लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण २१, २०७६
काठमाडौं, एजेन्सी । राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदले ५ अगस्टमा एक सूचना जारी गर्दै जम्मु–काश्मिरलाई दिइँदै आइएको विशेष राज्यको दर्जा दिने धारा ३७० खारेज गरेका छन् । यो कदमको पाकिस्तानमा भने नकारात्मक बयानबाजी चलेको छ । तर, संयुक्त राष्ट्र संघले भने यस बारेमा हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले ५ अगस्टमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘काश्मिरमा जारी प्रतिबंधका बारेमा हामीले जानकारी लिएका छौं साथै उक्त क्षेत्रको तनावपूर्ण स्थितिमा पनि हामीले नजर राखेका छौं । सबैपक्षलाई संयमित रहन पनि हामी अपील गर्छौं ।’
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एंटोनियो गुटेरेसका प्रवक्ता स्टीवन दुजैरिकले ५ अगस्टमा संचार माध्यमको प्रश्नको उत्तर दिंदै गर्दा उनलाई भारत–पाकिस्तान बीच काश्मिर विवाद समाधानका सम्बन्धमा राखिएको प्रश्नको उत्तर दिंदै भने, ‘यो मामिलामा महासचिवको स्पष्ट मान्यता छ कि यदि भारत तथा पाकिस्तानले मद्दतका लागि आग्रह गरेका खण्डमा उनको कार्यालय सँधै सहयोगका लागि तयार छ ।’
यसैबीच अमेरिकाले यो सन्र्दभमा भारतको संविधानबाट धारा ३७० खारेज भएपछि जम्मु–काश्मिरमा उसको नजर रहेको बताएको छ । अमेरिकी विदेश मंत्रालयका प्रवक्ता मोर्गन ओर्तागुसले भारत तथा पाकिस्तानलाई शांति कायम राख्न पनि आग्रह गरे ।
हामीले भारतको काश्मिरबाट राज्यको अधिकार खोसेर उसलाई केंद्र शासित प्रदेशमा बाँड्ने फैसलालाई हेरेका छौं । भारतले यो उसको आन्तरिक मामिला हो भनेर हामीसँग भनेको छ । हामी दुबै पक्षलाई नियंत्रण रेखा (एलओसी) मा शांति तथा स्थिरता कायम राख्न अपील गर्छौं ।