लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | श्रावण ५, २०७६
काठमाडाै । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आर्थिक विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानले व्यावसायिक उन्नयनमा कठिनाइ ल्याउन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले २०७६ साउन ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान व्यावसायिक कठिनाइ तथा ढुवानी व्यवसायका समस्याबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
चेम्बरले ठूलास्तरका उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा ‘भेइकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ प्रणाली’ लागू गरिनु सकारात्मक भए पनि स्थानीय छोटो दूरीको ढुवानीमा, उत्पादनकर्ता, आयातकर्ता, थोक बिक्रेता, वितरकको मालसामान ढुवानीमा सो व्यवस्था लागू नगर्न सुझाव दिएको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले ढुवानीमा भ्याट लगाउँदा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भार पर्ने र ढुवानी व्यवसायलाई भ्याटको दायरामा राखिँदा ढुवानीकर्तालाई व्यवहारिक कठिनाइ पर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
एक हजारभन्दा बढीको खरीद बिक्रीमा अनिवार्य प्यान नम्बर चाहिने व्यवस्था विद्यमान बजारभाउको दृष्टिकोणले असान्दर्भिक भएको जानकारी गराउँदै उहाँले कम्तीमा रु पाँच हजारभन्दा बढीको खरीदमा मात्र प्यान नम्बर अनिवार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । अझै पनि नेपालमा धेरै भारतीय मजदुर रहेको सन्दर्भमा प्यानबिनाको भुक्तानीले वैधता नपाउने व्यवस्था लागू नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा प्रधानन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरको सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले राज्यले ल्याएको नीति, नियमको परिधिभित्र रहेर व्यपार, व्यावसाय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।