लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण १५, २०७६
काठमाडौं, एजेन्सी । लोकसभा तथा राज्यसभाबाट ‘तीन तलाक’ विरुद्धको प्रस्ताव पास भएको छ । अब राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउने बित्तिकै यो कानून कार्यान्वयनमा आउनेछ । कानून कार्यान्वयनमा आउने बित्तिकै मुश्लिम पुरुषले आफ्नो पत्नीलाई तलाक–तलाक–तलाक भनेर पारपाचुके गर्न पाउने छैन् । यदि तलाक–तलाक–तलाक भनेका खण्डमा त्यसलाई अपराध मानिनेछ साथै तीन वर्ष कैद तथा जरिवाना पनि हुनसक्नेछ ।
तीन तलाकमा यस्ता छन् कानूनी प्रावधान
१) मौखिक, लिखित तथा अन्य कुनै माध्यमबाट कुनै पतिले आफ्नो पत्नीलाई तीन तलाक दिन्छ भने यसलाई अपराध मानिनेछ ।
२) तीन तलाक दिंदा पत्नी स्वयं वा उनको नजिकको नातेदारले मात्र यसका बारेमा केस दर्ता गर्न सक्छन् ।
३) महिला अधिकार संरक्षण कानून २०१९ को प्रस्ताव अनुसार तीन तलाकलाई अपराध मानिनेछ । यसकारण पुलिसले बिना वारेंट तीन
तलाक दिने आरोपीलाई गिरफ्तार गर्न सक्नेछ ।
४ तीन तलाक दिने पतिलाई तीन वर्ष कैद तथा जरिवाना दुबै हुनसक्नेछ । मजिस्ट्रेट कोर्टबाट मात्रै आरोपीले जमानत पाउन सक्छ ।
५) पीड़ित महिलाको सुनुवाई नभएसम्म तीन तलाक दिने पतिलाई मजिस्ट्रेटले जमानत दिन सक्नेछैन् ।
६) तीन तलाक भएका खण्डमा पत्नी तथा बच्चाको पालन पोषण खर्च मजिस्ट्रेटले तय गर्नेछ, जुन पतिले दिन्पर्ने हुन्छ ।
७) तीन तलाकमा भएको कानूनमा साना बच्चाहरुको रेखदेखको अधिकार आमासँग हुने उल्लेख छ ।
८) नयाँ कानूनमा विकल्पका रुपमा सम्झौतालाई पनि राखिएको छ । तर, सम्झौता भने मजिस्ट्रेटको उचित शर्तमा पत्नीको पहलमा
मात्र हुनेछ ।