लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण ११, २०७६
भारतमा नरेन्द्र मोदीले दोस्रो पटक सत्ता सम्हालेपछि नेपालाई हेर्ने ‘दृष्टिकोण’मा खास कुनै परिवर्तन भएको छैन । भारतीय चुनावताका विगतमा हेर्न नीतिमा परिवर्तन हुने आँकलन गरिएको थियो । लामो समयदेखि नेपालको साना साथदेखि ठूल्ठूला राजनीतिक व्यवस्थापन भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङग (raw) ‘र’ले गरिरहेको छ । यसैको पछिल्लो कडी थियो- नेपालमा भइरहेको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिलाई मूल्यांकन गरेर भारत सरकारलाई प्रतिवेदन कामको लागि हालै ‘र’ पदाधिकारहरुको सक्रियता । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि भारतीको राजधानी नयाँ दिल्लीमा ठूलो छलफल कार्यक्रम नै सम्पन्न भइसकेको छ ।
‘र’ प्रतिवेदन तयार गर्नुभन्दा पहिला नेपालका ठूला मिडिया हाउसका सम्पादकहरूको ‘रात्रि भोज’ नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावास आयोजना गर्यो । पछिल्लो पटक संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग पनि भेटघाटको चाँजोपाँजो मिलाइयो । मिडियामा प्रभाव कायम राख्न सम्पादकहरूसँग भेटघाट आयोजना गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा मिनी संसद् मानिने संसदीय समितिका सभापतिहरूसँगको भेटघाट झनै रहस्यमय रह्यो । ‘र’ का प्रमुख सामन्त गोयल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको करिब ३ घण्टा लामो ‘दूतावास बैठक’लाई पनि अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई निवासमै भेटे भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत गोप्य रूपमा भेटघाट गरेको बताइन्छ ।
भारतले बिस्तारै नेपालमा पछिल्लो पटक देखिएको राजनीतिक स्थिरतालाई कसरी ‘अस्थिर’ बनाउने भन्ने बारेमा दूतावासदेखि ‘र’सम्मले सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलका प्रमुख नेताहरूलाई विभिन्न बहानामा भेटघाट गरेर आफ्ना कार्यरम्भ गरेको सन्देश दिइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा सरकारले विषादीको परीक्षण गर्ने भएपछि भारतीय राजदूत मञ्जितसिंह पूरीले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दुई पटक भेटघाट गरेर दबाब दिएपछि सरकार निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य नै भयो ।
जानकारहरूका अनुसार भेटघाटमा सामान्य ‘कुराकानी’ भए पनि ‘सरकार परिवर्तन सम्भव नभए पनि ‘र’ ले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन वा सरकारलाई आफ्नो ‘वश’मा राख्ने अवसरको उपयोग गर्यो । खासगरी भारतले नेपाललाई लेखेको पत्रको विषयमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री, मन्त्री सचिवमा सडकमा नै ‘आरोप-प्रत्यारोप’ हुँदा पनि कसैले कसैलाई कार्यबाही भएन । मानौँ कि यहाँ केही पनि भएको छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवसम्म सबै आ-आफ्नो काममा सबै लागे । दुई देशको सम्बन्धलाई असर पार्ने गतिविधि हुँदा यहाँ कसैले कसैलाई सामान्य सोधपुछसम्म भएन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली विदेश भ्रमणमा रहेका बेला नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहालले सरकारमा आलोपालो नेतृत्व हुने खुलासा पनि ‘र’ को प्रयोजन नेपाली मिडियाहरूले गरेको जगजायर छ । जब कि करिब ६ महिनाअगाडि नै कितावमा सार्वजनिक भइसेकेको पत्र मानौं कि त्यसै दिन भएको सम्झौताझैं उछालियो । त्यसैको निरन्तरताको रूपमा संसदीय समितिका सभापतिहरूसँगको भेट पनि ‘र’कै डिजाइनमा भएको थियो ।
‘र’कै डिजाइनमा भारत नेपाल सरकारलाई फकाउने र गलाउने दुवै रणनीतिमा लागेको छ । यसको लागि परियोजना दिने र दिएजस्तो गरेर विभिन्न खालको अवरोध गर्दै आएको छ । बेला बेलामा फकाएजस्तो गर्ने र अवरोध गर्ने रणनीतिमा भारतले सधैंभरि गरिरहेको हुन्छ । जुन परियोजना सम्झौता छन्, ती कार्यान्वयन हुँदैनन् । बरु परियोजनाको छलफलमार्फत् छिर्ने भारतीय खुफिया एजेन्सी सरकार परिवर्तन वा सरकारलाई ‘वश’मा राख्ने लाग्ने गरेको छ । यसमा राम्रोसँग नेपाली राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीको नेतृत्वसम्म ‘खरिद-बिक्री’ भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालको राजनीति बिस्तारै भारतको पन्जाबाट बाहिर जाने थालेको आभास भारतीय सत्तापक्षले सन्देश भारतीय र नेपाली सञ्चार माध्यम ‘प्रायोजित’ समाचार सम्प्रेषण गर्न लगाएर आफ्नो ‘स्पेस’को खोजी गरिरहेको छ । यसलाई त्यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । भारतले दिल्ली काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गको प्रस्ताव निर्माण गर्न होइन, केवल चिनियाँ रेलमार्ग रोक्ने एक मात्र उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।
विगत ६० वर्षभित्र नेपाल भारतबीच भएका राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनाहरूको फेहरिस्त र त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई हेरे मात्र पनि भारतले यस्ता प्रस्ताव केवल नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो ‘पन्जा’मा राखिराख्नका लागि अगाडि सार्दै आएको छ ।
एउटा हुलाकी राजमार्गलाई हेर्ने हो भने ३ दशकभन्दा लामो समयदेखि त्यो कार्यान्वयन नभई त्यसै राजनीतिक र कूटनीतिक विषयवस्तु बनेर बसेको अवस्था छ । नेपालको तराईमा पूर्व–पश्चिम जोड्ने महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील राजमार्ग भारतीय स्वार्थको कोपभाजनमा परेर त्यसै थलिएर बसेको अवस्था छ ।
भारत नेपालमा आधुनिक द्रुत गतिको विकास भएको हेर्नै चाहँदैन । त्यसमा पनि अत्याधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हवाइमैदान, सडक र द्रुत गतिमा चल्ने लामा छोटा सडकहरूका लागि परियोजना बन्न लागे भने त्यो बन्नै नदिने, बन्ने प्रस्ताव अगाडि बढ्न लाग्यो भने हतार-हतारमा सम्झौता गर्ने र सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयन नगर्ने भारतीय रवैया छ ।
हुलाकी राजमार्गको वर्तमान स्तरलाई अहिले गएर हेर्ने हो भने पनि यो कुरा प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । बहुप्रचारित निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइमैदानमा जहाजहरू अवतरण गर्नका लागि भारतीय आकाशमार्गको ‘अनुमति’ नदिने प्रचार भइरहेको छ । यसको सिधा अर्थ के हो भने नेपालमा बनिरहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालनमा बाधा पुर्याउनु नै भारतको उद्देश्य भएको प्रस्ट देखिन्छ ।
नेपालमा आफ्नो एउटा स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भारतले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनलाई ‘टुल’का रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । यसरी प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला नेपाली सञ्चारमाध्यम तथा विश्लेषकमार्फत् ‘प्रायोजित’ समाचार र विश्लेषण गर्न लगाई भ्रमको वातारण सृजना गर्ने गर्छ । यस्तै, समयमा अन्य मुलुकको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको राष्ट्रिय महत्त्वका विकास परियोजनाहरूमा अवरोध पुर्याउन आफै बनाउने प्रस्ताव गर्छ । सम्झौता पनि गर्छ । तर, कार्यान्वयन गर्दैन । जति पल्ट भारतले त्यसो गरे पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कहिल्यै चेत्तैन । बरु मुलुकको अस्मिता बन्धक राखेर सत्ता-स्वार्थमा निर्लिल्प्त भइरहेको छ ।