ईश्वरीप्रसाद पोखरेल | दृष्टिकोण | माघ १७, २०७५
पृष्ठभूमि : संघीय कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने एक प्रकारको नाटकीय खण्डले विराम पाएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ दफा ५ को सूचना बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइ जाने कर्मचारीका लागि छनोट गर्ने फारम भराउने कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ दफा ५ को सूचना बमोजिम फारम नभरेकाहरुलाई सरकारले आफैँ पठाउने व्यवस्था छ । फारम नभरेर सरकारलाई असहयोग गर्ने, आदेशलाई नटेर्ने र मागेर समायोजन नामको विष नखाने वा यो स्थानमा समायोजन भइ जान चाहन्छु नभन्नेहरुलाई छड्के आँखाले हेर्ने त्रास छ । यद्यपि यस्ता कर्मचारीहरुको संख्या अति न्यून छ ।
अभिभावकत्वको अभाव : कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ नै सेवा समूह र कार्यविभाजनका आधारमा प्रशस्त विभेदकारी छ भनी आगो ओकल्ने कुनै सेवा समूहका कर्मचारीहरु सरकारका नेतृत्वदायी पदाधिकारीहरुका लागि शत्रुझैँ बनेका छन् । नेपालका १२ ओटा निजामती सेवाहरुमध्ये झण्डै आधा दर्जन सेवाहरुलाई समायोजनको मुद्दाले कुनै प्रभाव पार्दैन । प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने र आधिपत्य जमाउने किसिमबाट संगठन बनाउन सफल भएको स्थिति देखिन्छ । प्रशासन सेवाका उच्च तहका पदहरु समायोजन भई स्थानीय तह र प्रदेशमा जान नपर्ने वातावरण मिलाइएको देखिन्छ । यो सेवाका अधिकांश कर्मचारीहरु समायोजन नै नहुने गरी संघीय सेवाका पदहरुमा सुरक्षित हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो बाहेकका सबै प्राविधिक तथा विषयगत सेवाका कर्मचारीहरुलाई ‘हिटलरको ग्याँस च्याम्बर’मा फस्ने गरी समायोजन गरिदैँ छ ।
डरलाग्दो समयोजन विधि : हिटलरको ग्याँस च्याम्बरझैँ अपराध प्रवृत्तिबाट समायोजनको निकास दिन खोजिएको छ । नेपाली लोकभाषामा ‘प्वालमा झुक्काएर स्याल थुनेर आगोको धुवाँ लगाएर स्याल मारे’झैँ स्थिति बनाइएको छ । समायोजन प्रक्रियाका नाममा निजामती सेवामा रहेका अधिकाँश सेवासमूहका कर्मचारीहरुको मानमर्दन गर्ने र सदाका लागि अस्तित्व नै मार्ने स्थिति निम्तिएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ का प्रावधानहरुमा कहाँ कहाँ विभेद गरिएको छ ? वास्तविक कर्मचारी समायोजन भनेको के हो ?? के कस्तो व्यवस्थाबाट समायोजन गर्न पहल भएको भए सरकार सफल हुन्थ्यो भन्ने विषयमा राज्यका पदाधिकारी तथा सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको अवस्था छ । यो विषयलाई सही अर्थमा सम्बोधन नगरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ कार्यान्वयन हुन अति कठिन देखिन्छ । समायोजन भएपनि राज्यले अपेक्षा गरेको नतिजा हासिल गर्न सम्भव नहोला भन्न सकिन्न ।
जागीरे भएका कारण तथा सेवा समूह फरक भएका आधारमा समान पदको मर्यादामा विभेद गरिनु उचित हुँदैन । सेवा विशेषका आधारमा कुनै कर्मचारी मालिक हुने र कुनै सेवाका कर्मचारीहरु दोस्रो वा तेस्रो नागरिकको हैसियतमा हुनुपर्ने अवस्था आपत्तिजनक हुन्छ ।
समायोजनका वैज्ञानिक विधिहरु : तसर्थ राज्यको स्थायी कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थापनमा सरकारले सरल र न्यायिक बाटो अवलम्बन गर्नु पर्दछ । तपसिलको आधारमा सरकारको ध्यान पुगेमा अवश्य नै सबै सेवा र तहका कर्मचारीहरुको चित्त खुशी हुने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न सहज हुने स्पष्ट छ ।
१) केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वैज्ञानिक संगठन निर्माण गर्ने कार्यका लागि सबै विषय क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागिता भएको उच्चस्तरीय स्वायत्त आयोग गठन गर्ने, तीनै तहका सरकारका धारणा लिने र उपयुक्त सिफारिस लिने र सबैको साझा सहमतिमा ऐन कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण यसको पहिलो सर्त हुन्छ ।
२) केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने सार्वजनिक सबै किसिमका सेवा समूहको सेवा प्रवाह गर्न संगठन निर्माण ढाँचा र कर्मचारी जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रक्षेपण गर्नु दोस्रो सर्त हो ।
३) संघ केन्द्रीय तह र त्यस मातहतका कार्यालयमा रह्ने कर्मचारी तथा प्रदेश तहको सेवामा राखिने संगठन ढाँचा र कर्मचारीहरुको स्पष्टता तेस्रो सर्त हो । यस आधारमा हाल कायम रहेका १२ वटा सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरु संघमा तथा प्रदेशमा रह्ने भए तिनलाई वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिनु पर्ने हुन्छ । केन्द्र सरकारको कार्यकारिणी शक्ति प्रयोगका संगठनभित्र नागरिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्राविधिक तथा आर्थिक प्रवर्धन सेवा, न्यायपालिका न्यायप्रशासन तथा अदालत सेवा तथा संवैधानिक निकाय सेवा गरी ४ वटा सेवामा समेट्नु पर्दछ । यस आधारमा प्रदेश तहमा प्रदेश सरकारको कार्यकारिणी शक्ति प्रयोगका संगठनभित्र नागरिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्राविधिक तथा आर्थिक प्रवर्धन सेवा, तथा अन्य ससाना सेवा समूहको व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।
४) स्थानीय तहमा माथि उल्लेख भएका सबै सेवाका कर्मचारीको व्यवस्था रह्दैन । स्थानीय तहको संगठनभित्र नागरिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्राविधिक तथा आर्थिक प्रवर्धन सेवा, तथा न्याय, कानुन, संसदजस्ता काम गर्न ससाना सेवा प्रदान गर्ने जनशक्तिको खाँचो पर्न सक्छ । सो व्यवस्थापन गर्न माथिका दुवै सेवा समूहलाई एउटै डालोमा राखी दुई भागमा विभाजन गरिनु पर्दछ । सबै स्थानीय तहमा वर्गीकरण अनुसार विभाग, महाशाखा, शाखा र एकाइका रुपमा विषयगत आधारमा बढीमा तीनवटा कार्यक्षेत्र तोकिनु उचित हुन्छ । विभाग मातहत महाशाखा, शाखा हुँदै शाखा एकाइ रह्ने गरी स्थानीय तहको हैसियत अनुसार जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । स्थानीय तहमा समायोजन हुने सबै सेवाका कर्मचारीहरुको योग्यता, जेष्ठता र सेवाको महत्ता र कार्यक्षेत्रका आधारमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डसहित स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गरी प्रशासकीय प्रमुख समेतको जिम्मेवारी पाउने गरी खटनपटनको व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।
५) संघको केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तहमा रह्ने सार्वजनिक सेवालाई प्रशासन भन्ने शब्दको सट्टा ‘नागरिक सेवा’ र सार्वजनिक सेवा मन्त्रालय बनाउनु व्यवहारिक हुन्छ । सार्वजनिक सेवा मन्त्रालयबाट नै सबै सेवा समूहको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासको काम हुनु उचित हुन्छ । सार्वजनिक सेवा नागरिक सेवाका हरेक विषयका कर्मचारीको व्यवस्थापन र विभागीय कार्वाही एकद्धार प्रणालीबाट हुनु पर्दछ । संघ र प्रदेश तहमा कायम हुने सेवा समूह र संगठनमा पदस्थापना हुने कर्मचारीहरुको नियुक्ति, नयाँ पदस्थापना, आवधिक सरुवा, बढुवा तथा उच्च क्षमताको अध्ययन, तालिम आदि जस्ता वृत्ति विकासका पक्षलाई अनुमान योग्य र समयबद्ध बनाएर लैजानु अति मुख्य लाग्दछ ।
६) संघीय तथा प्रदेश तहमा अनिवार्य र स्थानीय तहको सेवामा रहेका शाखा अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीहरुका लागि स्वेच्छिक हुने गरी चक्रिय पद्धतिबाट सरुवा हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सबै तहका लागि निर्धारित भएका कुल कायम दरबन्दीका कर्मचारीहरुको एकचौथाई भागका कर्मचारीहरु प्रत्येक वर्ष सरुवा गर्ने पद्धति अपनाउनु पर्दछ । संघका कर्मचारीहरु संघ मातहतका सेवासमूहको पद रहेका जहाँसुकैका कार्यालयमा र प्रदेश सेवा र प्रदेश मातहतका स्थानीय तह सेवाका कर्मचारीहरु सोही प्रदेश मातहतमा सीमित हुने गरी सबै सेवाका कर्मचारीहरुको प्रत्येक ४ वर्षमा अर्को मन्त्रालय, आयोग वा निकाय, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरुमा सरुवा हुने पद्धति विकास गरेर चक्रीय सरुवा प्रणाली अपनाउनु पर्दछ ।
सात प्रदेशका सेवाका कर्मचारीहरुबाट खुला, आन्तरिक र अन्तरसेवा प्रतियोगिताबाट १५ प्रतिशत पदको पूर्ति गरिनु उचित हुन्छ । संघीय सेवाका कुल खुला पदमा ५० प्रतिशत मात्र खुला प्रतियोगिताका लागि राखिनु पर्दछ । प्रदेश अनुसारका कुल पदहरुमा उक्त प्रदेश मातहतका स्थानीय तहका स्थायी सेवाका कर्मचारीहरुबाट ५० प्रतिशत र खुलाबाट ५० प्रतिशत पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाका उपसचिव र त्योभन्दा उपल्ला पदहरुमा कुल दरवन्दीको रिक्त पदको २० प्रतिशत पदमा संघीय सेवाका कर्मचारीहरुलेसमेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।
७) सार्वजनिक सेवामा सामान्य किसिमको प्रशासन गर्ने जनशक्तिभन्दा विकास, निर्माण र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने प्रशासनिक पद्धतिलाई महत्व दिने सेवाको खाँचो देखिन्छ । यसर्थ मुलुकको समृद्धिका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवा क्षेत्रमा बढी जोड दिएर ७० प्रतिशत जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नागरिक सेवा तथा सामान्य प्रशासन वा व्यवस्थापन सेवाका क्षेत्रमा कम जोड दिएर ३० प्रतिशत जनशक्ति राखिनु पर्दछ र त्यही सिद्धान्तमा आधारित भएर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।
८) संघका कर्मचारी झैँ प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भइजाने सबै सेवाका कर्मचारीको पदीय मर्यादाक्रम एउटै क्रमको संघ, प्रदेश र स्थानीयको रोहमा राखिनु उचित हुन्छ । स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाका कर्मचारीको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गरी प्रदेश मातहतका अन्य स्थानीय तहको उच्च पदमा पदोन्नति हुन र प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता मूल्याङ्कनबाट स्थानीय तहको उच्च पदहरु तथा प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवार हुँदै प्रदेश सेवाका उच्च पदहरुमा पुगेर सचिवसमेत हुने पद्धति विकास गर्नु पर्दछ र स्थानीय तहको सेवा र प्रदेश सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई नै प्रदेश तहको मन्त्रालयको सचिवसम्म बढुवा हुने बाटो खुलाउनु पर्दछ ।
९) संघीय सेवाका कर्मचारीका खुला पदपूर्ति हुने सबै तहका पदहरुमा सवै स्थानीय तह (७५३) मा समायोजन भएका र स्थानीय सेवामा स्थायी भएका कर्मचारीहरुबाट खुला, आन्तरिक र अन्तरसेवा प्रतियोगिताबाट ३५ प्रतिशत पदको पूर्ति गरिनु पर्दछ । सात प्रदेशका सेवाका कर्मचारीहरुबाट खुला, आन्तरिक र अन्तरसेवा प्रतियोगिताबाट १५ प्रतिशत पदको पूर्ति गरिनु उचित हुन्छ । संघीय सेवाका कुल खुला पदमा ५० प्रतिशत मात्र खुला प्रतियोगिताका लागि राखिनु पर्दछ । प्रदेश अनुसारका कुल पदहरुमा उक्त प्रदेश मातहतका स्थानीय तहका स्थायी सेवाका कर्मचारीहरुबाट ५० प्रतिशत र खुलाबाट ५० प्रतिशत पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाका उपसचिव र त्योभन्दा उपल्ला पदहरुमा कुल दरवन्दीको रिक्त पदको २० प्रतिशत पदमा संघीय सेवाका कर्मचारीहरुलेसमेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । तर स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाका आधारमा नियुक्त हुने तल्लो तहदेखि शाखा अधिकृतसम्मका पदहरुमा स्थानीय र प्रदेश तहमा संघीय कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक हुँदैन । स्थानीय र प्रदेश सेवाका पदमा सेवा प्रवेश भएका कर्मचारीहरुका लागि क्रमशः प्रदेश तहमा सेवारत हुँदै संघीय सेवाको उच्च पदमा पुग्न सक्ने निष्पक्ष र गुणात्मक प्रतिस्पर्धी व्यवस्थाका लागि न्यायोचित बाटो खुला हुनु पर्दछ । स्थानीय सेवा, प्रदेश सेवा र संघीय सेवामा प्रवेश भएकाहरु क्रमशः खुला, आन्तरिक सेवा, अन्तर सेवा जस्ता सुविधाका आधारमा तल्लो तहको सेवाबाट संघीय सेवामा प्रवेशको न्यायोचित पदहरुको व्यवस्था हुनु र जान आउन पाउनु पर्ने हुन्छ ।
१०) संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन केन्द्र सरकारले यथाशीघ्र निर्माण गरी संसदबाट पास गराउनुु आवश्यक छ । तीनै तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरुको विश्वास जित्न संघीय कर्मचारी, प्रादेशिक कर्मचारी तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको स्पष्ट खाकासहितको ऐन कानुन ल्याउनु र कार्यान्वयनमा ल्याउनु अति जरुरी छ । तीनै तहका कर्मचारीहरुबीच खुला, आन्तरिक र विशेष योग्यता जाँचका आधारमा केही प्रतिशत पदमा संघमा आउन र प्रदेशमा जान सक्ने बाटो खोलिनु पर्दछ । तर उपल्ला पदमा स्थानीय सेवा, अन्य सेवा र संघीय निजामती सेवाबाट समायोजन भएका हालका कर्मचारीहरुलाई नै वृत्ति विकासको बाटो स्पष्ट खुला गरिएको हुनु उचित हुन्छ ।
११) कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा भएको विभेद हटाउनु पर्दछ । सार्वभौम नागरिकहरु विधि र प्रक्रियाका आधारमा मर्यादा क्रम र पदीय सोपानमा फरक हुनु स्वाभाविक हुन्छ । तर जागीरे भएका कारण तथा सेवा समूह फरक भएका आधारमा समान पदको मर्यादामा विभेद गरिनु उचित हुँदैन । सेवा विशेषका आधारमा कुनै कर्मचारी मालिक हुने र कुनै सेवाका कर्मचारीहरु दोस्रो वा तेस्रो नागरिकको हैसियतमा हुनुपर्ने अवस्था आपत्तिजनक हुन्छ ।
१२) संघीय ढाँचाका सबै तह र सेवाका कर्मचारीहरुलाई न्यायपूर्ण समयोजन गरिनु पर्दछ । सबै कार्यालय सहयोगीदेखि विशिष्ट श्रेणीका सचिवसम्मको वैज्ञानिक र पारदर्शी रुपले समायोजन गर्ने संगठन ढाँचा बनाउनु आवश्यक छ । सबै कर्मचारीको न्यायपूर्ण समायोजनको बाटो सरकारले नै दिने हो तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अध्यादेश अनुसारका समितिहरु विभेदकारी छन् र तिनले सही अभिभावकत्व प्रदान नगरेको हुँदा विभेदको कारण समाप्त गर्ने आधार अपनाउनु गणतान्त्रिक शासनको अनुभूति हुनु हो ।
अन्तमा : यसर्थ सावर्जनिक सेवाका जुनसुकै निकायलाई पेसागत नैतिकता र सुशासनको बाटोमा हिडाउने मुख्य कर्तव्य सरकारी नेतृत्वको हुन्छ । तसर्थ सुशासित राज्यका लागि नेतृत्व सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमा चुक्नु हुँदैन । अतः कर्मचारी समायोजन विधि, प्रंक्रिया र मापदण्ड सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमूलक बनाउनु र सबै तहमा समायोजन भएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुलाई उत्प्रेरित गर्नु नै ३ तहको सेवाबाट सरकारलाई मजबुत र दरिलो बनाउनु हो । यसमा नेपाल सरकार सचेत र जिम्मेवार बनोस् । धन्यवाद ।
मिति २०७५ माघ १७
(लेखक –शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीको उपसचिव हुनुहुन्छ)