मौद्रिक नीतिकाे लक्ष्यः सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति  गरिने
श्रावण ९, २०७६

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को बजेटले  राखेका लक्ष्य र आर्थिक वृद्धिदर  प्राप्ती गर्न, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न र उद्यमशीलता विकासमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैककाे तर्फबाट चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। 

नीतिमा नै वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई प्रोत्साहन गरेर बजेटले  राखेका लक्ष्य  प्राप्तीमा  सहयोग पुर्‍याउने  उल्लख गरिएको छ । 

 विगत वर्षहरुमा नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनुअगावै  मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै आएमा यस आर्थिक वर्ष शुरु भएको करिब एक साता ढिलो  जारी  गरिएको हो । 

 यसले नेपालको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाको चित्रण, पन्ध्रौँ योजना र नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेटलाई केन्द्रमा  राखेर मौद्रिक नीति जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ । 

केन्द्रीय सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट लगानीमा हुने वृद्धि, समष्टिगत रुपमा माग पक्षबाट मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न नदिन मौद्रिक योगाङ्कहरूलाई वाञ्छित सीमामा राख्न नीतिले जोड दिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

आर्थिक क्रियाकलापसँगै आयात बृद्धि हुने प्रवृत्ति कायमै रहने अवस्थामा  बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने प्रभावलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक व्यवस्थापनमा प्रयाप्त  ध्यान दिएको नीतिमा उल्लेख छ । 

साथै नीतिमा  चालू आर्थिक वर्षको बजेटले राखेका लक्ष्य हासिल गर्न र आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलतालाई प्रथामिक्तामा राख्दै  वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई प्रोत्साहित गरिएको छ । 

यसपटकको मौद्रिक नीतिले तरलताको  व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी  तुल्याउने, ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नुका साथै वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुुँच बढाउँदै, बैंकिङ क्षेत्रको साधन र स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरणलाई प्रस्तुत नीतिले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिएको छ । 

मूल्य स्थायित्व कायम गर्न उपभोक्ताको मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा कायम गर्ने महत्वाकांक्षी योजना समेत मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका छ । यसलाई सीमाभित्र राख्ने लक्ष्यलाई  मुख्य भने बनाइएको छ।

बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि यसआर्थिक वर्षमा कम्तीमा सात महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुुने विदेशी विनिमय सञ्चिति  गर्ने  अर्को महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ । 

चालू आवको बजेटमा उल्लिखित ८.५ प्रतिशतको  आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मौद्रिक व्यवस्थापनमा प्रचलित मूल्यको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणलाई  आधार बनाइएको छ । 

 विस्तृत मुुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशतको सीमा कायम गर्ने, आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशतमा र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने मौद्रिक नीतिले प्रस्ताव गरेको  । मौद्रिक नीतिले स्थिर विनिमय दर पद्धतिलाई निरन्तरता दिनुका साथै खुुला बजार कारोवार सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातबाहेकको अधिक तरलतालाई अनुगमन गर्दै बैंकहरूको अन्तर बैंक कारोवार दरलाई सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा अंगिकार गरिएको छ । 

अल्पकालीन ब्याजदर मा समयसमयमा हुने उतारचढाव स्थिर  कायम गर्ने लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउने, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा स्थायी तरलता सुुविधा दर ६ प्रतिशत, व्याजदरलाई  ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप सङ्कलन दरलाई तीन प्रतिशत कायम गर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ । 

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने व्याजदर चार प्रतिशतको अनिवार्य नगद अनुपातलाई यथावत राखि वाणिज्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशतलाई पनि यथावत रुपमा मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ । 

अन्तिम ऋणदाता सुुविधा दरका रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत कायम गर्ने भनिएको छ भने केन्द्रीय बैंकले प्रदान गर्ने विशेष पुनरकर्जा दर एक प्रतिशतमा सिमित गरिएको छ । 

साधारण पुनरकर्जाको दरलाई ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा सिमित गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विशेष पुनरकर्जा उपयोग गर्ने ऋणीबाट बढीमा ३ प्रतिशतसम्ममात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था छ ।  

साधारण पुनरकर्जा उपयोग गर्ने ऋणीबाट बढीमा ७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्यमका लागि असल कर्जाको धितो सुुरक्षणमा प्रदान गर्दै आएकोमा  १० लाखसम्मको पुनरकर्जाको विद्यमान दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट लिनसक्ने विद्यमान ब्याजदरलाई १० प्रतिशतबाट घटाई ७ कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्नसक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको  उल्लेख छ ।

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीबाट कम्तीमा पनि दुुई वर्ष अवधि भएको विदेशी मुुद्रा मुुद्दती निक्षेप सङ्कलन गर्न सक्ने र त्यस्तो निक्षेपको शतप्रतिशतसम्म नेपाली मुुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीति गरेको छ । 

  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी मुुद्रामा निक्षेप सङ्कलन गर्दा एक संस्थाबाट सङ्कलित निक्षेप आफ्नो कुूल स्वदेशी मुुद्रा निक्षेपको अधिकतम १० प्रतिशत हुनुपर्ने कुल स्वदेशी मुुद्रा निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशत कायम हुन विद्यमान व्यवस्थालाई भने निरन्तरता दिइएको छ । 

वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुुक्ता पूूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्यरुपमा ऋण पत्र जारी गरी सक्नुपर्ने व्यावस्था गरिएको छ   छ भने बैंकहरूले जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न भने  पाइने  व्यावस्था  गरिएको छ ।

 नेपाली नागरिकहरुसँग भएको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न पाइने छभने व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा लगायतकम कर्जाको  किस्ता भुुक्तानीमा आधारित गैर–व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको समेत अधिकतम सीमा तोकिएका छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टाछुट्टै वा एकमुुष्ट गरी  एक करोड वा सोभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने  विगतको व्यवस्थामा संशोधान गर्दै  त्यसको  सीमा  ५० लाख  गरिएको छ । 

वाणिज्य बैंकले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यावस्थालाई निरन्तरता दिइने कुरा उल्लेख छ  भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कूल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीति हटाएको छ ।