्‍यो  । ती परा गर्ने सपना होइनन जनतालाई भूल्याउने मात्र हो भने त जे जे गरे पनि हुन्छ । हामी कर्मचारी प्रशासन परिचालन गर्ने खालको नीति निर्माण गरी कार्यन्वयनमा लैजान माग पनि गछौं ।