सम्पर्क अधिकृतदेखि हिमाल आरोहणको प्रमाणपत्रसम्म ठेक्कामा !

सम्पर्क अधिकृतदेखि हिमाल आरोहणको प्रमाणपत्रसम्म ठेक्कामा !

लोकसंवाद संवाददाता  |  पर्यटन  |  श्रावण २३, २०७६

पछिल्लो समयमा नेपालको पर्यटन उद्योगको मेरुदण्डको रुपमा रहेको पर्वतारोहण व्यावस्या विभिन्न कारणले विवादमा आउने गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय उच्चस्तरका पदाधिकारीहरु विभिन्न रािष्ट्रय तथा अन्तराष्ट्रिय स्वार्थ समूहको प्रभाव र दबाबका आधारमा बहकिएर विभिन्न निर्णय गरेका कारण यो क्षेत्र समय समयमा विवादमा पर्दै आएको छ । सन् २०१९ को बसन्त सिजनको  हिमाल आरोहण पश्चात मन्त्रालयका पदाधिकारी नेपालको पर्यटन व्यावसायलाई धाराशायी बनाउने उद्देश्य बोकेको केही संघसंस्थाको प्रभावम  परेर विभिन्न कारण देखाउदै सगरमाथा आरोहणको काम स्थगित गर्न भनेर विभिन्न खालको ‘लबिङ’मा लागे ।  यस्तो विषयले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०को सचिवालय बैठकको एजेण्डा नै बन्यो । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको व्यापक विरोध र दबाब पश्चात अन्ततः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्र्तगतको पर्यटन विभागले विज्ञप्ती नै जारी गरि ‘आरोहण स्थगित’ गर्ने कार्य नरहेको भन्न वाध्य भएको थियो ।

पछिल्लो समयमा आरोहण स्थगित गर्ने कार्यबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पछि हटे पनि केही पदाधिकारीहरु पुनः आरोहण दलमा पठाइने ‘सम्पर्क अधिकृत’को हाल भएको प्रावधानको शंसोधन गरि त्यस्को जिम्मा  अमुक निजी संस्था वा कम्पनीलाई दिने तयारीमा लबिङमा लाग्न थालेको पाइएको छ । आफुले तोको कर्मचारी खटाएको कर्मचारी सम्बन्धीत ठाउँमा पुगेन अथवा कर्तब्य पालन नगरेको विषयलाई लिएर निजी संस्था वा कम्पनीलाई दिने बाटो हिडियो भने  आरोहण क्षेत्र झनै बदनम हुने हुँदा यस्को व्यापक बिरोध शुुरु भएको छ । खाशगरी २०६२/६३को आन्दोलन पश्चात केही संस्थाहरु ‘सम्पर्क अधिकृत’को जिम्मा ‘अमुक संस्थालाई दिनुपर्छ भन्दै उच्चस्तरमा ‘लबिङ’मा हुँदै आएका छ । विगतदेखि नै यस्तो ‘लविङ’को परिणाम स्वरुप हरेक सिजनमा ५ जना गैरसरकारी व्यक्तिलाई पठाइँदै  आएका छ ।  यसैलाई आधार बनाई गैर सरकारी क्षेत्रबाट ल्याउने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका संस्थाहरुले लागि रहेको पाइएको छ । 

यस सम्बन्धमा पछिल्लो समयामा सगरमाथा आरोहणका क्रममा देखिएको समस्या पछि नेपाल सरकारद्वारा गठित कार्यदलले अगामी साता यस विषयमा ठोस सुझाव दिने तयरी समे भइरहेको छ । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवत्ता घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा पछिल्लो समयमा देखा परेको समसया समाधान गर्नको निम्ती ‘अध्ययन तथा सुझाव’ समितिले काम गरिरहको छ । संयोजक उपाध्याया सबै विषयमा निश्कर्षमा पुगी नसकिएको तर अबको एकडेढ हप्तामा यसको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनु भयो । प्रतिवेदनमा ‘कर्मचारीको विकल्प खोज्ने’ कुरा नआएको बताउनुहुन्छ । अनौपचारिक रुपमा केही कुरा विगतदेखि आएपनि औपचारिक रुपमा समितिमा आएको भन्ने विषयमा भने अनभिज्ञता जाहेर गर्नुभयो ।  

के हो सम्पर्क अधिकृत र किन पठाइन्छ ?

पर्यटन ऐन २०३५ को  परिच्छेद – ४ पर्वतारोहण सम्बन्धी व्यवस्थाको २० नम्बर दफामा सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनले  पर्वतारोहणको निमित्त अनुमति प्राप्त गर्ने पर्वतारोही दलले पवतारोहणमा जाँदा नेपाल सरकारले खटाएको संख्यामा ‘सम्पर्क अधिकृत’ साथमा लैजानु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई सम्पर्क अधिकृत   लियाजो अफिसर, एलो  लगायतका नामले चिनिन्छ । 

गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलाप हुन नदिने जस्ता कार्यलाई सम्बोधन गर्न र आरोहण सफलता  बैधानिकता दिनको लागि ‘सम्पर्क अधिकृत’ को व्यावस्था गरेको  हो । यस्को अलवा मुलुकको सुन्दरतासँग परिचित गराउन, हिमालको महत्वलाई अझ उजागर गराउन,  मुलुकको यथार्थ धरातलसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर दिन । राष्ट्रप्रतिको प्रेमभावलाई अझ सघन तुल्याउने, पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि नयाँ सोच र दृष्टिकोण आगमनको ढोका खुल्ला राख्न र  सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति देखाउने अपेक्षले ‘सम्पर्क अधिकृत’ को व्यावस्था राज्यले गरेको  पाइन्छ । 

यसको अलवा पर्वतारोही दलहरुलाई परेका समस्याहरु सुल्झाउन, कामदारले बोक्ने भारीको तौल अनुगमन गर्न, आधारशिविरमा रही आवश्यक समन्वय गनर्,  कार्य प्रगति र सूचना प्रवाह गर्न,  टोलीमा मनमुटाव उत्पन्न हुन नदिन, दल र स्थानीय बासिन्दाका बीचको सम्बन्ध सेतु कायम गर्न वातावरणीय सरसफाइ र फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न/गराउन, अनधिकृत आरोहण रोक्न । उद्धार कार्यमा समन्वय गर्न । भाषिक समन्वयकर्ता÷सहजकर्ताको रुपमा काम गर्न, शिविर कायम गर्ने स्थानका सम्बन्धमा सल्लाह दिन,  कामदार र सदस्यहरुको लगत राख्न, दुर्लभ/ऐतिहासिक सामाग्री फेला परेमा बुझिलिई सम्बन्धित निकायमा बुझाउन र मन्त्रालयले दिएका अन्य परिस्थितिजन्य निर्देशनहरु पालना गर्नका लागि ‘सम्पर्क अधिकृत’ पठाइने गरेको छ । तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय वा पर्यटन विभागले खटाएका ‘सम्पर्क अधिकृत’हरु सम्बन्धित ठाउँमा नगाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसरी फिल्डमा नजाने सम्पर्क अधिकृतको बारेमा ‘ठोस सुझाव’को तयारी भइरहेको विभागका महानिर्देशक तथा  अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलका सदस्य डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।  

किन जाँदैनन् त खटाइएका सम्पर्क अधिकृतहरु ?

‘सम्पर्क अधिकृत’मा पर्नको लागि मरिहत्ते गर्ने नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु सम्बन्धति ठाउँमा भने नजाने गरेका कारण पनि ‘सम्पर्क अधिकृत’को बिकल्पको बारेमा पटकपटक बहस हुने गरेको छ ।  यसरी खटाएको ठाउँमा नजाने सरकारी अधिकारीलाई हालसम्म कुनै पनि कार्यबाही नभएका कारण पनि सम्बन्धति ठाउँमा नजाने प्रवृति मौलाउँदै गएको हो । यसरी खटाएको ठाउँमा नजाने विभिन्न कारणहरु रहँदै आएको छ । जस्तो धेरै ‘सम्पर्क अधिकृत’ नजानुको कारण हिँड्न गाह्रो लागेर नजाने गरेको, कठिन भूगोल र अज्ञानताले नजाने गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य समस्या र मर्ने डर अर्को कारण हो जो सम्पर्क अधिकृतहरु सम्बन्धित ठाउँमा जाँदैनन ।  अरु भन्दा पनि महत्वपूर्ण कारण त्यहाँ नजाँद जुन पैसा जोगिन्छ त्यो बचाउने लालसाका कारण नै अधिकृतहरु सम्बन्धति ठाउँमा पुग्दैनन । जस्का लागि विभिन्न बहानाबाजी गर्ने गर्दछन । अधिकृतहरु सम्बन्धति ठाउँमा  गए नगएको विषयमा कठोर अनुशासन र अनुगमनको अभावका कारण सजिलै उन्मुक्ती पाउने कारण नजाने गरेको प्रवति विकास भएको हो ।  नगए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने भावनाको विकास भएको मात्र अर्को साथीको प्रतिवेदन दिएर सुविधा लिने गरिएको छ । त्यस्तौ प्रतिवेदनका साथमा फोटो मात्र भए पुग्ने प्राबधानको दुरुपयोग गरि आरोहण टोलीले उपलब्ध गराएको फोटो बझाएर सम्पर्क अधिकृतको दयित्व पुरा भएको दावी गरिंने यस्ता अधिकृतहरु माथिल्ला पदाधिकारीहरुको संरक्षण भएको हुँदा पनि यो सहज सम्भव भएको हो ।  ।

सम्पर्क अधिकृतहरु नजाँदा के भइरेहको छ ?

खटाएका सम्पर्क अधिकृतहरु ठाउँमा नगइ  केही तस्वीर सहित आरोहणको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेका कारण विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । सम्पर्क अधिकृतहरु  खटाएको ठाउँ भारीको तौल अनुगमन गर्ने कार्य हालसम्म हुन सकिरहेको छैन । शिविर कायम गर्ने स्थानबारे सल्लाह दिने काम देखि  ‘उच्च हिमाली कामदार’को लगत राख्ने काम हालसम्म हुन सकिरहेको छैन ।  सम्पर्क अधिकृतहरु  नगैदिंदा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने काम अलपत्र परेको मात्र होइन र आरोहणसँग सम्बन्धित पहिलो सूचना अन्तर्राष्ट्रिय प्रवाहमा रोक लगाउने कार्य  असम्भव प्रया देखिएको छ ।
 नेपाल सरकारले तोकेको सम्पर्क अधिकृतहरु नगएकै काराण  हिमाली क्षेत्रमा आरोहणजन्य फोहोर बढ्दै  जानुमा जिम्मेवार रहेको पर्यटन व्यावसायी ठहर रहँदे आएको छ । यसैको फाइदा उठाउँदे  फोहोर सफा गर्ने नाममा व्यवसाय नै बनाउन थालिएको छ ।  उच्च हिमाली कामदारहरुको तौलको  अनुगमन नहुँदो सुरक्षा जोखिम बढेको मात्र नभए  ।
आरोहीहरुको भीडभाड हुने शिविरहरुमा क्याम्प खडा गर्ने क्रममा समेत विवादहरु बढ्दै जान थालेको छ । 

आधारशिविरभन्दा तल काम गर्ने कामदारहरुको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर बनिदिंदा सम्पर्क अधिकृतहरुले आफ्नो उपस्थिति र सशक्त भूमिका देखाउन  नसकेकै कारणले स्वयम् उनीहरु पठाइनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

सम्पर्क अधिकृतहरु नगएकै काराण  छिमेकी राष्ट्र चीनको चासोको प्रभावकारी सम्बोधन हुन नसकेको मात्र नभइ यसरी ठूलो अवसर पाएर फर्केका सम्पर्क अधिकृतहरुबाट मुलुकको पर्वतारोहण क्षेत्रले कुनै ठोस र रचनात्मक पृष्ठपोषण हालसम्म हुन नसकेको भनेर  आलोचना हुने  गरेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुबाट कतै पनि देखिने गरी हिमालको महत्व उजागर गर्ने काम नभएको मात्र नभई दुर्लभ अवसरलाई पनि आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने बार्गेनिङ टुलको रुपमा लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

विस्तारै सम्पर्क अधिकृत पठाउनुको गरिमा र महत्व  बढाउनु भन्दो एउटा कर्मकाण्डी औपचारिकतामा ‘सिमित’ हुदै गएको आरोप समेत लाग्ने मात्र होइन अलग्ग अमुक निजी संस्थालाई दिनुपर्छ भन्नेहरुलाई बल पुगी रहेको छ ।

ठेक्कामा सम्पर्क अधिकृत दिंदा के हुन्छ ?

नेपाल सरकारले खाटाएको समयमा सम्पर्क अधिकृत पुगेर कर्तव्य पुरा नगरी दिंदा ‘उच्च हिमाली कामदार’(शेर्पाहरु)ले दिएको रिपोर्टको आधारमा सफल हिमाल आरोहण गरेको ‘नक्कली प्रमाण पत्र’ दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । आजसम्म पनि ‘उच्च हिमाली कामदार’ले नै कुनै पनि पर्वतारोहीले हिमाल चढेको हो कि होइन ? उनीहरुले दिएको मौखिक  भनाइको आधारमा यस्तो प्रमाणपत्र दिने व्यावस्था भएका कारण पनि विवाद हुने गरेको छ । स्वयं पर्वतारोही वा ‘उच्च हिमाली कामदार’ले दिने एउटा फोटोलाई आधार बनउँदै आएको छ । २०६२/६३ को आन्दोलन पश्चात हरेक आरोहणको सिजनमा ५ जना सगरमाथा आरोही अन्य गैर सरकारी व्यक्तिलाई सम्पर्क अधिर्कत तोकिदै आएको छ । पर्यटन सम्बन्भी नियमावलीमा ने व्यावस्था गरेर हिमाल चढिसकेको, एसएलसी उतीर्ण र सम्पर्क अधिकृतको तालिम लिएको व्यक्तिलाई सम्पर्क अधिकृत तोकिदै आएको छ । यसरी तोकिएका सम्पर्क अधिकृतहरु कुनै न कुनै कम्पनीसँग ‘घोषित तथा अघोषित’  आवद्धता रहने ७५ दिनसम्म विभिन्न कम्पनी मार्फत आएका पर्वातारोहीसँग आधार शिविरमा बस्ता ‘आफ्नो कम्पनीको मार्केटिङ’को उपयोग गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई सम्पर्क अधिकृत पश्चात कुनै खराव कम भएमा बढुवा देखि कर्यबाहीको डर हुने गर्दछ । तर यसरी आरोहीबाट मात्र सम्पर्क अधिकृत राख्ने व्यवस्था गर्ने हो भने काठमाडौमा म नै सजिलै आरोहणको प्रमाणपत्र ‘विक्री वितरण’ हुने ठाउँमा पु¥याने निश्कर्षमा आरोहण व्यावसायीहरु पुग्न थालेका छन् । र व्यावसायीहरु पनि यस्तो कसैलाई ‘ठेक्का’ मा दिन नहुने बताउँने गरेका छन र यस्तो व्यावस्था गरेको भोलीपल्ट नेपालको आरोहणको व्यावसाय नै धाराशायी हुने निश्कर्ष निकाल्ने गरिको छन् । विगतमा यसरी कर्मचारी भन्दा बाहिरका सम्पर्क अधिृकत पठाउँदा मनास्लु हिमालको लागि सम्पर्क अधिकृत तोकेको धौलागिरीमा गएको विषयमा मन्त्रालयमा परेको उजुरी पनि स्मरणीय छ । 

अबको बिकल्प के ?

सम्पर्क अधिकृतको रुपमा पाइने दुर्लभ अवसरलाई मुलुकको हित, परिचय, गरिमा, महिमा र कर्मचारीले पाएको अवसरलाई सिर्जनशीलतासँग जोड्ने र यो पदको गरिमा बढाउने खालको व्यावस्था गर्नु जरुरी छ । त्यसको लागि एक चिकित्सकले निरोगिताको प्रमाणपत्र दिने परिपाटीको अन्त्य गर्दै निजामती अस्पतालको विज्ञ समूहबाट स्वास्थ्य प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग भए अनुसर काम गर्ने सम्पर्क अधिकृतको अवसरलाई पर्यटन मन्त्रालयको जागिर र हकसँग नभई देशदर्शन, मुलुकको सुन्दरतासँग साक्षात्कार हुने अवसर, जैविक विविधता र सामाजिक सद्भाव प्रबद्र्धन गर्ने माध्यमको रुपमा विकास गर्न र पर्वतारोहण पर्यटन र अन्य पर्यटनजन्य क्रियाकलापहरुसँग सम्पर्क अधिकृतहरुलाई कसरी जोड्न सकिने हो त्यसमा ध्यान केन्द्रीत गर्ने ? 

त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट खटाइने अधिकृतहरुको छनौटसूची (रोस्टर) तयार पारेर इच्छुक राष्ट्रसेवकहरुले प्रस्तुत गरेको ‘कार्ययोजना’लाई आधार मानेर छनोट गर्ने  योजना स्वीकृत भई खटाउनु पूर्व  लिखित प्रतिबद्धता जनाएकालाई मात्र सम्पर्क अधिकृतका रुपमा पठाउने व्यावस्था मिलाउने र सबै क्षेत्रमा एसपीसीसी (SPCC) जस्ता संस्थाहरु नभएकाले बाटोमा पर्ने गैसस वा अन्य सामाजिक संस्थाहरुसँग सम्झौता गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउन सकिने पनि व्यावसयीले स्झाव दिंदै आएका छन् । 

 हाल रहेको  हिमालहरुलाई ठूला, मझौला र साना हिमालको रुपमा वर्गीकरण हटाउने र एउटै आधारशिविरबाट धेरै हिमालहरु आरोहण गरिने स्थानमा कुनै एक सम्पर्क अधिकृतलाई थप आरोहण दलको समेत थप  जिम्मेवारी दिन समेत व्यावसयीका माग रहँदै  आएको छ । अहिलेकै परिपाटीलाई निरन्तरता दिँदै सम्पर्क अधिकृत पठाइरहनु आवश्यक छ ? अहिलेसम्मको उपलब्धीको आधारमा सरकारले उचित र सामयिक निर्णय लिनु आवश्यक भएको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन्  । 

तत्काल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हिमालहरुको वर्गीकरण गर्ने, आवश्यक ठाउँमा मात्र ‘सम्पर्क अधिकृत’हरु खटाउने व्यावस्था गर्ने, सम्पर्क अधिकृत खटाउने स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी लागु गर्नासाथ अहिले कसैलाई पक्षपात भयो भन्ने कुराको अन्त्य हुन्छ । उचाइ र अवस्थिति अनुसार हिमाल आरोहणको पनि सम्मान हुने  व्यावस्था गर्ने  फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा उच्चारोही सहयोगीहरुलाई नै जिम्मेवार बनउनुक साथै समावर्ती हिमाल र छिमेकीको सुरक्षा चासोका बीचमा तरतम्य मिलाउन सक्ने र वास्तविक रुचि भएका कर्मचारीले मात्र यो अवसर पाउँदै आएकोमा  ‘सम्पर्क अधिकृत’ लाई पद पैसाबाट छुटाएर प्रतिष्ठानसँग जोडिनुपर्ने आवश्यक छ ।