लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | श्रावण १५, २०७६
बाँके । ‘ट्रान्जिट परमिट’को व्यवस्था लागू गरेपछि भारततर्फ जडीबुटी निकासीमा कमी आएको छ ।
केही वर्षदेखि भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले जडीबुटी निकासीमा ‘ट्रान्जिट परमिट’को व्यवस्था लागू गरेपछि यसको निकासी घटेको नेपाल जडीबुटी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष याकुब अन्सारीले बताउनुभयो ।
सुरुआती चरणमा बाँकेबाट ८० प्रकारका जडीबुटी भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निकासी भइरहेको थियो । ‘ट्रान्जिट परमिट’को व्यवस्था लागू भएपछि अहिले १५/१६ प्रजातिका जडीबुटी मात्र निकासी हुने गरेको छ ।
केही वर्षअघि प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको जडीबुटीको मुख्य संकलन केन्द्र रहेको बाँकेबाट झण्डै ६५ लाख किलो जडीबुटी निकासी हुने गरेकोमा गत वर्षदेखि निकासीको मात्रा घटेर ४५ लाख किलोमा झरेको छ ।
नेपाल सरकारले भारत सरकारको ट्रान्जिट परमिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाउन दुई पक्षीय छलफल गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष अन्सारीको सुझाव छ । जडीबुटीको निकासी घट्दै गयो भने व्यावसायिक खेतीमा पनि यसले ठूलो असर पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्कोतर्फ जडीबुटी संकलन, प्रशोधन र निकासीको केन्द्र मानिएको बाँकेमा व्यावसायिक रूपमा जटीबुटीको खेती पनि हुँदै आएको छ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेकामध्ये १२ प्रजातिका जडीबुटीलाई बाँकेमा व्यावसायिक खेतीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
‘सरकारले सिफारिस गरेकै औषधि वा रोग निदान गर्न सक्ने गुण भएका वनस्पतिको यहाँ खेती हुँदै आएको छ । यही प्रकृतिका वनस्पतीय जडीबुटी खेतीका लागि बाँके राम्रो सम्भावना बोकेको जिल्ला हो,’ वनस्पति उद्यान केन्द्र, बाँकेका प्रमुख सुनिलकुमार आचार्यको भनाइ छ । नेपाली जडीबुटीको निर्यातमा भारतको उत्तर प्रदेश राज्यले लगाएको छुट्टै ‘ट्रान्जिट परमिट’को मार खेप्दै आएका नेपाली जडिबुटी व्यवसायीहरू पछिल्लो समय भारतमा लागू भएको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) समेत तिर्नु पर्दा दोहोरो मारमा परेको अध्यक्ष अन्सारीले बताउनुभयो । ‘राज्यको जडीबुटी नीति व्यवहारिक नहुँदा देश भित्रै र बाहिर विभिन्न थरिका कर तिर्नु परेका कारण करोडौंको जडिबुटी व्यवसाय नै धरासायी हुन थालेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालगन्जको जमुनाहा नाकाबाट जडीबुटी निर्यात गर्दा अनावश्यक रूपमा उत्तरप्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको कर हटाइदिन विभिन्न निकायमा आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतको प्रदेश सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्म ट्रान्जिट परमिटका बारेमा कुरा पुर्याऔं । तर, अहिलेसम्म सुनुवाई हुन सकेको छैन ।’
प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेको जडीबुटी नेपालगन्जका व्यवसायीहरूले भारत लगायत तेस्रो देशमा निर्यात गर्दै आएका छन् । जडीबुटीको निकासीमा कर थपिँदा जडीबुटी किसानबाट मूल्य घटाएर जडीबुटी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
जडीबुटीको हवका रूपमा चिनिएको नेपालगन्ज नाकादेखि भारत निकासी गर्दा व्यवसायीहरू अनावश्यक खर्च दिनसमेत बाध्य हुनेगरेका छन् । व्यवसायीले संकलन गरेको जडीबुटी नेपालगन्जका नाकामा थन्केर कुहिन थालेपछि अनावश्यक खर्च दिएर निकासी गरिरहेको बताइएको छ । भारत निकासी गर्दा व्यवसायीले जडीबुटी अनुसार किलोको दरले अनावश्यक खर्च नदिँदासम्म विभिन्न निकायले विभिन्न बाहानमा रोक्ने र दुःख दिने गरेको आरोप व्यवसायीहरूको छ । सरकारलाई लामो समयदेखि समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदा समेत जडीबुटी व्यवसायीका बारेमा सरकार नलागेका कारण यसको लगानी सुरक्षित हुन नसकेको दाबी व्यवसायीहरूको छ ।
भारतीय ‘ट्रान्जिट परमिट’का कारण नेपालगन्ज नाकाबाट भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा जडीबुटी निकासी घटेको अध्यक्ष अन्सारीले बताउनुभयो । उहाँले बर्षेनी जडीबुटी निकासी घटेको पनि बताउनुभयो । ठूला व्यवसायीले सेटिङ मिलाएर निकासी गरे पनि साना व्यवसाय पलायन हुनुपरेको उहाँले भनाइ छ ।
नेपालगन्ज नाकाबाट भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, फ्रान्स, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, जर्मन लगायतका मुलुकमा जडीबुटी निर्यात हुँदै आएको छ । ती मुलुकमा रिठ्ठा, अमला, टिम्मुर, काउलो, सतुवा, बोझो, सालनदाना, चिराइतो, प्राउनबोक्रा, सुठो, सोफनल, दालचिनी, अमरदाना, जटामसी लगायतका जडीबुटी निर्यात हुने गरेको खबर राससमा छ ।