भूगर्भविद्को टोली गुल्मीमा, ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई दुई लाख अनुदान दिइने

भूगर्भविद्को टोली गुल्मीमा, ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई दुई लाख अनुदान दिइने

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  श्रावण १७, २०७६

गुल्मी । सरकारले गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकामा गएको पहिरोबारे भौगर्भिक अध्ययन गर्दैछ । पहिरो जानुको कारणसँगै सो क्षेत्रमा बस्ती बस्न ठीक छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न लागिएको हो ।

पहिरोग्रस्त क्षेत्रको अध्ययनका लागि खानी तथा भूगर्भविद् विभागको टोली शुक्रबार गुल्मी प्रस्थान गर्दैछ । २०७६ साउन ७ गते बिहान पहिरो खस्दा १३ जनाको मृत्यु भएको थियो । सयौँ घर उच्च जोखिममा परेको छ । एक हजारभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् ।

विभागको पहिरो शाखाका भूगर्भविद् राजेन्द्र आचार्यले पहिरो जानुको कारण र सो क्षेत्रमा बस्ती बस्न लायक छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार झण्डै एक साता लगाएर अध्ययन गरिने छ । अध्ययनको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने आचार्यले बताउनुभयो । अध्ययनमा आचार्यसँगै अर्का भूगर्भविद् सुलभ कायस्थसमेत सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरुको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा सो क्षेत्रमा बस्ती बसाल्ने कि अन्यत्रै व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निक्र्यौल गरिने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका प्रेस संयोजक सुधन ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

गुल्मी जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका–३ मा ठूलो लुम्पेक र वडा नं ४ को लिम्घामा साउन ७ गते बिहान ३ बजेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण ४ बजेदेखि पहिरो खस्न थालेको थियो । सो पहिरोमा परेर १३ जनाको ज्यान गएको छ भने दुई घाइते र १८ घर पूर्ण क्षति भएको गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पहिरोका कारण ३०७ घर उच्च जोखिममा छ । पहिरोले एक हजार २६० स्थानीय विस्थापित छन् । उनीहरुमध्ये केहीलाई खुला स्थानमा टेन्ट टाँगेर राखिएको छ भने केही परिवारलाई विभिन्न स्कूलको अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएको छ ।

राहत र उद्धारको काम सकिएकाले अब पुनःनिर्माणको चरणमा अगाडि बढेको प्रजिअ पौडेलले राससलाई बताउनुभयो । प्रदेश सरकार र प्रशासन कार्यालयले मृतकका परिवारलाई जनही रु एक लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ । राहतमा भने कुनै कमी नगरिएको उहाँले बताउनुभयो । बुधबारदेखि यहाँ विद्युत् सेवासमेत सञ्चालन गरिएको छ । अहिले खानेपानी र कृषिको क्षतिको विवरण सङ्कलनको काम शुरु भएको जनाइएको छ । पहिरो गएलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्थलगत निरीक्षण गरी दुई घाइतेलाई उद्धार गरी उपचारका लागि हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौँ ल्याउनुभएको थियो । दुवैको घाइते उपचारपछि घर फर्किसकेको प्रजिअ पौडेलले जानाकारी  दिएका छन् । 

 ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई दुई लाख

गुल्मी जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिकामा पहिरोमा ज्यान गुमाउनेका परिवारले रु दुई लाख राहत रकम पाउने भएका छन् । प्रदेश नं ५ को २०७६ साउन १६ गते  बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री सुर्दशन बरालले सङ्घबाट  एक लाख र प्रदेश सरकारले रु एक लाख गरी प्रतिपरिवार दुई लाखका दरले राहत रकम वितरण गर्ने जानकारी दिनुभएकाे  छ । 

पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका सत्यवती गाउँपालिकाका १३ जना र कालीगण्डकी गाउँपालिकाका एक जनाको परिवारलाई रु दुई/ दुई लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री बरालले बताउनुभयो । गुल्मीको पहिरोकोे विषयमा बैठकमा सदस्यले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री बरालले पहिरो प्रभावितको उद्धार र राहतमा प्रदेश सरकारले सक्दो प्रयास गरेको बताउनुभयो । 'पहिरो गएको अर्को दिनमै सत्यवती पुगेर राहत वितरण गरी अवस्था बुझेर आयाै‌ । स्थिति दर्दनाक छ ।' उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेश सरकारले पहिरो प्रभावितस्थलमा पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा विशेष जोड दिने उहाँको भनाइ थियो । “विद्यालय बिदा गराएर आश्रय लिने व्यवस्था गरेका छाै‌ । उनीहरुलाई सुरक्षितस्थलमा आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी गरेका छौँ ।' मन्त्री बरालले पहिरोका कारण सत्यवती गाउँपालिकाका खानेपानीको मुहान र पाइप पुरेको, अस्लेवामा सिँचाइ गर्ने कुलो भत्काएको र सडक सञ्जाल अस्तव्यस्त बनाएको बताउनुभयो । 'स्वास्थ्य समस्या भने अहिलेसम्म देखा परेको छैन । मानसिक समस्या देखा पर्न सक्ने भएकाले मनोपरामर्श दाता, चिकित्सकबाट उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । स्वास्थ्यचौकीमा पर्याप्त औषधोपचार छ । चिकित्सक ठाउँमै छन् ।' उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री बरालले पहिरोले लिम्घामा भन्दा ठूलो लुम्पेकमा बढी प्रभाव पारेका कारण ३०७ घरधुरी विस्थापित भएको बताउनुभयो । 'नयाँ संरचना बनाउन ठूलो रकम आवश्यक पर्छ तर प्राकृतिक विपत्तिलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको आभास भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो अवस्थामा सबै मिलेर सहयोग गर्नुपर्छ ।” बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि सर्वसम्मत स्वीकृत भएको थियो । यसैगरी मन्त्री केसीले प्रदेशको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो । दुवै प्रस्ताव सभामुख घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि सर्वसम्मत स्वीकृत भएको थियो । पुनःस्थापनामा ध्यान दिन आग्रह प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाका सदस्यले गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकामा पहिरो प्रभावितको पुनःस्थापनाका लागि सहयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेशसभा प्रदेश नं ५ को आज बसेको बैठकको विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले सत्यवतीको वडा नं ३ र ४ मा पहिरोका कारण विस्थापित भएकालाई राहत र उपयुक्त स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य दिनेश पन्थीले सत्यवती गाउँपालिकामा परेको विपद्का कारण स्थानीयमा परेको समस्या समाधानमा तीनवटै सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । 'प्रभावित विद्यालयमा आश्रय लिएर बसेका छन् । अब केही दिनमा विद्यालय शुरु हुन्छ । उनीहरुलाई तत्काल बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।' उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर रानाले पहिरो प्रभावित गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाका स्थानीयमा डरत्रास कायमै रहेकाले जोखिममा रहेका घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 'पहिरो प्रभावित ठाउँको यथार्थ अनुगमन जरुरी छ । त्यसका लागि प्रदेशसभा सदस्यलाई लैजाने व्यवस्था होस् ।', उहाँले भन्नुभयो ।

अर्का सदस्य विजयबहादुर यादवले सत्यवतीमा दुःखद् घटना भएकाले यथासक्य छिटो विस्थापितलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य पुरनमान बज्राचार्यले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा बुद्धको मूर्ति तोडफोड भएको घटनामा संलग्न व्यक्ति पक्राउ हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो । उहाँले शान्तिका प्रतीक बुद्धको मूर्ति फोडिँदा नेपाली हुनुमा लज्जाबोध भएको बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रप्रसाद खरेलले किसानले सहजरुपमा रसायनिक मल पाउने व्यवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनभएको छ ।