लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण ३, २०७६
विद्यार्थी सङ्गठनले जबरजस्ती चन्दा असुलेका धेरै सुनिन्छन् । सङ्गठनको जिल्ल ावा केन्द्रीय अधिवेशन होस् अथवा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को चुनाव देखि क्याम्पसमा हुने जे सुकै गतिविधिको वहानाम हरेक पटक विद्यार्थी संगठनरु तीनका नेताले लाखौँ लाख चन्दा रकम उठाउने गरेको गुनासो आएको नसुनिएको विषय होइन । हरेका वर्ष जस्तो यो समस्याको सामना निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालक, उद्योगी–व्यापारी लगायत आतङ्कित बन्ने गरेका छन् । यही चन्दा असुलउपरका कारण विद्यार्थी सङ्गठनहरू र तिनका नेताहरूको सधैँ जसो आलोचनाबाट मुक्त हुन नसकिरहेका छैनन् ।
यसरी आलोचना र विवाद मात्रै नभई विद्यार्थी सङ्गठनले चन्दा आतङ्क मच्चाएको विषयमा आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विद्यार्थी सङ्गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी सङ्गठन (अनेरास्ववियु) भने चन्दा उठाउने प्रवृत्तिका विरुद्ध उभ्याउन बताएको छ । अनेरास्ववियुले २०७६ साल साउन २ गते आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुराको जानकारी गराइएको थियो । पत्रकार र सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तीमको तेस्रो बुँदको ‘क’ मा भनिएको छ – ‘विद्यार्थी आन्दोलनको गरिमा र मर्यादाको उचाइलाई ख्याल गर्दै आज उप्रान्त अनेरास्ववियुले संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा निजी शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयबाट कुनै पनि आर्थिक सहयोग लिन बन्द गरिएको’ उल्लेख छ । साथै उक्त वक्तव्यमा नै भनिएको छ – ‘अनेरास्ववियुको कुनै मातहत कमिटी र नेता कार्यकर्ताहरूले त्यस्ता आर्थिक सहयोग लिएको पाइएमा सङ्गठनले अनुशासनको कारबाहीको भागीदार बनाइने’ जानकारी गराएको छ ।
यो निर्णय पश्चात् अनेरास्ववियु भित्र ठुलै आतङ्क मच्चिएको छ भने यो निर्णयले अन्य विद्यार्थी सङ्गठनमा समेत आँधी सृजना गरिदिएको छ । विद्यार्थी राजनीतिको नाममा अधिकांश विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूले मासिक रूपमा निजी शैक्षिक संस्थाबाट असुलउपर गर्नुका साथै निजी विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका निःशुल्क पढाउने नेताहरूलाई सशकित तुल्याएको छ ।
अनेरास्ववियुको निर्णयसँगै सहतमा धेरै कुराहरू आएका छन् । कसैले यो निर्णयलाई कसैले सही निर्णय माने त कसैले सस्तो लोकप्रियता लागि गरिएको भनिएको छ । कतै यो अनेरास्ववियुको आधिकारिक निर्णय होइन भनेर सामाजिक सञ्जालहरूमा भन्ने मानिसको पनि कमी देखिँदैन । तर लामो समयसम्म माओवादी निकट अखिल (क्रन्तिकारी)नेतृत्व गरिसक्नु भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का पोलिटब्यूरो सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले शुभकामना दिनु भएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुमा बधाई दिँदै ‘यो निर्णय सफलतापूर्वक कार्यन्यनका लागि अखिलका नवनियुक्त संयोजक ऐन महरसहित निर्णयमा सहभागी सबै साथीहरूलाई विशेष शुभकामना सहित धन्यवाद’ भन्नु भएको छ ।
लामो समयसम्म सङ्गठनको नेतृत्व गरिसक्नु भएको नेता न्यौपानेले समािजक सञ्जालमा लेख्नु भएकाे स्टाटसले विद्यार्थी संगठनका नेताहरु कितसम्म हर्कत गर्छन भन्ने कुराकाे उजागर गर्नु भएकाे छ । साथै स्टटा अन्य तीन वटा निर्णय पनि कडाइका साथ कार्यन्वयन गर्नको लागि आग्रह गर्नु भएकाे छ । पहिलो हो विश्व विद्यालयहरूबाट निजी कलेजहरूबाट सम्बन्धन दिलाउनको लागि फाइल बोकेर हिँड्ने, शिक्षा व्यापारीलाई निजी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिलाए बापत एकमुष्ट पैसा लिने र स्वतः त्यस्ता कलेजको शेयर समेत पाउने विक्रान्त विद्यार्थी आन्दोलनमा देखा परको । यसलाई पनि चन्दा जस्तै अनुशासन र कारबाहीको दायरामा ल्यानुहोला भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ ।साथै नेता न्यौपानेले शिक्षक, कर्मचारी को (सिभिल र फौजी) को सरुवा–बढुनाका फाइल बोकेर सिहंहदरवारलगायत पावर सेन्टर धाउने, काम गराउने र त्यसबापत पैसा लिने प्रथाको अन्त्यको घोषणा र विद्यार्थी नेता पिए बन्ने संस्कारले विद्यार्थी आन्दोलनलाई प्रतिपक्ष आन्दोलनबाट च्युत गरेको छ । पक्का हो कि पिए कोही न कोही हुनुपर्छ तर विद्यार्थी नेता पिए बन्ने हो भने विद्यार्थी नेतृत्वबाट राजीनामा दिएर जानुपर्ने, यदि विद्यार्थी नेता भइरहने हो भने पिए बन्न नपाउने निर्णय पनि तत्काल गर्नुहोला भनेर सार्वजनिक रूपमा आग्रह नै गर्नु भएको छ ।
साथै विज्ञप्तिमा विद्यार्थी शिक्षाको चर्को शुल्क तथा छात्रवृत्तिको सन्दर्भमा, विश्वविद्यालयको सुधारको सम्बन्धमा र विविध पक्षमालाई समेटेर विज्ञप्ति जारीमा १९ बुँदहरू उल्लेख गरिएको छ ।
यो निर्णय पश्चात् विद्यार्थी आन्दोलनमा ठुलो सुद्धिकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ भने । यसको सकारात्मक प्रभाव अन्य विद्यार्थी संघ÷संगठनममा दाबी गरिएको छ ।
यति मात्रै होइन, यो निर्णयले चन्दा आतङ्कले हैरान भएका व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थालाई पनि राहत महसुस गराएको छ । तर, यससँगै निर्णय कार्यान्वयनबारे आशङ्का र प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।
के अब यो निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयन होला त ? के अरू विद्यार्थी सङ्गठनले अखिलको सिको गर्लान् त ?
यसको उत्तर त भविष्यले नै दिनेछ ।
तर, अखिल संयोजक ऐन महरको भनाइले निर्णय कार्यान्वयनमा भने आशङ्का देखिन्छ । उहाँले सरकारी समाचार संस्था रासससँगको कुराकानीमा सांस्कृतिक र रचनात्मक कार्यक्रम गर्दा मात्र आर्थिक सहयोग लिने बताउनुभएको छ । यसको अर्थ हात घुमाएर कान समाउने भनेझैँ घुमाउरो पारामा चन्दा सङ्कलन गर्न सकिन्छ भन्ने पो हो कि ? यदि त्यसो भन्न खोजिएको होइन भने अखिलले कुनै पनि कार्यक्रममा चन्दा उठाउँदैन भन्न सक्नुपथ्र्याे । अनि मात्र उसलाई चन्दा प्रवृत्तिको विरोधी मानिन्थ्यो । कतै अखिलको यो कदम ‘पपुलिस्ट’ हुने मात्रै त होइन ?
यदि वास्तवमै अखिल चन्दा–प्रवृत्तिको विरोधी हो भने उसले कुनै पनि रूपमा चन्दा लिनुहुँदैन । यति मात्रै होइन, अन्य विद्यार्थी सङ्गठनले पनि यसको सिको गर्नुपर्छ । अनि मात्र विद्यार्थी सङ्गठनलाई लागेको धब्बा मेटिन सक्छ । अन्यथा यो कदम केवल देखावटी र आवश्यक पर्दा आफ्नो दुनो सोझ्याउने पनि मिल्ने केवल ढुलमुले नीति हुनसक्छ ।